लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दर्ता गरेको विद्येयकप्रति प्रेस काउन्सिलको आपत्ति

१३औं तहको विवादले लुम्बिनीमा रोकियो निजामती कर्मचारी विधेयक

१७ भदौ, दाङ । प्रदेशमा देखिदै आएको निजामती कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न भन्दै असार २२ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको निजामती कर्मचारी सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक अझै पनि अघि बढ्न सकेको छैन । १३ औं तहको कर्मचारी अर्थात प्रदेशको प्रमुख सचिव प्रदेश सरकारले नै नियुक्त गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरी नै ‘सकारात्मक’ […]

अनलाइनखबर श्रावण २०८०

लुम्बिनीमा अलपत्र कर्मचारी विधेयक, प्रमुख सचिव प्रदेशले नियुक्त गर्ने भनेपछि बढ्यो विवाद

Desh Sanchar श्रावण २०८०

के छ लुम्बिनी प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयकमा ?

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार २२ गते प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गर्‍यो। त्यसपछि सदनमा यस बारेमा सैद्धान्तिक छलफल पनि सकियो। सभाले प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा दफावार छलफलका लागी विधेयक पठाएको छ। विषयगत समितिले प्रतिवेदन निर्माण गर्न उपसमिति निर्माण गरेको छ। प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठको […]

Desh Sanchar आषाढ २०८०

‘दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्दैन’

दाङ – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव र साउन २७ गते विशेष अधिवेशन बोलाउने निर्णयको कुनै औचित्य नभएको बताएको छ। ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री हरिप्रसाद रिजालले वर्तमान सरकारविरुद्ध दायर गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव संविधानसँग बाझिएकाले अविश्वासको प्रस्तावको कुनै औचित्य नभएको दाबी गरे। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीमा संवाददातासँगको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको […]

Desh Sanchar आषाढ २०७८

लुम्बिनीका मन्त्री भन्छन् : अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्छौं

१९ साउन, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विपक्षी गठवन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावको ‘फेस’ गर्ने सरकारले बताएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ सांसदको हस्ताक्षरसहित विपक्षी गठवन्धनले मंगलबार दिउँसो प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । साथै प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७८

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको संचार विधेयकको विरोधमा प्रदेशसभा सचिवालय बाहिर धर्ना

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७८

लुम्बिनीको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग

२६ असार, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समिति, नेपालबार एशोसिएसन, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज लगायतका संघसंस्थाका प्रतिनिधिले उक्त विधेयकका कयौं प्रावधान संविधान र संघीय कानून विपरीत रहेको भन्दै पुनर्लेखनको माग गरेका हुन् । नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

संचारमाध्यम सम्बन्धी लुम्बिनी प्रदेशको विद्येयकमा प्रेस काउन्सिलको असहमति

काठमाडौं। प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी विधयेकप्रति असमति रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष बस्नेतले आज विज्ञप्ती जारी गरेर सञ्चारमाध्यम प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउने,आचारसंहिता उल्लंघनमा कारबाही गर्ने, सञ्चारकर्मीलाई कैद र जरिवाना गर्न सक्ने जस्ता प्रावधानसहित प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा दर्ता भएको विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको बताएका छन्।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

लुम्बिनी प्रदेश सभामा दर्ता भएको सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी विधेयकमा प्रेस काउन्सिलको असहमति, प्रावधान खारेज गर्न माग

Lokaantar जेष्ठ २०७८

लुम्बिनी प्रदेश सञ्चार विधेयक प्रतिपत्रकार महासंघको आपत्ति

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार रजिष्ट्रार तथा सञ्चार परिषद् स्थापनाका लागि प्रदेशसभामा दर्ता गरेको सञ्चार विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघलगायत पत्रकार सम्बद्ध संघ–संस्थाले आपत्ति जनाएका छन् ।प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको मर्म र भावनाविपरीत नियन्त्रणमुखी कानुन बनाउन लागेको भन्दै उनीहरूले विधेयक पुनर्लेखन नगरे आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताएका छन् ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दर्ता गरेको विद्येयकप्रति प्रेस काउन्सिलको आपत्ति

सम्बन्धित सामग्री