लुम्बिनीको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग

२६ असार, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समिति, नेपालबार एशोसिएसन, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज लगायतका संघसंस्थाका प्रतिनिधिले उक्त विधेयकका कयौं प्रावधान संविधान र संघीय कानून विपरीत रहेको भन्दै पुनर्लेखनको माग गरेका हुन् । नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी […]

सम्बन्धित सामग्री

सञ्चार विधेयक तत्काल पारित गर्न माग

प्रदेश १ सरकारले संसदमा पेश गरेको प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७८ पारित तत्काल पारित गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिले माग गरेको छ ।  महासंघका महासचिव विवेक गौतमले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै २०७८ फागुन ११ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयक अहिलेसम्म पारित नभएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् ।‘प्रदेशको सञ्चार माध्यमहरूको व्यवस्थापन, पत्रकारहरुको क्षमता विकास, सञ्चार माध्यमको दर्ता र नवीकरण, समानुपातिक विज्ञापन वितरणसहित सञ्चार क्षेत्रको विक

लुम्बिनी प्रदेशसभामा दर्ता सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन माग

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभामा दर्ता भएको सञ्चार विधेयक फिर्ता गरेर पुनःलेखन गर्नुपर्ने पत्रकार, अधिकारकर्मीहरुले माग गरेका छन् । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै अहिलेकै हालतमा सञ्चार विधेयक अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै पुनःलेखनको माग गर्नेहरुलाई हौसला दिएका छन् । संसदीय मामिला पत्रकार समाज लुम्बिनी प्रदेशले आयोजना गरेको सञ्चार विधेयक पुनरावलोकन सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै सहभागी सरोकारवाला तथा सांसदहरुले […]

लुम्बिनी प्रदेशको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी  विधेयक सञ्चारमैत्री नभएकाले पुनर्लेखन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् । संसदीय मामिला पत्रकार समाजको आयोजनामा शनिबार बुटवलमा भएको सञ्चार विधेयक पुनरावलोकनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रमका सहभागीले विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताका विरुद्धमा रहेकाले पुनर्लेखनपछि मात्रै पारित गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

सञ्चार विधेयक फिर्ता लिन पत्रकार महासंघको माग

नेपाल पत्रकार महासंघको टोलीले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई भेटेर सञ्चार विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा सञ्चार विधेयक फिर्ता लिन माग

बुटवल – नेपाल पत्रकार महासंघको टोलीले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई भेटेर सञ्चार विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ। महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलको नेतृत्वमा गएको महासंघको टोलीले सञ्चार विधेयक संविधानको मर्मविपरीत भएकाले विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको हो। मुख्यमन्त्रीसँगको भेटमा अध्यक्ष पोखरेलले केही प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने, प्रेसको प्रवद्र्धन र प्रेसले स्वतन्त्रतामा अंकुश […]

सञ्चार विधेयक फिर्ताको माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेशसभा अगाडि महासंघको धर्ना

२७ असार, बुटवल । सञ्चार विधेयक फिर्ता गरी पुनर्लेखनको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले लुम्बिनी प्रदेशसभा अगाडि धर्ना दिएको छ । प्रदेश सरकारले दर्ता गरेको विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी र निरंकुश रहेको भन्दै महासंघले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । विधेयकबारे सबै प्रदेशसभा सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले प्रदेशसभा बैठक शुरु हुनु एक […]

सञ्चार विधेयक सच्याउन महासंघ माग

बर्दिया, असार २१ । नेपाल पत्रकार महासंघ बर्दियाले सञ्चार विधेयक पुर्नलेखनको माग गर्दै सोमबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको सञ्चार विधेयक मिडियामैत्री नभएकोले सच्याउन माग गर्दै बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तबहादुर सुनारमार्फत मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा […]

लुम्बिनी प्रदेश : सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन नभए आन्दोलनको चेतावनी

लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार माध्यमसम्बन्धी विधेयकको यतिबेला चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।  प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म र भावनाविपरीत ‘प्रेसलाई अंकुश’ लगाउने प्रावधानसहितको विधेयक संसद्मा लगेपछि सरोकारवालाले यसप्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।यसैबीच पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार माध्यम सम्बन्धी विधेयक पुनर्लेखनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । स्वतन्त्र प्रेसलाई अंकुश लगाउने प्रावधान सहित संविधान विपरितका प्रावधान विधेयकम

सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिको माग

४ असार, बुटवल । नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले प्रदेश सभामा दर्ता भएको सञ्चार विधेयक फिर्ता गरेर पुनःलेखन गर्न माग गरेको छ । महासंघले शुक्रबार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको हो । सरोकारवालाको सुझावका आधारमा विधेयक पुनर्लेखन नगरे आन्दोलनमा जान वाध्य हुने महासंघले चेतावनी दिएको […]