बीमा कम्पनीहरु साढे ३ अर्बको हकप्रद निश्कासन गर्दै

एनएलजी र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनले बोर्डबाट पाए हकप्रदको स्वीकृति

१३ असोज, काठमाडौं । दुई बीमा कम्पनी एनएलजी इन्स्योरेन्स र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनले धितोपत्र बोर्डबाट हकप्रद निष्कासनको स्वीकृति पाएका छन् । एनएलजी इन्स्योरेन्सले ६६ प्रतिशत र लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ८८ प्रतिशत हकप्रद निष्कासनको स्वीकृति पाएको बोर्ड …

अनलाइनखबर 3 महिना पहिले

८ बीमा कम्पनीले पुर्‍याए तोकिएको चुक्ता पूँजी, ६ कम्पनीले हकप्रद र बोनस शेयरबाट पुर्‍याउने

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

१० जीवन बीमा कम्पनीको पूँजी पुग्न बाँकी : हकप्रद र बोनस शेयरबाट पुर्‍याउने योजना

काठमाडौं। बीमा कम्पनीहरूको पूँजी वृद्धि अभियानले हालसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०७८ साल चैतमै जीवन बीमा कम्पनीलाई ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवनलाई २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसबमोजिमको पूँजी कायम गर्न प्राधिकरणले २०८० साल असार मसान्तसम्मको समयसीमा तोकेको थियो । समयसीमा सकिएको ५ महीना बितिसक्दासमेत धेरैजसो कम्पनीहरूले तोकिएको चुक्ता पूँजी कायम गर्न सकेका छैनन् । प्राधिकरणका कानून विभाग प्रमुख साम्भराज लामिछानेले पूँजी वृद्धिका लागि तोकिएको समयसीमा सकिए पनि कम्पनीहरूलाई कारबाही नगरिएको जानकारी दिए । गत असार मसान्तसम्म समयसीमा दिएकाले उक्त अवधिसम्मको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने वार्षिक साधारणसभासम्म कम्पनीहरूले छूट पाउनुपर्ने धारणा उनको छ । कतिपय कम्पनीमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) र मर्जर प्रक्रियाका कारण थप पूँजीको निर्णय लिन ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । जीवन बीमा कम्पनीमध्ये मेटलाइफ बाहेक १३ कम्पनीले ५ अर्ब रुपैयाँका दरले पूँजी कायम गर्नुपर्नेछ । तर, हालसम्म यी कम्पनीमध्ये तीनओटाको मात्र तोकिएको पूँजी कायम भएको छ । मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्राथमिकता दिई अघि बढेका कम्पनीहरू त्यसपछि अपुग रकमका लागि बोनस र हकप्रद शेयरको विकल्पमा अघि बढेका छन् । १० कम्पनीमध्ये राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी (साविक राष्ट्रिय बीमा संस्थान) को चुक्तापूँजी सबैभन्दा कम छ । यो कम्पनीलाई थप २ अर्ब ९७ करोड ५१ लाख ३ हजार रुपैयाँ पूँजी आवश्यक छ । सर्वसाधारणमा शेयर निष्कासनका लागि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका रूपमा साविक राष्ट्रिय बीमा संस्थान गत कात्तिक २० गते पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको छ । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले आगामी दिनमा संस्थापकतर्फबाट ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कायम गर्ने र सर्वसाधारणमा आईपीओ बेचेर १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने योजना अघि सारेको छ । यो कम्पनीलाई आईपीओमा जान अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । यो बाहेक रिलायबल नेपाल लाइफले १६ प्रतिशत बोनस शेयरमार्फत ६४ करोड रुपैयाँ पूँजी थप गर्ने योजना बनाएको छ । पुस २४ गतेको कम्पनी सञ्चालक समिति बैठकले १६ प्रतिशत बोनस शेयरको प्रस्ताव साधारणसभामा लैजाने निर्णय गरेको छ । रिलायबल नेपाललाई बोनस शेयरपछि पनि ३६ करोड रुपैयाँ पूँजी आवश्यक हुन्छ । ४५ करोड ४४ लाख २८ हजार पूँजी आवश्यक रहेको सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले सार्वजनिक सूचनामार्फत पूँजी वृद्धिको योजना सार्वजनिक गरेको छैन । मर्जरमा गइसकेको सूर्यज्योतिले पनि बोनस या हकप्रदलाई नै पूँजी वृद्धिको माध्यम बनाउने देखिन्छ । प्रभु महालक्ष्मी लाइफले अपुग पूँजी संकलन गर्न १७ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्नेछ । त्यस्तै लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) ले पनि थप २ अर्ब ३४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पूँजी हकप्रद शेयरमार्फत संकलन गर्न लागेको छ । कम्पनीले गत असोज २९ गते हकप्रद निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन पेश गरिसकेको छ । थप १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पूँजी आवश्यक रहेको सिटिजन लाइफले ५ प्रतिशत बोनस शेयरमार्फत १८ करोड ७५ लाख जुटाउँदै छ । बोनसपछि पनि सिटिजन लाइफलाई थप १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी आवश्यक पर्छ । उक्त पूँजी जुटाउने सम्बन्धमा कम्पनीले निर्णय गर्न बाँकी छ । सन नेपाल लाइफ, आइएमई लाइफ, सानिमा रिलायन्स लाइफ र एशियन लाइफले पनि थप पूँजी जुटाउनुपर्नेछ । एशियन लाइफले १ अर्ब ८४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, सन नेपाल लाइफले १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्स लाइफले ८१ करोड ६० लाख रुपैयाँ र आइएमई लाइफले १ अर्ब रुपैयाँ थप पूँजी जुटाउनुपर्ने देखिन्छ । बोनस र हकप्रदलाई नै सहारा बनाउने निश्चित भए पनि यी कम्पनीले आधिकारिक रूपमा निर्णय गरेका छैनन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

साढे ८ अर्बको हकप्रद निष्कासन गर्दै बीमा कम्पनी

काठमाडौं । नियामकले तोकेको चुक्ता पूँजी पुर्‍याउन बाँकी रहेका १० ओटा बीमा कम्पनीले झन्डै साढे ८ अर्ब रुपैयाँको हकप्रद शेयर निष्कासनको स्वीकृति पाएका छन् । उनीहरुलाई प्राधिकरणले हकप्रद शेयर निष्कासनको स्वीकृति दिएको हो । प्राधिकरणले पाँचओटा जीवन बीमा र त्यत्ति नै संख्याका निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई ८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद शेयर निष्कासनको लागि स्वीकृति दिएको छ । प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पूँजी तोकेको छ । प्राधिकरणले निर्धारण गरेको चुक्ता पूँजी कम्पनीहरूले मर्जपछि पनि नपुर्‍याएपछि प्राधिकरणले हकप्रद निष्कासनको बाटो खुलाएको हो । निर्जीवन बीमातर्फ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सबैभन्दा बढी ६६ प्रतिशत हकप्रद निष्कासनको स्वीकृति पाएको छ । प्राधिकरणले जीवन बीमातर्फ पाँचओटा कम्पनीलाई ५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निष्कासनका लागि स्वीकृति दिएको छ । जीवन बीमातर्फ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेडले सबैभन्दा बढी ८६ प्रतिशत हकप्रद निष्कासनको स्वीकृति पाएको छ । कम्पनीले २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निष्कासन गर्ने स्वीकृति पाएको छ । दोस्रोमा एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले ४२ प्रतिशत र तेस्रोमा सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले २० प्रतिशत हकप्रद निष्कानको स्वीकृति पाएको छ । यस्तै प्राधिकरणले निर्जीवन बीमातर्फ पाँचओटा कम्पनीलाई २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निष्कासनका लागि स्वीकृति दिएको छ । निर्जीवन बीमातर्फ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सबैभन्दा बढी ६६ प्रतिशत हकप्रद निष्कासनको स्वीकृति पाएको छ । उसले ९६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निष्कासनको स्वीकृति पाएको हो । यस्तै दोस्रोमा युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडको ३२ प्रतिशत र तेस्रोमा नेको इन्सुरेन्स लिमिटेड र सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड दुवैले २५–२५ प्रतिशत हकप्रद निष्कासन अनुमति पाएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम गर्न नसकेका बीमा कम्पनीलाई हकप्रद निष्कासनको बाटो खुलाइएको बताए । ‘प्राधिकरणको पूँजी वृद्धिको पहिलो प्राथमिकता मर्जर थियो । अब हकप्रद निष्कासनको बाटो खोलेर न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम गर्ने मौका प्राधिकरणले दिएको छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

पुँजी बढाउन नसक्ने भएपछि 'मर्जर साथी' खोज्दै बीमा कम्पनी, कसको कोसँग कुराकानी?

काठमाडौं। बीमा समितिले २०७९ चैतभित्र पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिए लगत्तै बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा जान बाध्य भएका छन्। हकप्रद

बीजमांडू बैशाख २०७९

बीमा कम्पनी थप्नुको औचित्य

नेपालका नीतिनिर्मातामा दूरदृष्टि छैन र यस्ता निर्णयमा स्वार्थ अन्तर्निहित हुन्छ भन्ने भनाइलाई बीमा समितिको कामले पुष्टि गरेको छ । नयाँ कम्पनी सञ्चालनमा आएको २ वर्ष पनि नबित्दै पूँजीवृद्धिको नाममा मर्जरमा जान बाध्य पार्ने नीति समितिले लिएको छ । हिजो के आधारमा त्यति थोरै पूँजीमा कम्पनी खोल्न दिइयो भन्ने कुराको जवाफ समितिसँग छैन । अहिले कम्पनीको पूँजी किन बढाउन पर्‍यो भन्ने कुराको पनि पर्याप्त तर्कपूर्ण जवाफ पाइँदैन । संख्या घटाउन किन परेको हो भन्ने कुराको औचित्यपूर्ण जवाफ पनि समितिसँग छैन । त्यसैले बीमा समितिले केही व्यक्तिको स्वार्थ पूरा हुने गरी यी सबै काम गर्दैछ कि भन्ने आशंकालाई बल मिलेको छ । नियामक निकाय स्वायत्त हुँदा राम्रोसँग काम गर्न पाउँछन् । तर, राष्ट्र बैंक र बीमा समिति अर्थ मन्त्रालयभित्रको विभागजस्ता भएकाले सरकारको स्वार्थको शिकार भएको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी वृद्धि गर्दा त्यसको असर अहिलेसम्म परिरहेको छ । केहीको विश्लेषणमा यही पूँजी वृद्धि बाध्य पारिएकै कारण बजारमा तरलताको अभाव भएको हो । राष्ट्र बैंकले नगद लाभांशमा कडाइ गर्दै बोनस शेयर दिन प्रोत्साहित गरेपछि बजारमा झनै नगद कम हुन थालेको हो । राष्ट्र बैंकले चार गुणा बढी चुक्ता पूँजी बढाउन लगाएर बैंकहरूलाई ठूलो पूँजीकोषको भारी बोकाएको छ । त्यही भएर बैंकहरूको मुनाफामा संकुचन आएको छ । नाफा कमाउनैपर्ने दबाबमा परेका बैंकहरूले वित्तीय स्थायित्वलाई भन्दा मुनाफा हेरेर लगानी गरे । त्यही कारण घरजग्गा, सवारीसाधन र आयातका लागि कर्जा प्रवाह बढी गरे । यही क्षेत्रका कारण अर्थतन्त्र सुन्निएर समस्या आयो र अहिले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्न थाल्यो । बैंकको लगानी क्षमता बढाउन, नियमन गर्न सजिलो बनाउन आदि तर्क राष्ट्र बैंकले नदिएको होइन । तर, ती सबै उसको कमजोरीको परिणति हो । यही कमजोरी अहिले बीमा समितिले पनि देखाउन थालेको छ । मर्जरमा जाऊन् भनेर पूँजी वृद्धिको योजना ल्याए पनि एकाधबाहेक धेरै कम्पनीले हकप्रद शेयर जारी गरेर पूँजी वृद्धि गर्ने सम्भावना उच्च छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि यस्तै भएको थियो । केही नयाँ कम्पनीले त सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने शेयर पनि जारी गर्न भ्याएका छैनन् । बीमा जोखिमको रक्षावरण गर्ने अनिवार्य माध्यम भए पनि नेपालमा करकापमा मात्रै बीमा गर्नेको संख्या धेरै छ । सवारीसाधनको बीमा र बैंकबाट कर्जा लिँदा घरजग्गाको बीमा अनिवार्य गरिएकाले निर्जीवन बीमा कम्पनी खोल्न प्रतिस्पर्धा जस्तै भएको हुन सक्छ । यस्तोमा धेरै बीमा कम्पनीहरू खोल्न स्वीकृति दिन आवश्यक थियो त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । संख्या बढाउने पनि समिति र मर्जरबाट संख्या घटाउन खोज्ने पनि समिति, योभन्दा विरोधाभास र भद्रगोल कार्यशैली के हुन सक्छ ? कुनै पनि नीति कार्यान्वयनमा ल्याएपछि कम्तीमा पनि एकाध दशक त्यसको परीक्षण हुन जरुरी छ । त्यसपछि मात्रै त्यसको समीक्षा गरेर पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर, नेपालमा कुनै पनि नीति नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ परिवर्तन गरिहाल्ने ज्यादै खराब बानी पाइन्छ । यसले कसैलाई पनि व्यवसाय गर्न प्रेरित र प्रोत्साहित गर्दैन । नियामक निकाय स्वायत्त हुँदा राम्रोसँग काम गर्न पाउँछन् । तर, राष्ट्र बैंक र बीमा समिति अर्थ मन्त्रालयभित्रको विभागजस्ता भएकाले सरकारको स्वार्थको शिकार भएको पाइन्छ । गभर्नर निलम्बन प्रकरण यसैको उदाहरण हो भने बीमा समितिले गरेका निर्णय पनि यसकै प्रभाव हो भन्ने देखिन्छ । अतः कुनै पनि नीति लागू गर्दा पूर्ण अध्ययन र अनुसन्धान गरेर शुरू गरिनुपर्छ । हो, लामो समयसम्म कुनै पनि नीति यथावत् रहन सक्दैन । तर, पर्याप्त अध्ययनविना परिवर्तन गर्नु पनि हुँदैन । समितिको हचुवा निर्णयले बीमा क्षेत्र झनै पछि पर्ने मात्र होइन, अर्थतन्त्रमै गम्भीर समस्या नथपिएला भन्न सकिँदैन । अहिले जसरी समितिले बीमा कम्पनीको संख्या घटाउन खोजेको छ, त्यसको आधारमा यसअघि बीमा कम्पनीको संख्या किन वृद्धि गरियो भन्ने औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता उदाहरणबाट पाठ सिक्न सबैका लागि जरुरी हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

१४ बीमा कम्पनीले बुझाउन सकेनन् पूँजी वृद्धिको योजना, बुझाउने मध्ये धेरैको रोजाइमा हकप्रद शेयर

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

‘तत्काल बीमा कम्पनीको पूँजी वृद्धि असम्भव’

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले अहिलेको अवस्थामा चुक्तापूँजी बढाउन सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नियमनकारी निकाय बीमा समितिले गत बिहीवार एक परिपत्र जारी गर्दै बीमा कम्पनीहरूलाई चुक्तापूँजी बढाउन निर्देशन दिएको थियो । कोरोना महामारी र तरलता अभाव जारी रहेका बेला पूँजी वृद्धि चुनौतीपूर्ण हुने बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा लगानीकर्ताको तर्क छ । हाल जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्तापूँजी २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको १ अर्ब रूपैयाँ हुनुपर्ने प्रावधान छ । बीमा समितिको पछिल्लो परिपत्रमा जीवन बीमा कम्पनीको ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ चुक्तापूँजी हुनुपर्ने उल्लेख छ । समितिले २०७९ चैत मसान्तभित्रै नयाँ तोकिएको न्यूनतम चुक्तापूँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छ । तर यति छोटो समयमा तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्‍याउन सम्भव नभएको बीमा कम्पनी सञ्चालक बताउँछन् । पूँजी वृद्धि गर्ने विषय तत्काललाई बीमा क्षेत्रका लागि हानिकारक हुन सक्ने उनीहरू बताउँछन् । निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले समितिको निर्देशन अनुसार पूँजी बढाउन कठिन हुने बताए । ‘बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक छ । तर, एकाएक बढाउनु चुनौतीपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा ३–४ वर्ष दिएको भए सहज हुन्थ्यो । १ वर्षमा १५० प्रतिशतले चुक्तापूँजी बढाउन कठिन छ ।’ तरलता अभाव, कोरोना महामारीले ल्याएको आर्थिक अस्थिरताका कारण लगानी थप्न समस्या हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव छ । त्यसको असरले सबै क्षेत्रमा पूँजी अभाव हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि पछिल्लो समय महँगी पनि बढेको छ । यो अवस्थामा थप लगानी गर्न कठिन छ ।’ चुक्तापूँजीको सम्बन्धमा समितिले तोकेको नयाँ सीमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको हकमा आवश्यकभन्दा बढी भएको उनले बताए । ‘अहिले एउटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको वार्षिक व्यवसायको आकार औसत १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ हाराहारी छ । यो अवस्थामा चुक्तापूँजी व्यवसायको आकारभन्दा बढी अर्थात् २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बनाउँदा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । पूँजी वृद्धिभन्दा पनि फोर्सफुल मर्जरमा लैजान यस्तो नीति लिए जस्तो लाग्छ ।’ जीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ता पनि तत्काल पूँजी वृद्धि चुनौतीपूर्ण भएको बताउँछन् । एक जीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताले तत्काल पूँजी बढाउन समस्या हुने बताए । ‘जीवन बीमा कम्पनीलाई पनि यति छोटो समयमा चुक्तापूँजी बढाउन चुनौती हुन्छ । समितिले यसमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने । बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरू चाहीँ यसले मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था ल्याउन सक्ने बताउँछन् । ‘पूँजी बढाउने उत्तम विकल्प हकप्रद शेयर हो । तर, शेयरधनीहरू त्यसको लागि पर्याप्त पूँजी छैन भन्छन्,’ एक बीमा कम्पनीका सीईओले भने, ‘त्यो अवस्थामा कम्पनीहरू मर्जरमा जान बाध्य हुनुपर्छ ।’ यसअघि समितिले २०७४ माघ १३ गते जीवन बीमा कम्पनीलाई २ अर्ब र निर्जीवनलाई १ अर्ब रूपैयाँ न्यूनतम चुक्तापूँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसको लागि समितिले २०७५ असार मसान्तसम्मको म्याद दियो । तर, कम्पनीहरूले २०७६ को अन्तिमतिर मात्र तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्‍याए । यसपटक पनि बीमा कम्पनीहरूलाई तोकिएको समयमा चुक्तापूँजी पुर्‍याउन चुनौती हुने देखिएको छ । पूँजी वृद्धिले कम्पनीहरूको लाभांश क्षमता घट्ने लगानीकर्ता बताउँछन् । ‘अब बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी धेरै नै हुने भयो । तर, त्यो अनुसार व्यवसाय बढ्ने अवस्था तत्काल छैन,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘त्यो अवस्थामा उनीहरूको लाभांश क्षमता घट्छ । किनकि, हामीले बैंकले जसरी झ्याम झ्याम लगानी गरेर पैसा कमाउने होइन । जोखिमको व्यवसाय गर्ने हुँदा लगानी पनि सुरक्षित ठाउँमा गर्नुपर्छ । जहाँ हामीले ठूलो मात्रामा प्रतिफल पाउँदैनौं । त्यसकारण लाभांश क्षमता घट्ने देखिन्छ ।’ यो तर्कलाई बैंकिङ क्षेत्रले पनि पुष्टि गर्छ । वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापूँजी २ अर्ब रूपैयाँ हुँदा उनीहरूको लाभांश क्षमता औसत ३०–३५ प्रतिशतसम्म रहेको जानकार बताउँछन् । वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापूँजी ८ अर्ब रूपैयाँ बनाएपछि उनीहरूको लाभांश क्षमता घट्दै गएको छ । गत आवमा वाणिज्य बैंकको औसत लाभांश क्षमता १२–१३ प्रतिशत मात्र थियो । बीमा क्षेत्रमा पनि यस्तो अवस्था आउन सक्ने लगानीकर्ता बताउँछन् । ‘कम्पनीको चुक्तापूँजी बढ्नु आफैंमा राम्रो पक्ष हो । तर, त्यो अनुसार बजार र व्यवसाय पनि हुन पर्‍यो नि ! व्यवसायभन्दा चुक्तापूँजी बढी भएपछि पक्कै पनि समस्या आउँछ,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘चुक्तापूँजी अनुसारको व्यवसाय बढ्न सकेन भने साँच्चै समस्या आउन सक्छ ।’ छलफलमा जुट्दै लगानीकर्ता समितिले चुक्तापूँजी बढाउने निर्णय गरेपछि बीमा कम्पनी सञ्चालकहरू छलफलमा जुट्ने तयारीमा छन् । त्यो छलफलबाट हुने निर्णयको आधारमा बीमा समितिमा ज्ञापनपत्र पेश गरिने संघका अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । ‘बीमा समितिको चुक्तापूँजी बढाउने निर्णयको विषयमा छलफल गर्न लगानीकर्ताहरू जुट्दैछौं । छलफलबाट आवश्यक सुझाव सहित समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाउने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बीमा कम्पनीहरूको पूँजी वृद्धि : लगानीकर्तालाई फाइदा कि बेफाइदा ?

चैत ११, काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय बीमा समितिले जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको पूँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले बिहीवार बीमा कम्पनीहरूलाई पूँजीवृद्धिको योजनासहितको विवरण एक महीना भित्र समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । पहिले जीवन बीमाका लागि २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि १ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, समितिले त्यसलाई बढाएर समितिले जीवन बीमा कम्पनीका लागि ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । पूँजी वृद्धि गर्दा जोखिम बहन गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुने भएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने कम्पनीका सञ्चालकहरू बताउँछन् । पूँजी वृद्धि गर्ने उपयुक्त उपाय मर्जनै भएकाले अब एक अर्कासँग छलफल थालिने एक इन्स्योरेन्स कम्पनी सञ्चालकले बताए । उनका अनुसार यो नीतिले पूँजीको आधार बलियो हुन्छ । यो निर्देशनसँगै अब बीमा कम्पनीहरूले पूँजी पुर्याउन कि त हकप्रद शेयर जारी गर्नुपर्ने हुन्छ, कि त यो अर्काे उपयुक्त बीमा कम्पनी खोजेर मर्जरमा जानु पर्ने हुन्छ । हकप्रद शेयर जारी गर्दा कम्पनीको चुक्तापूँजी त तोकिए जति पुग्ला तर, व्यवसाय विस्तार गर्न नसके त्यसको प्रभाव दीर्घकालमा शेयरधनीलाई पर्ने विश्लेक बताउँछन् । यसअघि बैंकहरूको पूँजी वृद्धिको नीतिले बैंकहरूले राम्रो प्रतिफल दिन नसकेको उदाहरण दिँदै शेयर विश्लेषक विष्णुप्रसाद बस्यालले पूँजी वृद्धि के का लागि गरिएको हो त्यो कुरामा लगानीकर्ता स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । अहिलेका लगानीकर्ता हचुवाको भरमा लगानी गर्दा पछि फस्ने सम्भावना बढ्ने उनी बताउँछन् । बीमा कम्पनीको व्यवसाय विस्तार कस्तो छ, त्यसले प्रतिफलमा प्रभाव पार्ने हुँदा पूँजी वृद्धिकै कारण शेयर किन्न होड बाजी थाप्नु उपयुक्त नहुँने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेका लगानीकर्ताको प्रवृति हेर्दा कुुनै कम्पनीले हकप्रद ल्याउँने भयो वा बोनस दिने भयो भने त्यसको शेयर किन्न होड बाजी गर्ने गरेको पाइन्छ । कतिपयले त यो मेरो कमाइ हो भनेर पनि भन्छन् । यसको फाइदा ट्रेडर्सहरूले लिएका हुन्छन् ।’ उनले भने, ‘पुँजी वृद्धि गर्नका लागि आधार हुनुपर्छ । व्यवसाय ठूलो छ, अहिलेको पूँजीले व्यवसाय गर्न पुगेको छैन् भने पुँजी वृद्धि हुर्न पर्छ । व्यवसाय विस्तार पनि नगर्ने हकप्रद शेयर जारी गर्न र त्यो पैसा कम्पनीमा मात्र थुप्रिराख्ने हो भने हकप्रदको कुनै अर्थ छैन् ।’ व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेका कम्पनीको हकप्रद किन्न नहुने बस्याल बताउछन् । पूँजी वृद्धि गर्दा प्रतिशेयर आम्दानी घट्ने हुँदा कम्पनीको व्यवसाय विस्तारलाई लगानीकर्ताले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले बीमा कम्पनीहरूलाई हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न नदिने नीति छ । समितिले कायम गर्नु भनेको चुक्तापूँजीभन्दा बढी नेपाल लाइफको छ । यो कम्पनीको चुक्तापूँजी ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कायम छ । कम्पनीहरूको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण हेर्दा नेपाल लाइफबाहेक अरूको कम्पनीको हाल कायम चुक्तापुँजीमा धेरै थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले समितिले कायम गर्नु भनेको चुक्तापूँजीको नजिक–नजिक नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स मात्र पुगेको छ । यो कम्पनीको दोस्रो त्रैमाससम्मको चुक्तापूँजी ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । यो कम्पनीले हाल कायम चुक्तापूँजीमा २३ प्रतिशत मात्र पूँजी वृद्धि गरे पुग्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

चारै प्रकृतिका बीमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्ने बीमा समितिको तयारी, कुनको चुक्तापुँजी कति ?

Bizpati आश्विन २०७८

बीमा कम्पनीहरु साढे ३ अर्बको हकप्रद निश्कासन गर्दै

सम्बन्धित सामग्री