साढे ८ अर्बको हकप्रद निष्कासन गर्दै बीमा कम्पनी

काठमाडौं । नियामकले तोकेको चुक्ता पूँजी पुर्‍याउन बाँकी रहेका १० ओटा बीमा कम्पनीले झन्डै साढे ८ अर्ब रुपैयाँको हकप्रद शेयर निष्कासनको स्वीकृति पाएका छन् । उनीहरुलाई प्राधिकरणले हकप्रद शेयर निष्कासनको स्वीकृति दिएको हो ।  प्राधिकरणले पाँचओटा जीवन बीमा र त्यत्ति नै संख्याका निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई ८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद शेयर निष्कासनको लागि स्वीकृति दिएको छ ।  प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पूँजी तोकेको छ । प्राधिकरणले निर्धारण गरेको चुक्ता पूँजी कम्पनीहरूले मर्जपछि पनि नपुर्‍याएपछि प्राधिकरणले हकप्रद निष्कासनको बाटो खुलाएको हो ।  निर्जीवन बीमातर्फ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सबैभन्दा बढी ६६ प्रतिशत हकप्रद निष्कासनको स्वीकृति पाएको छ । प्राधिकरणले जीवन बीमातर्फ पाँचओटा कम्पनीलाई ५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निष्कासनका लागि स्वीकृति दिएको छ । जीवन बीमातर्फ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेडले सबैभन्दा बढी ८६ प्रतिशत हकप्रद निष्कासनको स्वीकृति पाएको छ । कम्पनीले २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निष्कासन गर्ने स्वीकृति पाएको छ । दोस्रोमा एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले ४२ प्रतिशत र तेस्रोमा सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले २० प्रतिशत हकप्रद निष्कानको स्वीकृति पाएको छ ।  यस्तै प्राधिकरणले निर्जीवन बीमातर्फ पाँचओटा कम्पनीलाई २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निष्कासनका लागि स्वीकृति दिएको छ । निर्जीवन बीमातर्फ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सबैभन्दा बढी ६६ प्रतिशत हकप्रद निष्कासनको स्वीकृति पाएको छ । उसले ९६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निष्कासनको स्वीकृति पाएको हो । यस्तै दोस्रोमा युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडको ३२ प्रतिशत र तेस्रोमा नेको इन्सुरेन्स लिमिटेड र सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड दुवैले २५–२५ प्रतिशत हकप्रद निष्कासन अनुमति पाएका छन् ।  नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम गर्न नसकेका बीमा कम्पनीलाई हकप्रद निष्कासनको बाटो खुलाइएको बताए । ‘प्राधिकरणको पूँजी वृद्धिको पहिलो प्राथमिकता मर्जर थियो । अब हकप्रद निष्कासनको बाटो खोलेर न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम गर्ने मौका प्राधिकरणले दिएको छ,’ उनले भने ।