८ बीमा कम्पनीले पुर्‍याए तोकिएको चुक्ता पूँजी, ६ कम्पनीले हकप्रद र बोनस शेयरबाट पुर्‍याउने

काठमाडौं ।  हालसम्म आठ बीमा कम्पनीले मात्रै नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको चुक्ता पूँजी पुर्‍याएका छन् । निर्जीवनतर्फ पाँच र जीवनतर्फ तीन कम्पनीले नियामक निकायले तोकेको चुक्ता पूँजी पुर्‍याएका हुन् ।  जसमा निर्जीवनतर्फ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स, सगरमाथा इन्स्योरेन्स, आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी छन् । त्यस्तै जीवनतर्फ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी छन् ।  बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीलाई रू. ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको रू. २ अर्ब ५ करोड चुक्ता पूँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार पूँजी वृद्धिका लागि केही कम्पनीले हकप्रद शेयर र बोनस शेयरको सहारा लिएका छन् । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स, सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पूँजी वृद्धि गर्न हकप्रद शेयर निष्कासनको तयारीमा छन् ।   लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपालले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ८८ दशमलव ४५१६८ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने तयारी थालेको छ । कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा निवेदन दिइसकेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. २ अर्ब ६५ करोड छ । हकप्रद शेयर निष्कासन बाँडफाँटपश्चात कम्पनीको उक्त पूँजी रू. ५ अर्ब पुग्नेछ ।  त्यस्तै प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पूँजी वृद्धिका लागि हाल कायम चुक्ता पूँजीको १७ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न सेबोनमा दिइसकेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. ४ अर्ब २९ करोडभन्दा बढी छ । हकप्रद शेयर निष्कासन बाँडफाँटपश्चात उक्त पूँजी रू. ५ अर्ब २ करोडभन्दा बढी पुग्नेछ ।  त्यस्तै सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले २३ दशमलव ८ प्रतिशत बोनस शेयर वितरणपछि कायम चुक्ता पूँजीको २७ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल यस कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. ३ अर्ब २० करोड छ । प्रस्तावित बोनस शेयर वितरणपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. ३ अर्ब ९६ करोड १६ लाख पुग्नेछ । त्यसपछि कायम चुक्ता पूँजीको २७ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन बाँडफाँटपछि उक्त पूँजी रू. ५ अर्ब पुग्नेछ ।  एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको चुक्ता पूँजी ७ दशमलव ७५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरणपश्चात रू. ३ अर्ब ३९ करोडभन्दा बढी पुगेको छ । उक्त चुक्ता पूँजीको ४२ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव कम्पनीले साधारण सभाबाट पारित गरिसकेको छ । ४२ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. ४ अर्ब ८२ करोडभन्दा बढी पुग्छ ।  सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि हाल कायम चुक्ता पूँजी रू. २ अर्बको २५ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो हकप्रद शेयर निष्कासन प्रस्ताव पारित गर्नका लागि कम्पनीले चैत २९ गते साधारण सभा बोलाएको छ । हकप्रद शेयर निष्कासनपश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. २ अर्ब ५० करोड फुग्नेछ ।  त्यस्तै एनएलजी इन्स्योरेन्सले गत आवको मुनाफाबाट ५ दशमलव ५० प्रतिशत बोनस शेयर वितरणपछि कम्पनीको पूँजी रू. १ अर्ब ५३ करोडभन्दा बढी पुगेको छ । कम्पनीले ६६ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नका लागि सेबोनमा निवेदन दिइसकेको छ । यो हकप्रद शेयर निष्कासन बाँडफाँटपछि पूँजी रू. २ अर्ब ५५ करोड पुग्नेछ ।  निर्जीवनतर्फ नेपाल इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेको इन्स्योरेन्स र प्रभु इन्स्योरेन्सको चुक्ता पूँजी अझै पुगेको छैन । त्यस्तै जीवन बीमातर्फ सूर्यज्योति लाइफ, सानिमा रिलाइन्स लाइफ, आइएमई लाइफ, रिलाएबल नेपाल लाइफ र सिटीजन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको पनि उक्त पूँजी पुगेको छैन ।   

सम्बन्धित सामग्री

पुनर्बीमा कम्पनीको पूँजी वृद्धि, हिमालयनले बुझायो योजना, नेपालले माग्यो थप समय

काठमाडौं । दुई पुनर्बीमा कम्पनीमध्ये एउटाले मात्र नियामक निकायसमक्ष पूँजी वृद्धि योजना पेश गरेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार पूँजी वृद्धि योजना पेश गर्न दिएको समयसीमाभित्र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नो योजना पेश गरेको हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणले गत माघ १७ गते पुनर्बीमा कम्पनीले २० अर्ब चुक्ता पूँजी पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गर्दै त्यसको योजना १५ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कानून विभाग प्रमुख साम्भराज लामिछानेले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले ४ प्रतिशत बोनस शेयरपछि ८० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने र त्यसपछि पनि अपुग पूँजीका लागि आगामी वर्षको मुनाफाबाट बोनस शेयर वितरण गर्ने योजना पेश गरेको बताए ।  नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले भने पूँजी वृद्धि योजना पेश गर्न थप समय माग गरेको लामिछानेले जानकारी दिए । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई पूँजी वृद्धि योजना अघि बढाउन सरकारको सहमति चाहिने भएकाले उक्त सहमति प्राप्त हुँदासम्मको लागि समय थप गर्न माग गरेको लामिछानेले बताए । नेपाल पुनर्बीमामा सरकारको समेत स्वामित्व छ ।  प्राधिकरणले माघ १७ गते पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै २०८१ साल माघ मसान्तसम्म तोकिएको चुक्ता पूँजी कायम गर्न भनेको छ ।  पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई पूँजीमा बलियो बनाउन नियामक निकायले योजना अघि बढाएको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिने अपेक्षा प्राधिकरणको छ । बीमाक्षेत्र बलियो हुन पुनर्बीमा कम्पनीको पूँजी बलियो हुनुपर्ने आवश्यकता प्राधिकरणले ठानेको छ ।  प्राधिकरणले माघ १७ गते पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै २०८१ साल माघ मसान्तसम्म तोकिएको चुक्ता पूँजी कायम गर्न भनेको छ । प्राधिकरणले पूँजी वृद्धिको योजना अघि सारेसँगै गत आर्थिक वर्ष (आव) को मुनाफाबाट ४ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले ८० प्रतिशत हकप्रद शेयरको प्रस्ताव थप गरी वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरिसकेको छ । हाल हिमालयनको चुक्ता पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । गत पुस ११ गते सर्वसाधारणलाई शेयर बाँडफाँट गरेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले पहिलो वर्षमै लाभांश वितरण गर्न लागेको हो । बोनससँगै कर प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव २१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पनि हिमालयनले गरेको छ ।  हिमालयनले प्रस्तावित लाभांशसँगै हकप्रद शेयर निष्कासनको प्रस्ताव पारित गर्न फागुन २० गते वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । यो कम्पनीले १० शेयर बराबर ८ शेयरको अनुपातमा ८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । ४ प्रतिशत बोनस शेयर र ८० प्रतिशत हकप्रद बाँडफाँटपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी १८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ कायम हुनेछ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका लागि तोकेको न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम गर्न हिमालयनलाई हकप्रदपछि पनि थप १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ आवश्यक हुन्छ । थप पूँजी बोनस शेयरमार्फत पुर्‍याउने योजना उसको छ ।  पूँजी वृद्धि योजना पेश गर्न बाँकी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी हाल १२ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख ४३ हजार ८०० रुपैयाँ छ । नेपाल पुनर्बीमा देशको पहिलो पुनर्बीमा कम्पनीका रूपमा २०७१ सालदेखि सञ्चालनमा छ । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड २०७८ सालदेखि सञ्चालनमा छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले २०७६ चैतमै सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरेको थियो । हिमालयनले २०८० मङ्सिर २७ गतेदेखि पुस २ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गरेको थियो ।  बीमा प्राधिकरणले तोकबमोजिम पूँजी पुर्‍याउन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई ७ अर्ब १८ करोड ६४ लाख ५६ हजार २०० रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । यो कम्पनीले गतवर्षको मुनाफाबाट लाभांश प्रस्ताव गर्न बाँकी छ । गतवर्ष नेपाल पुनर्बीमाले ४ दशमलव ७५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव २५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यो कम्पनीले आव २०७६/७७ देखि नै लाभांश वितरण गर्दै आएको छ । पूँजी वृद्धिका लागि बोनस र हकप्रद शेयरको विकल्प नभएको अवस्थामा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पनि बोनस र हकप्रद शेयरकै बाटो रोज्ने अनुमान गरिएको छ ।

१० जीवन बीमा कम्पनीको पूँजी पुग्न बाँकी : हकप्रद र बोनस शेयरबाट पुर्‍याउने योजना

काठमाडौं। बीमा कम्पनीहरूको पूँजी वृद्धि अभियानले हालसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०७८ साल चैतमै जीवन बीमा कम्पनीलाई ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवनलाई २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसबमोजिमको पूँजी कायम गर्न प्राधिकरणले २०८० साल असार मसान्तसम्मको समयसीमा तोकेको थियो । समयसीमा सकिएको ५ महीना बितिसक्दासमेत धेरैजसो कम्पनीहरूले तोकिएको चुक्ता पूँजी कायम गर्न सकेका छैनन् । प्राधिकरणका कानून विभाग प्रमुख साम्भराज लामिछानेले पूँजी वृद्धिका लागि तोकिएको समयसीमा सकिए पनि कम्पनीहरूलाई कारबाही नगरिएको जानकारी दिए । गत असार मसान्तसम्म समयसीमा दिएकाले उक्त अवधिसम्मको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने वार्षिक साधारणसभासम्म कम्पनीहरूले छूट पाउनुपर्ने धारणा उनको छ । कतिपय कम्पनीमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) र मर्जर प्रक्रियाका कारण थप पूँजीको निर्णय लिन ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । जीवन बीमा कम्पनीमध्ये मेटलाइफ बाहेक १३ कम्पनीले ५ अर्ब रुपैयाँका दरले पूँजी कायम गर्नुपर्नेछ । तर, हालसम्म यी कम्पनीमध्ये तीनओटाको मात्र तोकिएको पूँजी कायम भएको छ । मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्राथमिकता दिई अघि बढेका कम्पनीहरू त्यसपछि अपुग रकमका लागि बोनस र हकप्रद शेयरको विकल्पमा अघि बढेका छन् । १० कम्पनीमध्ये राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी (साविक राष्ट्रिय बीमा संस्थान) को चुक्तापूँजी सबैभन्दा कम छ । यो कम्पनीलाई थप २ अर्ब ९७ करोड ५१ लाख ३ हजार रुपैयाँ पूँजी आवश्यक छ ।  सर्वसाधारणमा शेयर निष्कासनका लागि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका रूपमा साविक राष्ट्रिय बीमा संस्थान गत कात्तिक २० गते पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको छ । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले आगामी दिनमा संस्थापकतर्फबाट ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कायम गर्ने र सर्वसाधारणमा आईपीओ बेचेर १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने योजना अघि सारेको छ । यो कम्पनीलाई आईपीओमा जान अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । यो बाहेक रिलायबल नेपाल लाइफले १६ प्रतिशत बोनस शेयरमार्फत ६४ करोड रुपैयाँ पूँजी थप गर्ने योजना बनाएको छ । पुस २४ गतेको कम्पनी सञ्चालक समिति बैठकले १६ प्रतिशत बोनस शेयरको प्रस्ताव साधारणसभामा लैजाने निर्णय गरेको छ । रिलायबल नेपाललाई बोनस शेयरपछि पनि ३६ करोड रुपैयाँ पूँजी आवश्यक हुन्छ ।  ४५ करोड ४४ लाख २८ हजार पूँजी आवश्यक रहेको सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले सार्वजनिक सूचनामार्फत पूँजी वृद्धिको योजना सार्वजनिक गरेको छैन । मर्जरमा गइसकेको सूर्यज्योतिले पनि बोनस या हकप्रदलाई नै पूँजी वृद्धिको माध्यम बनाउने देखिन्छ । प्रभु महालक्ष्मी लाइफले अपुग पूँजी संकलन गर्न १७ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्नेछ । त्यस्तै लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) ले पनि थप २ अर्ब ३४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पूँजी हकप्रद शेयरमार्फत संकलन गर्न लागेको छ । कम्पनीले गत असोज २९ गते हकप्रद निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन पेश गरिसकेको छ । थप १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पूँजी आवश्यक रहेको सिटिजन लाइफले ५ प्रतिशत बोनस शेयरमार्फत १८ करोड ७५ लाख जुटाउँदै छ । बोनसपछि पनि सिटिजन लाइफलाई थप १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी आवश्यक पर्छ । उक्त पूँजी जुटाउने सम्बन्धमा कम्पनीले निर्णय गर्न बाँकी छ ।  सन नेपाल लाइफ, आइएमई लाइफ, सानिमा रिलायन्स लाइफ र एशियन लाइफले पनि थप पूँजी जुटाउनुपर्नेछ । एशियन लाइफले १ अर्ब ८४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, सन नेपाल लाइफले १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्स लाइफले ८१ करोड ६० लाख रुपैयाँ र आइएमई लाइफले १ अर्ब रुपैयाँ थप पूँजी जुटाउनुपर्ने देखिन्छ । बोनस र हकप्रदलाई नै सहारा बनाउने निश्चित भए पनि यी कम्पनीले आधिकारिक रूपमा निर्णय गरेका छैनन् ।

बीमा कम्पनी थप्नुको औचित्य

नेपालका नीतिनिर्मातामा दूरदृष्टि छैन र यस्ता निर्णयमा स्वार्थ अन्तर्निहित हुन्छ भन्ने भनाइलाई बीमा समितिको कामले पुष्टि गरेको छ । नयाँ कम्पनी सञ्चालनमा आएको २ वर्ष पनि नबित्दै पूँजीवृद्धिको नाममा मर्जरमा जान बाध्य पार्ने नीति समितिले लिएको छ । हिजो के आधारमा त्यति थोरै पूँजीमा कम्पनी खोल्न दिइयो भन्ने कुराको जवाफ समितिसँग छैन । अहिले कम्पनीको पूँजी किन बढाउन पर्‍यो भन्ने कुराको पनि पर्याप्त तर्कपूर्ण जवाफ पाइँदैन । संख्या घटाउन किन परेको हो भन्ने कुराको औचित्यपूर्ण जवाफ पनि समितिसँग छैन । त्यसैले बीमा समितिले केही व्यक्तिको स्वार्थ पूरा हुने गरी यी सबै काम गर्दैछ कि भन्ने आशंकालाई बल मिलेको छ । नियामक निकाय स्वायत्त हुँदा राम्रोसँग काम गर्न पाउँछन् । तर, राष्ट्र बैंक र बीमा समिति अर्थ मन्त्रालयभित्रको विभागजस्ता भएकाले सरकारको स्वार्थको शिकार भएको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी वृद्धि गर्दा त्यसको असर अहिलेसम्म परिरहेको छ । केहीको विश्लेषणमा यही पूँजी वृद्धि बाध्य पारिएकै कारण बजारमा तरलताको अभाव भएको हो । राष्ट्र बैंकले नगद लाभांशमा कडाइ गर्दै बोनस शेयर दिन प्रोत्साहित गरेपछि बजारमा झनै नगद कम हुन थालेको हो । राष्ट्र बैंकले चार गुणा बढी चुक्ता पूँजी बढाउन लगाएर बैंकहरूलाई ठूलो पूँजीकोषको भारी बोकाएको छ । त्यही भएर बैंकहरूको मुनाफामा संकुचन आएको छ । नाफा कमाउनैपर्ने दबाबमा परेका बैंकहरूले वित्तीय स्थायित्वलाई भन्दा मुनाफा हेरेर लगानी गरे । त्यही कारण घरजग्गा, सवारीसाधन र आयातका लागि कर्जा प्रवाह बढी गरे । यही क्षेत्रका कारण अर्थतन्त्र सुन्निएर समस्या आयो र अहिले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्न थाल्यो । बैंकको लगानी क्षमता बढाउन, नियमन गर्न सजिलो बनाउन आदि तर्क राष्ट्र बैंकले नदिएको होइन । तर, ती सबै उसको कमजोरीको परिणति हो । यही कमजोरी अहिले बीमा समितिले पनि देखाउन थालेको छ । मर्जरमा जाऊन् भनेर पूँजी वृद्धिको योजना ल्याए पनि एकाधबाहेक धेरै कम्पनीले हकप्रद शेयर जारी गरेर पूँजी वृद्धि गर्ने सम्भावना उच्च छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि यस्तै भएको थियो । केही नयाँ कम्पनीले त सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने शेयर पनि जारी गर्न भ्याएका छैनन् । बीमा जोखिमको रक्षावरण गर्ने अनिवार्य माध्यम भए पनि नेपालमा करकापमा मात्रै बीमा गर्नेको संख्या धेरै छ । सवारीसाधनको बीमा र बैंकबाट कर्जा लिँदा घरजग्गाको बीमा अनिवार्य गरिएकाले निर्जीवन बीमा कम्पनी खोल्न प्रतिस्पर्धा जस्तै भएको हुन सक्छ । यस्तोमा धेरै बीमा कम्पनीहरू खोल्न स्वीकृति दिन आवश्यक थियो त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । संख्या बढाउने पनि समिति र मर्जरबाट संख्या घटाउन खोज्ने पनि समिति, योभन्दा विरोधाभास र भद्रगोल कार्यशैली के हुन सक्छ ? कुनै पनि नीति कार्यान्वयनमा ल्याएपछि कम्तीमा पनि एकाध दशक त्यसको परीक्षण हुन जरुरी छ । त्यसपछि मात्रै त्यसको समीक्षा गरेर पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर, नेपालमा कुनै पनि नीति नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ परिवर्तन गरिहाल्ने ज्यादै खराब बानी पाइन्छ । यसले कसैलाई पनि व्यवसाय गर्न प्रेरित र प्रोत्साहित गर्दैन । नियामक निकाय स्वायत्त हुँदा राम्रोसँग काम गर्न पाउँछन् । तर, राष्ट्र बैंक र बीमा समिति अर्थ मन्त्रालयभित्रको विभागजस्ता भएकाले सरकारको स्वार्थको शिकार भएको पाइन्छ । गभर्नर निलम्बन प्रकरण यसैको उदाहरण हो भने बीमा समितिले गरेका निर्णय पनि यसकै प्रभाव हो भन्ने देखिन्छ । अतः कुनै पनि नीति लागू गर्दा पूर्ण अध्ययन र अनुसन्धान गरेर शुरू गरिनुपर्छ । हो, लामो समयसम्म कुनै पनि नीति यथावत् रहन सक्दैन । तर, पर्याप्त अध्ययनविना परिवर्तन गर्नु पनि हुँदैन । समितिको हचुवा निर्णयले बीमा क्षेत्र झनै पछि पर्ने मात्र होइन, अर्थतन्त्रमै गम्भीर समस्या नथपिएला भन्न सकिँदैन । अहिले जसरी समितिले बीमा कम्पनीको संख्या घटाउन खोजेको छ, त्यसको आधारमा यसअघि बीमा कम्पनीको संख्या किन वृद्धि गरियो भन्ने औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता उदाहरणबाट पाठ सिक्न सबैका लागि जरुरी हुन्छ ।

हकप्रद शेयर जारीसम्बन्धी विवाद

शेयरबजारमा हकप्रदको चर्चा छ । हकप्रदको तालुकी अड्डा नेपाल धितोपत्र बोर्डभन्दा व्यवसाय नियामकका लागि यो विषय बढी चासोको विषय बनेको छ । बोर्डको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय भए पनि बोर्डले यस सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नगरी दिँदा व्यवसाय नियामकले मनलाग्दी खेल्न पाएका छन् । केन्द्रीय बैंकले यसमाथि धेरैपटक खेलिसकेको छ । बीमाक्षेत्रको नियामक पनि खेलाडी बनिरहेको बेला ‘विद्युत् शेयरभाउ नियमन आयोग’ (विद्युत् नियमन आयोग) पनि थपिएको छ । केन्द्रीय बैंक, बीमा समिति र विद्युत् नियमन आयोग मूल कार्य (व्यवसाय नियमन) छोडेर अघोषित रूपमा पूँजी बजार नियमन गर्दै छन् । पूँजी बजारको तालुकी निकाय बोर्ड पनि हकप्रदसम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नगरेर केन्द्रीय बैंक, समिति र आयोग के भन्छन् भनेर त्यतैतिर मुन्टो फर्काएर बसेको छ । बोर्डले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको भए आजको दिनमा हकप्रद यति विवादास्पद विषय बन्ने थिएन । नियामकले जबर्जस्ती थोपरेको पूँजीको भारले कम्पनी थला पर्दै गएका छन् । यस्तै पाराले पूँजी थप्दै जाँदा गम्भीर संकट पैदा हुने दिन धेरै टाढा देखिँदैन । बैंक र बीमा मात्र होइन अन्य क्षेत्रका कम्पनी पनि यस्तै भारले थला पर्दै गएको वित्तीय विवरणले देखाइरहेको छ । पूँजीको भारले थला केही विशिष्ट अवस्थामा बाहेक हकप्रद र बोनस दुवै उपकरण शेयरधनी र कम्पनी हितार्थ हुँदैन । लगानी नगद प्राप्तिका गरिने हुँदा बोनस लाभांश वितरण गर्नु शेयरधनीलाई झुक्याउनुसरह हो । कम्पनीसँग पर्याप्त नगद नभएको अवस्थामा शेयरधनीलाई बोनस लाभांश दिएर नगद रोक्ने गरिन्छ । यसरी लाभांश दिएको जस्तो देखिए पनि बोनस शेयरले कम्पनीको पूँजी वृद्धि हुने मात्र होइन, प्रतिशेयर खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) समेत घट्छ । पूँजी वृद्धिले अर्को वर्ष खानेमुख थपिँदा अझ बढी कमाउनुपर्ने दबाब पर्छ । हरेक वर्ष व्यवसाय बढ्छ भन्ने पनि हुँदैन । जस्तोसुकै व्यवसाय पनि कुनै विन्दुमा पुगेपछि केही समय ठप्प जस्तै हुन्छ । उकालो चढेर डाँडाको टुप्पोमा पुग्दा शरीर आलसतलास भएजस्तै व्यवसाय पनि यस्तै हुन्छ । उकालो चढेर डाँडाको टुप्पामा पुगेर थकाइ मार्दै उपलब्ध भएमा पानी पिएर अघि बढेजस्तो कुरा व्यवसायको हकमा पनि लागू हुन्छ । वर्षैपिच्छे पूँजी वृद्धि गर्नु कम्पनी, शेयरधनी र अर्थतन्त्र कसैका लागि पनि हितकर हुँदैन । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ केन्द्रीय बैंक र बीमा समिति पूँजी बढाउ मात्र भनिरहेका छन् । यी दुवै नियामक निकायका अधिकारी र पदाधिकारीले चुक्ता पूँजी होइन, पर्याप्त सञ्चित कोषले मात्र कम्पनी, शेयरधनी र अर्थतन्त्रको हित गर्छ भनेर बुझ्न सकेनन् । नियामकले जबर्जस्ती थोपरेको पूँजीको भारले कम्पनी थला पर्दै गएका छन् । यस्तै पाराले पूँजी थप्दै जाँदा गम्भीर संकट पैदा हुने दिन धेरै टाढा देखिँदैन । बैंक र बीमा मात्र होइन अन्य क्षेत्रका कम्पनी पनि यस्तै भारले थला पर्दै गएको वित्तीय विवरणले देखाइरहेको छ । स्वार्थको उपकरण सिद्धान्ततः हकप्रद पूँजीबजारको वित्तीय उपकरण भए पनि बोर्डले यसलाई स्वार्थको उपकरण बनाइदिएको छ । नेपालको शेयरबजार हकप्रद र बोनस भनेपछि गाँस छोडेर दौडिन्छ । हकप्रदलाई अहिले दुई समूहले स्वार्थपूर्तिको केन्द्र बनाएका छन् । पहिलो नम्बरमा कम्पनी र दोस्रो नम्बरमा केही शेयरधनी यसका मूल स्वार्थी हुन् । वर्षैपिच्छे हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुको एकमात्र अभीष्ट अवितरित हुने शेयर लीलामीमा बेचेर प्राप्त हुने प्रिमियम रकम हो । यस्तो रकम वर्षभरि व्यापार गरेर प्राप्त हुने आम्दानीभन्दा बढी हुने हुँदा यस्ता उपकरणमा बढी ध्यान गएको छ । यही रकमलाई बोनस लाभांशका रूपमा पूँजीकरण गर्दै कम्पनीलाई अधिक पूँजीको भार बोकाइरहेका छन् । हकप्रदको स्वार्थ यहीँनेर बढी गाँसिएको छ । कम्पनीले व्यापार बढाउँदै आम्दानी बढाउनुपर्नेमा सजिलै प्राप्त हुने यस्ता उपकरणलाई सकेसम्म दुरुपयोग गरेका छन् । यस्तो उपकरण दुरुपयोग गराउन बोर्ड नै लागिपरेको छ । बोर्डले नियन्त्रण गरिदिएको भए मनपरी तरीकाले यस्ता उपकरण उपयोगमा ल्याउनुअघि हजारौंपटक सोच्ने थिए । व्यापार गरेर अलिअलि गर्दै जम्मा गरेको रकम दिल खोलेर ‘फुपूको श्राद्ध’ गरेझैं हकप्रद जारी गर्न खर्च गर्ने थिएनन् । तर, केही गर्दै नगरी दैलोमा पैसाको खोलो बग्ने भएपछि हकप्रद घोषणा गरेर अवितरित शेयर लीलामी गर्दै त्यही प्रिमियमलाई लाभांश भनेर बाँडिरहेका छन् । कम्पनीपछि अर्को स्वार्थ समूह भनेको कम्पनीकै शेयरधनी हुन् । नेपालको शेयरबजारमा हकप्रदको मोह भएका कारोबारी भएपछि यस्तालाई सजिलैसँग ‘मुर्गा’ बनाउन सकिहालिन्छ । हकप्रद जारी हुने सूचना पहिले नै चुहाइन्छ अथवा भनौं एउटा समूहले प्राप्त गर्छ । यस्तो समूहभित्र कम्पनीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, व्यवसाय नियामक र पूँजीबजार नियामक पनि कुनै न कुनै रूपमा संलग्न नहुने कुरै भएन । यसमा नियामक (व्यवसाय र पूँजीबजार) संलग्न नहुने भए यस्ता उपकरण नियन्त्रणका लागि पर्याप्त कानूनी व्यवस्था गरेर नियमित गरिसकेका हुन्थे । यस्तो समूहले पहिले नै प्रशस्त मात्रामा शेयर लिएर बस्छ । लिनुपर्ने जति शेयर लिएपछि हकप्रदको घोषणा गराइन्छ । घोषणा हुनासाथ हकप्रदका लोभीहरू दशैं आएझैं शेयरमा झुम्मिन्छन् र शेयर मूल्यमा दैनिक वृद्धि हुन थाल्छ । यही बेला यस्ता समूह शेयर बेचेर बाहिरिन्छन् । यस्ता दुई समूहका कारण हकप्रद बदनाम भएको छ । कति कम्पनीले हकप्रद घोषणा गरेर लोभ्याएर वर्षौंसम्म जारी नगरेको उदाहरण प्रशस्त छ । थप आवेदन, प्रतिबद्धता र प्रत्याभूति हकप्रद शेयर जारी गर्नै नपाउने वा पाउने भन्ने विषयमा विषयगत र पूँजीबजार नियामकले बारम्बार ढुलमुले द्वैध नीति लिनुभन्दा यसलाई सदाका लागि स्थिर बनाउन धेरै ठूलो पापड बेल्नै पर्दैन । एउटा परिपत्रको भरमा हुने कुरालाई अजंगको पहाड जत्तिकै बनाएर खेलिएको छ । हकप्रद पहिले पनि जारी हुन्थे, अहिले पनि हुँदै छ र पछि पनि हुँदै जानेछ । समस्याले समाधान पनि लिएर आएको हुन्छ । हकप्रदसम्बन्धी विवादको समाधान गर्न सजिलो उपाय अन्य देशले उपयोग गरिसकेका छन् त्यसलाई यहाँ अनुवाद मात्र गरेर लागू गरिदिए पुग्छ । भारत र बंगलादेशले अपनाएको नीति उत्तम हुन्छ । तर, नजिकको देशले गरेको अभ्यास नेपालको नियामकलाई थाहा नहुने कुरै होइन । तर, नियतमै खोट भएपछि केही देखिँदैन । भारतले अभ्यास गरिरहेको एउटा विधि हकवालाले थप कित्ता आवेदन गर्न पाउने नियम यहाँ पनि पहिलेदेखि नै अवलम्बन हुँदै आएकोमा कसको के सनकमा हटाएर अहिले समस्याको पहाड बनाइएको छ । धितोपत्र बोर्डको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक नीतिमा थप कित्ता आवेदन गर्न दिने भन्ने उल्लेख भए पनि अवितरित शेयर लीलामीमा विक्री गरेर कम्पनीले गैरव्यावसायिक लाभ लिन नपाउने हुँदा बोर्ड यिनको स्वार्थपूर्तिको गोटी बन्दा यस्तो नीति लागू हुन सकेन । हकप्रद विवाद समाधानका लागि (१) हकवाला शेयरधनीलाई थप कित्ता आवेदन गर्न दिने, (२) थप आवेदन गर्न दिँदा पनि पूरै शेयर नबिकेमा प्रवद्र्धकलाई नबिकेको शेयर आपैmले लिने प्रतिबद्धता गराउने र (३) हकप्रद शेयर पनि प्रत्याभूत गराउने यति तीनओटा मात्र कार्य गरेमा अत्यावश्यक नपरी कुनै पनि कम्पनीले हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गर्नुअघि हजारपटक सोच्नेछन् । भुइँको टिप्न (अवितरित शेयर लीलामी गरेर प्रिमियम) नपाएपछि पोल्टाको खसाल्न (हकप्रद जारी गर्न लाग्ने खर्च) कुनै पनि कम्पनी तयार हुने छैनन् । यति कार्य गरेमा हकप्रद स्वार्थ होइन, वित्तीय उपकरण बन्नेछ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।