व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति बैठकले दैवीप्रकोप न्यूनीकरण प्राधिकरण गठन गरेर बाढीपहिरो समस्या समाधानको उपाय खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार बिहान बसेको बैठकले ऊर्जा र सिँचाइमन्त्रीसँग छलफल गरेपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो।
काठमाडौं। निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विज्ञसमूहले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारले स्वीकृति दिएसँगै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विज्ञसमूहले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएसँगै यो विमानस्थल निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो ।
२०७९ साउनमा सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय विज्ञसमूह गठन गरेको थियो । विज्ञसमूहले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको झन्डै १ वर्षपछि सरकारले कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन आएसँगै मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणमा पठाउने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले अब विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने काम अघि बढाउन सहज भएको बताए । योसँगै विज्ञको प्रतिवेदन छिट्टै प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने र आवश्यक काम अघि बढाउन निर्देशन दिने तयारी भएको उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि अध्ययन गरिने र त्यसका आधारमा विमानस्थलका लागि चारकिल्ला तोक्नुका साथसाथै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अघि बढाउने जानकारी दिए । सर्वाेच्च अदालतले २०७९ असारमा निजगढमै विमानस्थल बनाउन सकिने गरी फैसला गरेको थियो । त्यसपछि गठन भएको विज्ञसमूहले दिएको सुझाव अध्ययन गरेर प्राधिकरणले चार किल्ला तोक्नेछ । उनका अनुसार यी काम छिट्टै सम्पन्न गरिनेछ । ‘बारा जिल्लामा भनिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले प्रतिवेदन हेर्न पाएका छैनौं ।’
बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विज्ञसमूहले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएसँगै यो विमानस्थल निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो ।
बाराको निजगढमै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन मिल्ने गरी सर्वाेच्च अदालतले २०७९ असारमा फैसला गरेको थियो । सर्वाेच्चले न्यून वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल निर्माण गर्ने उल्लेख भएको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि थप अध्ययनका लागि सरकारले विज्ञसमूह गठन गरेको थियो । विज्ञसमूहले पनि बारामै विमानस्थल बनाउन सकिने सुझाव दिइसकेको छ । नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको सुविधासम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकतामा विवाद नरहेको सर्वाेच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तसर्थ हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यतासमेतका कुराहरू सम्बन्धमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद्लगायत विषयविज्ञता भएका आवश्यक संख्याका तटस्थ, निष्पक्ष तथा दक्ष विषयविज्ञको समूहबाट उपलब्ध विकल्पसहित वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याउनू ।’
विमानस्थल निर्माण गर्ने उपयुक्तताको वस्तुगत र तार्किक यकिन गरी छनोट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन कानूनी विधि र प्रक्रियाअनुसार गर्न पनि परमादेश दिइएको छ । साथै विज्ञसमूहबाट रायठहरसहितको प्रतिवेदन लिई कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा, कति क्षमताको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा यकीन गर्न पनि भनिएको छ ।
‘निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि छनोट भएको बारा जिल्लाको निजगढको प्रस्तावित निर्माणस्थलभन्दा दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्वको खाली जमीन र त्यससँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गासमेतलाई जोडेर वा त्यस आसपासको वनक्षेत्र कम भएको अन्य स्थान टाँगिया बस्ती रहेको क्षेत्र वा सोही इलाकाको अन्य उपयुक्त स्थानसमेतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विमानस्थलको आधारभूत संरचनाका लागि आवश्यक हुने क्षेत्रफल बराबरको जमीन पहिचान गरी हाल कायम रहेको वनलाई सम्भव भएसम्म यथावत् रूपमा कायमै राख्नेतर्फ पहिलो प्राथमिकता दिई अध्ययन गर्नू/गराउनू,’ आदेशको पूर्ण पाठमा भनिएको छ । सरकारले यो विमानस्थल अध्ययनमै ३ दशक खर्चिसकेको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७९ स्वीकृत गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षतामा आज सिंहदबारमा बसेको १३औँ बैठकले कार्ययोजना स्वीकृत गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कमाण्ड टोली गठन गरेको हो । कार्ययोजनामा यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्को जोखिम अवस्थाको विश्लेषण तथा प्रभाव आँकलन, मन्त्रालयगत तथा विषयगत क्षेत्रको जिम्मेवारीका साथै आपतकालीन सञ्चालन कोष तथा सामग्रीको मौज्दात विवरण समेटिएको छ । दुई खण्डमा बाँडिएको कार्ययोजनाको पहिलोमा जोखिमको अवस्था विश्लेषण तथा प्रभाव आँकलन, विगतका मनसुनको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको समीक्षा र मन्त्रालय तथा विषयगत क्षेत्रको जिम्मेवारी समेटिएको छ । दोस्रो खण्डमा सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकाय र विषयगत क्षेत्रको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना समावेश छ । कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र मनसुनजन्य विपद्को व्यवस्थापनलाई कार्यान्वयन तहमा प्रभावकारी समन्वय तथा सहकार्य गर्न मनसुन अवधिभरका लागि बैठकले गृह मन्त्रालयको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख प्रदीप कोइरालाको संयोजकत्वमा मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड टोली गठन गरेको छ । टोलीमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सडक विभाग र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका प्रतिनिधि सहभागी छन् । बैठकमा गृहमन्त्री खाणले मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट जनधनको क्षति न्यून गर्न पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यमा गम्भीर भएर लाग्न सम्बन्धित मन्त्रालय र विषयगत निकाय तथा सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिए । गृहमन्त्री खाणले विपद्का घटनालाई न्यूनीकरण गर्न तथा घटना भइहालेमा अस्तव्यस्तता रोक्न प्रभावकारी सञ्चारमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडा, शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागी, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायतले धारणा राखेका थिए।
विसं २०३३ मा औपचारिक रूपमा शुरू भएको नेपालको पूँजीबजार ओपन क्राई सिस्टमदेखि अर्धस्वचालित प्रणाली पार गर्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) आजको अभौतिक कारोबारको अवस्थामा आइपुगेको छ । तर पनि नेपालको पूँजीबजार पूर्णरूपमा विकसित हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म पनि अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण नै छ ।
२१औं शताब्दीको आवश्यकता र मागअनुरूपको विश्व परिवेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने पूँजीबजारको विकास धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक विकासका लागि पूँजीबजारको विकास अपरिहार्य छ । ४ दशक बढीको समय कटिसक्दा पनि यो बजार अझै वामे सर्दै गरेकाले यसको विकास र बिस्तारमा सरकार, नियामक निकाय, लगानीकर्तासहित अन्य सरोकारवालाले ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।
पूँजीबजारको विकास र बिस्तारका लागि हामीले उठाएका र सम्बद्ध निकायमा बुझाएको बजार सुधारको ५८ बुँदे माग अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सहमति भएबमोजिम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस्ता काम गराउनतर्फ लाग्नुभन्दा पनि समितिमाथि उपसमिति गठन गर्नाले पूँजी बजारप्रति लगानीकर्ताको भरोसा टुट्दै गएको देख्न सकिन्छ । जायज मागको समयमै सम्बोधन नहुनुका साथै सम्बद्ध निकायहरू आआफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख रहँदा पूँजीबजार धराशयी हुँदै गएको छ र पूँजी बजारमा सुधार हुन नसकेको हाम्रो बुझाइ छ ।
प्रविधिमैत्री बनाई लगानीकर्तालाई सूचना प्रविधि नीति लागू गरी बजारमा सहज रूपमा क्षमता अभिवृद्धि गर्दै बजारको विकास र बिस्तारलाई स्वच्छ, पारदर्शी र अत्याधुनिक बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ ।
लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण, संस्थागत सुशासन, पूँजीबजारको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै पूँजी बजारको विकासमा दत्तचित्त भएर लाग्नु नै आजको आवश्यकता देखिन्छ ।
लगानीकर्ता समस्यामा पर्दा बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम पक्कै पनि गर्नु हुँदैन । सरकारको अग्रसरतामा बजारको समस्या र त्यसको सम्बोधनको प्रयास गर्नुपर्छ । मूकदर्शक नबनी संकट परेको बेला उद्धार गर्नुपर्छ । विदेशमा शेयरबजारमा आउने समस्याका कारण खोजेर निराकरणको प्रयास त्यहाँका सरकारले गर्ने गरेका छन् । यहाँको सरकार पनि अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पूँजी बजारप्रति सकारात्मक बन्न सक्नुपर्छ ।
विभिन्न परिस्थितिले बजारलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुराले बजार घटाउन सहयोग गर्छ । देशको राजनीतिक अवस्था, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, प्राकृतिक प्रकोप, तरलता र सरकारको पूँजी बजारप्रतिको दृष्टिकोण, नीतिनियमा गरिने परिवर्तन बजारमैत्री नहुनु, कहिलेकाहीँ फैलने अफवाहले पनि पूँजी बजारमा नकारात्मक असर गर्छ ।
बजारमा अहिले नयाँनयाँ कम्पनी थपिने र सोही अनुपातमा शेयर संख्या थपिने क्रम बढ्दो छ । शेयर संख्या थपिँदै जाने तर बजार विस्तार नहुनाले नकारात्मक असर परिरहेको छ । बैंकमा आउने तरलताका कारण बजारमा नकारात्मक असर पर्छ । लगानीकर्ताको अर्को टाउको दुखाइको विषय मार्जिन कल पनि हो ।
कहिलेकाहीँ बैंकहरूले लगानीयोग्य पूँजीको कृत्रिम भुत देखाई शेयरबजारमा चलखेल हुने गर्छ । बजार पूर्वाधारमा सुधार तथा विकासका लागि पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजारमा उल्लेख्य सुधार तथा विकासका काम गरेको छ । यसका अलावा पूँजीबजारका नीतिगत, भौतिक र प्राविधिक पाटाहरू अझै सुधार गर्नुपर्ने छ ।
प्रशिक्षण तथा जनचेतना अभवृद्धिलाई क्रमिक रूपमा बढाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ । बजारबारे ज्ञान नहुँदा पूँजी भएर पनि शेयरबजारमा आउन चाहने लगानीकर्ता हच्किनुपर्ने स्थिति छ । हाम्रो बजारमा शेयर साक्षरताको अझै कमी छ । यसका साथै पूँजीबजारको विकास र बिस्तारका लागि हामीले उठाएका जायज मागको सम्बोधन यथासमयमा नहुने र सम्बद्ध निकाय आआफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख रहँदा पूँजी बजार अस्थिर बनेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय अभिभावक मानिने सरोकारवालाको घाँटी अठ्याउने नीतिले थिलथिलो भएको पूँजी बजारमा यसबीचमा लगानीकर्ताको अपेक्षाको चाङ धेरै छ ।
घट्दो बजारमा शेयरको कुरा सुन्नेबित्तिकै नाक खुम्च्याउनेहरू र शेयरबारे जानकारी नै नहुनेले समेत निरन्तरको बढ्दो बजारसँगै चासो देखाउने गरेको पाइन्छ । शेयरबजारलाई कतातिर डोर्याउने भन्ने कुरा लगानीकर्ताको मनोविज्ञानले नै तय गर्ने विषय हो । बजार एकै दिनमा घट्दा लगानीकर्ताले यति गुमाएँ र बजार बढ्दा यति कुम्याउन सफल भएँ भन्ने जस्ता शेयरबजारको विषयलाई लिएर समाचार सम्प्रेषण गर्ने मिडियाले लगानीकर्तालाई सबैभन्दा बढी भ्रमित र आशावादी पार्ने गरेको पनि पाइन्छ । यस्ता हेडलाइनका समाचारमा पनि ध्यान पुर्याउने गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, निरन्तर घट्दो बजारमा गुमनाम दुलोभित्र पसेर हराइरहेका बजार पण्डितहरू २/४ दिन बजार के बढेको हुँदैन, बजारले आफ्नो बाटो तय गर्यो, अब छिट्टै यति सय चुम्छ, उति सय सय चुम्छ जस्ता ध्वनि बजाउन शुरू गर्छन् । यस्तो गतिविधि देख्दा बजारका पण्डित भनाउँदाले खर्बौंको बजारसँग लंगुरबुर्जाको जस्तो व्यवहार गरेको पनि देख्न सकिन्छ ।
शेयरबजार भनेको २ दिनको होइन । २/४ दिन बढ्दैमा अब संसार नै जितिने अनि २/४ दिन घट्दैमा संसार नै सकिने पनि होइन । बजारको आफ्नै लय हुन्छ, आफ्नै चाल हुन्छ । विभिन्न परिस्थितिले बजारलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।
शेयर बजारमा लगानिकर्ताका दुई प्रमुख शत्रु हुन्– लोभ र डर वा त्रास । यसबाट हामी सदैव टाढा बस्नुपर्छ ।
लोभ : बजार बढ्दा अब सधैं बढ्छ, बढी नै रहन्छ, कुनै बेला घट्छ पनि भनेर सोच्ने फुर्सद नै हुँदैन । यससँगै डर र त्रास, बजार घट्दा अब सधैं घट्छ, घटी नै रहन्छ, कुनै दिन अवश्य बढ्छ भन्ने विश्वास नै हुँदैन ।
बजार सधैं बढ्दैन, अनि सधैं घट्दैन पनि । बढेपछि घट्छ अनि घटेपछि बढ्छ । बजारका यी दुई प्रमुख शत्रु चिनेर समयअनुसार चल्ने लगानीकर्ता नै हो बजारबाट कमाउने अनि सधैं टिकिरहने पनि । जहाँ अवसर हुन्छ, त्यहाँ चुनौती अवश्य हुन्छ । शेयरबजारलाई जति अवसरको खानीका रूपमा लिइन्छ, त्यसमा चुनौतीहरू पनि रहेका हुन्छन् भन्ने हामीले बिर्सनु हुँदैन ।
आफूसँग भएको राम्रो कम्पनीको शेयर मूल्य सोचेजस्तो नबढ्ने तर आधारभूत पक्ष कमजोर भएका कम्पनीको मूल्य तीव्र बेगले बढ्दा आफ्नो सुनलाई पित्तल र पित्तललाई चाहिँ सुन सम्झेर पोर्टफोलियो परिवर्तन गर्नेहरू धेरै भेटिन्छन्, जुन सबैभन्दा घातक पनि हुन सक्छ । हल्लाको भरमा जस्तोसुकै कम्पनीमा पनि आँखा चिम्लेर लगानी गर्ने लगानीकर्ता पनि त्यत्तिकै भेटिन्छन् । र, तिनै मृत्युको मुखसम्म पुग्ने गरेका छन् । आफूसँग भएको धातु सुन हो कि होइन, आफैले चिन्न सक्नुपर्छ । बजारमा पित्तलको भाउ घट्न लागेको हल्ला सुनेर आफ्नो सुन पित्तलमा बेच्न हतारिनु पनि लगानीकर्ताकै बेवकुफी हुन जान्छ । आफूले संस्था बलियो र दिगो छानेर कम जोखिमयुक्तमा लगानी गर्नुपर्छ ।
युवा भनेको सिंगो देश बोक्न सक्ने बलियो मेरूदण्ड हुन् । आफैमा एउटा ऊर्जाशील शक्तिले भरिएको युगको सुन्दर बिहानी हुन् । आजका युवा नै भोलिका कर्णधार हुन्, भोलिको दिनमा सबै क्षेत्रको नेतृत्व लिने अहिलेका युवाले नै हो । त्यसैले युवाहरू शेयरबजारमा आबद्ध हुनु एकदमै जरुरी छ ।
युवा अवस्थामा कमाउन नसकिएला तर यो बेला सञ्चिति नै कमाइ हो भन्ने कुरा युवालाई सिकाउन जरुरी छ । युवा अवस्था मा युवायुवती कुलतमा लाग्ने गरेको पाइन्छ । विकल्प नहुँदाको परिणाम हो यो । शेयरबजार यसको विकल्प हुन सक्छ ।
थोरै रकमले व्यापार व्यवसाय गर्न सकिँदैन । तर, सानोभन्दा सानो बचत पनि शेयरमा लगाएर आम्दानी गर्न सकिन्छ । शुरूमै धेरै कमाउन नसकिएला तर यो समय कमाउनेभन्दा पनि सिक्ने, बुझ्ने, अभ्यस्त हुने, बेला हो । पढाइमै धेरै समय खर्चिनुपर्ने हुँदा अन्य कामका लागि समय हुँदैन । तर, शेयरबजारलाई धेरै समय दिनु जरुरी छैन । पत्रपत्रिका, मिडिया, सामाजिक सञ्जाल, साथीभाइबाट पनि शेयरबजारबारे जानकारी लिन सकिन्छ ।
युवा अवस्थामा खर्च गर्ने मात्र थाहा हुन्छ । आम्दानी र बचतमा अरूको भर पर्नुपर्ने हुँदा यसबारे केही थाहा हुँदैन र थाहा पाउन आवश्यक पनि ठानिँदैन । तर, यही बेलादेखि युवायुवतीले आम्दानी, खर्च, बचत र यसको व्यवस्थापनबारे ज्ञान पाए भने अभिभावकमा पनि आर्थिक भार कम हुन जान्छ । यसको लागि शेयरबजार उत्तम विकल्प हो ।
पछिल्लो समयमा आएर शेयरबजारमा युवायुवतीको संलग्नता बढ्दै गएको पाइन्छ । खाजा खर्च, फजुल खर्च कटाएर शेयरबजारमा लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ जुन राम्रो कुरा हो । अझ भन्ने नै हो भने स्कूल तहदेखि नै शेयर शिक्षा दिन जरुरी छ । पाठ्यक्रममा पनि यसलाई समावेश गर्न सके धेरै राम्रो हुन्छ ।
सरकार र धितोपत्र बोर्डले आफ्ना मातहतमा रहेका निकायलाई काम गर्न दबाब सृजना गरिदिने हो र कडा निर्देशन गरिदिने हो भने हाम्रो बजार पनि आधुनिक, प्रविधिमैत्री, अन्तरराष्ट्रिय स्तरको र सबै नेपालीको पहुँचमा पुग्न सक्ने थियो । सरकार र नियामक निकायका बेलाबेलाका गलत निर्णय र गलत अभिव्यक्तिका कारण लगानीकर्तामा अन्योल सृजना भई शेयरबजार बारम्बार कोमामा पुगेको सर्वविदितै छ । आम लगानीकर्ताको भावनामा गम्भीर असर पार्दै पूँजीबजारप्रति वितृष्णा पाइन्छ ।
बजार बिस्तारको काम कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी र रणनीतिक कामहरू अवरुद्ध हुँदा, नियमनकारी निकायको उदासिनताले पूँजीबजारमा बेलाबेलामा गम्भीर समस्या ल्याउँदै लगानीकर्ताको बीचमा चरम निराशाको अवस्था उत्पन्न गराउने गरेको छ । ५० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको सम्पत्ति सुरक्षामा गम्भीर चुनौती देखा पर्ने गर्छन् । र त्यसकारण नेपाल सरकारको पनि पूँजी बजारप्रति हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट र सकारात्मक हुनुपर्छ ।
आफूसँग भएको राम्रो कम्पनीको शेयर मूल्य सोचेजस्तो नबढ्ने तर आधारभूत पक्ष कमजोर भएका कम्पनीको मूल्य तीव्र बेगले बढ्दा आफ्नो सुनलाई पित्तल र पित्तललाई चाहिँ सुन सम्झेर पोर्टफोलियो परिवर्तन गर्नेहरू धेरै भेटिन्छन्, जुन सबैभन्दा घातक पनि हुन सक्छ । हल्लाको भरमा जस्तोसुकै कम्पनीमा पनि आँखा चिम्लेर लगानी गर्ने लगानीकर्ता पनि त्यत्तिकै भेटिन्छन् । र, तिनै मृत्युको मुखसम्म पुग्ने गरेका छन् ।
विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले अवलम्बन गरेको खुला बजार अर्थतन्त्र, निजीकरण र बजारीकरणले निजीक्षेत्र क्रमशः सक्षम हुँदै आएको छ । मुलुकको विकास र राजस्व असुलीमा यस क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ । सोही नीतिअनुसार केन्द्रीय बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालनमा सरल नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गरेअनुरूप बैंक वित्तीय संस्थाहरूको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भयो ।
बैंकिङ विभागको कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष हुने संस्थाले भूलवश कुनै निर्देशनको परिपालन नगरेको अवस्थामा बैंकको कार्यकारी निर्देशक आफैले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने हुन्छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक वृद्धिबाट विभिन्न जोखिममा क्रमशः वृद्धि, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सृजना तथा निरीक्षण सुपरिवेक्षणमा असजिलो महसूस भएकाले धेरै शाखा, प्रणालीगत जोखिम वहन र न्यूनीकरण गर्न सक्ने क्षमता, अधिक चुक्ता पूँजी भएको सक्षम बैंक वित्तीय संस्थाको आवश्यकता महसूस गरी पूँजी वृद्धि गर्न वा मर्जरमा जान विभिन्न सहुलियत प्रदान गरी बैंकले सहजीकरण गरिरहेको छ । २०७८ माघसम्ममा ‘क’ वर्ग वाणिज्य बैंक, २७ ‘ख’ वर्ग विकास बैंक, १७ ‘ग’ वर्ग वित्त कम्पनी, १७ ‘घ’ वर्ग लघुवित्त वित्तीय संस्था, ६६ गरी १२७ ओटा संस्था कायम छन् ।
बैंक वित्तीय संस्थाहरूको संख्यामा वृद्धि भएसँगै बैंकले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई विस्तारित रूपमा कार्यान्वयन गर्यो । बैंकिङ क्षेत्रमा खाता सञ्चालन, कर्जा उपभोग, निक्षेप परिचालन, रकम स्थानान्तरण, तथा बैंकिङसम्बन्धी विविध कार्यहरू गरी चेकमार्फत कारोबार गर्ने जनताको संख्यामा अत्यधिक वृद्धि हुँदै गयो । क्लियरिङ हाउससम्बन्धी काम गर्ने छुट्टै संस्था नभएकाले साविक बैंकिङ कार्यालयलबाट उक्त कार्य भइरहेको थियो । बिहानको कार्यालय समय र बेलुकाको कार्यालय समयभन्दा अघि बैंक वित्तीय संस्थाका चेक लिई आउने कर्मचारी, सवारीसाधनको व्यवस्थापनमा बैंकलाई अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नुपर्ने भयो । कर्मचारीको समय खर्च, सवारीसाधनको खर्च, चेकको व्यवस्थापन गरी समयमा खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको क्लियरिङ हाउससमेत स्थापना गर्न आवश्यक देखिएकाले केन्द्रीय बैंक, बैंक वित्तीय संस्थाहरू र निजी कम्पनीको संयुक्त लगानीमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको अवधारणाले मूर्तरूप लिन पुग्यो । बैंक १० प्रतिशत, वाणिज्य बैंकहरू ५०, विकास बैंकहरू १५, वित्त कम्पनीहरू १५, र स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेडको १० प्रतिशत शेयर बाँडफाँटमा उक्त कम्पनी २०६५ पुस ८ गते स्थापना भयो । संस्थाले २०६९ बाट चेकको क्लियरिङ शुरू गरी सफलतापूर्वक सञ्चालनपश्चात्, इन्टर बैंक पेमेन्ट सिस्टम्स, कनेक्ट आईपीस, कनेक्ट आरटीजीएस, कर्पोरेट पे, नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेसजस्ता प्रणालीहरू सञ्चालन गरी प्रणालीगत माध्यमबाट गरिने कारोबारमा आधुनिकतातर्फ अगाडि बढाइरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ दफा ७ (२) खण्ड (क) मा ‘बैंकको आफ्नो कामकारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग हुने काम कारबाही गर्ने संस्थालाई उक्त संस्थाको कुल पूँजीको १० प्रतिशत ननाघ्ने गरी ऋण प्रदान गर्ने वा त्यस्ता संस्थाको शेयरमा स्वामित्व प्राप्त गर्ने’ व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुरूप बैंकको नेतृत्वमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको स्थापना भई सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा बैंकिङ विभागका कार्यकारी निर्देशक तोकिने परम्परा रही आएको छ ।
वित्तीय समावेशिता, विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको पहुँच विस्तार गर्न, सानो रकमको भुक्तानीका लागि ठूलो रकम खर्चिनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न, लाइनमा बसी कारोबार गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी वचत समयलाई सृजनशील कार्यमा लगाउन भुक्तानीलाई प्रविधिमय बनाउन खोजिएको छ । यसका लागि मोबाइलबाट वा अन्य उपकरणको माध्यमबाट गरिने कारोबारको विकास गरी क्रमशः नगदबाट गरिने कारोबारलाई कम गर्ने उद्देश्यले बैंकले भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावली, २०७२ जारी गरी विशिष्टीकृत विभागको रूपमा भुक्तानी प्रणाली विभागसमेत गठन गरेको छ । यसले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था/संयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७३ लागू गरी विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको नियमन, ओभरसाइट र सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकिदिएको छ । उक्त विभागले बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारका विभिन्न उपकरण जारी गर्ने अनुमतिपत्र प्रदान गरेको तथा गैरबैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत कारोबारको पहुँच विस्तार गरी वित्तीय समावेशिता कायम गर्ने उद्देश्यले हालसम्म १० भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २७ भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई स्थापना र सञ्चालन अनुमतिपत्र प्रदान गरिसकेको छ ।
भारतमा भारतीय रिजर्व बैंकको अगुवाइमा शुरूमा १० प्रमुख वाणिज्य बैंकहरूको संयुक्त लगानीमा नाफारहित संस्थाको रूपमा सन् २००८ को डिसेम्बरमा अधिकृत पूँजी ३ विलियन र चुक्ता पूँजी १ विलियन भारतीय रुपया रहने गरी नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेशन अफ इन्डिया स्थापना गरिएको थियो । सन् २०१६ मा सार्वजनिक १३, निजी १५ बैंकहरू, विदेशी बैंक १, अन्तरप्रदेशीय सहकारी बैंक १०, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकहरू ७ उक्त संस्थामा आबद्ध भएका छन् । उक्त संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष कार्यकारी नभई मानार्थ मात्र हुने तथा उक्त पदमा केन्द्रीय बैंकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबार बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट मात्र सञ्चालन गर्दा दूररदराजसम्म पहुँच विस्तार गर्ने सम्भावना न्यून भएकाले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर गैरबैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्थाअनुरूप धेरै संस्था स्थापना भई ठूलो लगानी, दक्ष जनशक्ति भएका बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग विद्युतीय कारोबारको पहुँच विस्तारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । छोटो समयमा वालेट, कारोबार संख्या र कारोबार रकमको तथ्यांक केलाउँदा उक्त व्यवस्था प्रगति उन्मुख देखिन्छ । प्रणाली सञ्चालक र सेवाप्रदायक संस्थाहरू बैंकबाट अनुमतिपत्र प्राप्त भएकाले परिपत्र, निर्देशन, सूचना, आदेश पूर्णरूपमा परिपालना गर्नुपर्ने, नभए कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको स्थापनादेखि बैंकिङ विभागको कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने परम्परा रहेकाले अन्य सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई यस व्यवस्थाले नैतिक दबाब सृजना गरेको छ ।
भुक्तानी प्रणालीको नियमन, निगरानी र सुपरिवेक्षण भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्य क्षेत्रभित्र पर्छ । बैंकिङ विभागको कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष हुने संस्थाले भूलवश कुनै निर्देशनको परिपालन नगरेको अवस्थामा उक्त विभागको कार्यकारी निर्देशकले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने हुन्छ । बैंकिङ विभागको कार्यकारी निर्देशकले सञ्चालक समितिमा छलफल गराई प्रतिउत्तर पेश गर्नुपर्ने अवस्था आएमा दुई विभागको राम्रो सम्बन्ध नहुन सक्छ । बैंकिङ विभागको कार्यकारी निर्देशक भुक्तानी प्रणाली विभाग र भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्यकारी निर्देशक बैंकिङ विभागमा सरुवा हुन सक्ने भएकाले विभागीय कामकारबाहीमा सामाञ्जस्य नहुन सक्छ । यसबाट दुवै विभागीय प्रमुख एकै स्थानमा सहभागी हुने कार्यक्रममा अन्य भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई जिज्ञासा र समस्या उठान गर्नसमेत समस्या हुन सक्छ । बैंककै कार्यकारी निर्देशकहरू समग्र भुक्तानी प्रणालीको पहुँच विस्तारमा देखिएका समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा, कुनै एक संस्थाको पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने अवस्था आएमा बैंकलाई र अन्य सेवाप्रदायक संस्थालाई समेत सहज हुन सक्ने देखिँदैन ।
बैंकबाट जारी निर्देशनहरू सम्पूर्ण संस्थाहरूले अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने भएकाले संस्थामा गरिएको १० प्रतिशत लगानीको हिसाबबाट कार्यकारी निर्देशकलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा प्रतिनिधित्व गराइनुभन्दा निर्देशक/उपनिर्देशक तहबाट प्रतिनिधित्व गराइनु उपयुक्त हुन्छ । यसले बैंकको अन्तर विभागीय काममा समेत सहजता हुन्छ र सेवाप्रदायक संस्थाहरूले आफ्ना अप्ठ्याराहरू सहज रूपमा नियमनकारी निकायसमक्ष उठान गर्न सक्छन् । भित्री रूपमा सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई परिरहेको कठिनाइलाई बैंकले सहज रूपमा समाधान गरिदिएमा संस्थाहरू नैतिक दबाबबाट बाहिर आउन सक्ने देखिन्छ ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीका जानकार व्यक्ति हुन् ।
फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु : १. बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा देखिएका स्थानीय समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा विगतमा भएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको। बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा फोहर व्यवस्थापन तथा साइट सञ्चालन गर्दा त्यसबाट हुने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा मानव जीवन, पशुपन्छी, जीवजन्तु, वनस्पतिमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्दै फोहरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायबाट अविलम्ब आवश्यक कार्य प्रारम्भ गर्न र पहुँच सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन गरिएको। यससम्बन्धी कार्यमा आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसमेत रहेको एक उच्चस्तरीय समिति र तत्काल आइपर्ने समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाहरू समेतको सहभागितामा एउटा Rapid Action Task Force गठन गर्ने निर्णय समेत भएको।२. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको सुर्खेत जिल्लामा रहेको क्षेत्रफल -९-८ को जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बिक्री गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने। ३. नेपाल आयल निगमको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा श्री उमेशप्रसाद थानी (सुर्खेत) लाई नियुक्त गर्ने।४. संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा २०२२ मार्च ७ देखि १८ सम्म संचालन हुने United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction (BBNJ) अन्तर्गत Inter-Governmental Conference को चौथो सत्रमा नेपालको तर्फबाट सहभागिताका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव श्री उदयराज सापकोटा नेतृत्वको भ्रमण स्वीकृत गर्ने।५. बंगलादेशको ढाकामा आगामी ८ देखि ११ मार्च, २०२२ मा आयोजना हुने 36th Session of the FAO Regional Conference on Asia and Pacific| मा सहभागी हुन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाइ स्वीकृति दिने।६. बीउ बिजनको किसिम वा जात सूचित गर्ने प्रयोजनार्थ राष्ट्रिय बीउ बिजन समितिबाट सिफारिस भई आएबमोजिमको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने ।७. सरकार-सरकार (G to G) विधि अन्तर्गत भारत सरकारसँग हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्रमा भएको व्यवस्था बमोजिम Joint Steering | Committee मा सहभागी हुन नेपालको तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विकास महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा टोली गठन गर्ने तथा मल खरिद गर्ने निकायको रुपमा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडलाई तोक्ने।८. साउदी अरबका परराष्ट्रमन्त्रीबाट २०७८ फागुन ३० देखि चैत १ सम्म गर्नु हुने नेपाल भ्रमणका अवसरमा द्विपक्षीय वार्ताका लागि माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने। ९. नेपाल र साउदी अरब सरकार बीच हुने GENERAL COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF NEPAL AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA मस्यौदा स्वीकृत गरी नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिने।१०. २०७८ चैत्र १४ गते संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा हुने Government Counsultation on the StockholmO LDC Engagement | Strategy Preparatory meeting सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन सचिव डा. पेम नारायण कँडेललाई स्वीकति दिने।११. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री माननीय कृष्णकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलललाई संयुक्त अरब इमिरेट्स, सेशेल्स र कतारको भ्रमण गर्न स्वीकृति दिने।१२. तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र स्पेनको बिलबाओ नगर परिषदबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने। १३. फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार गर्न सहमति प्रदान गर्ने । १४. राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र र सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने। १५. पत्रकार दुर्घटना बीमा (व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत गर्ने।१६. वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत गर्ने|१७. निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत गर्ने १८. औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने। १९. सार्वजनिक खरिद (एघारौं सशोधन) नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने।
चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रणका तीनबुँदे व्यवस्था गरेको छ । यसमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरूको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एक्सेप्टेन्सको विद्यमान सीमा पुनरवलोकनको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसैगरी ड्राफ्ट टीटीको माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्न सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि उक्त समीक्षामा गरिएको छ । आयातलाई निरुत्साहन गर्ने यी नीति यी व्यवस्थाहरूबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा परिरहेको वर्तमान दबाब केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विदेशी मुद्रामा परेको चापलाई दीर्घकालीन रूपमा कम गर्न वैकल्पिक उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित वर्तमान यातायात, कारखाना, पाकशालालाई जलविद्युत्मा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ ।
परन्तु मौद्रिक तथा वित्तीय औजारहरूमार्फत अंगीकार गरिएका आयात निरुत्साहनले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामाथिको दबाबलाई केही हदसम्म खुकुलो बनाउने भए तापनि यसले दीर्घकालीन समाधान भने दिने देखिँदैन । आयात निरुत्साहनका मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिले लक्षित आयातलाई मात्र निरुत्साहनका गर्दैन परन्तु क्यापिटल गुड्स तथा औद्योगिक कच्चापदार्थको आयातलाई पनि निरुत्साहन गर्ने खतरा समानान्तर रूपमा आउने गर्छ । आयात निरुत्साहनका मौद्रिक तथा वित्तीय औजारहरूमा मात्र भरपर्दा दीर्घकालमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा स्थायी प्रकृतिमा व्यवस्थाहरू हुन जरुरी छ ।
यी स्थायी उपायहरूमा पाँचओटा पक्ष (उत्पादन वृद्धि, वैकल्पिक उपभोग, बुद्धिमत्तायुक्त उपभोग, आयात व्यवस्थापन तथा आयात नियन्त्रण) रहेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको स्वस्थताका लागि यी पाँचओटा व्यवस्था समानान्तर रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक हुन् । कृषिजन्य वस्तुहरू वृद्धिमा साँच्चै ध्यान दिने हो भने केही वर्षभित्र नेपालको कुल आयातको करीब २१ प्रतिशत जति आयात सजिलै प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षलाई मात्र आधार मान्दा पनि तरकारी र दलहन गरेर रू. ३९ अर्ब बराबरको आयात भएको पाइन्छ । फलफूलको आयात मात्र रू. २१ अर्ब बराबर रहेको छ । धान, चामल, मकै, गहुँ, कोदौ, जौ, फापर आदिको आयातमा मात्र रू. ८० अर्ब जतिको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । तेलहनको आयात रू. १०४ अर्ब जति बाहिरिएको छ । कृषि उत्पादनका प्रशोधित उपभोग्य वस्तुहरूको आयातमा रू. ६३ अर्बजति विदेशी मुद्रा खर्च भएको छ । उचित भूमि उपयोग र कृषि उत्पादन वृद्धि नीति कार्यान्वयन गर्ने हो भने ६ महीनादेखि ५ वर्षका अवधिमा यस क्षेत्रका धेरैजसो उत्पादनहरूको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।
विदेशी मुद्रामा परेको चापलाई दीर्घकालीन रूपमा कम गर्न वैकल्पिक उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित वर्तमान यातायात, कारखाना, पाकशालालाई जलविद्युत्मा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । यस वैकल्पिक उपयोगलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालको कुल आयातको करीब १४ प्रतिशतजति आयात सजिलै प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ ।
रासायानिक मल, विषादी, सूर्ति, चरोट, तम्बाखु, हल्का पेयपदार्थ, जङ्कफुड, कागज, मेशिनरी, यातायातका साधन तथा घरायसी विद्युतीय उपकरणहरूको बुद्धिमत्तायुक्त उपभोग तथा अनावश्यक उपभोगमा नियन्त्रणका माध्यमबाट ठूलो परिमाणको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । गुणस्तरीय सडकहरूको निर्माणले यातायातका साधनको आयुमा वृद्धि हुने र सोही अनुपातमा आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ ।
तुलनात्मक रूपमा सस्तोमा वस्तुहरू आयात गर्नु पनि वैदेशिक मुद्रामा बचत गर्ने अर्को उपाय हो । नेपालले आयात गर्ने ठूला परिमाणका औद्योगिक कच्चापदार्थ, मेशिनरी तथा यातायातका साधनहरूमा सम्बद्ध देशहरूसँग नेपालले समझदारी गर्दै समान गुणस्तरका वस्तुहरू सस्तोमा आयात गर्न सकिने देखिन्छ । विशेष गरी खाद्यतेल र तिनका कच्चापदार्थ, लुब्रिकेन्ट्स, हेभी मेशिनरी, यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जा, प्लास्टिक र रबरका कच्चापदार्थ, औद्योगिक रसायन र धातुहरूको आयातमा यस्तो सम्भावना रहेको छ । आयात व्यवस्थापनको यस पाटोमा नेपालले ध्यान दिन नसक्दा अनावश्यक महँगोमा वस्तुहरू आयात भई रहेका छन्, जसका बहुआयामिक प्रभावहरूमध्ये विदेशी मुद्रामा पर्न गएको अधिक चाप पनि एक हो ।
यस्तै स्वास्थ्य, वातावरण र जैविक तथा वानस्पतिक विविधतामा असर पार्ने र आयात आधारित मूल्ययोगविहीन निकासी हुने वस्तुहरूको आयात नियन्त्रण गर्न पनि जरुरी छ । केही समय पहिले एनर्जी ड्रिंक्सको नाममा भइरहेको आयातलाई सरकारले नियन्त्रण गर्दा यी वस्तुको आयातमार्फत बाहिरने परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बचत भएको दृष्टान्त सर्वविदितै छ । यस्तै चरित्रका अन्य वस्तुहरूको पहिचान गरी जनताको स्वास्थ्य, वातावरणको संरक्षण, विविधिताको रक्षा तथा विदेशी मुद्राको बचत हुने उपायहरू समानान्तर रूपमा सञ्चालन हुन आवश्यक देखिन्छ ।
उपर्युक्त पक्षलाई व्यवहारमा उतार्न उत्पादन वृद्धि, वैकल्पिक उपभोग, बुद्धिमत्तायुक्त उपभोग, आयात व्यवस्थापन तथा आयात नियन्यण यी पाँचओटा क्षेत्रमा नेपालको सम्पूर्ण आयातलाई वर्गीकृत गरिनुपर्छ । तथ्यपरक अनुसन्धान, अन्तरनिकाय समन्वय, व्यावहारिक, राष्ट्रिय एवम् अन्तरराष्ट्रिय कानून, निजीक्षेत्रको संलग्नता तथा विगतका अनुभव र नेपाल सरकारले समयसमयमा लागू गरेका कार्यक्रमहरूको समीक्षा तथा व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सफल चीनलगायत पूर्वी एशियाली देशहरूको अनुभवसमेतमा आधारित रही यस्ता वर्गीकरणहरू गरिनुपर्छ । यी वर्गीकरणअनुसार उपयुक्त नीति, रणनीति र कार्यान्वयन योजनाको तुर्जमा गरी कार्यान्वयन गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
उपर्युक्त पाँचओटा वर्गीकरणअनुसार देशको समग्र आयातको व्यवस्थापन गर्न उद्योग, व्यापार क्षेत्रमा विद्यमान अन्तरनिकाय जटिलताहरू समाधान गर्न तथा दु्रतगतिमा कानूनी र प्रक्रियागत सजहता प्रदान गर्न एक शक्तिशाली आयोगको व्यवस्था हुन जरुरी छ । समन्वय, व्यवहार एवम् विगतमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय जटिलताबाट प्राप्त शिक्षाजस्ता पक्षहरूलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारका क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूलाई समेत निर्धारित कार्यमा निर्देशन गर्न सक्ने, मूल्यांकन गर्न सक्ने र आयात न्यूनीकरणका कार्यमा क्षेत्रगत मन्त्रालय र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पदान निर्धारण गर्न सक्ने अधिकारसहित यस्तो आयोग गठन हुनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोगलाई यसै मोडलमा सञ्चालन गर्दा चीनको आर्थिक विकासको वर्तमान चमत्कार प्राप्त भएको हो । त्यो सफल उदाहरणलाई दृष्टिगत गर्दै हामीले पनि व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा यही मोडल अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।
आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि, व्यवसायीकरण, जोखिम लिन सक्ने क्षमता र नेतृत्व विकास मानवीय खोजविनका उपलब्धि हुन् । आम्दानी, उपभोग, बचत साधनको उपलब्धता, प्रविधिको प्रयोग व्यक्तिको इच्छाशक्तिमा निर्भर क्षेत्र हुन् । समाजको विकासमा व्यक्ति, समूहको विचार, लगनशीलता, जोशजाँगर प्रतिस्पर्धा, सहयात्री वा समन्वयनकर्ताको भूमिका अपरिहार्य मानिन्छ ।
विकासोन्मुखबाट विकसित समाजमा रूपान्तरण हुँदा व्यक्तिगत वा सामूहिक प्रयासबाट आम्दानी गर्ने, बचतमा वृद्धि र पूँजी एकत्रित गरी धेरै व्यक्तिको हितमा आवश्यक लगानी गर्ने प्रयास विभिन्न मुलुकले गरिरहेका छन् । निम्न आय भएका वर्गले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा महŒवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गरेका छन् । यिनै प्रयासलाई सहकारी सिद्धान्तका रूपमा व्याख्या, विश्लेषण गरिन्छ । शुरूका दिनहरूमा सहकारिताको विकास विषयगत र क्षेत्रगत विन्दुहरूमा हुँदै आएकोमा पछिल्लो समयमा वित्तीय कारोबारमा समेत प्रयोग भएको पाइन्छ ।
आधुनिक सहकारिताको विकासमा बेलायतका रोबर्ट ओएनको महत्त्वपूर्ण योगदान छ ।
अन्तरराष्ट्रिय सहकारी संघअनुसार सहकारी संस्थाहरू यस्ता व्यक्तिहरूको स्वशासित संस्था हो, स्वच्छाले तिनीहरूको आपसी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकता तथा इच्छापूर्तिका लागि संयुक्त रूपमा प्रजातान्त्रिक विधिद्वारा गठन गरिएको हुन्छ । समयक्रमको विकाससँगै सहकारीको सिद्धान्तमा गहन छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान भइरहेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा सेप्टेम्बर १९९५ मा बेलायतको मेनचेस्टरमा आयोजित सम्मेलनमा घोषणा गरिएका सातओटा सिद्धान्तहरू स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यहरूद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रित, सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता, शिक्षा तालीम र सूचना, सहकारी संस्थाहरूबीच र समुदायप्रति सहयोगजस्ता क्षेत्रहरू आज पनि निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा रहेका छन् ।
आधुनिक सहकारिताको विकासमा बेलायतका रोबर्ट ओएनको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । कारखानामा कामदार रहेका ओएनले श्रमिकहरूको अवस्था सुधार्न धेरै प्रयास गरे तापनि सन् १८४४ मा रोचडेलको अगुवाइमा स्थापना गरेको उपभोक्ता भण्डारलाई ऐतिहासिक मानिन्छ । १९औं शताब्दीमा ऋण सहकारीको शुरुआत जर्मनीबाट भएको थियो । फ्रान्ज सुल्जले बिरामी उपचारका लागि सहयोगी संस्था र ऋण समितिमार्फत ऋणसम्बन्धी कारोबार गरी ‘प्रत्येक सबैका लागि र सबै प्रत्येकको लागि’ भन्ने उद्गारलाई महत्त्वपूर्ण कार्यका रूपमा लिइन्छ । इजरायलमा १९६० मा जोर्डन नदीको ओमजालीमा स्थापना गरिएको सहकारीलाई अग्रणी कार्य मानिन्छ । सामूहिक खेती प्रणाली, कृषि, पशुपालन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा यातायातमा इजरायलमा भएको विकासलाई सहकारीको योगदानका रूपमा हेरिन्छ ।
नेपालमा संस्थागत सहकारीको शुरू विसं २००८ मा त्रिभुवन ग्राम विकासबाट गर्न खोजिए पनि २०१० मा सहकारी विभागको स्थापनापछि योगदान पुगेको थियो । २०१३ सालमा नेपाल सरकारद्वारा कार्यकारिणी आदेश जारी गरी सहकारी संस्था गठन गर्ने कानूनी मान्यता दिई सर्वप्रथम चितवन जिल्लामा बखान ऋण सहकारी संस्थाको स्थापना गरिएको तथा २०४८ सालमा सहकारी ऐन र २०४९ मा सहकारी नियमावली २०४९ जारी भएको थियो ।
सरकारी, निजी शेयर लगानीमा स्थापना गरिएका सहकारी संस्थाहरू साझा यातायात, साझा पुस्तक भण्डार, साझा स्वास्थ्य, साझा विक्री भण्डारहरूबाट व्यावसायिक कारोबारहरू भइरहेका छन् । उक्त संस्थाहरूले केही हदसम्म गुणस्तरीय सेवा दिए पनि निरन्तर घाटामा रहनुको कारण बोझिलो कर्मचारीतन्त्र, व्यावसायिक नेतृत्व क्षमताको अभाव, साधारणसभा समेत तोकिएको समयमा गर्न नसक्नु, अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप, बजार अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, नाफामूलक उद्देश्यको अभावलाई लिन सकिन्छ ।
सरकारी, निजीक्षेत्रबाट विकास प्रयास भए पनि सहकारी ऐन २०४८ र नियमावली २०४९ जारीपश्चात् तीव्र विकास भएको छ । बचत तथा ऋण, तरकारी तथा फलफूल, दुग्ध उत्पादन, कफी, माछा पालन, माहुरी पालन, जडीबुटी, स्वास्थ्य, यातायात, विद्युत्, विज्ञान, प्रविधि र आवासमा राम्रा काम भएका छन् । सहकारीको माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्र, वर्गका मानिस एकआपसमा एकताबद्ध भई कारोबार गरिरहेका छन् । मूल्य वृद्धि, समयसमयमा हुने बन्द, हडताल, सामानको अभाव, तीव्र प्रतिस्पर्धाले मानिसहरूको जीवनस्तर कष्टकर हुँदा सहकारीका क्रियाकलापले केही हदसम्म सहज भएको देखिन्छ ।
सहकारी क्षेत्र विवादमुक्त भने छैन । आप्mनो क्षेत्राधिकार बाहिर कारोबार गर्ने, गुट उपगुट बनाउने, चर्को ब्याज र सेवाशुल्क लिने, सञ्चालकहरू निक्षेप सङ्कलन गर्ने र भाग्ने प्रवृत्ति, सुविधाभोगी, सहकारीको सिद्धान्त, मूल्यमान्यताविपरीत बैंकिङजस्तै कारोबार गर्ने प्रवृत्तिले केही संस्थाहरू विवादमा परेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारीमा आबद्ध शेयर सदस्य सचेत हुनु, सञ्चालकहरू बढी जिम्मेवार हुनु, योग्य मान्छेको कदर हुनु, सहकारी कर्यालयले केही तालीमहरू सञ्चालन गर्नु आदि क्रियाकलापले सही गोरटो समातेको आभास हुन पुगेको छ । विभिन्न प्रकारका २९,८८६ सहकारी संस्थाहरू दर्ता भई आर्थिक कारोबार गरिरहेका छन् । यी संस्थामा ७३ लाखभन्दा बढी सदस्यहरू आबद्ध भई रू. ९४ अर्व बढी शेयर पूँजी लगानी गरी संस्थाहरूले रू ४ खर्व बढी बचत संकलन रू. ४ खर्ब बढी कर्जा प्रवाह गरी ८८ हजार बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका छन् ।
भूमि व्यवस्था, गरीबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय र सहकारी विभागबाट नीतिनियम तर्जुमा, निक्षेप, कर्जा सापटी, असुली, किस्ता, लेखा, व्यवस्थापन, जोखिम वहन क्षमता, नेतृत्व क्षमता विस्तार, कर्जा, विविधीकरण, जगेडा कोषसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी जारी गर्नुपर्छ । समयसमयमा संस्थाको वर्गीकरण गरी भौगोलिक र कारोबारको आधारमा निरीक्षण र सुपरिवेक्षणका साथै निर्देशन जारी गर्नुपर्छ । नीति निर्देशनको अभावमा सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूले सही निर्णय गर्न नसक्दा सहकारी संस्थाहरूमा बेथितिहरूको चाङ लाग्न सक्ने देखिन्छ ।
सहकारी संस्थाहरू असफल हुन सक्ने धेरै सम्भावना छन् । सदस्यले संस्थाको हितमा दिलचस्पी नदिएमा, हैकमवादी लोभी र चाप्लुसी सञ्चालक भएमा, राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि संस्थालाई प्रयोग गरेमा, गैरजिम्मेवार र भ्रष्ट कर्मचारी भएमा, परस्पर अविश्वास, खिचातानी, सृजना भएमा, भावी योजना, कार्य प्रकृति र विनाप्रक्षेपण कर्मचारीहरूको नियुक्ति गरेमा सहकारी असफल हुन सक्छ ।
भौतिक सुविधाको दुरुपयोग गरेमा, आवश्यकभन्दा बढी बैठक बसी भत्ता लिएमा, उद्देश्यविहीन पेश्की लिई फछ्र्योट नगरेमा, विचारविमर्श छलफल नगरी निर्णय पारित गरेमा आम्दानी लक्ष्यलाई लेखाजोखा नगरी खर्चको बजेटलाई मात्र ध्यान दिएमा पनि सहकारी सफल हुन सक्दैन । असिमित खर्चको अधिकार धेरै व्यक्तिलाई दिएमा, गैरसदस्यसँग बचत लिई विनाधितो कर्जा प्रवाह गरेमा, विनायोजना बजार प्रतिनिधिको नियुक्ति गरी सोको अनुगमन नभएमा र सञ्चालक समितिको शेयर पूँजी कम भएमा पनि सहकारी समस्यामा पर्न सक्छ ।
संस्थामा अनुभवी दक्ष सल्लाहकार नहुनुु, सञ्चालकमा नेतृत्वदायी क्षमताको अभाव हुनु, जोखिम न्यूनीकरण तथा पहिचानको कमी हुनु, निर्णय, मार्गदर्शन र सुझाव कार्यान्वयन नहुन, समय समयमा संस्थाको कार्य प्रगतिको समीक्षा नगरिनुले पनि सहकारीलाई असफलतातिर लैजान्छ । ऐन नियम र सरकारी दृष्टिकोण स्पष्ट नहुनु, पारदर्शी लेखा प्रणाली नहुनु, लेखासमिति र अन्य समितिहरूको निष्क्रिय भूमिका रहनु, संस्थामा ऋण खाने उद्देश्यले मात्र सदस्य बन्नु, सामाजिक प्रतिष्ठाका लागि सञ्चालक समितिमा बस्नुजस्ता कुरा पनि सहकारीको विकासमा बाधक हुन् । कर्जा ब्याजको अन्तर स्पष्ट गर्न नसक्नु, कर्जा सापटी लिएका सदस्यहरूसँग नियमित सम्पर्कमा नरहनु, समय र कामको वास्तविक मूल्याङ्कन नहुनु, सदस्यहरूमा काखापाखाको व्यवहार गरिनु, आन्तरिक नीतिनियम, विनियमहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन नगरिनु पनि राम्रो होइन । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महीनाभित्रमा लेखा परीक्षण र ६ महीनाभित्र साधारणसभा सम्पन्न गर्न नसक्नु, निर्णयको माइन्युटसमेत समयमा नलेखिनुजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा सहकारी संस्थाहरू असफलतातर्फ उन्मुख हुनसक्ने देखिन्छ ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन थालेदेखिको १९सौं संस्करण सार्वजनिक भएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा अघि नै कतिपय नीतिगत व्यवस्था परिपत्रमार्फत सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा यसलाई मौद्रिक नीति भन्नुभन्दा ‘परिपत्रको संहिताकरण’ भन्दा फरक नपर्ने भएको छ । बजेट पेश भएको २ महीनाभन्दा बढी समयपछि सार्वजनिक हुँदा त्यति चासो बढेको जस्तो पनि देखिएन । कतिपय नीतिगत विषय पत्रपत्रिकामा चुहिइसकेकाले मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने विषय कौतुहल बन्न नसकेको महसूस भयो । तत्कालीन समयमा संसद् विघटन भएका कारण अध्यादेशमार्फत बजेट पेश भएको थियो । तर, अदालतले विघटित संसद् पुनःस्थापना गरिदिएकाले अध्यादेश बजेट पेश गर्ने सरकार विघटन भएर नयाँ सरकार गठन हुँदा बजेटमा केही संशोधन हुनसक्ने आधारमा मौद्रिक नीति गर्न केही ढिलाइ भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
केही नयाँ र असन्दर्भका कुरा परेको मौद्रिक नीति त्रैमासिक समीक्षा र आगामी वर्षमा सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन ।
मौद्रिक नीतिमा शेयरबजार
सरकारको वित्त नीति (बजेट) ले परिलक्षित गरेका लक्ष्य प्राप्त गर्न मुद्रा आपूर्तिको स्रोत पहिचान मौद्रिक नीतिले गर्छ । मौद्रिक नीतिको प्रभाव समग्र अर्थ व्यवस्थामा पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा शेयरबजारमा सूचीकरण भएका कम्पनीमा बैंकिङको बाहुल्यता रहेका कारण मौद्रिक नीति बढी चासोको विषय बन्छ । यस वर्ष र गतवर्षको मौद्रिक नीतिमा शेयरबजारको सन्दर्भमा तात्त्विक भिन्नता केही छैन । शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपातलाई ७० प्रतिशतसम्म दिनसक्ने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । गतवर्ष यस्तो प्रकृतिको कर्जाका लागि शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा विद्यमान १ सय २० दिनको औसत वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ त्यसैको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई गत तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा संशोधन गरी पुर्याइएको १ सय ८० दिनलाई यथावत् निरन्तरता दिइएको छ । त्यस्तै, लाभांश वितरणमा गतवर्ष अपनाइएको खुद वितरणयोग्य नाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने भन्ने व्यवस्थाले पनि निरन्तरता पाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिनसक्ने उल्लेख गरिएको छ । ऋणीले तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । शेयरबजारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय मूलतः यिनै हुन् ।
गाभ्ने गाभिने सम्बन्धमा
आर्थिक अध्यादेश २०७८ ले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) देखि गाभ्ने र गाभिने एकै वर्गका संस्थाले मात्र २ वर्षसम्म लाभांश र पूँजीगत लाभकर छूट पाउने व्यवस्था गरेर अघोषित रूपमा गाभ्ने–गाभिने कार्यलाई निरुत्साहित गरेको थियो । अबदेखि वाणिज्य–वाणिज्य, विकास–विकास र वित्त–वित्त कम्पनी गाभिए मात्र यस्तो छूटको सुविधा पाउने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । सरकारबाट प्राप्त हुने कर छूट सुविधा नपाए पनि बैंकिङ संस्था एकआपसमा गाभिएमा (क) तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि १ वर्ष थप गरिने, (ख) एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा शून्य दशमवल ५ प्रतिशत बिन्दुले छूट दिने, (ग) एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छूट दिने, (ङ) सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महीना व्यतीत नभई अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने प्रावधान छूट दिने, (च) कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छूट दिइने, (छ) एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा त्यो नियमित गर्न १ वर्षको समय दिने, (झ) वाणिज्य बैंकको शून्य दशमलव १० प्रतिशत वा त्योभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको शेयरधनीले यस्तो शेयर विक्री गर्दा ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिनेजस्ता सहुलियत केन्द्रीय बैंकले दिने भएको छ ।
अन्य महत्वपूर्ण पक्ष
प्रदेशस्तरका विकास बैंक गाभिएमा कार्यक्षेत्र भित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न, प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिने नीति लिएको छ । थोक लघुवित्तले समेत चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने आदि थप सुविधा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल उपभोग गर्दै आएको विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरिने भएको छ । यसको सट्टा कर्जा–निक्षेप अनुपातलाई उपयोगमा ल्याई यसको दर ९० प्रतिशत कायम गरिने र यस्तो अनुपात २०७९ असार मसान्तसम्ममा कायम गर्नुपर्ने छ । काउन्टर साइक्लिक बफरलाई २०७९ असार मसान्तसम्म स्थगन गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने, ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी प्रविधिमा आधारित इलेक्ट्रोनिक केवाईसी (ईकेवाईसी) को व्यवस्था गर्ने, २ वर्षसम्म निरन्तर नोक्सानीमा चलेका व्यवसायलाई प्रवाह गरिएको कर्जा ‘सूक्ष्म निगरानी’ मा राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई ३ वर्ष पु¥याइने, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको दोहोरो लगानी (क्रश होल्डिङ) भएका लघुवित्तलाई २०७९ असार मसान्तभित्र एकआपसमा गाभिनुपर्ने व्यवस्था गरिने, थोक र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त एकआपसमा गाभिन सक्ने र गाभिएपछि खुद्रा लघुवित्तको रूपमा कार्य गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रियस्तरका लघुवित्तले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान अर्थात् नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) बमोजिम वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेजस्ता नीति परेको छ ।
केही असन्दर्भ
मौद्रिक नीतिले केही असन्दर्भलाई पुनः निरन्तरता र थप गरेको छ । शेयर धितो कर्जाको सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थामा एक व्यक्ति वा कम्पनीको लागि तोकिएको सीमालाई कर्जा दिने संस्थाको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न गरिएको प्रयासलाई उचित मान्न सकिन्छ । तर, समग्र वित्तीय प्रणालीको लागि अधिकतम अंक तोकिनुलाई उचित मान्न सकिँदैन । शेयर धितो राखेर लिएको कर्जा शेयर किन्न मात्र उपयोग हुन्छ भन्ने केन्द्रीय बैंकको बुझाइ पनि असन्दर्भकै उपज हो । गतवर्षझैं खुद वितरणयोग्य नाफाको ३० नगद र ७० प्रतिशत बोनस लाभांश बाँड्न दिएको निर्देशन असन्दर्भकै निरन्तरता हो । केन्द्रीय बैंक चुक्ता पूँजी मात्र बढाउने कार्यमा लाग्नु आश्चर्यलाग्दो छ । कम्पनी चुक्ता पूँजीले भन्दा सञ्चित कोषले बलियो हुन्छ भन्ने कुरा केन्द्रीय बैंकका अधिकारीले बुझ्दै नबुझेका होलान् भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन । २०औं वर्ष केन्द्रीय बैंककै सेवामा रहेर सोही बैंकको डेपुटी गभर्नर हुँदै गभर्नर भएका व्यक्तिलाई कम्पनी चुक्ता पूँजीले भन्दा सञ्चित कोषले बलियो बनाउँछ भन्नु ‘सूर्यलाई दियो देखाउनु’ जत्तिकै हो । तर, गभर्नरको २ वर्षको लाभांशसम्बन्धी नीति हेर्दा यस्तै भन्नुपर्ने भएको छ । सबैलाई ऐच्छिक बनाइनुपर्ने ऋणपत्र थोक लघुवित्तले पनि जारी गर्नुपर्ने नीति ल्याइनु अर्को असन्दर्भ हो ।
अन्त्यमा, केही नयाँ र असन्दर्भका कुरा परेको मौद्रिक नीति त्रैमासिक समीक्षा र आगामी वर्षमा सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन ।
लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।
_161946.jpeg)
