यस्ता छन् असोज ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय : १. Third Ministerial Conference on Regional Economic Cooperation and Integration in Asia and the Pacific HT सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेललाई स्वीकृति दिने।२.राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९/ स्वीकृत गर्ने।३. क्यानडाको ओटावामा २०७९ साल असोज १९ देखि २० सम्म आयोजना हुने डिजीटल समीट (Digital Summit)मा सहभागी हुन कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख माननीय तिलक परियारलाई स्वीकृति दिने। ४. वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट सञ्चालन हुने बजार अनुगमन कार्यक्रममा आ.व. २०७९/८० का लागि राजपत्राङ्कित स्तरका पदको अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गर्ने। ५. प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन(चौधौं संशोधन) नियमावली, २०७९ लाई स्वीकृत गर्ने। ६. दार्चुला जिल्लाको महाकाली नगरपालिका र नौगाड गाउँपालिकाका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने। ७. चुरे संरक्षण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने।८. माथिल्लो सोलुखोला जलविद्युत आयोजनाको प्रसारणलाईनको आर.ओ.डब्लु. र टावर प्याड संरचनाहरु निर्माण गर्नका लागि सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलु दुधकुण्ड न.पा. वडा नं.-३,४,५,६ र ११ मा रहेको राष्ट्रिय वन भित्रको ५.८११ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।९. विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई विभिन्न प्रयोजनको लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने।१०. विज्ञापन बोर्डका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।११. सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न एवं सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गरी नागरिकको आवागमनलाई सहज, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण, भारबहन क्षमता, सवारीको गति, टाइम कार्डको अवलम्वन लगायतका विषयमा अनुगमन, नियमन, सुपरिवेक्षण, निर्देशन र समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरी जिम्मेवारी दिने। १२. संस्कृतिविद् एवं शताब्दी पुरुष श्री सत्यमोहन जोशीको नियमित स्वास्थ्य हेरचाहको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मनत्रालयले एक जना नर्स उपलब्ध गराउने। १३. राष्ट्रिय गानका रचयिता प्रदिपकुमार राई (व्याकुल माइला) लाई सहज जीवन यापनको लागि मासिक पच्चीस हजार रुपैंया भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएकोमा उक्त रकममा बृद्धि गरी मासिक पचासहजार रुपैया उपलब्ध गराउने।