काठमाडौं। निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विज्ञसमूहले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारले स्वीकृति दिएसँगै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विज्ञसमूहले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएसँगै यो विमानस्थल निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो ।
२०७९ साउनमा सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय विज्ञसमूह गठन गरेको थियो । विज्ञसमूहले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको झन्डै १ वर्षपछि सरकारले कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन आएसँगै मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणमा पठाउने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले अब विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने काम अघि बढाउन सहज भएको बताए । योसँगै विज्ञको प्रतिवेदन छिट्टै प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने र आवश्यक काम अघि बढाउन निर्देशन दिने तयारी भएको उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि अध्ययन गरिने र त्यसका आधारमा विमानस्थलका लागि चारकिल्ला तोक्नुका साथसाथै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अघि बढाउने जानकारी दिए । सर्वाेच्च अदालतले २०७९ असारमा निजगढमै विमानस्थल बनाउन सकिने गरी फैसला गरेको थियो । त्यसपछि गठन भएको विज्ञसमूहले दिएको सुझाव अध्ययन गरेर प्राधिकरणले चार किल्ला तोक्नेछ । उनका अनुसार यी काम छिट्टै सम्पन्न गरिनेछ । ‘बारा जिल्लामा भनिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले प्रतिवेदन हेर्न पाएका छैनौं ।’
बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विज्ञसमूहले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएसँगै यो विमानस्थल निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो ।
बाराको निजगढमै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन मिल्ने गरी सर्वाेच्च अदालतले २०७९ असारमा फैसला गरेको थियो । सर्वाेच्चले न्यून वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल निर्माण गर्ने उल्लेख भएको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि थप अध्ययनका लागि सरकारले विज्ञसमूह गठन गरेको थियो । विज्ञसमूहले पनि बारामै विमानस्थल बनाउन सकिने सुझाव दिइसकेको छ । नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको सुविधासम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकतामा विवाद नरहेको सर्वाेच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तसर्थ हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यतासमेतका कुराहरू सम्बन्धमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद्लगायत विषयविज्ञता भएका आवश्यक संख्याका तटस्थ, निष्पक्ष तथा दक्ष विषयविज्ञको समूहबाट उपलब्ध विकल्पसहित वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याउनू ।’
विमानस्थल निर्माण गर्ने उपयुक्तताको वस्तुगत र तार्किक यकिन गरी छनोट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन कानूनी विधि र प्रक्रियाअनुसार गर्न पनि परमादेश दिइएको छ । साथै विज्ञसमूहबाट रायठहरसहितको प्रतिवेदन लिई कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा, कति क्षमताको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा यकीन गर्न पनि भनिएको छ ।
‘निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि छनोट भएको बारा जिल्लाको निजगढको प्रस्तावित निर्माणस्थलभन्दा दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्वको खाली जमीन र त्यससँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गासमेतलाई जोडेर वा त्यस आसपासको वनक्षेत्र कम भएको अन्य स्थान टाँगिया बस्ती रहेको क्षेत्र वा सोही इलाकाको अन्य उपयुक्त स्थानसमेतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विमानस्थलको आधारभूत संरचनाका लागि आवश्यक हुने क्षेत्रफल बराबरको जमीन पहिचान गरी हाल कायम रहेको वनलाई सम्भव भएसम्म यथावत् रूपमा कायमै राख्नेतर्फ पहिलो प्राथमिकता दिई अध्ययन गर्नू/गराउनू,’ आदेशको पूर्ण पाठमा भनिएको छ । सरकारले यो विमानस्थल अध्ययनमै ३ दशक खर्चिसकेको छ ।
