करकाप गरी कर उठाउन थालेकोमा व्यवसायीको विरोध

ललितपुर । कानूनी दफा र दण्डको आधारमा कर तिर्न लगाउने राज्यको रवैयाप्रति आम उद्योगी, व्यवसायीहरु असन्तुष्टि पोखेका छन् । ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघले सोमबार ललितपुरमा आयोजना गरेको उद्योग व्यवसायमा कर प्रणालीको प्रभाव विषयक अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा उनीहरुले सो असन्तुष्टि पोखेका हुन् । कर लिने सवालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवहार,सोच तात्विक रुपमा फरक नभएको बताउँदै […]

सम्बन्धित सामग्री

कवाडीमा पालिकै पिच्छे कर

यसरी प्रत्येक पालिकाले कवाडी कर उठाउन लागेको भन्दै चितवनमा व्यवसायीले विरोध समेत गरेका छन्।

घरबहाल कर उठाउँदै हुम्लाका गाउँपालिका

हुम्लाका गाउँपालिकाले घरबहाल कर उठाउन थालेका छन् । हुम्लाका सातवटा गाउँपालिकामध्ये सिमकोट गाउँपालिकाले घरबहाल कर उठाउन थालिसकेको छ भने खार्पुनाथ गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षभित्रै सुरु गर्ने भएको छ । अन्य पाँचवटा गाउँपालिका नाम्खा, सर्केगाड, चङ्खेली, अदानचुली र ताँजाकोटले चाँडै सुरु गर्ने जनाएका छन् । ती गाउँपालिका घरबहालमा बस्ने निकाय निकै कम भएकाले घरबहाल कर सङ्कलनमा त्यति चासो नदेखिएको हो । संविधान तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यी गाउँपालिकाले आर्थिक ऐन बनाएर गाउँ सभाबाट ...

मनपरी कर उठाउन थालेपछि व्यवसायीहरु रुष्ट

दाङ । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका मनपरी कर उठाउन थालेको भन्दै तुलसीपुरका व्यवसायीले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले अन्य ठाउँमा भन्दा बढि कर असुल लागेको भन्दै उपमहानगरको नीतिप्रति विरोध जनाएका हुन् । प्रत्येक सटरबाट ५ सय देखि १५ सयसम्म फोहोरको कर लिने भन्दै सूचना जारी गरेपछि व्यवसायी रुष्ट बनेका छन् । गतर्ष मात्र उपमहानगरले होर्डिङबोर्ड तथा […]

१ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता कर उठ्न बाँकी

काठमाडौं, मंसिर १६ । सरकारले एक खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बक्यौता कर उठाउन सकेको छैन । करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझेर करदाताहरू अदालत जाँदा र समयमै करदाताले तिर्न बाँकी कर नतिर्दा ठूलो मात्रामा राज्यले कर उठाउन नसकेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको र वास्तविक बक्यौतासमेत […]

पहिलो चौमासिकमा देउवा सरकार कर उठाउन सफल, विकासमा खर्च गर्न विफल

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार चालू आर्थिक वर्ष (२०७८/८९) को पहिलो चौमासिक (साउनदेखि कात्तिक) भित्र कर उठाउन सफल देखिएको छ । तर, विकास निर्माणमा पूँजीगत बजेट खर्चिन विफल भएको छ । पूँजीगत खर्च त गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा भन्दा यो पटक झण्डै आधा कम रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।कार्यालयकाअनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकभित्र पुँजीगततर्फ विनियोजित कूल बजेट तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाखको ८.३४ प्रतिशत अर्थात २९ अर्ब ४४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । च

कामपालाई कर उठाउन सकस, ३० दिने सूचनापछि पनि ७ प्रतिशत मात्रै उठ्यो

काठमाडौं, भदौ ३१ । राजनीतिकलगायत विभिन्न शक्ति केन्द्रको दबाबका कारण काठमाडौं महानगरपालिकालाई कर उठाउन सकस परेको छ । निकै तामझामका साथ बाजा बजाएर कर संकलन गर्न थालेको महानगरलाई राजनीतिक नेतृत्व र ठूलाबडाको दबाब थेग्न गाह्रो परेको छ । त्यसले गर्दा अपेक्षितरूपमा कर संकलन हुन नसकेको बताइएको छ । महानगरले करिब ७० सरकारी र अन्य निकायलाई […]

विज्ञापन कर उठाउन अदालतमा गुहार

गत आर्थिक वर्षसम्म कर्णाली प्रदेशमाका कुनै पनि स्थानीय तहले विज्ञापन कर उठाउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहले उठाएको विज्ञापन करको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारले पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक बर्षसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले प्रदेशलाई विज्ञापन कर वापतको राजस्व बुझाएका छैनन् । जसले स्थानीय तहले विज्ञापन कर उठाउन नसकेको […]

सरकारलाई कर उठाउन बाटो खुल्यो

सरकारले लकडाउन (बन्दाबन्दी)को अवधिमा पनि कर उठाउन पाउने भएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले यसअघि लकडाउन (बन्दाबन्दी) सकिएको ३० दिनभित्र कर उठाउन भनी दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएपछि सरकारलाई कर उठाउन बाटो खुलेको हो ।सर्वोच्चले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ अनुसार आवागमनमा अवरोध, विपद्लगायतको कारणले कर […]

निषेधाज्ञामै कर उठाउन सर्वोच्चले बाटो खोल्यो, अन्तरिम आदेश खारेज

काठमाडाैं : सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको अवधिमै कर उठाउन सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ।न्यायाधीश डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश मंगलबार खारेज गर्ने आदेश दिएको हो। यसअघि जेठ ५ गते अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कार दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्न र बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

कवाडी कर उठाउने निर्णयमा आपत्ति

नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर गुर्जुधारामा ढाट राखी कर उठाउन सुरु गरेपछि कवाड समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविपरीत कर उठाउन सुरु गरेको विषय गम्भीर रहेको भन्दै समाजले अदालतको आदेश अन्तर्गत रहेर निर्...