कांग्रेस प्रदेश सभापतिहरुको निष्कर्ष : गठबन्धनको अधिकार स्थानीय तहलाई

जसपा नेतृत्वको मधेश सरकारले रकमान्तरमा कानून मिचेको छानबिन समितिको ठहर

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा तत्कालीन सरोज कुमार यादव नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएको सशर्त र विशेष अनुदान तथा रकमान्तरमा कानून, नियम र कार्यविधि मिचेको निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको छ ।

Nepal Press 1 महिना पहिले

सात मुख्यमन्त्रीको भेला : सहमति कार्यान्वयनमा संघ उदासीन देखियो, अझै अटेर गरे आन्दोलनमा जाने निर्णय

Nepal Press मंसिर २०८०

अख्तियारको निष्कर्ष- दैनिक सेवा दिने सरकारी निकाय सबै भ्रष्टाचारको चंगुलमा पर्‍यो

Nepal Press आश्विन २०८०

उच्चस्तरीय कार्यदलको निष्कर्ष: ‘विद्यालय अनुगमन ठप्प, शिक्षक तालिम कमजोर’

प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले गठन गरेको विज्ञ सम्मिलित कार्यदलले विद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएपछि अनुगमन शून्य भएको र शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्थासमेत कमजोर बनेको औंल्याएको छ । कार्यदलले स्थानीय तहस्तरमा सुपरिवेक्षक नियुक्ति गरेर विद्यालयको नियमित नियमनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ ।

कान्तिपुर मंसिर २०७९

प्रदेशस्तरीय संवादः स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जाेड

बुटवल – स्थानीय तहको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउन पालिकाहरुलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । स्थानीय तहको विकासमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले रुपन्देहीको लुम्बिनीमा आयोजित लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय आर्थिक विकास सम्बन्धी दुई दिवसीय सम्वादमायस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो । स्थानीय आवश्यकता, पहिचान, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गरी दिगो आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउन र आर्थिक रुपमा पालिकाहरुलाई बलियो […]

Khabarhub कार्तिक २०७९

स्थानीय तह निर्वाचन लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीको आधारस्तम्भ : प्रधानमन्त्री देउवा

Image Khabar चैत्र २०७८

गठबन्धन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने काँग्रेस प्रदेश सभापतिहरुको निष्कर्ष

Prashasan फाल्गुन २०७८

विद्यालय बन्द गर्न सिफारिश गर्ने सीसीएमसीको निर्णय

काठमाडौं । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले नयाँ यूके भेरियन्टको कोरोना छिटो फैलिन सक्ने भएकाले विद्यालय जोखिमको क्षेत्र भएको भन्दै बन्द गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिवार सिंहदरबारमा बसेको सीसीएमसीको बैठकले अनलाइन कक्षा वा अन्य विकल्प अपनाउन निर्देशन दिन सरकारलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको हो । बिहीवार सरकारको सचिवस्तरीय बैठकले कोरोनाका अतिप्रभावित १४ जिल्ला वर्गीकरण गरी कडाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । तिनै अति प्रभावित १४ जिल्लाका शहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको सीसीएमसीका सचिव खगराज बरालले जानकारी दिए । उनका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । यद्यपि, परीक्षा भने निर्धारित समयमै हुन दिइने उनले बताए । ‘विद्यालय नै बन्द गर्ने भन्ने होइन, प्रत्यक्ष उपस्थितिको विकल्प खोज्ने निष्कर्ष भनिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार प्रत्यक्ष उपस्थितिको विकल्प खोजेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न भनेका हौं ।’ सरकारले काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, रूपन्देही, चितवन, बाँके, पर्सा, भक्तपुर, मोरङ, दाङ, सुर्खेत, बारा, बाग्लुङ र कैलालीलाई अतिप्रभावित जिल्लाका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । यी जिल्लामा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने निर्णय बिहीवार बसेको सरकारको सचिवस्तरीय बैठकले समेत गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयसमेत विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने पक्षमा रहेकोमा बुधवार बसेको शिक्षा मन्त्रालयको बैठकले भने सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । अतिप्रभावितसहित कोरोनाको जोखिम भएका शहरी क्षेत्रबाहेकका ठाउँमा भने विद्यालय बन्द गर्ने÷नगर्ने निर्णय स्थानीय तहलाई नै गर्न दिइने सीसीएमसीका सचिव बरालले बताए । बैठकले डान्सबार र क्लब पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै रेस्टुराँ एवं होटेलहरू भने राति ९ बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि आइतवार मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने सीसीएमसीका सचिव बरालले जानकारी दिए । कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएपछि यसअघि नै सरकारले देशभरका सबै सरकारी अस्पतालका ५० प्रतिशत बेड कोरोना संक्रमितका लागि छुट्ट्याउन र सबै अस्पतालमा जरो जाँच क्लिनिक सञ्चालन गर्न, कोभिड–१९ परीक्षणका लागि नमूना संकलन र परीक्षणको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

१४ जिल्लामा भीडभाडका क्षेत्र बन्द गर्न अपील

काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१० को दोस्रो लहर बढेको निष्कर्ष निकाल्दै १४ अतिप्रभावित जिल्लाको वर्गीकरण गरी विद्यालयसहित भीडभाडका क्षेत्र बन्द गर्न अपील गरेको छ । बिहीवार भएको सरकारको सचिवस्तरीय बैठकले १४ अतिप्रभावित जिल्ला छुट्ट्याएर कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, रूपन्देही, चितवन, बाँके, पर्सा, भक्तपुर र कैलालीलाई अतिप्रभावित जिल्लामा वर्गीकरण गरेको छ । यसैगरी मोरङ, दाङ, सुर्खेत, बारा र बाग्लुङलाई पनि अतिप्रभावित जिल्लामा वर्गीकरण गरी मन्त्रालयले ती स्थानमा विद्यालय नजान र बढी भीडभाड हुने स्थानमा सहभागी नहुन अपील गरेको हो । बिहीवार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूचना निकाल्दै ती जिल्लामा विद्यालय, रात्रिव्यवसाय एवं ७ बजेपछिका सबै रेस्टुराँ एवम् क्लब, खेलकुद, जीम, धार्मिक स्थल, सिनेमा हल, सभा, सम्मेलन, जात्रा, बैठक, सिनेमा, नाटकगृह, पार्टी प्यालेसलगायत सबै भीडभाड हुने क्षेत्र बन्द गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले देशभरका सबै सरकारी अस्पतालका ५० प्रतिशत बेड कोरोना संक्रमितका लागि छुट्ट्याउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीद्वारा जारी अपीलमा सबै सरकारी अस्पतालमा ५० प्रतिशत बेड छुट्ट्याएर निःशुल्क कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न निर्देशन दिएको हो । यसअघि कोरोनाका बिरामीलाई अस्पतालहरूले अन्य अस्पताल सिफारिश गरेर दुःख दिने गरेकोमा नियमित सेवा लिइरहेका बिरामीमा कोरोना पुष्टि भएमा अन्य अस्पताल पठाएर दुःख नदिन निर्देशन मन्त्रालयले दिएको छ । निजी अस्पताललाई मन्त्रालयले कोरोनाको जाँच शुल्क २ हजारसम्म र सामान्यलाई ५ हजार २५० र जटिललाई उपचार शुल्क बढीमा २२ हजार ५ सयसम्म मात्र लिन निर्देशन दिएको छ । बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोना परीक्षण र उपचारमा प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिइएको छ । सबै अस्पतालमा जरो जाँच क्लिनिक सञ्चालन गर्न, कोभिड–१९ परीक्षणका लागि नमूना संकलन र परीक्षणको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले नेपालका विभिन्न होटेलमा आई बसोवास गर्ने विदेशीको रजिस्ट्रेशन चुस्त गरी पीसीआर नतीजा नेगेटिभ आएको अवस्थामा मात्र होटेलमा वास दिन निर्देशन दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

अधिकार केन्द्रमा, गुनासो र समस्या गाउँमा, स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने सुझाव - News of Nepal

नेपाल समाचारपत्र बैशाख २०७४

कांग्रेस प्रदेश सभापतिहरुको निष्कर्ष : गठबन्धनको अधिकार स्थानीय तहलाई

सम्बन्धित सामग्री