संघीय सरकारले प्रत्यायोजन गर्ने अधिकार नदिएर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समस्यामा पारेको भन्दै संघर्षको कार्यक्रम तय गर्न हेटौँडामा बसेको सातै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको बैठकले गत असार १५-१६ मा पोखरामा भएको संघीय परिषदको बैठकको निर्णय कार्यन्वयन गर्न संघ सरकार उदासीन रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।