जसपा नेतृत्वको मधेश सरकारले रकमान्तरमा कानून मिचेको छानबिन समितिको ठहर

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा तत्कालीन सरोज कुमार यादव नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएको सशर्त र विशेष अनुदान तथा रकमान्तरमा कानून, नियम र कार्यविधि मिचेको निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

मधेश सरकारको कामप्रति जसपाकै नेताकार्यकर्ता असन्तुष्ट

२ चैत, जनकपुरधाम । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का पूर्व मन्त्री तथा निकट वुद्धिजिवी नागरिक समाजले मधेश सरकारको काम कारवाही जन अपेक्षा अनुरुप नभएको ठहर गरेको छ । मधेश प्रदेशमा ६ वर्षदेखि निरन्तर जसपा नेतृत्वको सरकार छ । मधेश सरकार जनअपेक्षा अनुरुप काम नहुँदा यसले सम्पूर्ण आन्दोलन र मुद्दालाई नै ओझेलमा पार्न सक्ने खबरदारी गर्दै १६ […]

कार्यदलस्तरमा जसपा र सरकारबीच वार्ता हुँदै

जसपाले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता तथा रिहाइ, मधेश आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता तथा संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको छ