प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना बन्दै

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्र राप्ती उपत्यका देउखुरीमा स्थायी संरचना निर्माण कार्यले गति लिएको छ । अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षालयको संरचना प्रयोग गरेर प्रशासनिक कामकाज भइरहेको छ । दुई वर्षको अन्तरालमा प्रदेश सरकारले स्थायी संरचनाबाटै आफ्नो कामकाज सुरु गर्ने लक्ष्य बनाएको छ । गत वर्ष मङ्सिर १९ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरी सारिएको थियो ।

सम्बन्धित सामग्री

जनकपुर चुरोट कारखानालाई नै मधेस सरकारले आफ्नो स्थायी संरचना बनाउने

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरमा नै आफ्नो स्थायी संरचना राख्ने भएको छ। प्रदेश सरकारको भौतिक संरचना निर्माणका लागी जग्गा पहिचान, प्राप्ति तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि गठित अध्ययन समितिले मंगलबार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको छ। गत माघ ३ गते प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुरधाम घोषणा भएपछि प्रदेश सरकारले सरकारको मुख्य […]

प्रदेश १ राजधानीको स्थायी संरचनाबारे चर्चा बढी, काम कम

प्रदेश १ प्रदेशसभाले सरकारको स्थायी राजधानी विराटनगर, इटहरी, सुन्दरहरैंचा आसपासको क्षेत्रलाई तोकेको छ । सोही अनुसार प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माणका लागि छलफल भइरहेका छन् ।तर, अहिलेसम्म कुन स्थानमा स्थायी संरचना निर्माण गर्ने भन्ने विषय अन्योल नै छ । सरकारले इटहरी, विराटनगर, बुढीगंगा, ग्रामथान र सुन्दरहरैंचा आसपासको क्षेत्रमा नै आफ्नो संरचना बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।प्रदेश संरचनालाई पर्याप्त बजेट नै छैनराजधानीका संरचना निर्माणमा लागि रहेको प्रदेश सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि

प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना बन्ने स्थानबारे परामर्श सुरु

प्रदेश नम्बर १ सरकारको स्थायी संरचना निर्माण गर्न आवश्यक स्थान खोजी गर्न गठित कार्यदलले छलफल सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ । उक्त कार्यदलले स्थायी संरचना निर्माण गर्ने स्थान र आवश्यक जग्गा प्राप्तिको विषयमा छलफल सुरु गरेको हो । प्रदेश सरकारले राजधानीका लागि प्रशासनिक भौतिक संरचना निर्माण गर्न जग्गा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसाथ कार्यदल बनाएको थियो । शनिबार मन्त्री कार्कीको अध्यक्षतामा कानुन मन्त्

बागमती प्रदेशको स्थायी प्रशासनिक संरचना बनाउन आठ स्थान छनोट

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले स्थायीरूपमा प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न आठ स्थान छनोट गरेको छ। प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समितिले प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा जग्गा छनोट गरेको हो।समितिले प्रदेश मातहतका मन्त्रालय तथा सम्पूर्ण कार्यालयहरूको स्थायी संरचना निर्माण गर्न जग्गा छनोट गरेर संघीय सरकारले स्विकृतिका लागि पठाइसकेको समेत जनाएको छ। प्रदेश सरकार स्थापना भएको चार वर्ष पूरा भइसक्दा पनि हालसम्म प्रदेशको स्थायी संरचनाहरु बन्न सकेको छैन।प्रदेश सरकारको कतिपय मन्त्रालय र कार्

सार्वजनिक जग्गाको तथ्यांक उपलब्ध गराउन मधेश प्रदेश सरकारको निर्देशन

जनकपुरधाम – मधेश प्रदेश सरकारको स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि मधेश प्रदेश सरकारले गठन गरेको अध्ययन र व्यवस्थापन समितिले प्रदेशको राजधानीको चार किल्ला भित्रमा पाँच बिघाभन्दा बढी क्षेत्रलफलका सार्वजनिक जग्गाहरुको तथ्याङक उपलब्ध गराउन धनुषा र महोत्तरीका मालपोत, नापी र गुठी संस्थान कार्यालयसँग माग गरेको छ । समितिका संयोजक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले […]

मधेस प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माणका लागि समिति गठन

जनकपुरधाम : मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थायी संरचना निर्माणका लागि अध्ययन तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ।मधेस भवनमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आफ्नो प्रशासनिक तथा आवासीय संरचना निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन्। समितिका सदस्यमा सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुघ्न महतो, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विजय यादव र आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्र

प्रदेश १ सरकार : चार वर्षको अवधिमा तीन करोड खर्च, एउटामात्र संरचना

विराटनगर । गठन भएको चार वर्षसम्म पनि प्रदेश १ सरकारले स्थायी संरचना तयार गर्न सकेको छैन । यहाँसम्म कि, स्थायी संरचनाकै अभावमा प्रदेश सरकारले ठुलो रकम घर भाडाबापत खर्च गर्नु परिरहेको छ । प्रदेश सरकारको नाममा कुनै पनि स्थायी संरचना नहुँदा आवश्यक सरकारी भवनका लागि भाडाबापत रकम खर्च गर्नु परेको हो ।हाल मुख्यमन्त्रीको कार्यालयदेखि मन्त्रालयसमेत संघको नाममा रहेकाले प्रदेश सरकारको नाममा प्रदेशका कुनै पनि स्थायी संरचना नदेखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सो कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषिक