अदालतको फैसला स्वीकार्दै सहमति गर्नुपर्छ : विष्ट

पाटन उच्च अदालतको फैसला : बालेनले स्पष्‍टीकरण दिनुपर्ने, प्राधिकरणले सहमति नदिँदा महानगरको जबरजस्ती

ekagaj आषाढ २०८१

पाटन उच्च अदालतको फैसला : बालेनले स्पष्‍टीकरण दिनुपर्ने, प्राधिकरणले सहमति नदिँदा महानगरको जबरजस्ती

ekagaj आषाढ २०८१

सत्ता गठबन्धनको बैठक : संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा जुट्यो सहमति

३१ असार, काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक पास गर्नुअघि कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले संशोधन विधेयकबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तराष्ट्रिय समुदायको चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक बनेको भन्नुभएको छ,’ गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘मन्त्रिपरिषदले पास गरेपछि हाउसमा दर्ता हुन्छ ।’ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

पालिकाले अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्दा व्यापारी मार्कामा

वैशाख । अदालतले गरेको फैसला इलाम नगरपालिकाले कार्यान्वयन नगर्दा इलामका व्यवसायी कुमार लिम्बु पीडित बनेका छन् । उहाँले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर यसको जानकारी दिनुभएको हो । इलाम बजार ट्याक्सी स्टे्न्डमा नगरपालिकाले निजी साझेदारीमा निर्माण गरेको मासु पसलको सटर सम्झौता कार्यान्वयनमा जालसाझी गरेको व्यवसायी कुमार लिम्बुको आरोप छ । इलाम नगरपालिकाले सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि लिम्बुले […]

नेपाल समाचारपत्र चैत्र २०७८

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नौ एजेण्डा प्रस्तुत

५ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफलका लागि नौ एजेण्डा प्रस्तुत गरिएको छ । बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकता जोगाउने दशबुँदे सहमति, संसद पुनर्स्थापना गर्ने अदालतको फैसला, एमाले सरकारले गरेको काम, …

अनलाइनखबर आषाढ २०७८

बाहिर सहमति गरेर हुन्छ ? मलाई मान्य छैन : माधव नेपाल

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले गएराति भएको १० बुँदे सहमतिप्रति आफ्नो सहमति नभएको बताएका छन् । कार्यदलले गरेको सहमतिको प्रस्ताव आफूलाई मान्य नभएको र अदालतको फैसला प्रभावित पार्नेगरी कुनै काम नहुने बताएका छन् । उनले आफू निकट नेताहरुसँग आफ्नो सहमति नभएको बताएका थिए । “त्यसमा मेरो सहमति छैन, अदालतको फैसला प्रभावित...

बाह्रखरी जेष्ठ २०७८

एमाले सहमतिको दस्तावेज दिउँसो स्थायी कमिटीबाट पास गरेर सार्वजनिक गर्ने तयारी

सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) ले पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादमा सहमति गर्दै आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनुअघि पार्टी एकताको सन्देश दिन भन्दै कार्यदलका सदस्यहरु आज आइतबार विहानदेखि गृहकार्यमा जुट्नुभएको छ ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७८

एमाले कार्यदलका नेताहरु भन्छन् : अदालतको फैसला अगावै पार्टी एकताबद्ध भएको घोषणा हुन्छ

HamraKura जेष्ठ २०७८

ओली-नेपालबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन, नेपाल पक्षको राट्रिय भेला नरोकिने

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ । सोमबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको वार्तामा दुवै पक्षले आआफ्ना अडान दोहोर्‍याएपछि निष्कर्षमा पुग्न नसेकोको हो । अध्यक्ष ओलीले फागुन २८ गते आफूहरुलाई थाहै नदिई बैठक गरेर एकपक्षीयरुपमा नेताहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने र कतिपयलाई जिम्मेवारीविहीन गरिएको हुँदा त्यस दिनका निर्णय रद्द गर्नुपर्ने नेपाल पक्षले अडान लिएको छ । त्यसो नगरे आफूहरुले चैत ४ र ५ गतेका लागि बोलाएको कार्यकर्ता भेला नरोक्ने बताएका छन् । वार्ता सकारात्मक भएको तर कुनै सहमति हुन नसकेको नेपाल पक्षीय नेता भीम रावलले बताउनुभयो । आफूहरुले फागुन २८ गतेको निर्णय रद्द गर्न अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले फागुन २८ गते बसेको केन्द्रीय समितिको निर्णय मान्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको फैसला नमानेको ठहरिने दाबी पनि गर्नुभयो । ‘हामीले त साझारुपमा सहमति नभएका सबै गतिबिधि रोकौं भन्ने प्रस्ताव गरेका छौं, ती स्थगित गर्नुको अर्थ फागुन २८ गते गरेका निर्णय रद्द गर्नुपर्छ, ती निर्णय रद्द भएमा हामी पनि स्थगित गरेर साझारुपमा अघि बढ्न तयार छौं भनेर स्पष्टरुपमा राखेका छौं,’ उपाध्यक्ष रावलले भन्नुभयो । गत फागुन २८ गते अध्यक्ष ओली पक्षको बैठकले २३ जना पूर्वमाओवादीका नेताहरुलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्नुको साथै नेपाल पक्षका नेताहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो ।

Yug Darshan फाल्गुन २०७७

अदालतको फैसला स्वीकार्दै सहमति गर्नुपर्छ : विष्ट

सम्बन्धित सामग्री