बैंकहरुले निक्षेप आधारमा स्थायी तरलता सुविधा पाउने

६ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाउन स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मा कडाइ गरेको छ । यसअघि ऋणपत्रको धितोमा बैंकहरुले दैनिक रुपमा आवश्यकता अनुसार स्थायी तरलता सुविधा लिएका बैंकहरुले अब भने सीमित मात्रामा मात्रै स्थायी तरलता सुविधा पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौदि्रक नीति […]

सम्बन्धित सामग्री

बैंकहरूले लिए २८ अर्ब स्थायी निक्षेप सुविधा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको घोषणाअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याएको स्थायी निक्षेप सुविधामा बैंक, वित्तीय संस्थाहरुले करीब २८ अर्ब रुपैयाँ राखेका छन् । केन्द्रीय बैंकले तरलता प्रशोचनका लागि नयाँ उपकरण प्रयोगमा ल्याएको पहिलो दिन बैंकहरुले आफूसँग भएको अधिक तरलता रकम निक्षेपका रुपमा राष्ट्र बैंकमा राखेका हुन् ।  खुला बजार कारोबारसम्बन्धी विनियमावली तथा कार्यविधिमा हरेक आइतवार र बुधवार दिनको एकपटक मात्र स्थायी निक्षेप सुविधा लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार बुधवार ९ ओटा बैंकहरुले २७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ स्थायी निक्षेप राखेका छन् । चार दिनमा परिपक्व हुने यो निक्षेपमा बैंकहरुले तीन प्रतिशत ब्याजदर पाउनेछन् ।  खुल्ला बजार कारोबारसम्बन्धी विनियमावली तथा कार्यविधि अनुसार अन्तरबैंक सापटीको दायित्व बाँकी नरहेको, पछिल्ला ३० दिनको दैनिक कर्जा निक्षेप अनुपात र खुद तरल सम्पत्ति तोकिएको सीमाभित्र रहेको र सबै प्रकृतिका स्वदेशी मुद्राको बचत निक्षेपमा प्रदान गर्न न्यूनतम ब्याजदर यो सुविधाको ब्याजदरभन्दा कम नभएको बैंकले निक्षेप राख्न पाउनेछन् । यस्तै तोकिएको न्यूनतम पूँजीकोष अनुपातको न्यूनतम ५० प्रतिशतसम्म पूँजीकोष अनुपात कायम भएको, राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा वा अन्य कारबाहीमा नभएको संस्थाहरुले स्थायी निक्षेपको सुविधा पाउने व्यवस्था  गरिएको छ ।  राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भन्दै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरमा स्थायी निक्षेप सुविधा दिने जनाएको थियो । असअनुसार राष्ट्र बैंकले माघ २९ गते मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा फागुन १ गतेदेखि स्थायी निक्षेप सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । तर, माघ ९ गते नै खुला बजार कारोबारसम्बन्धी विनियमावली तथा कार्यविधि संशोधन गर्दै फागुनदेखि निक्षेप संकलन दरमा स्थायी तरलता सुविधा दिने व्यवस्था गरेको थियो । संशोधित विनियमावली तथा कार्यविधि राष्ट्र बैंकले फागुन २८ गते नै सार्वजनिक गरेको थियो ।  ‘ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी कार्यविधि २०७६’ अनुसार कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदर र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर तोक्दै अन्तरबैंक ब्याजदर यही बीचमा राख्ने ब्यवस्था छ । यसका लागि राष्ट्र बैंक तरलता प्रवाह र प्रशोचन गर्न विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने प्रावधान छ । चालू आर्थिक वर्षको भदौ अन्तिमबाटै अन्तरबैंक ब्याजदर कोरिडोरको सीमाभन्दा तल कायम भए पनि राष्ट्र बैंकले मङ्सिरसम्म बढाउनका लागि कुनै उपकरण प्रयोग गरेन । सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेकाले त्यसमा केन्द्रीय बैंकले बेवास्ता गरेको थियो । सरकारको ऋण उठाउने योजना पूरा भएपछि पनि अन्तरबैंक ब्याजदर तोकिएको सीमाभित्र कायम नभएपछि राष्ट्र बैंकले मङ्सिरदेखि निक्षेप संकलन उपकरणबाट धमाधम तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ । तैपनि ब्याजदर तोकिएको सीमाभित्र कायम राख्न हम्मे हम्मे परिरहेको छ । पछिल्लो तीन महीनामा मात्र केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत ५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ प्रशोचन गरिसकेको छ ।

डेढ अर्ब निक्षेप बढ्दा साढे ५ अर्ब कर्जा

काठमाडौं । चैतमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप डेढ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि हुँदा कर्जा प्रवाह भने साढे ५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांकअनुसार फागुन मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ४१ खर्ब ३२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा चैत २५ गते ४३ खर्ब ३४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा बैंकहरूको कर्जा प्रवाह भने साढे ५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । फागुनसम्ममा ४१ खर्ब ७१ अर्ब ९९ करोड रहेको कर्जा प्रवाह वृद्धि भई चैत २५ गतेसम्ममा ४१ खर्ब ७७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको संघले जानकारी  दिएको छ । बैंकहरूले फागुनदेखि निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरे पनि निक्षेप वृद्धि हुन सकेको छैन । तर, पहिल्यै सम्झौता भएका ससाना कर्जा प्रवाह गर्दा लगानी वृद्धि भएको हो । तरलता अभावका कारण बैंकहरूले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कायम गर्न पनि राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा लिँदै आएका छन् । सोमवार एकै दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १ खर्ब ९९ करोड ४० लाख रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा लिएका छन् । ७ दिन अवधिको यो सापटी लिँदा बैंकहरूले वार्षिक ७ प्रतिशतका हिसाबले ब्याज तिर्नुपर्छ । बैंकर्स संघको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा चैतको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो साताको तुलनामा चौथो साता आइपुग्दा बैंकहरूको निक्षेप संकलनमा सुधार देखिएको छ । पहिलो साता ५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घटेकोमा दोस्रो साता २ अर्ब र तेस्रो साता १ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । चौथो साता आइपुग्दा भने ऋण लगानीको तुलनामा निक्षेप संकलन बढी छ । चौथो साता बैंकहरूले ४ अर्ब निक्षेप संकलन गर्दा २ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन् । समस्या क्षणिक हो, धैर्य गर्नुहोस् : कामु गभर्नर राष्ट्र बैंकका कायममुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले तरलता समस्या क्षणिक भएको भन्दै धैर्य गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरेकी छन् । तेस्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सोमबार उनले भनिन्, ‘तरलताको समस्या समाधान गर्न छलफल भइरहेको छ, धेर्य गरौं, छिट्टै समाधान हुनेछ ।’ बैंकिङ प्रणालीमा भएको तरलता अभाव र ब्याजदरको उतारचढावले समग्र अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणले पीडा भोग्नुपरेको भन्दै समस्या छिट्टै समाधान हुने तिम्सिनाले बताइन् । ‘समग्र बैंकिङ क्षेत्र नै तरलताको चापमा छ । बैंकहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम छैन । ब्याजदरको समेत समस्या छ,’ उनले भनिन् ‘व्यापारको पनि चक्र हुन्छ भन्ने बुझेर धैर्य हुनु आवश्यक छ । निश्चिय नै स्थिति सुधार हुन्छ ।’ तिम्सिनाले लघुवित्त ग्रामीण विकासको मुख्य आधार भएको उल्लेख गर्दै यसबाट लक्षित समुदायको आर्थिक पुनरुत्थान गर्न, लैंगिक असमानतालाई न्यून गर्न, महिला सशक्तीकरणलाई टेवा दिन र आर्थिक असमानता कम गर्न मद्दत गरेको बताइन् । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै सम्मेलन आयोजक समितिका अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठले लघुवित्त संस्थामा विचलन आएको र कमाउ धन्दामा लागेको बताए । ‘नाफा कमाउने होडमा लघुवित्त संस्थाहरू लागेको देखिन्छ । यति नाफा कमाए, उति नाफा कमाए भनिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो लघुवित्तको सार्थकता होइन ।’ एउटै व्यक्तिले धेरैओटा संस्थाबाट कर्जा लिँदा समस्या भएको भन्दै श्रेष्ठले कर्जाको दोहोरोपना बढेको बताए । उनले लघुवित्तहरू स्वनियमनमा बस्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । स्वावलम्बन विकास केन्द्रको आयोजनामा भइरहेको सम्मेलनमा देशभरका ६ सयभन्दा बढी लघुवित्तकर्मीको सहभागिता छ । सम्मेलनमा लघुवित्त र उद्यमशीलताका विभिन्न विषयमा छलफल तथा अनुभव आदानप्रदान हुने केन्द्रका उपाध्यक्ष महेन्द्रकुमार गिरीले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवा देशका ७७ ओटै जिल्लामा पुगेको छ । तिनले ४ हजार ९८५ शाखामार्फत सेवा दिइरहेका छन् । गत पुस मसान्तसम्ममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सदस्य संख्या ५६ लाख २२ हजार पुगेको छ । त्यसमा पुरुषको संख्या १ लाख ५१ हजार मात्र छ ।

तरलता अभाव लम्बिने संकेत

आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि वित्तीय प्रणालीले खेप्दै आएको तरलता अभावको अवस्थामा सुधार आएको छैन । आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा सरकारी खर्च बढ्ने भएकाले तरलता अभावको समस्या समाधान हुने अपेक्षाविपरीत अवस्था झन् विकराल बन्दै गएको हो । बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) निर्देशित सीमा (९० प्रतिशतभन्दा माथि) भन्दा माथि पुगेको, अन्तरबैंक दर ७ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको, बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिने सापटी सुविधा (स्थायी तरलता सुविधा–एसएलएफ र ओभर नाइट–रिपो) अचाक्ली बढेकोलगायत कारण तरलता अवस्थामा सुधार नआएको स्पष्ट हुन्छ ।

कर्जा बढ्यो, निक्षेप बढेन

वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा विस्तारलाई तीव्रता दिने क्रम अझै जारी राखेको पाइएको छ । निक्षेप संकलन नभएपछि बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लगायत मौद्रिक उपकरणबाट ऋण लिएरै बजारमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् ।नेपाल बैंकर्स संघले सोमवार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार फागुन लागेपछि पनि वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा विस्तारलाई तीव्रता दिएका छन् । माघ महीनामा १२ अर्ब रुपैयाँले कर्जा बढाएका बैंकहरूले फागुनको २ सातामा  १० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिसकेका छ

कर्जा बढ्यो, निक्षेप बढेन

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा विस्तारलाई तीव्रता दिने क्रम अझै जारी राखेको पाइएको छ । निक्षेप संकलन नभएपछि बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लगायत मौद्रिक उपकरणबाट ऋण लिएरै बजारमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले सोमवार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार फागुन लागेपछि पनि वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा विस्तारलाई तीव्रता दिएका छन् । माघ महीनामा १२ अर्ब रुपैयाँले कर्जा बढाएका बैंकहरूले फागुनको २ सातामा  १० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन् । बैंकहरूले फागुन पहिलो साता ४ र दोस्रो साता ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । यस अवधिमा निक्षेप भने २ अर्ब रुपैयाँले मात्र वृद्धि भएको छ । तरलता अभाव कारण देखाउँदै फागुन महीनादेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतले बढाएका थिए । वाणिज्य बैंकहरूले फागुनदेखि निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर ११ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । रेमिट्यान्सको रकमलाई यसमा थप १ प्रतिशत ब्याज दिन पाउँछन् । ब्याजदर बढाए पनि बैंकहरूमा निक्षेप भने बढ्न सकेको छैन । त्यसैले बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट तरलता प्रवाह हुने मौद्रिक उपकरण स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ), रिपो, ओभरनाइट रिपो र सीधै किन्ने सुविधाबाट रकम लिएर कर्जा विस्तार गरेका हुन् । बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षमा तरलता प्रवाह गर्ने मौद्रिक उपकरण २ हजार ४ सय ८१ पटक उपभोग गरी फागुन १५ गतेसम्ममा ४५ खर्ब ९१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ उपभोग गरेका छन् । यसमध्ये १ खर्ब ५४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमै छ । बैंकहरूले मौद्रिक उपकरणबाट हालसम्मकै उच्च तरलता उपभोग गरेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा तरलता व्यवस्थापन गर्न तरलता प्रवाह गर्ने सुविधा राखिएको हो,’ उनले भने, ‘तर, राष्ट्र बैंकमै भर पर्नु बैंकहरूको कमजोरी हो ।’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्याय बैंकहरूले नयाँ लगानी नगरेको बताउँछन् । ‘पहिल्यै स्वीकृत भएका कर्जाहरूमा ऋणीको अवस्था हेरेर केही लगानी भएको होला,’ उनले भने, ‘नयाँ कर्जा विस्तार गर्ने अवस्थामा बैंकहरू छैनन् ।’ एसएलएफलगायत सुविधाबाट पाउने रकम बैंकहरूको आफ्नै पैसा भएकाले नियमअनुसार नै त्यो रकम सदुपयोग गरेको उनले दाबी गरे । चालू आवको माघ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ विस्तार हुँदा कर्जा प्रवाह ४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह अत्यधिक भएको र अधिकांश कर्जा आयातलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा जाँदा तरलता अभाव हुँदै आएको छ ।

अनुत्पादक कर्जामा कडाइ, बढ्ने भयो ब्याजदर

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिने कर्जाको ब्याजदर अर्थात् बैंकदर २ प्रतिशत विन्दुले थप गरेर ७ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीवार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि बैंकदर ५ प्रतिशत रहेको थियो ।यस्तै, ब्याजदर कोरिडोरसँग सम्बद्ध स्थायी तरलता सुविधा दर, नीतिगत रिपो दर र निक्षेप संकलन दर पनि २/२ प्रतिशत विन्दुका दरले बढाइएको छ ।स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ३ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ५ दशमलव ५ प्र

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बैंकलाई निक्षेप जोगाउन सकस, १४ बैंकबाट ८४ अर्ब बाहिरियो

तरलता अभाव कम गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले रिपो, स्थायी तरलता सुविधा एसएलएफ लगायत जारी गरेको छ । बैंकहरूले ती सुविधा  प्रयोग गर्दै कर्जा समेत प्रवाह गरेका छन् । तर अझै कर्जाको माग हुँदा बैंकहरू एक अर्कामा नै निक्षेप खोसाखोसको अवस्थामा पुगेका हुन् ।

निक्षेप संकलन दर वृद्धि गरी २ प्रतिशत कायम

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नगद अनुपात ३ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याजदर करिडरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको जानकारी दिए । करिडरको तल्लो सीमामा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई १ प्रतिशतबाट बृद्धि गरी २ प्रतिशत र रिपो दरलाई ३ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ३.५० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।