काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा विस्तारलाई तीव्रता दिने क्रम अझै जारी राखेको पाइएको छ । निक्षेप संकलन नभएपछि बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लगायत मौद्रिक उपकरणबाट ऋण लिएरै बजारमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघले सोमवार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार फागुन लागेपछि पनि वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा विस्तारलाई तीव्रता दिएका छन् । माघ महीनामा १२ अर्ब रुपैयाँले कर्जा बढाएका बैंकहरूले फागुनको २ सातामा १० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन् । बैंकहरूले फागुन पहिलो साता ४ र दोस्रो साता ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । यस अवधिमा निक्षेप भने २ अर्ब रुपैयाँले मात्र वृद्धि भएको छ ।
तरलता अभाव कारण देखाउँदै फागुन महीनादेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतले बढाएका थिए । वाणिज्य बैंकहरूले फागुनदेखि निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर ११ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत पुर्याएका छन् । रेमिट्यान्सको रकमलाई यसमा थप १ प्रतिशत ब्याज दिन पाउँछन् ।
ब्याजदर बढाए पनि बैंकहरूमा निक्षेप भने बढ्न सकेको छैन ।
त्यसैले बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट तरलता प्रवाह हुने मौद्रिक उपकरण स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ), रिपो, ओभरनाइट रिपो र सीधै किन्ने सुविधाबाट रकम लिएर कर्जा विस्तार गरेका हुन् ।
बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षमा तरलता प्रवाह गर्ने मौद्रिक उपकरण २ हजार ४ सय ८१ पटक उपभोग गरी फागुन १५ गतेसम्ममा ४५ खर्ब ९१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ उपभोग गरेका छन् । यसमध्ये १ खर्ब ५४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमै छ । बैंकहरूले मौद्रिक उपकरणबाट हालसम्मकै उच्च तरलता उपभोग गरेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा तरलता व्यवस्थापन गर्न तरलता प्रवाह गर्ने सुविधा राखिएको हो,’ उनले भने, ‘तर, राष्ट्र बैंकमै भर पर्नु बैंकहरूको कमजोरी हो ।’
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्याय बैंकहरूले नयाँ लगानी नगरेको बताउँछन् । ‘पहिल्यै स्वीकृत भएका कर्जाहरूमा ऋणीको अवस्था हेरेर केही लगानी भएको होला,’ उनले भने, ‘नयाँ कर्जा विस्तार गर्ने अवस्थामा बैंकहरू छैनन् ।’ एसएलएफलगायत सुविधाबाट पाउने रकम बैंकहरूको आफ्नै पैसा भएकाले नियमअनुसार नै त्यो रकम सदुपयोग गरेको उनले दाबी गरे ।
चालू आवको माघ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ विस्तार हुँदा कर्जा प्रवाह ४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह अत्यधिक भएको र अधिकांश कर्जा आयातलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा जाँदा तरलता अभाव हुँदै आएको छ ।
