आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि वित्तीय प्रणालीले खेप्दै आएको तरलता अभावको अवस्थामा सुधार आएको छैन । आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा सरकारी खर्च बढ्ने भएकाले तरलता अभावको समस्या समाधान हुने अपेक्षाविपरीत अवस्था झन् विकराल बन्दै गएको हो । बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) निर्देशित सीमा (९० प्रतिशतभन्दा माथि) भन्दा माथि पुगेको, अन्तरबैंक दर ७ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको, बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिने सापटी सुविधा (स्थायी तरलता सुविधा–एसएलएफ र ओभर नाइट–रिपो) अचाक्ली बढेकोलगायत कारण तरलता अवस्थामा सुधार नआएको स्पष्ट हुन्छ ।
