अनुत्पादक कर्जामा कडाइ, बढ्ने भयो ब्याजदर

सम्बन्धित सामग्री

लागत घटेपछि बैंक कर्जाको ब्याजदर सस्तो

काठमाडौं। वाणिज्य बैंकहरूमा पूँजीको लागत घटेपछि ऋणको ब्याजदर सस्तो भएको छ । तरलताको अवस्था सहज भएपछि निक्षेपको ब्याजदर घटाउनुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार स्प्रेडदर (बैंकहरूले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने औसत ब्याजदरबीचको अन्तर) समेत समायोजन गर्दा गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को असारमा बैंकहरूको आधारदर घटेपछि ऋणीहरूलाई राहत भएको हो । प्रकाशित अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार २०८० असारमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर १० दशमलव १२ प्रतिशत कायम भएको छ । अघिल्लो आवको यस अवधिमा बैंकहरूको औसत आधारदर ९ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेकोमा बढेर आव २०७९/८० को पुसमा १० दशमलव ६५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । माघबाट भने आधारदर घट्न थालेको हो । तरलता अभावसँगै बैंकहरूले लगातार बढाएको ब्याजदर फागुनदेखि घटाउन थालेका थिए । २०७९ पुसमा वाणिज्य बैंकको निक्षेपमा ब्याजदर १२ दशमलव ३३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । २०८० वैशाखदेखि वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर एकल अंक अर्थात् ९ दशमलव ९९ प्रतिशत कायम गरेकोमा साउनदेखि बैंकले आफै निर्धारण गर्न पाउने निर्णय गरेका छन् । यसैगरी राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले स्प्रेडदर २०८० असारदेखि ४ प्रतिशतमा झारेका छन् । स्प्रेडदर कायम गर्न समेत बैंकहरूले ब्याजदर घटाएका छन् । असारमा २० ओटा बैंकमध्ये १२ को स्प्रेडदर ४ प्रतिशतभन्दा कम छ । ८ ओटाको स्प्रेडदर ४ प्रतिशभन्दा बढी छ । मर्जरमा सहभागी बैंकलाई भने एक प्रतिशत विन्दु बढीसम्म स्प्रेडदर छूट छ । असारमा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा कम आधारदर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ८ दशमलव शून्य २ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा बढी कुमारी बैंकको १० दशमलव ९० प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी एभरेष्ट, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा, नेपाल, नबिल, एन.आई.सी. एशिया, सिद्धार्थ र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको आधारदर पनि एकल अंकमा छ । राष्ट्र बैंकको आधारदर निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत प्रतिफल जोडेर आधारदर निर्धारण गर्छन् । बैंकहरूले उक्त आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्छन् । नयाँ कर्जा लगानी गर्दा पछिल्लो ३ महीनाको आधारदर लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक त्रैमासिकमा बैंकको औसत आधारदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर स्वत: घट्ने र बढ्दा स्वत: बढ्ने प्रावधान छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधारदरमा अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्ने गरेका छन् । एकपटक कर्जा सम्झौतामा तोकिएको प्रिमियम परिवर्तन गर्न पाइँदैन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अभियान सम्पादकीय : ब्याजदर र शेयरबजार

नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदर निक्षेपको ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेसँगै बुधवार शेयरबजार ९२ दशमलव २२ अंकले बढ्यो भने कारोबार रकम पनि बढेर १ अर्ब ९७ करोड नाघ्यो । यसले शेयरबजार र ब्याजदरको सम्बन्धलाई देखाएको मात्र होइन, लगानीकर्ता आर्थिक परिसूचक र शेयरबजारका सम्बन्धका बारेमा विश्लेषण गरेर लगानी गर्दा रहेछन् भन्ने समेत पुष्टि गरेको छ । तथ्यांकलाई टेकेर र विश्लेषण गरेर पनि लगानी गरेको देखिएकाले नेपालको शेयरबजार परिपक्व बन्दै गएको संकेत गर्छ । कर्जाको ब्याजदर घटेपछि व्यवसायको लागत पनि घट्छ । के त्यसो भए बजारभाउ सस्तो हुन्छ त ? यसको लाभ सर्वसाधारणले पाउँछन् त ? सिद्धान्तत: पाउनुपर्ने हो तर बढेको बजार घटेको दृष्टान्त ज्यादै कम पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा कडाइ गरेपछि शेयरबजार ओरालो लागेको हो । तर, यतिले मात्रै शेयरबजार ओरालो लागेको भने होइन । अर्थतन्त्रमा संकटका संकेत देखिएको, तरलता अभाव बढेको र ब्याजदर बढ्दै गएकाले शेयरबाट भन्दा मुद्दती निक्षेपमा राख्दा बढी फाइदा हुने देखिएको अवस्थामा शेयरमा लगानी घट्न थालेको हो । बजारमा पैसाको प्रवाह कम भएपछि शेयरमा लगानी घट्नु स्वाभाविकै हो । त्यही भएर दैनिक २१ अर्ब रुपैयाँका शेयर किनबेच हुन थालेको नेप्सेमा पछिल्ला दिनहरूमा १ अर्ब पनि कारोबार हुन सकेको थिएन । मंगलवार नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरी अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आउन थालेको बताएको थियो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रमा आएको सुधार देखिन केही समय लाग्ने बताएको भोलिपल्ट नै शेयरबजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाएको हो । बैंकहरूले लिने ब्याजदर बजार र नियामकीय प्रावधानले निर्धारण गर्छ । तरलता बढी हुँदा ब्याजदर बढ्ने हो । कुनै बेला तरलता बढी भएर नकारात्मक ब्याजदरको कुरा उठेको भए पनि बहुधा नेपालमा तरलताको अभाव नै हुने गरेको छ । अहिले नियामकीय प्रावधानका कारण बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम भए पनि लगानी गर्न सकेका छैनन् भने कर्जाको माग पनि कम छ । त्यसो हुँदा बैंकहरूको लगानी संकुचित बनिरहेको छ । बैंकले ब्याजदर घटाउने बित्तिकै लगानी बढ्ने र बैंकको मुनाफा पनि बढ्ने आकलन गरेर बुधवार बैंकको शेयरको माग बढेको देखिन्छ । अन्य क्षेत्रको मूल्य बढ्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको मूल्य कमै बढ्ने गरेको थियो । केही बैंकको शेयर मूल्य त आइपीको मूल्यकै हाराहारीमा झरेको समेत थियो । यसले शेयरबजार र ब्याजदरको सम्बन्ध मात्र होइन, लगानीकर्ताको परिपक्वतालाई समेत देखाउँछ । बैंकले निक्षेपमा ब्याजदर घटाएपछि निक्षेप घट्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । ५ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरमा बचतमा पैसा राख्नुभन्दा सहकारीतर्फ वा अन्य क्षेत्रमा पैसा प्रवाह हुन सक्छ । ब्याजदर घट्नेबित्तिकै शेयरबजारले दिने प्रतिफल बढी हुँदा शेयरबजारतर्फ लगानी बढ्न जान्छ, बजार बढ्न थाल्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसरी शेयरबजारमा गएको पैसा घरजग्गातर्फ लगानी भएको र त्यसले अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याएको विश्लेषण गरेको थियो । त्यसैले घरजग्गा र शेयरमा जाने लगानीलाई उसले कडाइ गरेको थियो । शेयरबजार, घरजग्गा, ब्याजदर र तरलताको यो चक्रमा नेपाली अर्थतन्त्र रुमलिइरहेको छ । उत्पादनमूलक उद्योग खोल्ने वातावरण नहुँदा उद्योगीहरूसमेत शेयरबजारमा सट्टेबाजीमा लागेकाले नै अर्बौंको शेयर किनबेच हुने गरेको अनुमान छ । त्यसैले अहिले राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक उद्योगका लागि कम ब्याजमा कर्जा प्रवाह गराउने नीति लिएको छ । तर, उद्योग व्यवसायका लागि ब्याजदरमात्रै निर्धारक तत्त्व होइन । औद्योगिक वातावरण बन्नु ठूलो हो जसका लागि सरकार अझै पनि गम्भीर भएको देखिँदैन । कर्जाको ब्याजदर घटेपछि व्यवसायको लागत पनि घट्छ । के त्यसो भए बजारभाउ सस्तो हुन्छ त ? यसको लाभ सर्वसाधारणले पाउँछन् त ? सिद्धान्तत: पाउनुपर्ने हो तर बढेको बजार घटेको दृष्टान्त ज्यादै कम पाइन्छ । अत: ब्याजदर घटेपछि अर्थतन्त्रका सबै अवयवमा सकारात्मक परिवर्तन देखिनुपर्छ । अन्यथा अहिले उद्योगीव्यवसायीले ब्याजदर घटाउन गरेको मागको अर्थ देखिने छैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

वाणिज्य बैंकहरूको घरकर्जा ब्याजदर ९ प्रतिशतदेखि माथि

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले घर निर्माण तथा खरीदका लागि सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने घरकर्जा (होमलोन) को ब्याजदर वार्षिक ९ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । तरलताको दबाबसँगै बैंकहरूले ब्याजदर वृद्धि गरी निक्षेप संकलन गरेपछि लागत बढेर आधारदरसँगै ब्याजदर महँगो भएको हो । बैंकहरूले माघ महीनाका लागि प्रकाशित गरेको ब्याजदरमा घरकर्जाको वार्षिक ब्याज ९ देखि १५ दशमलव ५० प्रतिशतसम्म छ । घरकर्जामा सबैभन्दा सस्तो ब्याजदर ‘अफर’ गर्नेमा नेपाल बैंक लिमिटेड रहेको छ । बैंकहरूले आधारदरमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर तोक्छन् । यी दुवै जोड्दा जसको कम हुन्छ, उसैको ब्याजदर थोरै हुन्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले कर्जा योजनामा स्थिर र आधारदरका आधारमा परिवर्तन हुने ब्याजदर प्रकाशित गर्दै आएका छन् । स्थिर ब्याजदर योजनामा कर्जा अवधिभर एउटै ब्याजदर कायम हुन्छ । आधारदरका आधारमा लिने ब्याजदरमा भने प्रत्येक त्रैमासमा आधारदर बढ्दा ब्याजदर बढ्ने र घट्दा घट्ने हुन्छ । आधारदरमा बैंकहरूले जोड्ने प्रिमियम कर्जा स्वीकृत गर्दा तय हुन्छ र यो परिवर्तन गर्न पाइँदैन । कृषि विकास बैंकले न्यूनतम ८ दशमलव ९५ प्रतिशत स्थिर ब्याजदरमा घरकर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्तै स्थिर ब्याजदरको घरकर्जा योजनामा सबैभन्दा उच्च लक्ष्मी र एनआईसी एशिया बैंकले अधिकतम १५ दशमलव ९९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेका छन् । आधारदरका आधारमा परिवर्तन हुने कर्जा योजनाहरूमा भने अधिकांश बैंकले ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडिने बताएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको प्रिमियम अधिकतम ६ प्रतिशतसम्म कायम गर्न नेपाल बैंकर्स संघमा भएको सहमतिअनुसार ब्याजदर प्रकाशित गरिएको हो । हाल सञ्चालनमा रहेका २२ वाणिज्य बैंकमध्ये १५ ओटाले घरकर्जामा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम रहेको उल्लेख गरेका छन् । नेपाल बैंकले भने सबैभन्दा कम न्यूनतम १ प्रतिशत प्रिमियममै घरकर्जा दिने बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको ब्याजदरसम्बन्धी निर्देशनअनुसार बैंकहरूले हरेक महीना लागू हुने ब्याजदर अघिल्लो महीनाको अन्तिम दिन प्रकाशित गर्नुपर्छ । बैंकहरूले ब्याजदर प्रकाशित गर्दा आवधिक प्रकृतिका कर्जामा परिवर्तनीय र स्थिर दुवै ब्याजदर उल्लेख गर्नुपर्छ । स्थिर ब्याजदर योजनामा कर्जा अवधिभर बैंकहरूले तोकेको ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउँदैनन् । तर, ग्राहकसँगको लिखित सहमतिका आधारमा यस्तो योजनामा कर्जा प्रवाह भएको ७ वर्षमा पहिलोपटक र त्यसपछि प्रत्येक ५ वर्षमा ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसैगरी परिवर्तनीय ब्याजदर कर्जा योजनामा भने बैंक, वित्तीय संस्थाले आफ्नो पूँजीको लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत नाफा समेत जोडेर आधारदर तय गर्ने र त्यसैमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रावधान छ । प्रत्येक त्रैमासिकमा बैंकको औसत आधारदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर स्वत: घट्ने र बढ्दा स्वत: बढ्ने भए पनि एकपटक तोकेको प्रिमियम दर परिवर्तन गर्न पाइँदैन । निर्देशनमा बैंकहरूले ऋणीलाई दिइने कर्जाको ‘अफर लेटर’मै आधारदरमा थप गर्ने प्रिमियम दर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो प्रिमियम कर्जाका लागि आवेदन प्राप्त हुँदाको बखत प्रकाशित प्रिमियम दरभन्दा बढी तय गर्न नपाइने व्यवस्था छ । बैंकहरूले हरेक महीना मसान्तमा आगामी महीनाको निक्षेपको ब्याजदरसँगै कर्जाका लागि प्रिमियम दरसमेत प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

कर्जाको ब्याजदर दोहोरो अंकमा

वैशाख २, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगेको छ । निक्षेपको ब्याजदरसँगै बैंकहरूको लागत बढेपछि कर्जाको ब्याजदर महँगो भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार फागुनमा बैंकहरूको कर्जामा औसत ब्याजदर साढे १० प्रतिशत नाघेको छ । माघबाट बैंक, वित्तीय संस्थाको औसत ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगेको हो । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को साउनमा बैंक कर्जामा औसत ब्याजदर ८ दशमलव ४८ प्रतिशत थियो । तरलता अभाव भएसँगै बैंकहरूले निक्षेप तान्न ब्याजदर बढाएपछि कर्जाको ब्याजमा पनि दबाब बढेको हो । यसैगरी निक्षेपको ब्याजदर पनि चालू आवमा झन्डै दोब्बर भएको छ । गत साउनमा बैंक, वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा वार्षिक औसत ४ दशमलव ७६ प्रतिशत ब्याज दिन्थे । फागुनमा त्यो औसत ८ दशमलव ७३ प्रतिशत पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ । तरलता अभाव हुन थालेपछि असोजदेखि बैंक, वित्तीय संस्थाबीच बचतको ब्याजदर बढाएर निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धा शुरू भयो । ब्याजदर बढाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न कात्तिकमा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप नै गर्नुपर्‍यो । कात्तिक २ गते एक निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले एकपटकमा १० प्रतिशतभन्दा बढीले ब्याजदर घटबढ गर्न नपाइने व्यवस्था गर्‍यो । उक्त हस्तक्षेपका कारण बैंकहरूको ब्याजदर अनियन्त्रित हुन नपाएको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल दाबी गर्छन् । ‘राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी नगरेको भए यतिबेला कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्थ्यो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनकै कारण बचत र कर्जाको ब्याजदर संयमित अवस्थामा छ ।’ वाणिज्य बैंकहरूले आफ्ना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको संगठन नेपाल बैंकर्स संघमार्फत भद्र सहमति गरी ब्याजदर स्थिर राख्ने प्रयास गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डअनुसार बैंकहरूले फागुनमा १० प्रतिशतले ब्याजदर बढाए पनि चैत र वैशाखमा सोही ब्याजदर कायम राखेका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा ११ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत ब्याजदर दिँदै आएका छन् । रेमिट्यान्स मुद्दतीमा भने थप १ प्रतिशत विन्दुले बढी ब्याजदर दिने गरेका छन् । बचतको ब्याजदर बढाएपछि बैंकहरूको आधारदर समेत वृद्धि भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर २०७७ फागुनमा ६ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ फागुनमा ८ दशमलव ९८ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंकहरूले आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर तय गर्ने भएकाले आधारदर वृद्धि हुँदा कर्जाको ब्याजदरसमेत बढ्ने गरेको छ । चालू आवको फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ४ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा प्रवाह भने १२ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकहरूको निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह उच्च भएकाले बजारमा तरलता अभाव हुँदै आएको छ । तरलता अभावकै कारण पछिल्लो समय बैंकहरूको नयाँ कर्जा प्रवाह ठप्प जस्तै छ । आर्थिक अभियान दैनिकको प्रिन्ट संस्करणबाट

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

ब्याजदर वृद्धिले बैंकिङ क्षेत्र जोखिम उन्मुख

लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्ने बाटोमा आइपर्ने बाधालाई सामान्य अर्थमा जोखिम भन्ने गरिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रले जोखिमभित्र रहेर अवसरको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा, बजार, कार्यसञ्चालन, तरलता र ब्याजदर आदि यस क्षेत्रका प्रमुख जोखिम हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था जनविश्वासमा सञ्चालन हुने दीर्घकालीन कम्पनी हुन् । विश्वव्यापीकरण तथा उदारीकरण, तीव्रगतिमा भएको प्रविधिको विकास, नयाँनयाँ वित्तीय उपकरणको प्रयोग आदिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ, जसबाट जोखिम बढिरहेको छ । जोखिम व्यवस्थापनले बैंकहरूको स्थायित्व र नाफाको सुनिश्चितताका साथै पूँजीको रक्षा गर्छ । जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिए पनि शून्यमा राखेर व्यवसाय गर्न नसकिने भएकाले यसको उचित व्यवस्थापन गर्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । ब्याजदरले अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । लगानीको माग र आपूर्तिको अन्तरक्रियाबाट नै ब्याजदर निर्धारण हुने सैद्धान्तिक मान्यता भए तापनि संकट व्यवस्थापन र ग्राहकको सन्तुष्टि एवं बैंकिङ व्यवसायलाई दृष्टिगत गर्दा ब्याजदर ग्राहकमैत्री हुनुपर्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा ब्याजदर आफूखुशी निर्धारण गरी बैंकहरू सेवाभन्दा पनि नाफालक्षित देखिएका छन् । यसले दीर्घकालमा बैंकहरूको जोखिम बढ्छ । हाम्रो जस्तो मौद्रिक संयन्त्र र सूचना प्रणालीको भरपर्दो एवं प्रभावकारी व्यवस्था नभएको तथा माग र आपूर्तिको गणनाको विधि वैज्ञानिक नभएको ठाउँमा ब्याजदर निर्धारण कठिन छ । अर्कोतर्फ आधार दर पनि स्थिर छैन । त्यसो त वासलातको शुद्धताप्रति पनि बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ वा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरूबीच विवाद छ । नेपालमा विसं २०४३ बाट निर्देशित कर्जामा बाहेक अन्यमा बैंकिङ बजारले आफै ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था भयो । अझ विसं २०४६ को प्रजातन्त्रपछि त नेपालको बैंकिङ बजारले स्वतन्त्र ब्याजदर निर्धारण प्रणालीमा प्रवेश पायो । विसं २०५९ बाट केन्द्रीय बैंकले आफ्नो प्रत्यक्ष नियमन हटाई ब्याजदर अन्तरलाई पनि हटाएर निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बैंक आफैले तोक्न सक्ने अवस्था सृजना गरिदियो । तर, कार्यान्वयन पक्ष व्यावहारिक हुन सकेन । ब्याजदर वृद्धिले उत्पादन लागत बढाउँछ, मुद्रास्फीति र महँगी थप वृद्धि गर्छ, जसले उपभोक्ताको दैनिक लागत बढ्न गई आयमा ह्रास आउँछ । फलत: बैंकिङ ऋणको किस्ता र ब्याज समयमा भुक्तानी हुन सक्दैन । उद्योग व्यवसायको समेत लागत बढ्न जान्छ । यसले कर्जा असुलीमा समस्या आई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको भाखा नाघी खराब कर्जा वृद्धि हुन सक्छ । यसले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई समेत थप संकट उन्मुख बनाउँछ । अहिलेको तरलता संकट बढ्नुमा मूलत: क्रिप्टोकरेन्सी, हुन्डीलगायत अनौपचारिक क्षेत्रको बढ्दो गतिविधि, उच्च वर्गका व्यक्तिहरूले क्यापिटल फ्लाई गरेको आशंका, सहकारीको बढ्दो गतिविधि, विकास खर्च न्यून र बढ्दो आयात रहेको छ । क्रिप्टोकरेन्सी पैसा लुकाउन र फ्लाई गर्न सजिलो माध्यम भएकाले यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउन ढिला भइसकेको छ । ब्याज वृद्धिले उद्योग, कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा असर पर्ने र यसले बजारलाई थप महँगीतर्फ धकेल्ने देखिन्छ । आयातमा संकुचनले मात्र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्ने नभई निर्यातयोग्य उद्योगलाई थप प्राथमिकतामा राखी यसको विकास गर्न ढिला भइसकेको छ । आयात संकुचनले आपूर्तिमा कमी आई महँगी मात्र बढाउँछ । उपभोग्य वस्तुमा मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी आयातमा भर पर्ने स्थिति देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध समीक्षा गर्न लागेको मौका पारी नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले आफ्ना माग राख्दै निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । आधारदरलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ । यसले तत्काललाई तरलतामा केही सहज भए तापनि बैंकिङ जोखिम बढाई अन्तत: बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वित्तीय संकट आउने सम्भावना रहन्छ । निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर नीति बनाउनु पर्छ । कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लागेको छ । निक्षेपको ब्याजदर बढेसँगै अब कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने निश्चित छ । बैंकहरूले अब व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ११ दशमलव शून्य ३ र संस्थागतमा अधिकतम १० दशमलव शून्य ३ प्रतिशत ब्याजदर दिन पाउने छन् । ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप स्पष्ट बढ्ने आधार देखिँदैन । ब्याजदर स्थिरताले अल्पकालीन तरलता चाप पर्ने भए तापनि दीर्घकालीन रूपमा तरलता सहज हुन्छ । निक्षेपको ब्याज वृद्धिले बैंकको लागत वृद्धि हुन्छ भने अर्कोतर्फ कर्जाको ब्याज बढ्दा ऋणीको व्ययभार बढ्न गई बैकिङप्रति जनविश्वासमा कमी आउने देखिन्छ । ब्याजदरलाई आफूखुसी बढाउन र घटाउन पाउने निर्णयले बैंकिङ क्षेत्रमा बेथिति निम्तिने खतरा उत्तिकै बढेको देखिन्छ । अहिलेको बैंकिङ बजारको अवस्था हेर्दा बचत निक्षेपको तुलनामा मुद्दती निक्षेपको अंश बढेकाले तरलतामा थप दबाब बढेको देखिन्छ । तसर्थ मुद्दती निक्षेपको समयावधि घटाउनुपर्ने देखिन्छ । जग्गा खरीद र प्लटिङ एक अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकको लगानी बढेका कारण पनि तरलतामा थप दबाब आयो फलस्वरूप बैंकहरू तरलताको जोहो गर्ने भन्दै ब्याजदर बढाउने बारे स्वतन्त्रताको माग गर्न थालेको देखिन्छ । बैंकिङ पहुँच ६० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र सीमित देखिनुले पनि स्रोत संकलनमा चुनौती थपेको छ । तसर्थ ब्याजदर वृद्धिले तरलताको अल्पकालीन समाधान मात्र दिने तर महँगी बढ्ने, मुद्रास्फीति बढ्ने, व्यययोग्य आयमा कमी, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, पूर्वाधार र जलस्रोतको क्षेत्रमा बढ्दो लागत आदि समस्या आउने र अन्तत: कर्जाको ब्याज र साँवा तिर्न नसकी खराब कर्जा बढ्ने देखिन्छ । यसबाट बैंकिङ क्षेत्रमा थप जोखिम बढ्ने कुरामा कसैको दुईमत नरहला । लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

ब्याजदर वृद्धिको होडबाजीले पार्ने प्रभाव

बजारमा अहिले देखिएको तरलता समाधानको निमित्त बैंकहरूबीच ब्याजदर उच्च पार्ने होडबाजी देखिएको छ । तरलता समाधानको निमित्त उच्च ब्याजदरले शायद कतै कुनै ठाउँबाट केही सीमित बैंक बाहिर रहेका रकम आकर्षित गर्ला, तर यसले एउटा बैंकमा रहेको निक्षेप अर्को बैंकमा रकमान्तर हुने कार्य मात्र हुन जान्छ । यसले अर्थतन्त्रमा कुनै सहयोग गर्दैन । केही रकम तरलताको निमित्त सहयोगी हुने देखिन्छ । तर, अन्तत: यसले कुनै दिगो समाधान पक्कै दिँदैन । यसले एक बैंकको तरलता समाधान गर्न मात्र सहयोग गर्ने र अन्य क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव र असर पार्ने देखिन्छ । ब्याजदर उच्च हुँदा मुद्दतीतर्फ आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक हो । त्यसमाथि बैंकहरूले विभिन्न विकल्पसहितका निक्षेप योजनाहरू बजारमा ल्याइरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मुद्दती निक्षेप वृद्धि हुन्छ । सन १९४५ मा पल साम्युलशनले गरेको एक अध्ययनमा बैंकको ब्याजदर बढ्दैमा बैंकको आफ्नो उत्पादकत्व वा नाफामा कुनै प्रभाव नपार्ने, बरु अन्य क्षेत्र बढी प्रभावित हुने उल्लेख गरेका छन् । यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा कुनै चोटसमेत नलाग्ने उल्लेख गरेका छन् । यसले निक्षेप संकलनमा होडबाजी सृजना गर्छ । यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार नै हुन सक्छ । बैंकिङ क्षेत्रभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्तिन्छ । अहिले कर्मचारी र शाखालाई अनावश्यक दबाब दिएको देखिन्छ । खुला बजारीकरणको सिद्धान्त पालना गरिरहँदा यस प्रकारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बैंकिङ प्रणालीमा एउटा नराम्रो विकृति उत्पन्न हुन सक्छ । उच्च ब्याजदरले गर्दा निक्षेप आकर्षित त होला तर यसले अन्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सम्भावना रहन्छ । शेयरबजार र बैंकको ब्याजदरबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको हुन्छ । बैंकको ब्याजदर बढ्दा स्वाभाविक तरीकाले शेयर बजार घट्न जान्छ, जसको प्रत्यक्ष असर अहिले नेप्से परिसूचकले प्रस्तुत गरिसकेको देखिन्छ । बैंकको ब्याजदर बढ्दै गर्दा बीमाक्षेत्र होस् या अन्य वित्तीय क्षेत्र, तिनीहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैगरी आगामी दिनमा निष्कासन हुने नागरिक बचतपत्र होस् या ऋणपत्र त्यसमा आकर्षण घट्न जाने खतरासमेत रहन जान्छ । बैंकदर ७ प्रतिशत पुगिरहँदा अन्तरबैंक ब्याजदरसमेत सोहीअनुरूप बढ्न जाने देखिन्छ । त्यसले गर्दा दिगो रूपमा समस्या निम्तने डर रहन्छ । निक्षेपको ब्याजदर आफैमा स्वतन्त्र अवश्य छैन । यसको ब्याजदर बढ्दा कर्जाको ब्याजसमेत महँगो हुन जान्छ । कर्जाको ब्याज महँगो हुनु भनेको अर्थ समग्र अर्थतन्त्र महँगो हुनु हो । उद्योग कलकारखाना सञ्चालनको निमित्त होस् या सामान्य घर निर्माणको निमित्त लिइएको कर्जा होस् । ब्याजदर उच्च हुँदा यसले पार्ने प्रभावले पनि सोहीअनुरूपको उत्पादकत्व महँगो हुन जान्छ । उद्योग, कलकारखाना वा होटेल व्यवसायले उच्च ब्याजदर बुझाउनु पर्दा ग्राहकसँग पनि सामान्यभन्दा बढी शुल्क उठाउन बाध्य हुन्छन् । यसले महँगीलाई प्रोत्साहन गर्छ । तरलताका कारण महँगो भएको कर्जा तरलता सहज हुनासाथ घट्दैन । १० हजार तिर्ने डेरावालले आज १२ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ तर, घरबेटीको कर्जा सस्तो हुँदैमा डेरावालले तिर्नुपर्ने रकम घट्दैन । यसरी ब्याजदर महँगो हुँदा घरजग्गा, वस्तुभाउ, सेवासुविधाको मूल्य बढ्न जान्छ र मुद्रास्फीतिको सम्भावना उच्च हुन्छ । यसरी ब्याजदर उच्च हुँदा स्वदेशी लगानीमा आकर्षण बढ्ने र विदेशी लगानीबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रुचि घट्ने सम्भावनासमेत रहन जान्छ । विदेशी मुद्रा रिजर्भ राख्नुको साटो नेपाली मुद्रा राख्दा नै बैंकहरूलाई फाइदा हुने देखिएपछि विदेशी मुद्राको एकलौटी भार केन्द्रीय बैंकमा थुप्रन सक्ने सम्भावना रहन जान्छ । बैंकदर ७ प्रतिशत पुग्दा अन्तरबैंक कारोबार पनि सोही अनुपातमा पुग्न जान्छ, जसले गर्दा अन्य क्षेत्रमा बैंकले गर्ने लगानी जस्तो शेयरबजार, घरजग्गा वा सुनचाँदीमा रुचि घट्न सक्छ । कर्जामा रोकटोक हुँदा घरजग्गामा भएको महँगी केही नियन्त्रण हुन सक्ला । तर, समग्र अर्थतन्त्रलाई कुनै तरीकाले सहयोग गर्दैन । आज बजारमा सयको ३ देखि ४ रुपैयाँसम्मको ब्याज चल्न थालिसकेको भेटिन्छ । ब्याजदर उच्च हुँदा मुद्दतीतर्फ आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक हो । त्यसमाथि बैंकहरूले विभिन्न विकल्पसहितका निक्षेप योजनाहरू बजारमा ल्याइरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मुद्दती निक्षेप वृद्धि हुन्छ । यसरी ठूला निक्षेपकर्ताले आफूसँग भएको रकम बैंकको मुद्दतीमा राख्दा बाहिरी लगानी घट्न थाल्छ र समग्र अर्थतन्त्र बैंककै भरमा चल्नेसरह देखिन्छ । चालू रकम कम र पूँजी रकम वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान राख्ने रकम बजारमा अभाव हुन सक्छ । सामान्य नागरिकले खर्चभन्दा बचत गर्ने बानी निर्माण गरेमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमै केही कटौती हुन जान्छ । वैकल्पिक मुद्रा, क्रिप्टो करेन्सी आदिले मुद्रास्फीति नहुने भनी प्रचार भइरहेको छ । यसलाई नेपालमा गैरकानूनी भनिएको छ । त्यसतर्फ आकर्षण बढ्ने सम्भावनासमेत छ । जति नै गैरकानूनी भनिए तापनि यसको पहुँच नेपाली र दक्षिण एशियाली मुलुकमा सहजै हुने भएको हुँदा यसबाट भाग्न कठिन रहन्छ । अहिले कर्जाको ब्याजदर उच्च रहेको देखिन्छ । २०७५ भदौबाट लागू भएको मुलुकी देवानी संहिताले साहूले ऋणीसँग साँवा रकमको वार्षिक बढीमा १० प्रतिशत मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । हुन त यो व्यवस्था अनौपचारिक क्षेत्रको लेनदेनमा मात्र लागू हुने र बैंकिङ क्षेत्रमा यो ऐन आकर्षित नहुने उल्लेख भएकाले बैंकको तरलतामा कुनै प्रभाव त पर्दैन । तर, यसैका कारण बजारमा अहिले प्रवाह हुने ऋण १० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ, जसलाई अहिले नियन्त्रण गर्न कठिन छ । ब्याजदर निर्धारण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति शायद पहिलोपल्ट ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो । यद्यपि सोही नीतिको अधीनमै रहेर पनि अहिले बैंकको ब्याजदर उच्च रहेको छ । यदि यसैगरी यो ब्याजदर बढ्दै जाने हो भने नेपालमा श्रीलंकाको अवस्था छिटै नआउला भन्न सकिँदैन । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा : अनुत्पादक कर्जामा कडाइ

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिने कर्जाको ब्याजदर अर्थात् बैंकदर २ प्रतिशत विन्दुले थप गरेर ७ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीवार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि बैंकदर ५ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै, ब्याजदर कोरिडोरसँग सम्बद्ध स्थायी तरलता सुविधा दर, नीतिगत रिपो दर र निक्षेप संकलन दर पनि २/२ प्रतिशत विन्दुका दरले बढाइएको छ । स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ३ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ५ दशमलव ५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर २ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत् राखिएको छ । नयाँ व्यवस्थाबाट बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिने कर्जाको ब्याजदर बढ्ने पक्का भएको छ । फलस्वरूप बैंकहरूले ग्राहकबाट लिने कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेतका रूपमा बैंकदर बढाएको बताए । ‘बढ्दो शोधनान्तर घाटा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेका छौं । सोही लक्ष्यमा नै सहयोग पुग्नेगरी बैंकदर बढाएका छौं,’ उनले भने । बैंकहरूले पुनर्कर्जामा ग्राहकबाट लिने ब्याजदर पनि २ प्रतिशत विन्दुले बढाएर ७ प्रतिशत पुर्‍याइने भएको छ । हालसम्म बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट ३ प्रतिशत ब्याजमा पुनर्कर्जा ल्याएर ग्राहकलाई ५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेका थिए । अब त्यस्तो कर्जामा बैंकहरूले ७ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । पछिल्लो समय बढ्दो मात्रामा भएको कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाइएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टले बताए । ‘पछिल्लो समय कम उत्पादनशील तथा आयात प्रयोजनमा बढी कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यसमाथि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट सस्तोमा कर्जा ल्याएर ग्राहकलाई दिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने गरी बैंकदर, पुनर्कर्जाको ब्याजदरलगायत दर बढाएका हौं ।’ पछिल्लो समय आयात बढी हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेसँगै शोधनान्तर घाटा पनि बढ्दै गएको छ । सोही समस्या समाधान गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । डा. भट्टले कोभिड महामारीको अवस्थाभन्दा माथि गएर मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको बताए । ‘अब कोभिड अवस्थाको भन्दा माथि गएर मौद्रिक नीतिलाई नर्मललाइज गर्नुपर्ने छ । सोहीअनुसार नै हामीले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अब कोभिड महामारीमा आधारित सहुलियत विस्तारै कम गर्नै लगिनेछ ।’ कोरोना महामारीमा दिइएको सुविधाबाट निश्चित समूहले मात्र फाइदा उठाएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै कोरोनासम्बन्धी सुविधा कटौती गरिएको जानकारहरू बताउँछन् । यस्तै, बाह्य क्षेत्र र तरलतामा विद्यमान चापको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै बाह्यक्षेत्र स्थायित्वसहित समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्नेतर्फ मौद्रिक व्यवस्थापनलाई परिलक्षित गरिने भट्टले बताए । साथै, आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनलाई सुदृढ बनाउन वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा प्रवाह गराउने दिशामा जोड दिइने पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षात्मक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउने नीति ल्याए पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जाको छुट्टै ब्याजदर बनाउने नीति ल्याइने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जामध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्यको भन्दा कम गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो व्यवस्था आगामी त्रैमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमूनाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकलाई ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न दिने व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । बैंकहरूले ट्रस्ट रिसिटलगायत आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरवलोकन गरिने नीति पनि ल्याइएको छ । कोरोना महामारीको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी वाणिज्य बैंकहरूले आआफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने पनि बताइएको छ । भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्ने नीति पनि मौद्रिक नीतिले ल्याएको छ । गैरआवासीय नेपालीको नाममा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिनेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पनि पुनरवलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । विप्रेषण कम्पनीहरूले आफ्नो एजेन्ट र सब–एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पनि पुनरवलोकन गरिने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंकविज्ञ अनलराज भट्टराईले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा स्वागतयोग्य भएको बताए । यसले वित्तीय स्थायीत्वमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यो अवस्थामा बैंकहरू बढाउँदा त्यस्ता क्षेत्रमा जाने कर्जा निरुत्साहित हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तै, उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको छुट्टै ब्याजदर बनाउने भनिएको छ । यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढ्छ र अर्थतन्त्रको विकासमा थप सहयोग पुग्छ र आयातलाई पनि निरुत्साहित गर्छ ।’ पछिल्लो समय कर्जाको माग उच्च भएको अवस्थामा कर्जालाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

कर्जामा ब्याजदर वृद्धिले उत्पादन लागत बढ्ने

बिस्तारै बजार चलायमान हुन थाल्दा अचानक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज बढाएपछि कर्जा महँगो हुने भएको छ । कोरोना कहरका कारण अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको उद्योगी–व्यवसायीलाई फेरि बढ्दो ब्याजदरको तनाव थपिएको छ । पछिल्लो दुई वर्षदेखि कोरोनाका कारण सबै प्रकारका उद्योग–व्यवसाय कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । बिस्तारै बजार चलायमान हुन थाल्दा अचानक बैंक […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

निक्षेपको ब्याजदर नै दोहोरो अंकमा

काठमाडौं । ऋणको ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्छ भनेर बहस भइरहेका बेला मुद्दती निक्षेप (फिक्स डिपोजिट) को ब्याजदर नै दोहोरो अंकमा पुगेको छ । २७ ओटै वाणिज्य बैंकहरूले बिहीवार छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गर्दै नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसमा केही बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याएका छन् । अधिकांश बैंकको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ । बैंकहरूले विभिन्न शर्त राख्दै त्यस बराबरको ब्याजदर निर्धारण गरेका हुन् । उक्त ब्याजदर असोज १ गते अर्थात् आजदेखि लागू हुनेछ । सनराइज र सानिमा बैंकले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याएका छन् । सनराइजले १ वर्ष माथिको मुद्दती निक्षेपमा १० दशमलव शून्य ७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । सानिमा बैंकले भने विप्रेषणमार्पmत आउने निक्षेपमा १० दशमलव शून्य १ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत विप्रेषणमार्फत आउने निक्षेपमा १ प्रतिशत विन्दु थप ब्याज दिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । सोहीअनुरूप पनि बैंकहरूले ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । अधिकांश बैंकले निक्षेपमा अधिकतम ९ प्रतिशतभन्दा माथि रहेर ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । केही बैंकहरूले अधिकतम निक्षेप ब्याजदर ८ प्रतिशतभन्दा माथि पनि रहेको छ । २७ वाणिज्य बैंकमध्ये २ ओटाले १० प्रतिशत माथि, १२ ओटाले ९ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । यसअघि बैंकहरूले ७÷८ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्दती निक्षेप लिइरहेको थिए । सामान्य बचतमा दिइने ब्याजदर पनि बढाएर ६ दशमलव ५२ प्रतिशतसम्म पु¥याइएको छ । एनएमबी बैंकले सामान्य बचत खातामा सो बराबरको ब्याजदर निर्धारण गरेको हो । यसअघि बैंकहरूले सामान्य बचत खाताहरूमा ४÷५ प्रतिशतको हारहारीमा ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका थिए । बैंकहरूले निक्षेप (बचत)को ब्याजदर बढाएसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि बढेको छ । बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर अधिकतम १४ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका छन् । बैंकहरूले स्थिर ब्याजदरमा त्यस बराबरको सीमा तोकेको हुन् । अन्य प्रकृतिको कर्जामा आधारदरमा ५ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरेर ब्याजदर निर्धारण गरिएको छ । यसअघि बैंकहरूले १२ प्रतिशतसम्म स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका थिए । कोरोना महामारी शुरू हुनुभन्दा अघि ब्याजदरको स्थिति करीब यही अवस्थामा नै थियो । कोरोना महामारीलाई दृष्टिगत गर्दै बैंकहरूले निक्षेप÷कर्जा दुवैको ब्याजदर घटाएका थिए । डेढ बर्षको अन्तररालपछि कर्जा÷निक्षेपको ब्याजदर करीब पुरानै अवस्थामा आएको हो । ब्याजदर बढ्नुको मुख्य कारण भने सरकारले खर्च गर्न नसक्नुलाई लिइएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका सीईओ भुवन दाहालले सरकारले खर्च गर्न नसक्दा ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘कर्जाको माग बढ्दो अवस्थामा नै छ । तर, त्योअनुसार निक्षेप बढ्न सकेको छैन । फलस्वरूप तरलता व्यवस्थापनमा केही चाप पर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘यो बेला सरकारको खर्च बढेको भए राज्यको ढुकुटीमा भएको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउने थियो र तरलता पनि बढ्ने थियो । तर, त्यस्तो नभएपछि हामी ब्याजदर बढाउन बाध्य भएका हौं ।’ कात्तिकपछि ब्याजदर घट्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारले खर्च गर्न शुरू गरेपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्छ । त्यो अवस्थामा हामी ब्याजदर घटाउन सक्छौं ।’ सीडी रेसियो लागू गर्दाका कारण ब्याजदर बढाउन नपरेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो अधिकतम ९० प्रतिशत पुर्‍याउन भनेको हो । तर, त्यो अझे ८७ दशमलव ६८ प्रतिशतको रेसियोमा छ,’ उनले भने, ‘त्योअनुसार सीडी रेसियोकै कारण तरलतामा समस्या आएको देखिँदैन ।’ यता पूर्व बैंकर तथा बैंक विज्ञ अनराज भट्टराईले ब्याजदर बढ्न नीतिगत तथा प्राविधिक रूपमा नै दबाब भएको बताए । कर्जाअनुसार निक्षेप नबढ्दा ब्याजदर बढाउने अवस्था आएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘गत आवमा कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर २७ प्रतिशतभन्दा माथि थियो । तर, निक्षेप संकलन त्यसअनुसार बढेन । त्यो अवस्थामा निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपर्ने दबाब कुनै पनि बेला आउन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘यसैगरी सीसीडी रेसियो घटाएर सीडी रेसियो लागू गर्दा पनि तरलतामा चाप पर्ने अवस्था आयो । किनकी, विदेशी मुद्रामा प्रवाह भएको १५२ अर्ब कर्जा पनि यसमा गणना गर्नुप¥यो । यी यस्ता कारणले ब्याजदर बढ्न गएको देखिन्छ ।’ अबको १ महीनापछि ब्याजदर घट्ने उनको पनि अनुमान हो । ‘यसै पनि यो बेला (देशको समय) सर्वसाधारणले नगद पैसा नै राख्दा बैंकहरूमा तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती हुन्छ । त्यसमाथि अहिले सरकारले खर्च नै नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘तर, यो दीर्घकालीन रूपमा जाँदैन ।’ अहिलेको परिस्थितिमा ब्याजदर बढ्नु सकारात्मक नभएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्नेछ । यो अवस्थामा ब्याजदर बढ्दा निक्षेपकर्तालाई फाइदा भए पनि समग्रमा फाइदा जनक छैन, उनले भने, ‘अब व्यवसायको लागत बढ्दा मूल्य पनि बढ्ने छ । यस्तै, रोजगारी सृजनामा पनि यसले असर गर्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

एनएमबि बैंकको घर कर्जामा पाँच वर्षसम्म फिक्स्ड ब्याजदर

एनएमबि बैंकले वार्षिक ८.५० प्रतिशत फिक्स्ड ब्याजदरमा घर कर्जा योजना ल्याएको छ । निरन्तर ब्याज बढ्ने चिन्ताबाट मुक्त हुने गरी ५ वर्षसम्म एउटै ब्याजदर रहने तथा २५ वर्षसम्मको कर्जा अवधि रोज्न मिल्ने गरी सरल तथा सहज योजना अघि सारिएको बैंकले जनाएको छ ।फिक्स्ड दर बाहेकको घर कर्जाको हकमा भने बैंकले प्रति वर्ष ७.९९ प्रतिश्त मै […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८