काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको घोषणाअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याएको स्थायी निक्षेप सुविधामा बैंक, वित्तीय संस्थाहरुले करीब २८ अर्ब रुपैयाँ राखेका छन् । केन्द्रीय बैंकले तरलता प्रशोचनका लागि नयाँ उपकरण प्रयोगमा ल्याएको पहिलो दिन बैंकहरुले आफूसँग भएको अधिक तरलता रकम निक्षेपका रुपमा राष्ट्र बैंकमा राखेका हुन् ।
खुला बजार कारोबारसम्बन्धी विनियमावली तथा कार्यविधिमा हरेक आइतवार र बुधवार दिनको एकपटक मात्र स्थायी निक्षेप सुविधा लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार बुधवार ९ ओटा बैंकहरुले २७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ स्थायी निक्षेप राखेका छन् । चार दिनमा परिपक्व हुने यो निक्षेपमा बैंकहरुले तीन प्रतिशत ब्याजदर पाउनेछन् ।
खुल्ला बजार कारोबारसम्बन्धी विनियमावली तथा कार्यविधि अनुसार अन्तरबैंक सापटीको दायित्व बाँकी नरहेको, पछिल्ला ३० दिनको दैनिक कर्जा निक्षेप अनुपात र खुद तरल सम्पत्ति तोकिएको सीमाभित्र रहेको र सबै प्रकृतिका स्वदेशी मुद्राको बचत निक्षेपमा प्रदान गर्न न्यूनतम ब्याजदर यो सुविधाको ब्याजदरभन्दा कम नभएको बैंकले निक्षेप राख्न पाउनेछन् ।
यस्तै तोकिएको न्यूनतम पूँजीकोष अनुपातको न्यूनतम ५० प्रतिशतसम्म पूँजीकोष अनुपात कायम भएको, राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा वा अन्य कारबाहीमा नभएको संस्थाहरुले स्थायी निक्षेपको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भन्दै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरमा स्थायी निक्षेप सुविधा दिने जनाएको थियो । असअनुसार राष्ट्र बैंकले माघ २९ गते मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा फागुन १ गतेदेखि स्थायी निक्षेप सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । तर, माघ ९ गते नै खुला बजार कारोबारसम्बन्धी विनियमावली तथा कार्यविधि संशोधन गर्दै फागुनदेखि निक्षेप संकलन दरमा स्थायी तरलता सुविधा दिने व्यवस्था गरेको थियो । संशोधित विनियमावली तथा कार्यविधि राष्ट्र बैंकले फागुन २८ गते नै सार्वजनिक गरेको थियो ।
‘ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी कार्यविधि २०७६’ अनुसार कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदर र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर तोक्दै अन्तरबैंक ब्याजदर यही बीचमा राख्ने ब्यवस्था छ । यसका लागि राष्ट्र बैंक तरलता प्रवाह र प्रशोचन गर्न विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने प्रावधान छ ।
चालू आर्थिक वर्षको भदौ अन्तिमबाटै अन्तरबैंक ब्याजदर कोरिडोरको सीमाभन्दा तल कायम भए पनि राष्ट्र बैंकले मङ्सिरसम्म बढाउनका लागि कुनै उपकरण प्रयोग गरेन । सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेकाले त्यसमा केन्द्रीय बैंकले बेवास्ता गरेको थियो । सरकारको ऋण उठाउने योजना पूरा भएपछि पनि अन्तरबैंक ब्याजदर तोकिएको सीमाभित्र कायम नभएपछि राष्ट्र बैंकले मङ्सिरदेखि निक्षेप संकलन उपकरणबाट धमाधम तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ । तैपनि ब्याजदर तोकिएको सीमाभित्र कायम राख्न हम्मे हम्मे परिरहेको छ । पछिल्लो तीन महीनामा मात्र केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत ५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ प्रशोचन गरिसकेको छ ।
