बीमा कम्पनीको पूँजी वृद्धि योजनाः अन्तिम विकल्पमा मर्जर

जेठ १४ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्दै अजोड र युनाइटेड इन्स्योरेन्स

काठमाडौं । अजोड इन्स्योरेन्स र युनाइटेड इन्स्योरेन्सले जेठ १४ गतेदेखि मर्जर प्रक्रिया पूरा गरी एकीकृत कारोबार शुरू गर्दै छन् । गत चैत १६ गते मर्जरका लागि अन्तिम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका यी दुई कम्पनीबीच गत पुस २६ गते मर्जरका लागि प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । मर्जरका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणले गत पुस २९ गते नै सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिसकेको छ । अन्तिम सम्झौताअनुसार युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने सहमति भएको छ । शेयर स्वाप रेसियो युनाइटेड र अजोड इस्योरेन्सबीच १०० बराबर ८२.५० हुने सहमति भएको छ । हाल युनाइटेड इन्स्योरेन्सको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ७ करोड ९५ लाख ६८ हजार रहेको छ । यस वर्ष ५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरी कम्पनीले पूँजी वृद्धि गरेको हो । अजोड इन्स्योरेन्सको चुक्तापूँजी भने रू. १ अर्ब रहेको छ । बीमा क्षेत्रमा पूँजी वृद्धिको अभियान चलिरहँदा कम्पनीहरूले मर्जर प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएका हुन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशनबमोजिम निर्जीवन बीमा कम्पनीले रू. २ अर्ब ५० करोड र जीवन बीमा कम्पनीले रू. ५ अर्ब चुक्तापूँजी कायम गर्नुपर्नेछ । युनाइटेड इन्स्योरेन्स पुरानो निर्जीवन बीमा कम्पनी हो भने अजोड इन्स्योरेन्स नयाँ निर्जीवन बीमा कम्पनी हो । प्रभु इन्स्योरेन्ससँग मर्जर सम्झौता भाँडिएपछि अजोड इन्स्योरेन्सले युनाइटेडसँग मर्जर प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी बढाउने अभियान : असारभित्र ४ करोड ४८ लाख कित्ता आईपीओ आउने !

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

मर्जर सम्झौताको ९ महीनापछि एकीकृत कारोबार शुरू गर्दै सानिमा र रिलायन्स लाईफ

काठमाडौं । सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स र रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स चैत ९ गतेदेखि एकीकृत कारोबार शुरू गर्दै छन् । गत असार २९ गते मर्जरका लागि प्रारम्भिक सम्झौता गरेका यी कम्पनीहरूले मर्जर सम्झौता गरेको ९ महीनापछि एकीकृत कारोबार शुरू गर्न लागेका हुन् । दुवै कम्पनीले गत फागुन १२ गते सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाबाट मर्जर प्रस्ताव पारित गरेका थिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट फागुन १८ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट र फागुन २९ गते मर्जरका लागि अन्तिम स्वीकृति प्राप्त भएसँगै यी कम्पनी एक हुन लागेका हुन् । दुई कम्पनी एक भई सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सको नामबाट एकीकृत कारोबार शुुरु गर्न लागेका हुन । मर्जरपछि कम्पनीको प्रधान कार्यालय नयाँ वानेश्वर, काठमाडौंमा रहने कम्पनीहरूले जानकारी दिएका छन् । यी दुई कम्पनी एक बराबर एक शेयर आदानप्रदान गर्दै मर्जरमा गएका हुन् । हाल सानिमा लाईफको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब र रिलायन्स लाईफको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब १० करोड रहेको छ । मर्जरपछि बन्ने कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ४ अर्ब १० करोड कायम हुनेछ । पूँजी वृद्धि अभियानका लागि कायम गरेको चुक्तापूँजीको व्यवस्था बमोजिम सानिमा रिलायन्स लाइफको चुक्तापूँजी रू. ५ अर्ब पुग्नुपर्नेछ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सञ्चित मुनाफाबाट यस वर्ष दुबै कम्पनीले शेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गरेका छैनन् । दुबै कम्पनीको शेयर संरचना हाल संस्थापकतर्फ ७० प्रतिशत र सर्वसाधारणतर्फ ३० प्रतिशत रहेको छ । हाल कायम शेयर संरचना परिवर्तन गरी संस्थापक तर्फको १९ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । शेयर संरचना परिवर्तनको प्रस्ताव समेत कम्पनीहरूले वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गराईसकेका छन् । दुबै कम्पनी धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनी रहेकाले एकीकृत कारोबारको दिनदेखि बढीमा १५ कारोबार दिन शेयर कारोबार रोक्का हुनेछ । मर्जर तथा प्राप्ति सम्बन्धि व्यवस्था बमोजिम एकीकृत कारोबार भएको दिनदेखि बढीमा १५ कारोबार दिन शेयर कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

मर्जर सम्झौता गरेका आइएमई जनरल र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले पाए सेबोनको पूर्वस्वीकृति

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

प्रभु लाइफको विशेष साधारणसभा

काठमाडौं । प्रभु लाइफ इन्सुरेन्सको विशेष साधारण सभा असार २३ गते बस्दै छ । कम्पनीको विशेष साधारण सभा काठमाडौंमा दिउँसो ११ः४५ बजेदेखि सुरु हुनेछ । बीमा कम्पनीहरुमा पूँजी वृद्धि भइरहँदा प्रभु लाइफले पनि मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा जाने संकेत गर्दै विशेष साधारण सभा आह्वान गरेको हो । कम्पनीले मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारितकै लागि […]

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०७९

लाभांश प्रस्ताव बिना नै यूनाइटेड इन्स्योरेन्सले बोलायो साधारण सभा, मर्जर तथा प्राप्तिको योजना

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

‘हकप्रदबाट पूँजी वृद्धि गर्नुहुँदैन, मर्जर नै उत्तम विकल्प’

२३ चैत, काठमाडौं । बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीको लागि ५०० करोड र निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि २५० करोड पूँजी तोकेको छ । समितिले २०७९ चैत मसान्तभित्र पूँजी पुर्याउने गरी एक महिनामा वृद्धि योजना पेश गर्न सबै बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका अघिल्ला अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले पनि कम्पनीहरुको पूँजी बढाएका थिए । अध्यक्ष […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

चुक्ता पूँजी वृद्धिको अपरिपक्व निर्णय

बीमा समितिले जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीहरूको पूँजी वृद्धि हुनु राम्रो हो । समितिको यस्तो निर्णयपछि कम्पनीहरूले थोरै समयसीमा दिएर पूँजी वृद्धि गर्न लगाउन नहुने तर्क दिइरहेका छन् । समितिले चुक्ता पूँजी किन बढाउन परेको हो भन्ने तर्क चित्तबुझ्दो गरी दिन सकेको छैन । पूँजी वृद्धिको प्रयोजन मर्जरलाई बाध्यात्मक बनाउन खोजेको हो वा वास्तवमै पूँजी बढाउन आवश्यक हो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । व्यवसाय बढेअनुसार जोखिमको मात्रा कम गराउने लक्ष्य लिएको समितिको दाबी रहे पनि व्यवसाय विस्तार नभएकाले यसले उल्टै जोखिम बढाएको छ । बीमा कम्पनीहरूले समितिको निर्णयको विरोध गर्नु यही कारण हुन सक्छ । पहिले जीवन बीमाका लागि २ अर्ब र निर्जीवन बीमाका लागि १ अर्ब रूपैयाँ चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । समितिले त्यसलाई बढाएर जीवनका लागि ५ अर्ब र निर्जीवनका लागि २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ पुर्‍याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जर गराउने उद्देश्यले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले चुक्ता पूँजी वृद्धि गरेको थियो । तर, बैंकहरू हकप्रदतर्फ गए जसले गर्दा बकिङ क्षेत्र समस्यामा फसिरहेको छ । अहिले तिनीहरू अधिक पूँजीको भारले थिचिएका छन् । त्यस्तै ठूलो पूँजी निष्क्रिय भएर बसेकाले तरलताको समस्या बढाउन पनि पूँजी वृद्धि एक कारक मानिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या त थपियो नै तर राष्ट्र बैंकले उद्देश्य पनि पूरा भएन । यही अवस्थामा बीमा कम्पनीहरूमा पनि आउने सम्भावना देखिन्छ । कम्पनीको आकार कत्रो बनाउने, कति चुक्ता पूँजी पुर्‍याउने भन्ने कुरा कम्पनीको व्यापारको आकारमा निर्भर हुने हो र यसको अन्तिम निर्णय साधारणसभाले गर्नुपर्ने हो । तर, लादिएको यो बाध्यात्मक नियामकीय निर्णयले बीमा कम्पनीहरूलाई बलियो बनाउनभन्दा समस्या थपिदिन सक्छ । बीमाको बजार बढेको छैन । व्यवसायको आकार पनि बढेको छैन । यस्तोमा जोखिम कम गराउन चुक्ता पूँजी बढाउनु परेको भन्ने समितिको दाबी पत्याउन सकिँदैन । पूँजी वृद्धि गर्न आधार हुनुपर्छ । विद्यमान चुक्ता पूँजीले व्यवसाय गर्न पुगेन भने मात्रै पूँजी वृद्धि गर्ने हो । तर, हकप्रद शेयर जारी गरेर पूँजी वृद्धि गराउने हो भने बीमा कम्पनीहरू पनि अधिक पूँजीको भारले थिचिने सम्भावना देखिन्छ । यसबाट कम्पनीहरूको मुनाफा प्रभावित हुन्छ, जसले गर्दा शेयरधनीहरूले पाउने लाभांश घट्छ । यही कारण शेयरबजार पनि प्रभावित हुन सक्छ । शेयरबजारका परिपक्व लगानीकर्ताले यही तथ्यलाई मनन गरेकाले बीमा कम्पनीहरूको मूल्य बढ्ने अपेक्षाविपरीत ओरालो लागिरहेको विश्लेषण गरिएको छ । व्यवसाय बढेअनुसार जोखिमको मात्रा कम गराउने लक्ष्य लिएको समितिको दाबी रहे पनि व्यवसाय विस्तार नभएको हुँदा यसले उल्टै जोखिम बढाएको छ । बीमा कम्पनीहरूले समितिको निर्णयको विरोध गर्नु यही कारण हुन सक्छ । तोकिएको समयसीमाभित्र पूँजी बढाउन असम्भव हुने उनीहरूले बताइरहेका छन् । यी तथ्यलाई हेर्दा समितिले गम्भीर अध्ययन गरेर चुक्ता पूँजी बढाउने निर्णय गरेको हो भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । समिति एकातिर बीमा कम्पनीहरूको संख्या घटाउने कुरा गर्छ भने अर्कातिर नयाँ कम्पनीहरूलाई अनुमतिपत्र दिन उदार रहेको देखिन्छ । कतिपय कम्पनीहरू भर्खरै मात्र सञ्चालनमा आएका छन् । नयाँ बीमा कम्पनी सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएको २/३ वर्षभित्रै संख्या बढी भयो, मर्जर गरेर घटाउनु पर्‍यो भन्नु विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । नयाँ कम्पनी खोल्न अनुमति दिने प्रक्रिया बन्द गरेको समितिले केही कम्पनीलाई अनुमति दियो । यो अनुमति दिँदा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको चर्चा व्यापक भएको पनि थियो । नयाँ कम्पनीहरूले चुक्ता पूँजी नै पुर्‍याउन नभ्याउँदै संख्या घटाउन भनेर पूँजी बढाउने निर्णय गर्नु केटाकेटीको खेलजस्तै भएको छ । मर्जर नै खोजेको हो भने पूँजी वृद्धि नगरीकन नै यस्तो दबाब दिन सकिन्थ्यो । अर्को अहिले बीमाक्षेत्रको ठूलो समस्या भनेको दक्ष जनशक्तिको अभाव हो । त्यो अभाव कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा समितिले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । यस्तोमा पूँजी वृद्धिका लागि सबै विकल्प खुला गरिदिएपछि हकप्रदको विकल्प नै धेरै कम्पनीले अँगाल्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । अतः समितिले चुक्तापूँजी वृद्धिका लागि गरेको निर्णय हतारको निर्णय हो भन्ने देखिन्छ । यदि समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई मर्जर नै गराउन चाहेको हो भने सीधै भन्न सक्छ । यसका लागि प्रोत्साहन र सहुलियत दिएर कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । समिति आफैले गरेको गलत निर्णय कम्पनीहरूमाथि लादेर समस्याको समाधान निस्कँदैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धि : पूँजी नबढाए फोर्स मर्जर !

काठमाडौं । बीमा समितिले जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढाउने निर्णय गरेको छ । जीवन बीमा कम्पनीको न्युनतम चुक्ता पूँजी ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पूँजी बनाउने समितिले निर्णय गरेको हो । यसअघि जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीको १ अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । बिहीवार सञ्चालक समितिको बैठकले त्यो सीमा बढाउने निर्णय गरेको हो । समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले रिस्कबेस्ड क्यापिटललाई लक्षित गरेर चुक्ता पूँजी बढाउने निर्णय गरेको बताए । समितिले केही समयअघि रिस्कबेस्ड क्यापिटल सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । त्यसै आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय बढेसँगै उनीहरूले धारण गर्ने जोखिम पनि बढेको छ । तर, त्यसअनुरूप चुक्ता पूँजी भने छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले चुक्ता पूँजी वृद्धि गरेर जोखिम धारण गर्ने क्षमता बढाउन खोजेका हौं ।’ कम्पनीहरूलाई एकअर्कामा मर्ज हुन प्रोत्साहन गर्न, उपयुक्त मात्रामा कम्पनीको संख्या कायम गर्न, ठूलो पूँजी कायम गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाउन पनि यसले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । समितिले २०७९ चैत मसान्तभित्र तोकिएको अनुसार चुक्ता पूँजी बढाउन कम्पनीहरूलाई निर्देशन पनि दिएको छ । ‘अब सम्बद्ध कम्पनीहरूले ३० दिनभित्र चुक्ता पूँजी बढाउने योजना समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ,’ पौडेलले भने । विदेशी कम्पनीहरूले तोकिएको चुक्ता पूँजी बराबरको रकम छुट्टै कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । हाल नेपालमा सञ्चालित विदेशी बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी छैन । उनीहरू शाखा कार्यालयको रूपमा यहाँ सञ्चालित छन् । त्यो अवस्थामा उनीहरूले चुक्ता पूँजी बराबरको रकम निर्धारित कोषमा राख्नुपर्ने समितिको भनाइ छ । कम्पनीहरूले तोकिएको समयमा पूँजी नबढाए मर्जरमा जानुपर्ने समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘अब कम्पनीहरूले १ वर्षभित्र चुक्ता पूँजी तोकिएअनुसार बढाउनैपर्छ । सकेनन् भने उनीहरू मर्जरमा जानैपर्छ,’ उनले भने । चुक्ता पूँजी बढाउने मामलामा कम्पनीहरूले हकप्रद शेयर जारी गर्न पनि सक्ने उनको भनाइ छ । ‘कम्पनीहरूले हकप्रद शेयरमार्फत चुक्ता पूँजी बढाउँछौं भनेर योजना भने पेश गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि आवश्यक अध्ययन गरेर सैद्धान्तिक स्वीकृत दिन सक्छौं,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

पूँजीका कारण बीमा व्यवसाायमा जोखिम : कहाँ पुग्यो क्रस होल्डिङ कम्पनीलाई मर्जर गर्ने तयारी ?

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बीमा कम्पनीको पूँजी वृद्धि योजनाः अन्तिम विकल्पमा मर्जर

सम्बन्धित सामग्री