बीमा समितिले जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीहरूको पूँजी वृद्धि हुनु राम्रो हो । समितिको यस्तो निर्णयपछि कम्पनीहरूले थोरै समयसीमा दिएर पूँजी वृद्धि गर्न लगाउन नहुने तर्क दिइरहेका छन् । समितिले चुक्ता पूँजी किन बढाउन परेको हो भन्ने तर्क चित्तबुझ्दो गरी दिन सकेको छैन । पूँजी वृद्धिको प्रयोजन मर्जरलाई बाध्यात्मक बनाउन खोजेको हो वा वास्तवमै पूँजी बढाउन आवश्यक हो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन ।
व्यवसाय बढेअनुसार जोखिमको मात्रा कम गराउने लक्ष्य लिएको समितिको दाबी रहे पनि व्यवसाय विस्तार नभएकाले यसले उल्टै जोखिम बढाएको छ । बीमा कम्पनीहरूले समितिको निर्णयको विरोध गर्नु यही कारण हुन सक्छ ।
पहिले जीवन बीमाका लागि २ अर्ब र निर्जीवन बीमाका लागि १ अर्ब रूपैयाँ चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । समितिले त्यसलाई बढाएर जीवनका लागि ५ अर्ब र निर्जीवनका लागि २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ पुर्याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जर गराउने उद्देश्यले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले चुक्ता पूँजी वृद्धि गरेको थियो । तर, बैंकहरू हकप्रदतर्फ गए जसले गर्दा बकिङ क्षेत्र समस्यामा फसिरहेको छ । अहिले तिनीहरू अधिक पूँजीको भारले थिचिएका छन् । त्यस्तै ठूलो पूँजी निष्क्रिय भएर बसेकाले तरलताको समस्या बढाउन पनि पूँजी वृद्धि एक कारक मानिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या त थपियो नै तर राष्ट्र बैंकले उद्देश्य पनि पूरा भएन ।
यही अवस्थामा बीमा कम्पनीहरूमा पनि आउने सम्भावना देखिन्छ । कम्पनीको आकार कत्रो बनाउने, कति चुक्ता पूँजी पुर्याउने भन्ने कुरा कम्पनीको व्यापारको आकारमा निर्भर हुने हो र यसको अन्तिम निर्णय साधारणसभाले गर्नुपर्ने हो । तर, लादिएको यो बाध्यात्मक नियामकीय निर्णयले बीमा कम्पनीहरूलाई बलियो बनाउनभन्दा समस्या थपिदिन सक्छ । बीमाको बजार बढेको छैन । व्यवसायको आकार पनि बढेको छैन । यस्तोमा जोखिम कम गराउन चुक्ता पूँजी बढाउनु परेको भन्ने समितिको दाबी पत्याउन सकिँदैन ।
पूँजी वृद्धि गर्न आधार हुनुपर्छ । विद्यमान चुक्ता पूँजीले व्यवसाय गर्न पुगेन भने मात्रै पूँजी वृद्धि गर्ने हो । तर, हकप्रद शेयर जारी गरेर पूँजी वृद्धि गराउने हो भने बीमा कम्पनीहरू पनि अधिक पूँजीको भारले थिचिने सम्भावना देखिन्छ । यसबाट कम्पनीहरूको मुनाफा प्रभावित हुन्छ, जसले गर्दा शेयरधनीहरूले पाउने लाभांश घट्छ । यही कारण शेयरबजार पनि प्रभावित हुन सक्छ । शेयरबजारका परिपक्व लगानीकर्ताले यही तथ्यलाई मनन गरेकाले बीमा कम्पनीहरूको मूल्य बढ्ने अपेक्षाविपरीत ओरालो लागिरहेको विश्लेषण गरिएको छ ।
व्यवसाय बढेअनुसार जोखिमको मात्रा कम गराउने लक्ष्य लिएको समितिको दाबी रहे पनि व्यवसाय विस्तार नभएको हुँदा यसले उल्टै जोखिम बढाएको छ । बीमा कम्पनीहरूले समितिको निर्णयको विरोध गर्नु यही कारण हुन सक्छ । तोकिएको समयसीमाभित्र पूँजी बढाउन असम्भव हुने उनीहरूले बताइरहेका छन् । यी तथ्यलाई हेर्दा समितिले गम्भीर अध्ययन गरेर चुक्ता पूँजी बढाउने निर्णय गरेको हो भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
समिति एकातिर बीमा कम्पनीहरूको संख्या घटाउने कुरा गर्छ भने अर्कातिर नयाँ कम्पनीहरूलाई अनुमतिपत्र दिन उदार रहेको देखिन्छ । कतिपय कम्पनीहरू भर्खरै मात्र सञ्चालनमा आएका छन् । नयाँ बीमा कम्पनी सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएको २/३ वर्षभित्रै संख्या बढी भयो, मर्जर गरेर घटाउनु पर्यो भन्नु विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ ।
नयाँ कम्पनी खोल्न अनुमति दिने प्रक्रिया बन्द गरेको समितिले केही कम्पनीलाई अनुमति दियो । यो अनुमति दिँदा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको चर्चा व्यापक भएको पनि थियो । नयाँ कम्पनीहरूले चुक्ता पूँजी नै पुर्याउन नभ्याउँदै संख्या घटाउन भनेर पूँजी बढाउने निर्णय गर्नु केटाकेटीको खेलजस्तै भएको छ । मर्जर नै खोजेको हो भने पूँजी वृद्धि नगरीकन नै यस्तो दबाब दिन सकिन्थ्यो । अर्को अहिले बीमाक्षेत्रको ठूलो समस्या भनेको दक्ष जनशक्तिको अभाव हो । त्यो अभाव कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा समितिले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।
यस्तोमा पूँजी वृद्धिका लागि सबै विकल्प खुला गरिदिएपछि हकप्रदको विकल्प नै धेरै कम्पनीले अँगाल्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । अतः समितिले चुक्तापूँजी वृद्धिका लागि गरेको निर्णय हतारको निर्णय हो भन्ने देखिन्छ । यदि समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई मर्जर नै गराउन चाहेको हो भने सीधै भन्न सक्छ । यसका लागि प्रोत्साहन र सहुलियत दिएर कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । समिति आफैले गरेको गलत निर्णय कम्पनीहरूमाथि लादेर समस्याको समाधान निस्कँदैन ।
