कोभिशिल्ड खोपको दोस्रो डोज : ढिला भए के हुन्छ ?

काठमाडौंमा एक दिन ढिला गरी सोमबारदेखि मात्रै बुस्टर डोज लगाइने

काठमाडौंमा माघ ३ गते अर्थात् सोमबारदेखि मात्रै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको तेस्रो अथवा बुस्टर डोज खोप लगाइने भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख शम्भु काफ्लेले ३ गतेदेखि मात्रै काठमाडौंमा खोप लगाइने जानकारी दिएका हुन् ।

HamraKura मंसिर २०७८

काठमाडौंमा एक दिन ढिला गरी सोमबारदेखि मात्रै बुस्टर डोज लगाइने

काठमाडौंमा माघ ३ गते अर्थात् सोमबारदेखि मात्रै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको तेस्रो अथवा बुस्टर डोज खोप लगाइने भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख शम्भु काफ्लेले ३ गतेदेखि मात्रै काठमाडौंमा खोप लगाइने जानकारी दिएका हुन् ।

HamraKura मंसिर २०७८

तेस्रो लहरमा झन् चुक्दै सरकार

नेपालमा कोरोनाको तेस्रो लहर शुरू भएको विज्ञहरूले बताइरहँदा सरकारले कोरोना फैलन नदिन तथा उपचार गर्न आवश्यक काम केही पनि गर्न सकेको छैन । कोरोना शुरू हुने बेलातिर अनिभिज्ञता तथा समय र स्रोतको अभावका कारण जेजस्ता समस्या र बेथिति देखिएका थिए अहिले पनि उस्तै अवस्था छ । तेस्रो लहरको सम्भावना देखिरहँदा पनि सरकारले कुनै पनि तयारी गर्न नसक्नु सरकारको निकम्मापन हो, लापरबाही हो, उदासीनता हो । यस्तो प्रवृत्तिको जति आलोचना गरे पनि कमै हुन्छ । सबै नागरिकले खोप नलगाएको अवस्थामा सरकारी सेवा लिन कहाँबाट कार्ड ल्याउने ? यस्ता अव्यावहारिक नियम र कुव्यवस्थापन उदाहरण अनिगिन्ती छन् । अहिले कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलन थालेको छ । १ हप्ताअघि दुई तीन सयका हाराहारीमा संक्रमित थपिने गरेकामा बुधवार एकै दिन ३ हजारभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । सरकारी विज्ञहरू दैनिक संक्रमितको संख्या २० हजारको आपपास गर्ने विश्लेषण पस्कन्छन् । तर, त्यसका लागि आवश्यक तयारी भने अझै थालेका छैनन् । दोस्रो लहरकै बेला बनाउन थालिएको होल्डिङ सेन्टर अहिलेसम्म बनेका छैनन् । अस्पतालको उपचार क्षमता, परीक्षणको मात्रा र परीक्षण केन्द्र सबैतिर उस्तै छ । सम्भावित तेस्रो लहरको आकलन गरेर पनि तयारी नगर्नु कर्मचारीतन्त्र र सरकार दुवैको कमजोरी हो । अहिले कोरोनाबारे धेरै जानकारी आइसकेको छ । त्यस्तै खोप पनि सर्वसुलभ नै हुन थालेको छ, विगतमा जस्तो खोसाखोसको अवस्था छैन । नेपालले जति पनि खोप खरीद गरेर ल्याउन सक्छ । तर, सरकारको कार्यशैलीमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेसँगै अस्पतालहरूमा खोप लगाउने व्यक्तिहरूको भीडभाड बढ्न थालेको छ । तेस्रो लहर शुरू हुनुअघि नै सबै नागरिकलाई किन खोप दिइएन ? सरकारकै तथ्यांक हेर्दा पनि सबै नागरिकलाई पुग्न सक्ने खोप करीबकरीब आयात भइसकेको छ वा खरीदका लागि सम्झौता भइसकेको छ । भण्डारणका स्थान अभाव भएकाले सरकारले नै आपूर्ति रोकेको छ । कहिले खोप अभाव, कहिले सिरिन्ज अभाव र त कहिले के अभाव भनेर सरकारले खोप अभियानलाई तीव्रता दिन सकेको छैन । कोरोनाको संक्रमण रोक्न तथा संक्रमित भइहाले कम असर पार्न खोप अनिवार्य छ । विश्वका कतिपय मुलुकमा खोप उपलब्ध भए पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भनेर खोप लगाउन अस्वीकार गर्ने अभियानसमेत चलेको छ । नेपालमा यस्तो अवस्था छैन । मानिसहरू खोप लगाउन तयार छन् तर खोप प्रशस्त भएर पनि सरकारले खोप दिइरहेको छैन । यो नालायकी नै हो भन्न सकिन्छ । अझै थुप्रै मानिसले खोप लगाउन बाँकी छ । खोप प्रशस्त भण्डारण रहे पनि मानिसहरूले खोप लगाउन नपाउनुमा कर्मचारी तन्त्रको दोष हो । साथै, उनीहरूलाई काममा लगाउन नसक्नु सरकारको दोष हो । अहिले फ्रन्टलाइनमा बस्नेलाई बुस्टर डोज दिनुपर्ने तर सरकारी कर्मचारीका आफन्त र पहुँचवालाहरूले तेस्रो डोज गुपचुप लगाइसकेका छन् । सरकार भने माघ पहिलो हप्ताबाट अग्रपंक्तिमा खटिनेलाई बुस्टर डोल दिने तालिका निकालेर बसिरहेको छ । सरकारले माघ ७ गतेबाट सार्वजनिक स्थानमा प्रवेश गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ । खोप लगाएको समयमा दिएको कार्ड आधिकारिक हो कि होइन भनेर चिन्ने आधार नै छैन । सबै नागरिकले खोप नगाएको अवस्थामा सरकारी सेवा लिन कहाँबाट कार्ड ल्याउने ? यस्ता अव्यावहारिक नियम र कुव्यवस्थापन उदाहरण अनिगिन्ती छन् । सरकारले कोरोनालाई नियन्त्रणमा लिन उपयुक्त, व्यावहारिक र विज्ञानसम्मत काम गर्नुपर्नेमा केही पनि काम गरेको छैन । संक्रामक रोगको उपचार सरकारको जिम्मेवारी हो । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि सरकार चुकेको छ । अव्यावहारिक निर्णय गरेर आदेश जारी गर्ने काम अहिले पनि गरेको छ । संक्रमण बढेपछि निषेधाज्ञा जारी गर्ने मनस्थितिमा सरकार देखिन्छ । यसो भयो भने नेपालको अर्थतन्त्र झनै समस्यामा पर्ने देखिन्छ । विश्व बैंकले सरकारले दाबी गरेअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त नहुने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस्तोमा सरकारले खोप, उपचार र संक्रमण नियन्त्रणमा प्रतिबद्धतासहित ठोस कदम चाल्नु ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

स्वास्थ्य अधिकार र सरकारी रणनीति

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यवाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एवम् स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच प्राप्त हुने विषयलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । स्वास्थ्य सेवामा भएका विभिन्न कार्यक्रमको फलस्वरूप प्रतिहजार जीवित जन्ममा शिशु मृत्युदर ३२, नवजात शिशुु मृत्युदर २१ र ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युुदर ३९ तथा मातृ मृत्युदर २३९ (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) मा झरेको छ भने कुल प्रजनन दर २ दशमलव ३ प्रतिमहिला रहेको छ । त्यसैगरी ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपना घटेर ३६ प्रतिशत रहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालले विभिन्न समयमा गरेको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता, नेपाल सरकारका विद्यमान नीति एवम् स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रका प्रमुख समस्या, चुनौती तथा अवसरलाई समेत आधार बनाउँदै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय कार्यसूची रहेको छ । पन्ध्रौं योजनाको सफल कार्यान्वयनपछि, स्वस्थ, सबल र सक्रिय जीवनसहितको नेपालीको औसत आयु ७२ वर्ष पुग्नेछ । प्रतिलाख जीवित जन्ममा मृत्यु अनुपात ९९, प्रतिहजार जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर १४ र ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युदर २४ मा झर्नेछ । ५ वर्षमुनिका कम तौल भएका बालबालिका २७ बाट १५ प्रतिशतमा र पुड्कोपना भएका बालबालिका ३६ बाट २० प्रतिशतमा आउनेछ । नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको जनसंख्या ६० प्रतिशत, स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च घटेर ४० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी ८ प्रतिशत र ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच भएका घरपरिवार ८० पुगेको हुनेछ । मुलुकमा लोकतन्त्रको बहालीसँगै राज्यसँग आमजनताले गर्ने अपेक्षामा अत्यधिक वृद्धि हुनुका साथै चेतनास्तरमा भएको विकासका कारण सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई नागरिकको हितअनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याका अस्पताल बनाउन त्यस ठाउँको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीको क्रमशः स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ । साथै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगशाला र एक्सेरे सेवा विस्तार गर्ने पुरानै नीति यथावत् छ । यो नीति पनि पूरा नहँुदा कोभिड–१९ को माहामारीलाई रोकथाम गर्न पनि कठिनाइ भएको छ । यसै सिलसिलामा कोभिड–१९ देखिएको २ वर्षपछि अर्काे नयाँ प्रजाति ओमिक्रोनले पुनः विश्वलाई नै त्रस्त बनाएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा पहिलोपटक देखिएको यो भेरियन्ट, कयौं मुलुकमा फैलिसकेको छ । हाम्रो देश नेपालमा यसको जोखिम बढ्न नदिन सम्बद्ध निकायले अफ्रिकी नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा निषेध गरेको छ । ओमिक्रोन भेरियन्ट कत्ति घातक छ भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुसन्धान हुन बाँकी रहेको प्रकाश पारेको छ । ओमिक्रोनलाई यस अघिको डेल्टा भाइरसभन्दा पनि कम खतरनाक तर बढी संक्रामक मानिएको छ । यसको संक्रमण उच्च जोखिम रहेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा पत्ता लागेको यस भाइरसबारे २४ नोभेम्बरमा विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई जानकारी गराइएको थियो । यस भाइरसका कारण जापानमा विदेशी यात्रुलाई प्रवेश निषेध गरी उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । यसै महीना दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको यो भेरियन्ट अफ्रिका, यूरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा देखा परेको छ । त्यस्तै, बेलायत, नेदरल्यान्ड, जर्मनी, इटाली, बेल्जियम, इजरायल, अस्ट्रेलियामा पनि ओमिक्रोन भेरियन्ट भेटिएको छ । कोभिड–१९ को यो भेरियन्ट अत्यधिक उत्परिवर्तन क्षमता भएको र निकै संक्रामक रहेको सम्बद्ध विज्ञको भनाइ छ । न्यूजील्यान्ड, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, माल्दिभ्स, श्रीलंका, साउदी अरेबिया, ब्राजिल, क्यानडा, इजरायल, जापान, यूरोपेली संघ, अस्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिकालगायत देशले दक्षिण अफ्रिका माथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाई उच्च सजकता अपनाएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । नेपालमा पनि यसको संक्रमण फेला परिसकेको छ । तर, यो अहिलेसम्म व्यापक रूपमा फैलिइसकेको भने छैन । त्यसैले यसको संक्रमण रोक्न तथा संक्रमण व्यापक भए त्यसको उपचार गर्न सरकारले तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ । डेल्टा भेरियन्ट फैलँदा स्वास्थ्य सुविधा अपर्याप्त भएकाले कैयौंले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । अहिले पनि स्वास्थ्योपकरण र उपचारको व्यवस्था खासै बढेको पाइँदैन । स्वास्थ्योपचारको हक प्रदान गर्न राज्यले अहिले ठूलै लगानी गरी सम्भावित लहरबाट जनतालाई जोगाउन आवश्यक तयारी थाल्न ढिला भइसकेको छ । त्यस्तै कोरोना भाइरसविरुद्धको दोस्रो खोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई बुस्टर डोज दिने बेला भइसकेको छ । तर, यसका लागि सरकारले तयारी थालेको छैन । कमसेकम अग्रपंक्तिमा खटेर काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई यस्तो खोप आवश्यक भइसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा तिनै तहको सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कोरोना भाइरस रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणहरू शøया, अक्सिजन, आवश्यक उपकरण साथै स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति हुनुपर्छ । संघ तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई त्यसबारे दीक्षित गरी स्रोतसाधनसहित जिम्मेवारी दिनुपर्छ । आम नागरिकलाई प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी त्यससम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आधुनिक सूचनाप्रविधिको विकास गरी सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाई स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा टिकाउन अति आवश्यक छ । कोरोनाजस्तो माहामारी नियन्त्रणमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्थाले नभ्याएको सन्दर्भमा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि प्रभावकारी बनाई त्यसको जिम्मा दिनुपर्छ । सबै नागरिकले कोरोना माहामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन अति आवश्यक छ । सरकारले निःस्वार्थ सेवा सेवाग्राहीलाई दिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य सामग्री खरीद कार्य पारदर्शी हुन अति आवश्यक छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कदर तथा उत्साह दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । कोरोना महामारी विषयमा धरै नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नु हुँदैन । माथि उल्लिखित कार्यहरू पूरा भएमा कोरोना माहामारी रोकथाममा गर्न मद्दत मिल्नेछ । संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यअधिकारका लागि सरकारले यी काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । लेखक गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

एक महिना बितिसक्दा आएन भेरोसेल, पहिलो डोजको खोप अभियान प्रभावित

पहिलो डोज लिएको ३ सातादेखि एक महिनाभित्र दोस्रो डोज लिइ सक्नुपर्ने भए पनि एक महिना पुग्दासम्म खोप नआइपुगेपछि दोस्रो डोज दिन ढिला भएको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख मोहन सुबेदी बताउँछन्।

नागरिक दैनिक श्रावण २०७८

बैंक, ब्याज, आलु र प्याज

ओलीजीको रेलले बाटो बिरायो जस्तो छ । सिंहदरबार जानुपर्ने रेल कहिले लैनचौर पुग्दिन्छ, बालुवाटार पुग्नुपर्नेमा पालुङटारतिर पो हुत्तिन्छ । कहिले एकैचोटि शितलनिवास फुत्किन्छ । अहिले चैं सर्वोच्च भवन गएर सुस्ताएर बसेको छ । यो त रामै्र भो कि बुलेट ट्रेन आएन । नत्र एकैचोटी नयाँदिल्ली वा पेचिङ पुग्दिन बेर लाग्दैन्थ्यो ! जे होस्, रेल चढ्न नपाउनेहरू कार, बस, मोटरसाइकलमै भए पनि हुँइकिई नै रहेका छन् । किनकि यहाँ सबैलाई हतारो छ । व्यवसायीमाथि कोरोनाभन्दा ठूलो असर अहिले असारको चटारो छ । किनकि सरकार कर असुल्न र बैंकहरू ब्याज असुल्न तम्तयार छन् । दुवैका हात व्यवसायीको कठालोमा छन् । विकासे अफिस र विकासे ठेकेदारको त झन् के कुरा गर्नु ? हिलाम्मे सडकमा अलकत्राको घोल मिसाएर नोट छाप्ने उपक्रम पूरा गर्न अब सात दिन पनि बाँकी छैन । अनि हुँदैन त हतार ? विकासे अफिसका कर्मचारीलाई पनि बिल मिलाउन र दिल मिलाउन भ्याइनभ्याइ छ क्यारे ! नेताहरू मन्त्री बन्नासाथ भन्छन् कि अब यो देशमा गरीबी फेरि राजनीतिका मुद्दा बन्ने छैनन् । ३० वर्षदेखिको यो जोक सुन्दै सुन्दै आएका कति मानिस त अहिले यस धर्तीमा पनि छैनन् । यता शेयर बजारको ग्राफ भने हतारमा छैन, अर्थात् ओरालोमा छ । तर बैंकको ब्याज बढेसँगै र सेबोनका हाकिमहरूका निर्देशन पढेसँगै, लगानीकर्ताको टेन्सनको ग्राफ भने उकालोमा छ । कोरोनाकाल भएर कालोसूचीमा पर्ने डर त छैन । तर बढ्दो ब्याजको पीरले गर्दा धेरैलाई अरू कुरा किन्ने त कुरै छाडौं आलु र प्याजसमेत किनिखाने रहर छैन । अनि साँवा, ब्याज असुल्न बैंकलाई पनि गाह्रो भएको छ । किनकि, जसरी मन्त्री भूपू बनेपछि मानिसहरू तिनका नजिकसम्म पर्दैनन् । त्यसैगरी ऋण लिएर तिर्न नसकेपछि ऋणीहरू बैंकमा त के, त्यो बैंक भएको सडकमा पाइलो राख्ने समेत आँट गर्दैनन् । तर बैंकसँग ऋण लिएपछि कम्तीमा ब्याज त समयमै तिर्नुपर्छ । नतिर्ने नियत हो भने कुनै न कुनै गुण्डाग्याङ वा राजनीतिक दलको झण्डामुनि छिर्नुपर्छ । त्यो दुवै गर्न नसक्नेले डुब्न तयार हुनुपरो । प्याज खा’र पचा’को जस्तो ब्याज पचाउन त हुन्छ नि गारो । त्यसैेले आउनोस्, नारा लगाऔं, ‘कोरोना कहरले गाँजेको यो बेला राष्ट्र बैंकले व्यवसायीलाई ब्याज मिनाहा मिलाउनै पर्छ । सरकारले जनतालाई समयमै भ्याक्सिनको डोज दिलाउनैपर्छ ।’ यति गर्न नसक्ने सरकारभन्दा त बरु गुण्डाहरूकै सरकार बेस होला कि ? हुन त अहिले पनि सरकार दलले चलाको हो कि दलेले वा गुण्डाहरूकै बलले भन्नेमा बहस गर्न सकिन्छ । किनकि तस्कर, गुण्डाहरू र नेताको सम्बन्ध झन्झन् बलियो हँदै गाको छ । त्यसैले त जनताको हालत भने झन् कन्तबिजोग भाको छ । आज नेताका आसेपासेहरूले राज्यका विभिन्न निकायमा ठूलै पद पाइरहेका छन् । विना ज्ञान, विना अनुभव पनि एउटा मात्र होइन, दुईटै हातमा लड्डु थाप्न भ्याइरहेका छन् । बिचौलिया र नेताहरू त सधैं एकअर्काका साथमा छन् । सरकारी काम र ठेक्कापट्टा सबै मिलाउने कुरा यी दुवैका हातमा छन् । किनकि ठेक्काको छ्याकन एकअर्काबीच लाग्छ भोग । लौन, कहिल्यै निको नहुने कस्तो लाग्यो देशलाई यो असाध्य रोग ? यसमा के वाम, के काङ्ग, पाएसम्म सबै दल, नेताले खाने हुन् झ्वाम झ्वाम । तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना झण्डै तीन गुणा लागतमा, त्यो पनि ५ वर्ष ढिला गरेर आयो । बीचको त्यत्रो समय र पैसा कसले चैं पचायो ? अब नेवानि, राष्ट्रिय ध्वजावाहक पनि कम्पनीमा लगेर खाने दाउ । त्यसैले त सही कुरा कोही गर्दैनन् कति हो त्यसको साँच्चै भाउ । विना सही सोच र दूरदर्शिता योजनाहरू मात्रै ल्याउनुको के अर्थ ? हामीले अझै कति अमूल्य समय गुमाउनुपर्ने हो व्यर्थ ? हाम्रा युवाले विदेशमा अझै कति श्रम बगाउनुपर्ने हो ? अझै कहिलेसम्म बाँच्नैका लागि ज्यान दाउमा लगाउनुपर्ने हो ? किन होला हाम्रा नेता सधैं जेमा पनि बिकेका ? उनीहरूले विदेशबाट राम्रा कुरा चैं किन कहिल्यै नसिकेका, हँ ? नेताहरू मन्त्री बन्नासाथ भन्छन् कि अब यो देशमा गरीबी फेरि राजनीतिका मुद्दा बन्ने छैनन् । ३० वर्षदेखिको यो जोक सुन्दै सुन्दै आएका कति मानिस त अहिले यस धर्तीमा पनि छैनन् । यसरी हेर्दाहेर्दै न रह्यो धर्म, न बच्यो संस्कृति, न भाषा, न वेष । छ्या ! हेर्दाहेर्दै यी नेताहरूले त तन्नमै पो बनाए नि त्यति राम्रो हाम्रो देश । विश्वमा नेपालको प्रतिष्ठा कति दिन यसरी नै गिराउँदै लाने हो ? कति दिन जनताले आफ्नो भविष्य एउटा अँध्यारो सुरुङमा छिराउँदै जाने हो ? को हुन देशभक्त, को हुन विदेशभक्त, अब त सबैलाई चिन्नैपर्छ । देशलाई अँध्यारो सुरुङमा लैजानेहरूबाट एकएक हिसाब लिनैपर्छ । बच्चैदेखि सुन्दै आएको हो कि अब गरीबको सर्खार आउँछ । तर गरीबको भनेको सरकार त आफै मात्र पो धनी बन्न भ्याउँछ । जता हेर्‍यो त्यतै दुई नम्बरी व्यापारी र नेतामात्र मोटा छन् । अब त चिनौं है यिनीहरू देशका लागि कामै नलाग्ने खोटा छन् । काम गर्ने हातहरूलाई पो हामीले मान्नुपर्छ । देश लुट्ने चोरहरूलाई त अब भाटाले हान्नुपर्छ । अनिमात्र सर्वसाधारणले पनि लिन सक्छन् बैंकबाट ऋण र समयमै तिर्न सक्छन् ब्याज र सजिलै किनेर खान सक्छन् दालभात अनि आलु र प्याज !

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

दुवै डोज भ्याक्सिन लगाउँदा ३०० प्रतिशत एन्टिबडी बन्ने

एजेन्सी। पहिलो डोज भ्याक्सिन लगाएको कति समयपछि दोस्रो लगाउने भन्नेबारे विवाद चलिरहँदा वैज्ञानिकहरुले ढिला दोस्रो डोज लगाउनु उचित रहेको बताएका छन्। कोभिसिल्डको पहिलो र दोस्रो डोजको अन्तर १६ सातासम्म गर्न सकिने वैज्ञानिकले बताएका हुन्। नयाँ शोधबाट ढिला गरी दोस्रो डोज लगाउँदा अधिक एन्टिबडी बन्ने हुनाले भाइरसविरुद्ध लड्ने क्षमता ३०० प्रतिशतसम्म बढ्ने र पत्ता लागेको छ।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

ब्राजिलले टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुने खेलाडीलाई बुधबारबाट खोप लगाउने

एजेन्सी। ब्राजिलले टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुने खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री तथा संचारकर्मीलाई बुधबारबाट खोप लगाउने भएको छ। स्वास्थ्यमन्त्री मार्सेलो क्‍विरोगाले चार हजार ५० डोज पिफाइजर र आठ हजार डोज चीनको सिनोभ्याक खोप प्रयोग गर्ने बताए। जापान हुने ओलम्पिकका लागि एक हजार ८१४ जनाले खोप लगाउने अनुमान छ। महामारीका कारण १२ महिना ढिला भएको ओलम्पिक २३ जुलाईबाट सुरु हुने तालिका छ।

Dekhapadhi चैत्र २०७७

नेपालमा कोरोना खोप अभाव, दोस्रो डोज लगाउन ढिला हुनसक्ने

काठमाडौं : सरकारले भोलि (चैत ४) गतेबाट ५५ वर्ष माथिका नागरिकलाई खोप दिने योजना बनाएपनि सुरू गर्ने/नगर्नेमा अन्योल छाएको छ।खोप उपलब्धता सीमित भएका कारण खोप लगाउनेबारे अलमल भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नै भोलिदेखि खोप कार्यक्रम निरन्तर हुन्छ/हुँदैन भन्ने अनिश्चित रहेको बताएका छन्‌।योजना अनुसार तोकिएको समयमा तोकिएको मात्राको खोप नआएकाले भोलिदेखि सुरू हुने भनिएको अभियान अनिश्चित रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘सिरमले दिने भनेको १०

थाहा खबर फाल्गुन २०७७

कोरोनाविरुद्धको खोप आउन ढिला, दोस्रो डोज प्रभावित त हुँदैन ?

काठमाडौं । कोरोनाविरुद्धको खोप आउन ढिला हुने भएसँगै नेपालमा खोप अभियान प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ । माघ १४ देखि सुुरु भएको खोप अभियानअन्तर्गत पहिलो डोज खोप लगाएकाहरुलाई दोस्रो डोज दिन र उमेर समूहका आधारमा खोप सेवाको दायरा बढाउन पर्याप्त खोप नभएसँगै खोप अभियान प्रभावित हुन सक्ने देखिएको हो ।भारतीय खोप निर्मा...

Ratopati फाल्गुन २०७७

कोभिशिल्ड खोपको दोस्रो डोज : ढिला भए के हुन्छ ?

सम्बन्धित सामग्री