नेपालमा कोरोनाको तेस्रो लहर शुरू भएको विज्ञहरूले बताइरहँदा सरकारले कोरोना फैलन नदिन तथा उपचार गर्न आवश्यक काम केही पनि गर्न सकेको छैन । कोरोना शुरू हुने बेलातिर अनिभिज्ञता तथा समय र स्रोतको अभावका कारण जेजस्ता समस्या र बेथिति देखिएका थिए अहिले पनि उस्तै अवस्था छ । तेस्रो लहरको सम्भावना देखिरहँदा पनि सरकारले कुनै पनि तयारी गर्न नसक्नु सरकारको निकम्मापन हो, लापरबाही हो, उदासीनता हो । यस्तो प्रवृत्तिको जति आलोचना गरे पनि कमै हुन्छ ।
सबै नागरिकले खोप नलगाएको अवस्थामा सरकारी सेवा लिन कहाँबाट कार्ड ल्याउने ? यस्ता अव्यावहारिक नियम र कुव्यवस्थापन उदाहरण अनिगिन्ती छन् ।
अहिले कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलन थालेको छ । १ हप्ताअघि दुई तीन सयका हाराहारीमा संक्रमित थपिने गरेकामा बुधवार एकै दिन ३ हजारभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । सरकारी विज्ञहरू दैनिक संक्रमितको संख्या २० हजारको आपपास गर्ने विश्लेषण पस्कन्छन् । तर, त्यसका लागि आवश्यक तयारी भने अझै थालेका छैनन् । दोस्रो लहरकै बेला बनाउन थालिएको होल्डिङ सेन्टर अहिलेसम्म बनेका छैनन् । अस्पतालको उपचार क्षमता, परीक्षणको मात्रा र परीक्षण केन्द्र सबैतिर उस्तै छ । सम्भावित तेस्रो लहरको आकलन गरेर पनि तयारी नगर्नु कर्मचारीतन्त्र र सरकार दुवैको कमजोरी हो ।
अहिले कोरोनाबारे धेरै जानकारी आइसकेको छ । त्यस्तै खोप पनि सर्वसुलभ नै हुन थालेको छ, विगतमा जस्तो खोसाखोसको अवस्था छैन । नेपालले जति पनि खोप खरीद गरेर ल्याउन सक्छ । तर, सरकारको कार्यशैलीमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेसँगै अस्पतालहरूमा खोप लगाउने व्यक्तिहरूको भीडभाड बढ्न थालेको छ । तेस्रो लहर शुरू हुनुअघि नै सबै नागरिकलाई किन खोप दिइएन ? सरकारकै तथ्यांक हेर्दा पनि सबै नागरिकलाई पुग्न सक्ने खोप करीबकरीब आयात भइसकेको छ वा खरीदका लागि सम्झौता भइसकेको छ । भण्डारणका स्थान अभाव भएकाले सरकारले नै आपूर्ति रोकेको छ ।
कहिले खोप अभाव, कहिले सिरिन्ज अभाव र त कहिले के अभाव भनेर सरकारले खोप अभियानलाई तीव्रता दिन सकेको छैन । कोरोनाको संक्रमण रोक्न तथा संक्रमित भइहाले कम असर पार्न खोप अनिवार्य छ । विश्वका कतिपय मुलुकमा खोप उपलब्ध भए पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भनेर खोप लगाउन अस्वीकार गर्ने अभियानसमेत चलेको छ । नेपालमा यस्तो अवस्था छैन । मानिसहरू खोप लगाउन तयार छन् तर खोप प्रशस्त भएर पनि सरकारले खोप दिइरहेको छैन । यो नालायकी नै हो भन्न सकिन्छ ।
अझै थुप्रै मानिसले खोप लगाउन बाँकी छ । खोप प्रशस्त भण्डारण रहे पनि मानिसहरूले खोप लगाउन नपाउनुमा कर्मचारी तन्त्रको दोष हो । साथै, उनीहरूलाई काममा लगाउन नसक्नु सरकारको दोष हो । अहिले फ्रन्टलाइनमा बस्नेलाई बुस्टर डोज दिनुपर्ने तर सरकारी कर्मचारीका आफन्त र पहुँचवालाहरूले तेस्रो डोज गुपचुप लगाइसकेका छन् । सरकार भने माघ पहिलो हप्ताबाट अग्रपंक्तिमा खटिनेलाई बुस्टर डोल दिने तालिका निकालेर बसिरहेको छ ।
सरकारले माघ ७ गतेबाट सार्वजनिक स्थानमा प्रवेश गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ । खोप लगाएको समयमा दिएको कार्ड आधिकारिक हो कि होइन भनेर चिन्ने आधार नै छैन । सबै नागरिकले खोप नगाएको अवस्थामा सरकारी सेवा लिन कहाँबाट कार्ड ल्याउने ? यस्ता अव्यावहारिक नियम र कुव्यवस्थापन उदाहरण अनिगिन्ती छन् । सरकारले कोरोनालाई नियन्त्रणमा लिन उपयुक्त, व्यावहारिक र विज्ञानसम्मत काम गर्नुपर्नेमा केही पनि काम गरेको छैन ।
संक्रामक रोगको उपचार सरकारको जिम्मेवारी हो । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि सरकार चुकेको छ । अव्यावहारिक निर्णय गरेर आदेश जारी गर्ने काम अहिले पनि गरेको छ । संक्रमण बढेपछि निषेधाज्ञा जारी गर्ने मनस्थितिमा सरकार देखिन्छ । यसो भयो भने नेपालको अर्थतन्त्र झनै समस्यामा पर्ने देखिन्छ । विश्व बैंकले सरकारले दाबी गरेअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त नहुने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस्तोमा सरकारले खोप, उपचार र संक्रमण नियन्त्रणमा प्रतिबद्धतासहित ठोस कदम चाल्नु ढिला गर्नु हुँदैन ।
