राष्ट्रिय हितको मुद्दा सबै दल मिलेर अघि बढ्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री

सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन जोखिम उठाएरै समीकरण परिवर्तन गरेँ : प्रधानमन्त्री (पूर्णपाठ)

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रचण्डको राजीनामा मागेपछि माओवादी सांसद सापकोटाले भने : प्रधानमन्त्रीको हुर्मत लिनु भनेको राष्ट्रको हुर्मत लिनु हो

Reporters Nepal बैशाख २०८०

मुलुक अस्थिरतातिर जाने खतरा : प्रदीप ज्ञवाली

दुई वर्षपछि सहकार्यमा जुटेका एमाले र माओवादीको गठबन्धन दुई महिनामै भत्किएको छ । १० पुसको समझदारीले प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमालेलाई राष्ट्रपति दिन तयार नभएपछि राजनीतिले अर्को मोड लिएको हो । राष्ट्रिय मुद्दा सम्बोधन गर्न भन्दै कांग्रेस उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउन आठ दल शुक्रबार सहमत भएका छन् । यसै सन्दर्भमा नेकपा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीसँगको संक्षिप्त कुराकानी :

कान्तिपुर माघ २०७९

यो समझदारी भत्किन दिन्नौं : गगन थापा

दुई वर्षपछि सहकार्यमा जुटेका एमाले र माओवादीको गठबन्धन दुई महिनामै भत्किएको छ । १० पुसको समझदारीले प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमालेलाई राष्ट्रपति दिन तयार नभएपछि राजनीतिले अर्को मोड लिएको हो । राष्ट्रिय मुद्दा सम्बोधन गर्न भन्दै कांग्रेस उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउन आठ दल शुक्रबार सहमत भएका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासँगको संक्षिप्त कुराकानी :

कान्तिपुर माघ २०७९

गठबन्धनको सहयोग बिना कांग्रेसले संसद्‌बाट कसरी पारित गराउन सक्छ एमसिसि ?

सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख साझेदार दलहरूको असहमतिबीच संसद्‌मा पेस भएको अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीबारे सदनले लिन सक्ने निर्णयलाई अहिले सर्वत्र चासोपूर्वक हेरिएको छ।सरकारले आगामी बिहीवारको संसद् बैठकमा एमसीसीबारे छलफल हुने बताए पनि उक्त सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा संसद्‌भित्र अझैसम्म देखिनेगरी बहुमत जुटिसकेको छैन।एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दल नेपालि कांग्रेस एक्लै देखिएको छ भने उसलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समर्थन गर्ने आश्वासन दिएको छ। प्रतिनिधिसभामा उक्त पार्टीका १३ सांसद छन्।सरकारमै रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले 'यथास्थितिमा' एमसीसी पारितका लागि समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन् भने जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो निर्णय स्पष्ट गरेको छैन।प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले एमसीसीमा आफ्नो मतबारे अझै निर्णय लिएको छैन।त्यसबाहेकका अधिकांश दलहरू एमसीसी पारितको विपक्षमा देखिएका छन्।नेपाली कांग्रेसको पहिलो बाटोसरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले संसद्‌बाट एमसीसी पारित गर्ने विभिन्न विकल्पमा छलफल अघि बढाएको नेताहरूले बताएका छन्।त्यसमध्ये एउटा विकल्प संसद्को न्यूनतम बहुमतबाट एमसीसी पारित गर्ने उपाय हो। यसका लागि उसलाई गठबन्धन र एमाले दुवैले एमसीसीको पक्षमा मतदान नगरे पनि पुग्छ।तर संसद्को गणपूरक सङ्ख्या पुर्‍याउन उसलाई आफ्नो दलका बाहेक केही अरू सांसदको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ। संसद् बैठक बस्नका लागि संसद्‌मा कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको एकचौथाइ सदस्य भए पुग्छ।कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अहिले २७१ सदस्य मात्र छन्। अहिले कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको एकचौथाइ अर्थात् ६८ भए गणपूरक सङ्ख्या पुग्छ।एमसीसी साधारण बहुमतबाट पारित हुने भनिएको छ। संसद्‌को साधारण बहुमत उपस्थित सदस्यहरूको बहुमत हो।अर्थात् बैठक बस्नका लागि आवश्यक ६८ जना मात्रै उपस्थित भए र त्यसको बहुमत ३५ जनाले मात्रै एमसीसीको पक्षमा समर्थन गरे पनि यो सम्झौता संसद्‌बाट पारित हुनसक्छ।'सामान्य बहुमत चाहिँ एकचौथाइले संसद् चल्छ त्यसको बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ,' संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने।प्रतिनिधिसभामा ६३ सदस्य रहेको नेपाली कांग्रेसका दुई सांसद निलम्बनमा छन्। कांग्रेससँग संसद् बैठक बस्नका लागि एकचौथाइ सदस्य नपुगे पनि पारित गर्न आवश्यक न्यूनतम ३५ सदस्य छन्। संसद्को न्यूनतम गणपूरक सङ्ख्याका लागि उसले लोकतान्त्रिक समाजवादीसहित अन्य केही साना दलको सहयोग लिन सक्छ।तर यसका लागि अन्य दलहरूले संसद् बैठक बहिष्कार गरेको वा अनुपस्थित भएको हुनुपर्छ। गठबन्धनमा यसअघि यो विकल्पमा पनि छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। एमसीसी सम्झौता संशोधन नभएसम्म पारित गर्न असहमत माओवादी र समाजवादी नेताहरूले अनुपस्थित हुने विकल्पमा सहमति नजनाएको नेताहरू बताउँछन्।'यो निर्णयार्थ पेस होला, त्यो बेलामा चाहिँ हामीले विपक्षमा मतदान गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो पार्टीले पनि निर्णय गरेको छ। संसदीय दलले पनि निर्णय गरिसकेको छ,' माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने।पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका नेता माधव नेपालले एमसीसी पारित गर्न आफ्नो दलको पनि समर्थन नहुने बताए।'एमसीसी पास गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन छैन,' आइतवार एमसीसी पेस भएपछि छोटो प्रतिक्रियामा उनले पत्रकारहरूसँग भने।सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच कतिपय विषयमा मतभेद भए पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा माओवादी र समाजवादीसहितका दल पनि एक ठाउँमा आउने आफ्नो विश्वास रहेको बताए।दोस्रो विकल्पमा एमालेको साथनेपाली कांग्रेसका लागि अर्को विकल्प प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको सहयोग लिने रहेको नेताहरू बताउँछन्। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग संसद्‌मा ९८ जना सांसद छन्। एमालेको साथ पाएको अवस्थामा संसद् बैठकबाट एमसीसी पारित गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अधिकतम १३६ मत पुर्‍याउन पनि कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो नहुने देखिन्छ।एमालेभित्र भीम रावल र केही अन्य नेता एमसीसीको विपक्षमा देखिए पनि उनीहरूको सङ्ख्या सानो छ। यदि एमालेले एमसीसीमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दलका अधिकांश सांसदहरूले एमसीसीको पक्षमै मतदान गर्ने कांग्रेसको अपेक्षा छ।तर एमालेले एमसीसीलाई समर्थन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीसँग केही सर्त राखेको छ। उसले संसद्को अवरोध हटाउने वातावरण बनाउन र गठबन्धनबारे स्पष्ट भएर आउन प्रधानमन्त्रीलाई भन्दै आएका छ। गत साता प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको भेटघाट भएको थियो।संसद् अवरोध हटाउन एमालेले आफ्नो दलले निष्कासन गरेका सांसदहरूलाई सभामुखले पदमुक्त गर्नुपर्ने वा सभामुख आफैँले राजीनामा दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ।'यत्रो मुद्दा उठाएर हामी विगत लामो समयदेखि नाराबाजी र वेल घेराउमा छौँ भने विना उपलब्धिबिना समाधान हामी कसरी संसद्‌मा भाग लिन्छौँ र?' एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने।उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरिएको मुद्दा किनारा लागे पनि एमालेले संसद् अवरोध हटाउने बताए।उक्त मुद्दामा आगामी साताभित्रै फैसला हुन सक्ने आकलन पनि कांग्रेसका कतिपय नेताहरूको छ। एमालेको संसद् अवरोध हटेको अवस्थामा उक्त दल एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्नेमा कांग्रेस नेताहरू विश्वस्त देखिन्छन्।'एमालेले नै विगतमा संसद्‌मा दर्ता गराएको प्रस्ताव हो उहाँहरूले यसको विपक्षमा गएर मतदान गर्ने कुरा मैले मात्रै होइन नेपाली समाजले परिकल्पना गरेको छैन,' सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने।'उहाँहरूको पनि नैतिक दायित्व छ यो पारित गर्ने।'दुवै विकल्पबाट एमसीसी पारित गर्ने वातावरण नबने संसद्‌बाट एमसीसी अस्वीकृत हुने सम्भावना पनि रहेको कांग्रेस नेताहरूको आकलन छ। -बिबिसीबाट

Bizpati माघ २०७८

एमसीसी सम्झौतामा सहमति जुटाउन सर्वदलीय बैठक असफल, किन गएन एमाले ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अनुपस्थित रहेको सर्वदलीय बैठक अमेरिकी सहायता निकाय मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौता एमसीसीबारे साझा धारणा तय गर्न असफल भएको छ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतवार अपराह्ण बसेको बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई बोलाइएको थियो। एमसीसीबारे थप छलफल गर्ने निष्कर्षसहित बैठक समापन भएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।'एमसीसीको बारेमा सबै दलहरूले आ-आफ्नो विचार राख्नुभएको छ। कसैले आशङ्काहरू पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। ती सबैमा फेरि छलफल गरेर हामी चाँडै नै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ,' बैठकपछि कार्कीले पत्रकारहरूसँग भने।बैठकले संसद् अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग आग्रह गरेको छ।बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीले पनि एमसीसी संशोधनको माग गरेको सहभागी एक नेताले बताए। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू रामचन्द्र पौडेल र रामशरण महत तथा सङ्घीय समाजवादीका बाबुराम भट्टराईले एमसीसी संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा धारणा राखेका थिए।बैठकमा आफ्नो दलसहित राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपाले विरोधमा धारणा राखेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले जानकारी दिए।सर्वदलीय बैठकअघि एमसीसीबारे गठबन्धनको साझा धारणा बनाउन सरकारमा सहभागी दलहरूको छुट्टै बैठक बसेको थियो।सर्वदलीय बैठकमा किन गएन एमाले?सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले माग गरेकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीबारे धारणा बनाउन सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए।तर प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सहभागी भएन। एमालेले बैठकमा हुने छलफलको विषयबारे जानकारी नभएको र औपचारिक निमन्त्रणा नआएका कारण बैठकमा सहभागी नभएको बताएको छ।'सर्वदलीय बैठक बोलाउँदा एजेन्डाबारे द्विपक्षीय छलफल हुने चलन छ। खालि हाम्रो अध्यक्षलाई फोन गरेर बैठक छ मात्रै भन्नुभयो,' एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एमालेको अनुपस्थितिबारे भने।'बैठकअघि राष्ट्रिय एजेन्डाबारे छलफल नभएको, हामीलाई एजेन्डाबारे जानकारी पनि नभएको र बोलाए जस्तो मात्रै गरेको कारणले हामी नगएको हो।'एमसीसी राजनीतिक विषय कि आर्थिक?कतिपय राजनीतिक दलहरूले एमसीसी नेपालको हितमा नभएको भन्दै संसदबाट पारित नगर्न दबाब दिइरहेका छन्। भूतपूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला वैदेशिक सहायतामा दातृराष्ट्रको अलिअलि स्वार्थ भए पनि एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा भएको तर्क गर्छन्।सम्झौता आफैँमा विवादास्पद नभए पनि नेपालमा यो सम्झौता राजनीतिक विषय बनेकाले विवादित बनेको उनको बुझाइ छ।केही दल र समूहले एमसीसी सम्झौताको चर्को विरोध गर्ने गरेका छन्'यो विषय राजनीतिक थिएन आर्थिक थियो, कूटनीतिक थियो। तर यो राजनीतिक भयो, त्यसो हुँदा राजनीतिक मोलमोलाइका कुराहरू आइहाले नि,' कोइराला भन्छन्।उनको बुझाइमा तीनै तहका निर्वाचनहरू आउन लाग्दा प्रतिपक्ष दलहरूले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन सक्ने जोखिमका कारण पनि सरकारमा रहेका दलहरू एमसीसी पारित गर्न अग्रसर भएका छैनन्।'हाम्रो जनमत राष्ट्रवादी नाराले प्रेरित हुने जनमत पनि छ,' कोइरालाले भने।के चाहन्छ अमेरिका?सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच भएको झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनुदान सम्झौता संसद्‌बाट पारित गराई लागु गर्न एमसीसी बोर्डले नेपाललाई ताकेता गरिरहेको छ।एमसीसीको सञ्चालक समितिको बैठकपछि गत साता जारी विज्ञप्तिमा नेपालले निकट भविष्यमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने जनाएको उल्लेख छ।त्यसअघि नेपाल आएका एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमार र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनल्ड लूले प्रधानमन्त्री सहित प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको भेटमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने नेपालको प्रतिविद्धताबारे चासो राखेका थिए।चार वर्षअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसँग भएको कम्प्याक्ट केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ साल असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराइएको थियो।तर एमसीसीका कतिपय सर्तबारे ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा देखिएको मतभेदका कारण सम्झौता संसद्‌मा टेबल भएन।ओलीलाई विस्थापित गर्दै सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री देउवाले सुरुदेखि नै एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन्।सरकारले नियमित समयभन्दा केही अघि बोलाएको संसद्‌को जारी हिउँदे अधिवेशनमा एमसीसी अघि बढाउने आकलन गरिए पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी मङ्गलवारका लागि तय गरिएको छ। माओवादीले एमसीसीमा समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय लिइसकेको छैन।प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पनि एमसीसीको मतदानमा पक्ष, विपक्ष वा तटस्थ रहनेबारे धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। तर एमालेका नेता भीम रावल एमसीसीको विपक्षमा देखिएका छन्।कांग्रेसभित्रैका कतिपय नेताहरूले अहिले भइरहेका विरोधलाई ध्यान दिँदै आगामी संसदीय निर्वाचनपछि मात्रै एमसीसीलाई प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने मत राख्ने गरेको बुझिन्छ।के हो एमसीसी?एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमारले नेपालमा नियोजित रूपमा उक्त अनुदान सम्झौताबारे भ्रम फिँजाइएको टिप्पणी गरेकी थिइन्यति धेरै चर्चित र विवादित बन्न पुगको एमसीसी आखिर के हो त?विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्‌ले स्थापना गरेको हो।'मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एउटा नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ,' एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ।सन् २०१२ यता शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो।सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन्।एमसीसी सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन लगाएर लागु गरिने भनिँदै आएको छ।बिबिसीबाट साभार

Bizpati मंसिर २०७८

राष्ट्रिय हितको मुद्दा सबै दल मिलेर अघि बढ्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय हितका मुद्दामा सबै दल मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा बुधबारबाट सुरु भएको राप्रपाको एकता महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रिय हितका विषयमा सबै राजनीतिक दलहरु एक भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । तीन दलमा विभाजित राप्रपा एक भएर एकता महाधिवेशन गरेकोमा धन्यवाद दिएका कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका […] The post राष्ट्रिय हितको मुद्दा सबै दल मिलेर अघि बढ्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक कार्तिक २०७८

एमसीसी परियोजना झनै अन्योलमा

काठमाडौं । करीब ५५ अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी अनुदान सहयोग बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता झन् अन्योलमा फस्दै गएको छ । विघटित संसद् पुनःस्थापना भएसँगै पाँच दलीय गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको ३ साता बितिसकेको छ । तर, उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्नेबारे गठबन्धनभित्रै चर्को मतभेद हुँदा अहिलेसम्म कुनै सहमति जुटेको छैन । प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेस सभापति देउवा एमसीसी पारित गर्न इच्छुक देखिए पनि गठबन्धनभित्र रहेको चर्को मतभेदका कारण तत्काल एमसीसीलाई यथास्थितिमै राख्न चाहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ । एमसीसी सम्झौतालाई अहिलेकै अवस्थामा अनुमोदन गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा देखिएका छन् । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने कुनै हालतमा यो सम्झौता जस्ताको तस्तै पास हुन नहुने अडानमा रहेका छन् । यसले सत्ता गठबन्धनभित्रै एमसीसीमा सहमति जुटाउन हम्मेहमे परेको हो । अहिले गठबन्धन सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ‘संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन थालिएको छ । तर, यसमा एमसीसी सम्झौताका बारेमा कुनै बुँदा नै नराखिएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ मा परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने र ती नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने भन्नुको अर्थ एमसीसीलगायत मुद्दा तत्काल अगाडि बढ्दैन भन्ने नै हो । सत्ता गठबन्धनभित्रको प्रमुख दल माओवादी केन्द्र मात्रै नभई जनता समाजवादी पार्टी पनि एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा खुलेरै देखिँदै आएको छ । सत्तामा रहँदा एमसीसीको पक्षमा रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेसमेत अहिले एमसीसीको पक्षमा लागेको देखिँदैन । उसले पर्ख र हेरको नीति लिएको देखिन्छ । एमाले विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालका अनुसार विगतमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराए पनि त्यसलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइएको बताउँछन् । उनले भने, ‘एमसीसी पारित भएमा अमेरिकी सेना आइहाल्छ भन्ने साथीहरू अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले प्रस्ताव कसरी अघि बढाउनुहुन्छ, हामीले हेरिरहेका छौं ।’ अघिल्लो वर्षको असार १६ गते नै संसद्बाट अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी अनुमोदन गराउनुपर्ने समयरेखा सकिइसकेको छ । दलहरूबीच सहमति नजुट्दा लामो समयदेखि एमसीसी सम्झौता संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक संसद् विघटन गर्दा संसद्मा छलफल हुन पाएको थिएन । अहिले संसद् चले पनि सभामुखले यसलाई कार्यसूचीमा राखेका छैनन् । राजनीतिक सहमतिविना एमसीसी प्रस्ताव अघि नबढाउने आडानमा सभामुख देखिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटा बीच एमसीसी संसद्मा अघि नबढाए भन्दै सार्वजनिक रूपमै आरोपप्रत्यारोप चलेको थियो । एमसीसी अघि नबढाएको भन्दै ओलीले सभामुखप्रति कडा आपत्ति जनाएका थिए । पूर्व अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले एमसीसीबारे निर्णय लिन नेपालले धेरै ढिला गरिसकेको बताउँछन् । एमसीसी परियोजनाबारे लामो समय अन्योल रहँदा २००७ सालदेखि नेपालको विकासमा ठूलो सहयोग गर्दै आएको अमेरिकासँगको सम्बन्ध नै अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एमसीसी बारेमा नेपालले निर्णय लिन ढिलाइ गरेकै कारण अब परियोजना अघि बढाइए पनि त्यसको लागत ह्वात्तै बढ्ने खतरा छ । २०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी बीच हस्ताक्षर भएको सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले गतवर्ष असार ३० मा संघीय संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । वाशिङटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । उनी अहिले नेपाल सरकारका कानून मन्त्री पनि हुन् । एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई अनुदानका रूपमा दिने उल्लेख छ । सम्झौताअन्तर्गतको सहयोग कार्यान्वयन भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरिसक्नुपर्ने शर्त छ र त्यसो हुन नसकेमा बाँकी अनुदान फिर्ता जाने प्रावधान छ । दलहरूबीचको चर्को मतभेदले एमसीसी सम्झौता झन्झन् जोखिममा फस्दै गएको देखिएको छ । श्रीलंकामा पनि यस्तै मतभेद देखिँदा एमसीसी परियोजनाबाट अमेरिकाले गतवर्ष हात झिकेको थियो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

राजनीतिक पार्टी केवल अदालतमा चलेको मुद्दा कुरेर बस्न सक्तैन

कोभिड-१९का कारण अनि मेरो आफ्नै अवस्थाले समेत कार्यसमितिका केही बैठकमा अनुपस्थित थिएँ । धेरै दिनपछि आज आएको छु। केही महिनादेखि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा उठेको आन्तरिक झगडाले राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू सबै लथालिङ्ग बनेका थिए । पार्टी भित्रको विवाद पार्टीभित्रै टुंग्याउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रूपबाट अकस्मात् प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर जबर्जस्ती राष्ट्रिय विवाद पैदा गरे । हाम्रो संविधानले यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रावधान राखेको छैन । बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको छैन ।

HamraKura पौष २०७७

ओलीका असली ताण्डव अझै हेर्न बाँकी छ, कांग्रेस ठूलो दल के बन्थ्यो, यही संविधानले सिध्याउँछ : राजकिशोर यादव :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट आषाढ २०७५

राष्ट्रिय हितको मुद्दा सबै दल मिलेर अघि बढ्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री

सम्बन्धित सामग्री