राजनीतिक पार्टी केवल अदालतमा चलेको मुद्दा कुरेर बस्न सक्तैन

कोभिड-१९का कारण अनि मेरो आफ्नै अवस्थाले समेत कार्यसमितिका केही बैठकमा अनुपस्थित थिएँ । धेरै दिनपछि आज आएको छु। केही महिनादेखि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा उठेको आन्तरिक झगडाले राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू सबै लथालिङ्ग बनेका थिए । पार्टी भित्रको विवाद पार्टीभित्रै टुंग्याउनु पर्नेमा  प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रूपबाट अकस्मात् प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर जबर्जस्ती राष्ट्रिय विवाद पैदा गरे । हाम्रो संविधानले यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रावधान राखेको छैन । बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको छैन ।

सम्बन्धित सामग्री

अदालतको विवादमा एमालेको विषयान्तर : मुद्दा एकातिर, आक्रोश अर्कैतिर

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक इजलासबाट संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला गर्ने पाँचैजना न्यायाधीशको राजीनामा माग गरे । नेकपा एमालेको नगर अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मंगलबार उनले पाँचैजना न्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्ने बताएका थिए ।सर्वोच्च अदालतमा गतिरोध जारी रहँदा सबैभन्दा पहिले बोल्ने राजनीतिक पार्टी एमाले बनेको छ । अदालतमा विगत तीन दिनदेखि जारी गतिरोध र प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागका सम्बन्धमा एमालेले आफ्नो मुख त खोलेको छ, तर विषयान्तर गरेर ।यतिबेला स