उर्जा मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनलाई पत्र लेखी गोरखा र धादिङका डुबानपीडित गुठी, रैकर जगगासँगै ऐलानी, पर्ती र सरकारी जग्गा भोग गरी बसेकाहरुलाई पनि न्युनतम मूल्यबराबरको रकम क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिएको छ । ‘तर यस प्रकारका मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउने व्यक्तिको अन्यत्र जग्गा जमिन नभएकालाई मात्र मापदण्ड बनाई उपलव्ध गराउनु भन्ने निर्देशन छ’ जिल्लास्थित मुआब्जा निर्धारण समिति संयोजक एवं प्रजिअ महेश आचार्यले बताए ।
