बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा विद्युत प्राधिकरणलाई दिने सरकारको निर्णय

८ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपबाट फिर्ता लिएको बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बुढीगण्डकी आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बनाउन दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना …

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

गेजुवाले नेपाललाई भन्यो-बुढीगण्डकी सम्झौता खारेज गर्नु अवैधानिक

१३ कात्तिक काठमाडौं । आफूलाई दिएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा फिर्ता लिइएपछि चिनीयाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुप कम्पनीले सम्झौता खारेज गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय अवैधानिक भएको दावी गरेको छ । हालै मात्रै कम्पनीले उर्जा मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा सरकारले अबैधानिक तरिकाले सम्झौता तोडेको बताएको छ । गेजुवाका अनुसार सरकार र कम्पनीबीच …

OnlineKhabar कार्तिक २०७४

बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने सरकारको निर्णय

सरकाले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानी र प्रविधिमै निर्माण गर्ने भएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बनाउन दिने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि उपप्रधामन्त्री तथा उर्जामन्त्री कमल थापाले भने,‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा रह

Naya Patrika कार्तिक २०७४

बाबुरामले देउवालाई बुझाए १३ बुँदे ज्ञापनपत्र

पूर्वप्रधानमन्त्री एंव नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेर भट्टराईले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिन सरकारको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। यस्ता छन् बाबुरामका १३ बुँदा १. राजनीतिक रुपमा अनैतिक, गैरकानूनी, राष्ट्रिय स्वाभिमान विपरीत, प्राविधिक…

Setopati जेष्ठ २०७४