लालू प्रसादको जमानत रद्द गर्न सीबीआई सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारी
भारत
चारा घोटाला प्रकरणमा लालू प्रसादको जमानतको विरुद्ध सीबीआई सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारी गरेको छ । सीबीआईले यसका लागि तयारी सुरु गरिसकेको छ र चाँडै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गर्ने छ । ...
नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनौट प्रक्रिया रद्दको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अध्यक्षका प्रत्यासी सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सोमबार अदालतमा रिट हालेका हुन् ।
फौजदारी कसुरमा मुद्दा विचाराधीन रहेका तथा आरोपितको समेत मनोनयन रद्दको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता अनिल आचार्यका तर्फबाट रिट दर्ता भएको हो। प्रारम्भिक सुनुवाइ असोज ३० गतेका लागि तोकिएको छ। रिटमा प्रतिनिधि सभामा विभिन्न दल र स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका सात तथा प्रदेश सभातर्फका दुई जनालाई विपक्षी बनाइएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ विजयकुमार गच्छदार, गोविन्दराज जोशी, प्रभु साह, विक्रम पाण्डे, सरिता गिरी, टेकबहादुर गुरुङ र लक्ष्मी महतोको मनोनयन बदरको माग रिटमा गरिएको छ। यस्तै प्रदेश सभामा मनोनयन दर्ता गरेका युद्धविक्रम तामाङ र रेवतराज पुरीको उम्मेदवारी रद्द गर्न पनि माग गरिएको छ।
काठमाडौँ – रुपन्देही २ का गठबन्धनका उम्मेदवार राजु गुरुङले उम्मेदवारी रद्दविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन्। मंगलबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बैंकिङ कसुरमा दोषी ठहर भइ कालो सूचीमा रहेको उजुरी परेपछि गुरुङको उम्मेदवारी नै खारेज गरेको थियो। एकीकृत समाजवादीका गुरुङले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको र शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ। उनले आफ्नो उम्मेदवारी खारेजी […]
चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसीलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय रद्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
बोर्ड अध्यक्षका लागि दाबेदारी प्रस्तुत गरेका पाँचजनाले आज सर्वोच्चमा संयुक्त...
सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाको उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएपनि आयोगले उम्मेदवारको नाम समाविष्ट नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटविरुद्ध अदालतले उम्मेदवारी रद्द नगर्न अल्पकालिन आदेश दिएको छ ।ममता कुमारी चौधरीले आयोगविरूद्ध दिएको रिटमा प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले ३९३ क्रम संख्यामा रहेको चौधरीको नाम उम्मेदवारको सूचीबाट नहटाउन भनिएको छ ।
वीरगञ्ज । वीरगञ्जको घण्टाघरस्थित भत्किएको बाटो यो वर्ष पनि मर्मत नहुने भएको छ । त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने सो सडक मर्मतका लागि सडक विभागले निकालेको ठेक्का रद्द भएपछि सडक मर्मत अन्योलमा परेको हो ।
यो वर्ष पनि वीरगञ्जका बासिन्दाले हिलाम्मे सडकमा हिँड्नुपर्ने भएको छ । वीरगञ्जको पावरहाउसदेखि रजतजयन्ती चोकसम्म ६ किलोमिटर सडक मर्मतका लागि सडक विभागको वीरगञ्ज पथलैया व्यापारिक मार्ग आयोजनाले ठेक्का निकालेको थियो । सो ठेक्कामा एउटामात्रै निर्माण कम्पनीले आवदेन हालेको थियो । निर्माण कम्पनीले सडक विभागले राखेको अधिकतम रकमभन्दा बढी रकममा ठेक्का प्रस्ताव गरेपछि रद्द गरिएको आयोजना प्रमुख मनीष साहले बताए । ‘एउटा मात्र निर्माण कम्पनीले ठेक्काको आवदेन हाले पनि सम्झौता गर्न सकिने थियो । तर, अधिकतम रकमभन्दा बढीको प्रस्ताव आएकाले ठेक्का नै रद्द गर्नुपर्यो,’ साहले भने ।
सडक विभागको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गतको सो सडक वर्षौंदेखि मर्मत हुन सकेको छैन । वीरगञ्जको मुख्य बजार घण्टाघरबाट माईस्थान जाने बाटो भत्किएर जीर्ण भएको लामो समय बितिसकेको छ । यसै त साँघुरो सडक, त्यसमाथि भत्किएर खाल्डैखाल्डा बनेपछि आवागमन असहज बनेको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् । पानी पर्दा हिलो र घाम चर्किंदा धूलोले स्थानीयलाई सकस भएको छ ।
त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगञ्जको गण्डकदेखि मितेरीपुलसम्मको सडकखण्ड विस्तारको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सडक विभागले सो खण्डको मर्मतमा उदासीनता देखाउँदै आएको थियो । देशकै मुख्य नाकामा रहेको वीरगञ्जका सडकको दुर्गतिले शहरको छवि नै बिग्रिएको भन्दै स्थानीयले आलोचना गर्दै आएका छन् । सडक विभागले बल्लबल्ल सडक मर्मतको ठेक्का आह्वान गरेकोमा त्यो पनि रद्द भएको छ ।
अब चालू आर्थिक वर्षमा मर्मतको सम्भावना नरहेको आयोजना प्रमुख साहले बताए । बर्खा शुरू हुने भएकाले काम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘मर्मतका लागि अब आगामी आर्थिक वर्ष कुर्नुपर्ने भयो । बर्खामा ठेक्का र काम दुवै हुँदैन,’ उनले भने ।
चैतभित्रै मर्मत सक्ने लक्ष्य राखेर सडक विभागले गत पुसमा ५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । सागर/निरीक्ष जेभीले सडक विभागले राखेको भन्दा १ लाख १७ हजार रुपैयाँ बढीमा प्रस्ताव हालेको थियो ।
उता, रजतजयन्ती चोकदेखि मितेरी पुलसम्म १३ सय मिटर सडक मर्मतको काम पनि अझै अघि बढ्न सकेको छैन । समा कन्स्ट्रक्सनसँग ५ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएकोमा ठेक्का नपाएका ठेकेदारले मिलेमतो भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा हालेपछि काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश भएको थियो ।
जनकपुर । मधेस प्रदेश सरकारले संघ सरकारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । नेपाल प्रहरीका विभिन्न तहमा भर्नाका लागि प्रकाशित विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दैै सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको मागसहित मधेस सरकार अन्तर्गत आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले मुद्दा दायर गरेका थिए ।सर्वोच्च अदालतका कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले निवेदनको अन्तिम सुनवाई हुँदाको समयमा सम्बोधन गर्न उपयुक्
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाहरुको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको इजलासले प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनको फैसला सुनाएका छन्। लामो समयको बहसपछि
.jpg)
