वीरगञ्ज । वीरगञ्जको घण्टाघरस्थित भत्किएको बाटो यो वर्ष पनि मर्मत नहुने भएको छ । त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने सो सडक मर्मतका लागि सडक विभागले निकालेको ठेक्का रद्द भएपछि सडक मर्मत अन्योलमा परेको हो ।
यो वर्ष पनि वीरगञ्जका बासिन्दाले हिलाम्मे सडकमा हिँड्नुपर्ने भएको छ । वीरगञ्जको पावरहाउसदेखि रजतजयन्ती चोकसम्म ६ किलोमिटर सडक मर्मतका लागि सडक विभागको वीरगञ्ज पथलैया व्यापारिक मार्ग आयोजनाले ठेक्का निकालेको थियो । सो ठेक्कामा एउटामात्रै निर्माण कम्पनीले आवदेन हालेको थियो । निर्माण कम्पनीले सडक विभागले राखेको अधिकतम रकमभन्दा बढी रकममा ठेक्का प्रस्ताव गरेपछि रद्द गरिएको आयोजना प्रमुख मनीष साहले बताए । ‘एउटा मात्र निर्माण कम्पनीले ठेक्काको आवदेन हाले पनि सम्झौता गर्न सकिने थियो । तर, अधिकतम रकमभन्दा बढीको प्रस्ताव आएकाले ठेक्का नै रद्द गर्नुपर्यो,’ साहले भने ।
सडक विभागको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गतको सो सडक वर्षौंदेखि मर्मत हुन सकेको छैन । वीरगञ्जको मुख्य बजार घण्टाघरबाट माईस्थान जाने बाटो भत्किएर जीर्ण भएको लामो समय बितिसकेको छ । यसै त साँघुरो सडक, त्यसमाथि भत्किएर खाल्डैखाल्डा बनेपछि आवागमन असहज बनेको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् । पानी पर्दा हिलो र घाम चर्किंदा धूलोले स्थानीयलाई सकस भएको छ ।
त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगञ्जको गण्डकदेखि मितेरीपुलसम्मको सडकखण्ड विस्तारको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सडक विभागले सो खण्डको मर्मतमा उदासीनता देखाउँदै आएको थियो । देशकै मुख्य नाकामा रहेको वीरगञ्जका सडकको दुर्गतिले शहरको छवि नै बिग्रिएको भन्दै स्थानीयले आलोचना गर्दै आएका छन् । सडक विभागले बल्लबल्ल सडक मर्मतको ठेक्का आह्वान गरेकोमा त्यो पनि रद्द भएको छ ।
अब चालू आर्थिक वर्षमा मर्मतको सम्भावना नरहेको आयोजना प्रमुख साहले बताए । बर्खा शुरू हुने भएकाले काम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘मर्मतका लागि अब आगामी आर्थिक वर्ष कुर्नुपर्ने भयो । बर्खामा ठेक्का र काम दुवै हुँदैन,’ उनले भने ।
चैतभित्रै मर्मत सक्ने लक्ष्य राखेर सडक विभागले गत पुसमा ५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । सागर/निरीक्ष जेभीले सडक विभागले राखेको भन्दा १ लाख १७ हजार रुपैयाँ बढीमा प्रस्ताव हालेको थियो ।
उता, रजतजयन्ती चोकदेखि मितेरी पुलसम्म १३ सय मिटर सडक मर्मतको काम पनि अझै अघि बढ्न सकेको छैन । समा कन्स्ट्रक्सनसँग ५ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएकोमा ठेक्का नपाएका ठेकेदारले मिलेमतो भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा हालेपछि काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश भएको थियो ।
