प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला, पुस ५ पछिका सबै निर्णय रद्द
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाहरुको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको इजलासले प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनको फैसला सुनाएका छन्। लामो समयको बहसपछि
जनकपुरधाम : प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि जनकपुरधाममा विपक्षी गठबन्धनले दीप प्रज्ज्वलनसहित विजयी जुलुस निकालेको छ।सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि संयुक्त विद्यार्थी संगठनको अगुवाइमा आइतबार जनकपुरधामको रेल्वे स्टेसनबाट निस्केको जुलुसले नगर परिक्रमा गरेको छ।संयुक्त विद्यार्थी संगठनले रेल्वे स्टेसनबाट निकालेको जुलुस भानुचोक, शिवचोक, जनकचोक, रामचोक, सोनरपट्टी, जानकीचोक हुदैँ पुनः जनकचोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो।अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर
बुटवल : सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरेसँगै सत्तारुढ नेकपा एमालेको युवा संगठनले देशका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन जारी राखेको छ। यसै क्रममा रूपन्देहीको बुटवलस्थित चौराहमा पनि युवा संघले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। एमाले युवा संघले ‘गैरसंवैधानिक परमादेश खारेज गर’भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि विपक्षी गठबन्धनमा रहेका ५ दलले समर्थन र सरकार पक्षले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले सोमवार
बुटवल– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको विरोधमा बुटवलमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली समर्थकले प्रदर्शन गरेका छन्। सर्वोच्चको फैसला मान्य नहुने भन्दै बुटवलको राजमार्ग चौराहामा युवा संघको अगुवाईमा विरोध प्रदर्शन भएको हो। ‘गैरसंवैधानिक परमादेश खारेज गर्’ भन्ने व्यानरसहित उपस्थित भएका उनीहरुले संविधान रक्षाको माग पनि गरेका थिए। सर्वोच्चको फैसला मान्य नहुने भन्दै त्यसको विरोधमा आन्दोलन थालेको […]
२८ असार, काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला गलत भए पनि स्वीकार गर्ने बताएका छन् । नेकपा एमाले संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता मान्ने शक्ति भएकाले अदालतको फैसला मान्ने नेम्वाङले बताए । ‘यो फैसला प्रति सहमत हुनसक्ने ठाउँ देखिंदैन । तर यति हुँदाहुँदै पनि कानूनको शासन […]
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप कुमार ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसला र व्यवहारबीच तालमेल नमिलेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै उहाँले सर्वोच्चका आदेशसँग हाम्रा व्यवहारहरु कति मेल खान्छन् भन्ने समिक्षा गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा जान गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएपछि सरकार असन्तुष्ट बनेको हो ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछिका बैठकहरु अपेक्षा अनुरुप सञ्चालन हुन नसकेकोमा गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सुरुका बैठकहरुमा अत्यावश्यक र जनजीवसंग सरोकार राख्ने विधेयकहरु प्रस्तुत गर्न नदिएकोमा बताउनुभयो ।
उहाँले फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना भएको र यसलाई पार्टी र सरकारले स्वीकार गरेको तर सुरुवातका बैठकहरुमा राम्रो संकेत नदेखिएको बताउनुभयो । उहाँले सदनलाई व्यक्तिका अतिरिक्त आकांक्षा भन्दा अग्रगामी एजेण्डामा केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सुरुका केही बैठकहरु जसरी अघि बढे तीनीहरुले राम्रो संकेत भने गरेनन् । सदनका बैठक नचलेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने र ती अध्यादेश संसदको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ । तर हामी यस्तो अवस्थामा पुग्यौं अत्यावश्यक र ज्यादै जनजीवन संग सरोकार राख्ने विधेयकहरु समेत सदनमा प्रस्तुत हुन सकेन ।’
उहाँले आफू सम्बद्ध राजनीतिक दल र सरकार आफ्नो अनुकुल फैसला आउँदा विजयोत्सव र प्रतिकुल आउँदा झुक्याएर बस्ने गल्ति नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालत स्वतन्त्र छ फैसला गर्नका लागि । मैले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र वर्तमान सरकार फैसला आउँदा न लड्डु खाएर खुसीयाली मनाउँछ न झोक्याएर नै बस्छ । हामी दुवै मुद्दा हारेका छौ तर अदालतलाई कुनै आपेक्ष लगाएका छैनौँ ।’
उहाँले अन्तरविरोधहरु देखिए पनि संविधान नमान्ने र देशको अस्तित्वलाई चुनौति दिने प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्दे सिंगो राष्ट्रलाई एकठाउँमा ल्याउने काम भएकाले राजनीतिक हिसावले अब मुलुक द्वन्द्वमुक्त भएको बताउनुभयो ।
उहाँले मुलुक विकाससिल मुलुकमा अंकित हुने चरणमा पुगेको, मेलम्चीको पानी सुन्दरीजल आएको र अर्को हप्ताबाट काठमाण्डौको धारामा पानी आउन थाल्ने, सुनकोशी डायर्भसनले तराईलाई सुन फल्ने देश बनाउने चरणमा पुर्याउने, नागढुंगा सुरुङ मार्गको निर्माण ...
काठमाडाैं : सर्वोच्च अदालतले आज साँझ प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाबारे धेरैले आकलन गरेका थिए। विभिन्न सत्तारुढ तथा सत्ता बाहिरका दल तथा नेताहरूले समेत प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउने बताए पनि उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन्।मंगलबार राति १० बजे थापाले फेसबुकमार्फत लेख्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद भए पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआउने उल्लेख गरेका
