शेयरमा १० कित्ते नीति

बुक बिल्डिङ विधिबाट निष्कासन हुने धितोपत्रबाहेक अन्य धितोपत्रको बाँडफाँटमा न्यूनतम १० कित्ता बाँडफाँट गर्ने नीतिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले परिवर्तन गर्न आँटेको छ । यसका लागि उसले बोर्डका सदस्य प्रवीणकुमार झाको संयोजकत्वमा समितिसमेत बनाएको छ । बोर्डले यो कदम लिएपछि साँचिकै यो नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने नै भएको हो त भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्राथमिक शेयरको निष्कासन (आईपीओ) सकेसम्म सबैले पाऊन् भनी १०/१० कित्ताका दरले शेयर बाँडफाँट गर्ने नीति लिइएको हो । तर, ५३ लाखभन्दा बढीले हितग्राही खाता खोलेको र तीमध्ये धेरैले आईपीओ भर्न थालेपछि बाँडफाँटमा फेरि चिट्ठा नै हाल्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले आईपीओ भर्नेको संख्या घटे पनि अत्यधिक आवेदकले शेयर पाउन सकेका छैनन् । सबैले शेयर नपाउने नै हो भने यसलाई परिवर्तन गरेर घटीमा ५० कित्ता शेयर आवेदन गर्नुपर्ने नियम ल्याउन केही लगानीकर्ताले माग गरेका हुन् । १० कित्ते नीतिका केही फाइदा र केही बेफाइदा छन् ।  आईपीओमा १० कित्ते नीतिले धेरै मानिसलाई शेयरबजारमा ल्याएको छ । यसबाट कमाएपछि उनीहरू दोस्रो बजारमा समेत लगानी गर्न थालेका छन् । यसले शेयरबजारको आकार विस्तार गरेको छ । त्यस्तै सामान्य व्यक्तिले पनि शेयरबजारबाट लाभ पाएका छन् । यो भनेको सर्वसाधारणका दृष्टिमा निकै सकारात्मक कुरा हो ।  तर, १० कित्ताकै कारण शेयरबजार अस्थिर बनेको केही लगानीकर्ताको आरोप छ । शेयरबजारको आधारभूत ज्ञान नभएका तथा शेयरबाट फाइदामात्रै हुन्छ भन्ने सोच भएका व्यक्ति लगानी गर्न आउँदा यसले बजारको लय नै बिगारेको एकथरीको आरोप छ । शेयरबजार जोखिमपूर्ण हुन्छ, आईपीओ नै पनि घाटामा जान सक्छ भन्ने जानकारी नभएका लगानीकर्ताका कारण शेयरबजारमा अस्वाभाविक उतारचढाव आएको र त्यसले लगानीकर्ताको मनोबल खस्काएको पनि देखिन्छ । अझ कतिपयलाई त म्युचुअल फन्ड, ऋणपत्र र शेयर फरक हो भन्ने जानकारी नभएर तिनलाई पनि शेयर नै सम्झी लगानी गरेको समेत भेटिन्छ । यसरी शेयरबजारसम्बन्धी सामान्य जानकारी नभएका र जानकारी राख्न पनि नचाहने लगानीकर्ता बजारमा आउँदा पक्कै पनि यसले शेयरबजारमा केही न केही प्रभाव पर्छ । त्यसो हुँदा कम्तीमा पनि ५० कित्ता शेयर आवेदन दिनुपर्ने नियम बनाउनु उपयुक्त हुने एकथरीको भनाइ छ । शेयरबजारका विज्ञ भनिएका विश्लेषकहरू पनि यसको पक्ष र विपक्षमा तर्क गरिरहेका छन् ।  अध्ययन समितिले १० कित्ते नीतिबाट बजारमा र सर्वसाधारणमा पुगेको फाइदा र बेफाइदा दुवै पक्षको राम्ररी अध्ययन गरेर मात्रै सुझाव दिनुपर्छ । केही लगानीकर्ताको भनाइ सुनेर होइन, तथ्यांकमा टेकेर विश्लेषणसहित राय दिनु आवश्यक छ । १० कित्ते नीतिले शेयरबजारमा असर पुर्‍याएको तर्ककै आधारमा मात्रै यो नीति परिवर्तन गर्न भने आवश्यक देखिन्न । किनकि लगानीकर्ताले चाहेमा अहिले पनि न्यूनतम १० कित्ता शेयर किनबेच गर्न पाउँछन् । चलखेल गर्न सक्ने भए यही आधारमा पनि बजारमा असर पार्न सकिन्छ । तर, १० कित्ते नीतिका कारण शेयरबजारको आधारभूत पक्षबारे जानकारी नभएका व्यक्तिहरू बजारमा धेरै हुनुचाहिँ शेयरबजारको जोखिम पक्ष नबुझ्नेको हातमा शेयरबजार जानु जस्तै हुन सक्छ । त्यसैले यो नीति कायम राख्ने हो भने यसका लागि अहिलेको भन्दा केही भिन्न व्यवस्था गरिनुपर्छ । बजारमा असर परेको भनी बोर्डले म्युचुअल फन्डलाई सूचीकृत भएको निश्चित अवधिसम्म शेयर विक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्‍यो । यसको पक्ष विपक्षमा तर्क भइरहेका छन् जुन आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यस्तै गरी यस्ता १० कित्ते आईपीओका लागि पनि विशेष नियम बनाउन नसक्ने भन्ने होइन ।  त्यसो त शेयरबजारमा आरक्षणको व्यवस्था गरेकामा पनि विरोध भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई आईपीओमा आरक्षण छ । यस्तो व्यवस्था गलत भएको भन्ने पनि आवाज छ । शेयरबजार जोखिमपूर्ण भएकाले जसले यसको जोखीम बुझ्दैन र जोखिम लिन सक्दैन त्यस्ता मान्छे शेयरबजारमा नलाग्नु नै राम्रो हुन्छ । बजारबारे पर्याप्त जानकारी र सूचनाविना लगानी गर्दा कतिपयको उठिवास नै भएको छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन लगानीकर्तालाई यसको जोखिम पक्षबारे पूर्ण जानकारी दिनुपर्छ । कुनै कम्पनी टाट पल्टिएमा आफ्नो लगानी शून्यमा जान सक्छ भन्ने जानकारी लगानीकर्तालाई दिन आवश्यक छ । अरूले कमाएको लहैलहैमा लागेर शेयरबजारमा छिर्दा थेरैको बिजोग भएको छ ।  बोर्डले गठन गरेको अध्ययन समितिले १० कित्ते नीतिबाट बजारमा र सर्वसाधारणमा पुगेको फाइदा र बेफाइदा दुवै पक्षको राम्ररी अध्ययन गरेर मात्रै सुझाव दिनुपर्छ । केही लगानीकर्ताको भनाइ सुनेर होइन, तथ्यांकमा टेकेर विश्लेषणसहित राय दिनु आवश्यक छ । त्यसो भयो भने यसलाई परिवर्तन गरे पनि वा निरन्तरता दिए पनि सही निर्णय हुनेछ । त्यसैले यसका सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावबारे सही अध्ययन होस् भन्ने कुरामा समितिको ध्यान जानु आवश्यक छ । त्यस्तै यतिखेर शेयरबजारमा सुधार हुन नसकेको अर्को पक्ष बजार निर्माताको अभाव हो । स्टक डिलरका रूपमा काम गर्न आएको कम्पनीले पनि यसको समाधान गर्न सकेको छैन । स्टक डिलरले आपूर्ति बढाएर वा शेयर खरीद गरेर बजारलाई सन्तुलनमा राख्छ । तर, यस्तो काम हुन सकेको छैन । त्यसैले यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि ध्यान जानु जरुरी छ । 

सम्बन्धित सामग्री

शेयर बजार सचेतनाको खाँचो

धितोपत्र राफसाफ तथा फछ्र्योट २ कार्यदिनमा नै सक्ने टी प्लस टुको व्यवस्था लागू गरिएको छ तर शेयर विक्रीको रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा गुनासो गर्नेको संख्या बढ्दै छ । राफसाफ प्रक्रिया छिटो सक्न टी प्लस वनको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको अवस्थामा विद्यमान नियमकै कार्यान्वयन नभएको हो भने शेयर बजारका लागि नराम्रो हो । यद्यपि नेपाल स्टक ब्रोकर एशोसिएशनले भने भुक्तानी नभएको कुरालाई अस्वीकार गरेको छ । भुक्तानीको यो विवादमा समस्या कतै न कतै पक्कै छ । त्यसको समाधान खोजिनुपर्छ ।  धितोपत्र राफसाफ तथा फछ्र्योट जति छिटो हुन्छ त्यति नै धितोपत्रको तरलता वृद्धि हुन्छ । लगानीकर्ताले खरीद गरेको धितोपत्र छिटो उनीहरूको खातामा आउँछ र पुन: विक्री गरी मुनाफा आर्जन गर्न सक्छन् । त्यही भएर टी प्लस थ्रीको व्यवस्थामा सुधार गरी टी प्लस टु व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । समयमा आफ्नो खातामा शेयर नआइपुग्दा भाउ बढेका बेला विक्री गर्न नपाउने अवस्था अझै छ । त्यस्तै विक्रीकर्ताको खातामा पैसा आउन पनि समय लाग्ने गरेको छ । कतिपय विक्रीकर्ताले २ महीनाभन्दा बित्दा पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् । यस्तो गुनासो नियामक निकाय बोर्डमा बढ्दै गएको देखिन्छ । केही ब्रोकरले नियम पालनामा अटेरी गरेर पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । खासगरी अहिले खरीदकर्तासँग नगद नभए पनि उधारो खरीद गर्ने गरेका छन् । यो सुविधा ब्रोकर कम्पनीहरूले विश्वासिला ग्राहकहरूलाई दिने गरेका छन् । यस्तो रकम उठ्न समय लागेपछि विक्रीकर्तालाई भुक्तानी दिन ढिला गरिएको हो भन्ने भनाइ छ । यस्तो विलम्ब महीनौं नभएको भन्ने आरोप कति सत्य हो त्यो बोर्डले छानबिन गरेर पत्ता लगाउनुपर्छ र त्यस्तो भएकै हो भने कारबाही पनि गर्नुपर्छ । शेयर विक्रीको रकम भुक्तानी ढिला हुनुमा कारोबार प्रणाली टीएमएसमा आएको समस्या पनि एउटा कारण भएको देखिन्छ । यसको जानकारी ब्रोकर एशोसिएशन र सम्बद्ध ब्रोकरहरूले आफ्ना ग्राहकलाई दिएका पनि छन् । राफसाफ ढिलो हुनुमा अनलाइन प्रणाली कमजोर र प्रयोगकर्तामैत्री नहुनु पनि हो । शेयरबजारको खरीदविक्री अहिले पूर्ण अनलाइन भएको छ । राफसाफ पनि अनलाइन नै हुने गरेको छ । तर, कतिपय विक्रीकर्ताले शेयर हस्तान्तरण गर्न नजान्दा क्लोजआउटमा परी जरीवाना तिर्नु परेको छ ।  कतिपय लगानीकर्ता अझै पनि भौतिक शेयर प्रमाणपत्र राखेर बसिरहेका छन् । तिनलाई डिम्याट गर्नुपर्नेबारे थाहा नभएको समेत पाइन्छ । त्यसैले बोर्ड, नेप्से र ब्रोकरहरूले शेयर सचेतनाका लागि अझै काम गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । सचेतनाका लागि उनीहरूले मिलेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु जरुरी छ ।  अहिले सकेसम्म सबै आवेदनकर्तालाई प्राथमिक शेयर वितरण गर्ने ध्येयका साथ १० कित्ते नीति लागू गरिएको छ । त्यसो हुँदा धेरै व्यक्तिको हातमा शेयर पुगेको छ । तिनले शेयर खरीदविक्रीको प्रक्रिया पूर्णरूपमा नजान्दा पनि समस्या भएको देखिन्छ । शेयर खरीद विक्रीका लागि टीएमएस एप प्रयोग हुन्छ भने शेयर हस्तान्तरणका लागि मेरो शेयर एप प्रयोग हुन्छ । कतिपय लगानीकर्ता यसको प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ हुँदा क्लोजआउटमा परेका छन् । मेरो शेयरबाट शेयर हस्तान्तरण गर्दा औसत लागत भार निकाल्नुपर्छ र शेयर धारण भएको अवधि पनि निकाल्नुपर्छ । यो प्रक्रिया नजानेर धेरै लगानीकर्ता अलमलिएको पाइन्छ । यसो हुनुको कारण एप गन्जागोल हुनु हो । खरीदविक्रीका लागि जुन एप प्रयोग हुन्छ त्यसमै हस्तान्तरण प्रक्रिया पनि राखिदिएको भए वा त्यससम्बन्धी जानकारी दिएको भए यो समस्या आउने थिएन ।  शेयरबजारमा सक्रिय वा निष्क्रिय रूपमा सहभागी हुने हितग्राहीको संख्या ६० लाख पुग्न लागिसकेको छ । यीमध्ये अधिकांशलाई यसको प्रक्रियाबारे थाहै छैन । अझ विडम्बना कतिपय लगानीकर्ता अझै पनि भौतिक शेयर प्रमाणपत्र राखेर बसिरहेका छन् । तिनलाई डिम्याट गर्नुपर्नेबारे थाहा नभएको समेत पाइन्छ । त्यसैले बोर्ड, नेप्से र ब्रोकरहरूले शेयर सचेतनाका लागि अझै काम गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । सचेतनाका लागि उनीहरूले मिलेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु जरुरी छ ।

१० कित्ते नीति फेरिँदैन: रमेश हमाल

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले १० कित्ते नीति परिवर्तन नहुने बताएका छन् । नबिल स्टक डिलर लिमिटेडको शुक्रबार भएको उद्घाटनमा उनले १० कित्ते नीति परिवर्तन नहुने बताएका हुन् । अहिले अध्ययनको लागि समिति बनेको र उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार हुने अध्यक्ष हमालले बताए । ‘अध्ययनको लागि समिति बनेको हो । तर, १० […]

१० कित्ते नीतिको समीक्षा पछि गरौंला, पहिले ‘अन्डरराइटर’लाई जवाफदेही बनाऔं

धितोपत्र बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता हुने वातावरण चाहिन्छ । स्थानीय स्रोत प्रयोग हुने क्षेत्रमा आईपीओ जारी गर्दा ठूलो संख्यामा सहभागिता गराइ धेरै नागरिकलाई फाइदा दिउँ भन्ने उद्देश्यले १० कित्ते नीति आएको हो । त्यसले सेयर बजारमा लगानी गर्न चाहिने हितग्राही (डिम्याट) खाता पनि बढाएको हो । १० कित्ते व्यवस्थाले पूँजी बजारमा पहुँच बढेको छ । […]

१० कित्ते नीति हटाएर पुँजीबजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई निषेध गर्न खोजिँदै

नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजीबजारमा साना लगानीकर्ताको पहुँचलाई निषेध गर्ने तयारी गरेको छ । बोर्डले प्राथमिक सेयरको सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ)मा १० कित्ते नीति हटाएर पुँजीबजारमा आमसर्वसाधारणको पहुँचमाथि अंकुश लगाउन खोजेको हो ।  बोर्ड सञ्चालक...

जनतालाई सेयरधनी बनाउने १० कित्ते नीति किन हटाउन खोजिँदै छ ?

२७ मंसिर, काठमाडौं । प्राथमिक सेयर (आईपीओ)मा न्यूनतम् १० कित्ता भर्न पाइने व्यवस्था हटाउने उद्देश्यले नेपाल धितोपत्र बोर्डले अध्ययन समिति नै बनाएको छ । सर्वसाधारणको पहुँचमा सेयरबजारलाई पुर्‍याउने १० कित्ते नीतिको ठूला लगानीकर्ताले विरोध गर्दै आएका थिए । तिनैलाई बल पुर्‍याउने गरी धितोपत्र बोर्डले अध्ययन समिति बनाएपछि यसबारे बहस सुरु भएको छ । आईपीओ बाँडफाँटका […]

जरुरी एसएमई प्लाटफर्म

धितोपत्र बजारमा साना तथा मझौला संगठित संस्थाको मात्र कारोबार हुने प्रणाली (एसएमई प्लाटफर्म) सञ्चालन गर्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले तयारी थालेको छ । यसका लागि उसले साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली २०७९ को मस्यौदा सार्वजनिक गरी सरोकारवालासँग आवश्यक सुझाव आह्वान गरेको छ । यस्तो अभ्यास अन्य मुलुकमा पनि भएकाले यो व्यवस्था गर्नु निकै सकारात्मक छ । साना तथा मझौला संगठित संस्थाको शेयर बाँडफाँटमा २५० न्यूनतम कित्ताको नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । यस्तो न्यूनतम कित्ता बढी राख्नुलाई केहीले विरोध गरे पनि शेयरबजारको प्रवृत्ति र प्रकृतिअनुसार भने गलत होइन ।    अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगको ठूलो महत्त्व हुने भए पनि तिनले आफूलाई आवश्यक पर्ने पूँजी धितोपत्र बजारबाट संकलन गर्न समस्या थियो । यो नयाँ व्यवस्थाले उनीहरूलाई शेयरबजारबाट पैसा उठाउन सहज हुने मात्र होइन, धितोपत्र बजारमा बहुआयामिक प्रभावसमेत पार्ने देखिन्छ । त्यसैले यसलाई सकेसम्म छिटो सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । बोर्डले चालू आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने भने पनि त्यो त्यति सम्भव देखिँदैन किनभने यसका लागि गर्नुपर्ने तयारी थुप्रै छन् । शेयरबजार सञ्चालक नेप्सेले सिस्टम बनाउनेलगायत काम पूरा गर्न समय लाग्ने देखिन्छ । जेहोस्, यो विषयमा काम अघि बढेको छ जुन केही विलम्ब भए पनि कार्यान्वयनमा जाने देखिन्छ । प्रस्तावित मस्यौदामा यस्ता कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढीमा २५ करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै साना तथा मझौला संगठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरी चुक्ता पूँजीको सीमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था ठिकै भए पनि कम्पनीले निष्कासन गर्ने धितोपत्रको प्रतिकित्ता मूल्य १ सय रुपैयाँ नै हुनुपर्ने प्रावधानचाहिँ व्यावहारिक छैन । यद्यपि शेयरको अंकित मूल्य रु १०० तोकिनुको कारण कम्पनी ऐन हो । त्यो ऐनमा संशोधन जरुरी छ । कम्पनीले थोरै शेयर होल्डर राख्ने नीति लिएको छ भने उसले प्रतिकित्ता १ हजार अंकित  शेयर जारी गर्न पनि पाउनुपर्छ । त्यस्तै, १० रुपैयाँ प्रतिकित्ता अंकित मूल्य भएको शेयर जारी गर्न चाहन्छ भने पाउनुपर्छ । यसका लागि कम्पनी ऐनमा नै परिवर्तन गर्न बोर्डले पहल लिनु उपयुक्त हुन्छ । जे भए पनि कम्पनीको प्रबन्धपत्र र साधारणसभाले गरेको निर्णयअनुसार शेयर निष्कासन गर्न पाउने सुविधा दिनुपर्छ । यस्तो संस्थाले धितोपत्र निष्कासन गर्दा क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गरिएको छैन । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । साना कम्पनीका लागि यस्ता सहज नियम उपयुक्त भए पनि ती कम्पनीको वित्तीय विवरण तथा तिनको पारदर्शिताको व्यवस्था भने आवश्यक हुन्छ । अन्यथा शेयरबजारबाट पैसा उठाएर यस्ता कम्पनी बेपत्ता भए भने लगानीकर्ताको रकम डुब्न सक्छ । त्यो नडुब्ने गरी नियमनको व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । ठूला कम्पनीले जस्तै यस्ता साना तथा मझौला कम्पनीले पनि प्रिमियममा धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता कम्पनीका लागि भने क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गरिएको छ । पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसारको प्रतिशेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्म बढी प्रिमियम लिन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । यसले स्थापित पुराना कम्पनीलाई शेयरबजारमा ल्याउन सहयोग गर्ने देखिन्छ । यसैबीच बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनको शेयर बाँडफाँटमा १० कित्ते नीति परिवर्तन गर्ने तयारी थालेको बताएको छ । शेयरबजारमा यसरी धेरैभन्दा धेरैलाई शेयर पार्ने गरी कित्ता तोक्नु उपयुक्त मानिन्न । शेयरबजार भनेको निकै जोखिमयुक्त लगानी हो जहाँ ज्ञान, जोखिम वहन क्षमता आदि कुरा आवश्यक हुन्छ । कम जोखिम लिन चाहनेका लागि म्युचअल फन्डहरू हुन्छन् । तिनमा लगानी गर्न सक्छन् । त्यसैले यो र आरक्षणमा पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हो । साना तथा मझौला संगठित संस्थाको शेयर बाँडफाँटमा २५० न्यूनतम कित्ताको नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । यस्तो न्यूनतम कित्ता बढी राख्नुलाई केहीले विरोध गरे पनि शेयरबजारको प्रवृत्ति र प्रकृतिअनुसार भने गलत होइन ।

सेयर बजारमा आईपीओको १० कित्ते नीति ठिक छ, कसरी ?

काठमाडौं। सेयर बजारमा आईपीओको १० कित्ते नीति हटाउनेबारे बहस चलिरहँदा नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले १० कित्ते नीति ठिक रहेको बताएका छन्। उनले १० कित्ते नीति ठीक हुनुका पाँच कारणबारे देखापढीलाई भने, "सबै ठाउँमा ब्रोकरको पहुँच नहुनु, नेपालीलाई सेयर बजारबारे ज्ञान हुने, विद्यार्थी र गृहिणीले भर्न पाउने, बजारमा साना लगानीकर्ताको पहुँच हुने र हरेक नेपालीको हातमा १० कित्ता हुनेछ।"

सेयर बजारमा आईपीओको १० कित्ते नीति ठिक छ, कसरी ?

काठमाडौं। सेयर बजारमा आईपीओको १० कित्ते नीति हटाउनेबारे बहस चलिरहँदा नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले १० कित्ते नीति ठिक रहेको बताएका छन्। उनले १० कित्ते नीति ठीक हुनुका पाँच कारणबारे देखापढीलाई भने, "सबै ठाउँमा ब्रोकरको पहुँच नहुनु, नेपालीलाई सेयर बजारबारे ज्ञान हुने, विद्यार्थी र गृहिणीले भर्न पाउने, बजारमा साना लगानीकर्ताको पहुँच हुने र हरेक नेपालीको हातमा १० कित्ता हुनेछ।"

शेयर बजारमा १० कित्ते नीति हटाउने तयारी

६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले साधारण शेयर (आईपीओ) मा १० कित्ते नीति हटाउने तयारी गरेको छ । शेयर पर्नेलाई कम्तीमा १० कित्ता पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई हटाउँदै कम्तीमा ५० कित्ता दिने गरी बोर्डले नियम …

१० कित्ते नीति हटाउनु ठीक हो त ?

नेपालमा नीतिनियम परिवर्तन गर्ने भनेको सामान्य हो, तर पनि नीतिनियम परिवर्तन गर्दा÷बनाउँदा अधिकांश लगानीकर्ताहरूको हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । सेयर बजारमा प्राथमिक निष्कासनमा कायम रहेको १० कित्ते नीति हटाइने भन्ने चर्चा छ । हाल प्राथमिक सेयर जारी हुँदै गरेको अवस्थामा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम १० कित्ता सेयर खरिदका लागि आवेदन दिन पाउने र सबैलाई १० कित्ता सेयर दिनुपर्ने […]