धितोपत्र बजारमा साना तथा मझौला संगठित संस्थाको मात्र कारोबार हुने प्रणाली (एसएमई प्लाटफर्म) सञ्चालन गर्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले तयारी थालेको छ । यसका लागि उसले साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली २०७९ को मस्यौदा सार्वजनिक गरी सरोकारवालासँग आवश्यक सुझाव आह्वान गरेको छ । यस्तो अभ्यास अन्य मुलुकमा पनि भएकाले यो व्यवस्था गर्नु निकै सकारात्मक छ ।
साना तथा मझौला संगठित संस्थाको शेयर बाँडफाँटमा २५० न्यूनतम कित्ताको नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । यस्तो न्यूनतम कित्ता बढी राख्नुलाई केहीले विरोध गरे पनि शेयरबजारको प्रवृत्ति र प्रकृतिअनुसार भने गलत होइन ।
अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगको ठूलो महत्त्व हुने भए पनि तिनले आफूलाई आवश्यक पर्ने पूँजी धितोपत्र बजारबाट संकलन गर्न समस्या थियो । यो नयाँ व्यवस्थाले उनीहरूलाई शेयरबजारबाट पैसा उठाउन सहज हुने मात्र होइन, धितोपत्र बजारमा बहुआयामिक प्रभावसमेत पार्ने देखिन्छ । त्यसैले यसलाई सकेसम्म छिटो सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।
बोर्डले चालू आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने भने पनि त्यो त्यति सम्भव देखिँदैन किनभने यसका लागि गर्नुपर्ने तयारी थुप्रै छन् । शेयरबजार सञ्चालक नेप्सेले सिस्टम बनाउनेलगायत काम पूरा गर्न समय लाग्ने देखिन्छ । जेहोस्, यो विषयमा काम अघि बढेको छ जुन केही विलम्ब भए पनि कार्यान्वयनमा जाने देखिन्छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा यस्ता कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढीमा २५ करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै साना तथा मझौला संगठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरी चुक्ता पूँजीको सीमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था ठिकै भए पनि कम्पनीले निष्कासन गर्ने धितोपत्रको प्रतिकित्ता मूल्य १ सय रुपैयाँ नै हुनुपर्ने प्रावधानचाहिँ व्यावहारिक छैन । यद्यपि शेयरको अंकित मूल्य रु १०० तोकिनुको कारण कम्पनी ऐन हो । त्यो ऐनमा संशोधन जरुरी छ । कम्पनीले थोरै शेयर होल्डर राख्ने नीति लिएको छ भने उसले प्रतिकित्ता १ हजार अंकित शेयर जारी गर्न पनि पाउनुपर्छ । त्यस्तै, १० रुपैयाँ प्रतिकित्ता अंकित मूल्य भएको शेयर जारी गर्न चाहन्छ भने पाउनुपर्छ । यसका लागि कम्पनी ऐनमा नै परिवर्तन गर्न बोर्डले पहल लिनु उपयुक्त हुन्छ । जे भए पनि कम्पनीको प्रबन्धपत्र र साधारणसभाले गरेको निर्णयअनुसार शेयर निष्कासन गर्न पाउने सुविधा दिनुपर्छ ।
यस्तो संस्थाले धितोपत्र निष्कासन गर्दा क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गरिएको छैन । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । साना कम्पनीका लागि यस्ता सहज नियम उपयुक्त भए पनि ती कम्पनीको वित्तीय विवरण तथा तिनको पारदर्शिताको व्यवस्था भने आवश्यक हुन्छ । अन्यथा शेयरबजारबाट पैसा उठाएर यस्ता कम्पनी बेपत्ता भए भने लगानीकर्ताको रकम डुब्न सक्छ । त्यो नडुब्ने गरी नियमनको व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
ठूला कम्पनीले जस्तै यस्ता साना तथा मझौला कम्पनीले पनि प्रिमियममा धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता कम्पनीका लागि भने क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गरिएको छ । पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसारको प्रतिशेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्म बढी प्रिमियम लिन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । यसले स्थापित पुराना कम्पनीलाई शेयरबजारमा ल्याउन सहयोग गर्ने देखिन्छ ।
यसैबीच बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनको शेयर बाँडफाँटमा १० कित्ते नीति परिवर्तन गर्ने तयारी थालेको बताएको छ । शेयरबजारमा यसरी धेरैभन्दा धेरैलाई शेयर पार्ने गरी कित्ता तोक्नु उपयुक्त मानिन्न । शेयरबजार भनेको निकै जोखिमयुक्त लगानी हो जहाँ ज्ञान, जोखिम वहन क्षमता आदि कुरा आवश्यक हुन्छ । कम जोखिम लिन चाहनेका लागि म्युचअल फन्डहरू हुन्छन् । तिनमा लगानी गर्न सक्छन् । त्यसैले यो र आरक्षणमा पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हो । साना तथा मझौला संगठित संस्थाको शेयर बाँडफाँटमा २५० न्यूनतम कित्ताको नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । यस्तो न्यूनतम कित्ता बढी राख्नुलाई केहीले विरोध गरे पनि शेयरबजारको प्रवृत्ति र प्रकृतिअनुसार भने गलत होइन ।
