संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिका सम्बन्धमा परेको रिटमाथि भदौ ११ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेकै थियो । सुनुवाइकै क्रममा रिट निवेदक र उनीहरूका तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ताहरूले स्वार्थ बाझिने भएकाले उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्न नमिल्ने तर्क गरे ।संवैधानिक परिषद्को सदस्यसमेत रहेका र नियुक्ति सिफारिसका निर्णयमा आफै पनि सहभागी भएका कारण रिट निवेदकहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पनि विपक्षी बनाई रि
