ओलीलाई रुघुजीको प्रश्न : हातखुट्टा बाँधेको भए तपाईंले दाबी गरेजस्तो विकास कसरी भयो ?
नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका नेता रुघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हातखुट्टा बाँधेर काम गर्न नदिएको भए नारायणहिटीअघिको भाषणमा दाबी गरेजस्तो विकास कसरी भयो भनेर प्रश्न गरेका छन्
पूर्वी नवलपरासीमा सबल केन्द्र स्थापना भएपछि हातखुट्टा गुमाएकाले नयाँ जीवन पाएका छन् । अरूको सहाराबिना हिँडडुल गर्न समस्या हुनेहरू कृत्रिम हातखुट्टा पाएपछि भने आत्मनिर्भर भएका छन् । लमजुङका २९ वर्षीय विकास तामाङ जन्मँदा नै बायाँ खुट्टा थिएन । हिँडडुल गर्न समस्या हुँदा जीवनदेखि नै निराश उहाँले अहिले कृत्रिम खुट्टा पाएपछि आफू र आफ्नो परिवारको दैनिकी चलाउँदै आउनुभएको छ । पाँच वर्षअघि सहज अस्पताल गैँडाकोट र चौधरी फाउन्डेसनले राखेको कृत्रिम हातखुट्टा जडान शिविरमा कृत्रिम खुट्टा राखेको उहाँले बताउनुभयो ।
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को मध्यफागुनसम्म २९ प्रतिशत प्रगति प्राप्त गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आव २०८१/८२ का लागि रू. १ खर्ब ३१ अर्बको सिलिङ पाएको छ । मन्त्रालयले भने रू. २ खर्ब बजेट आवश्यक हुने आकलन गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ कम भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । रू. २ खर्ब बजेट नपाए नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउन नसकिने मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले आगामी आवका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट बढ्नुपर्ने बताए । पहिले नै ठेक्का सम्झौता भइसकेका परियोजनामा रकम भुक्तानी गर्न नपुगेको, आगामी आवमा काठमाडौं–तराई दु्रर्तमार्गलाई नै ५० अर्ब र सडक विभागका लागि १ खर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने बताउँदै उनले सिलिङ निकै कम भएको बताएका हुन् ।
गत आव २०७९/८० को ७ महीनामा २३ प्रतिशत प्रगति थियो । गत वर्षकै ५/६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको सचिव शर्माले बताए । ‘त्यो रकम भुक्तानी गर्न सकियो भने ३५ प्रतिशत प्रगति पुग्थ्यो ।’ उनले भने । अहिले प्राप्त भएको सिलिङले आगामी आवमा नयाँ कार्यक्रम नै गर्न सक्दैनौं,’ शर्माले भने, ‘कि त ३/४ वर्ष पुराना काम गरेर नयाँ काम शुरू गरौं भन्नुपर्छ, नभए बजेटको आकार बढाऔं, यही बजेटले काम गर्न सकिँदैन ।’
पूँजीगत बजेटको ठूलो अंश हुने यो मन्त्रालयको अधिकांश वजेट सडक विभागमा जान्छ । विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले चालू आवको यो अवधिसम्म २६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिमा विहीवार 'निर्वाचन क्षेत्र जोड्ने रणनैतिक सडक'का विषयमा भएको छलफलमा शर्माले भने, 'हामीलाई कम सिलिङ दिइएको छ । यो त हातखुट्टा बाँधेर पौडी खेल भने जस्तो भएको छ ।' उनले २ वर्ष बजेट किन आवश्यक पन्यो भन्ने विषय पनि खुलाएका छन् । 'पुरानै कामका लागि सडक विभागलाई १ खर्व १ अर्व रुपैयाँ, चालू आवमा ठेक्का लागेका योजनालाई २० अर्व रुपैयाँ, दातृ निकायको सहयोगमा भएका काममा सरकारका तर्फबाट थप्नुपर्ने बजेटका लागि २० अर्ज रुपैयाँ चाहिन्छ,' शर्माले भने, 'यस हिसावले आगामी आवका लागि सडक विभागलाई १ खर्व ३० अर्ज, काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गलाई ५० अर्व र यातायात व्यवस्था, जल र रेलका लागि थप वजेट चाहिनेमा १ खर्च २४ अर्वको सिलिङ प्राप्त भएको छ ।' मन्त्रालयको बजेट आव २०७९/८० मा १ खर्व ६५ अर्थ थियो । त्यसयताका वर्षमा गो बजेट क्रमशः घटेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सवारीचालक अनुमतिपत्र तत्काल उपलब्ध गराउन यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सोमवार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सवारीचालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र र राहदानी वितरण गर्ने निकायहरूसँग भएको छलफलमा उहाँले सरकारी निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने र सूचनाप्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशन विगतका अन्य निर्देशनजस्तै अर्थहीन हो किनभने उहाँले दिएका कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयन भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री मात्र होइन, मन्त्रीदेखि संसदीय समितिसम्मले दिएका निर्देशनको चाङ हेर्ने हो भने मुलुक कायापलट हुनुपर्ने हो । तर, समस्या समाधान नभएको मात्र होइन, बेथिति झनै थपिएको छ । यस्तो कार्यान्वयन नहुने निर्देशन दिन कुन मनोविज्ञानले प्रेरित गरेको होला ?
प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशनहरू केकति छन् भन्ने कुरा न प्रधानमन्त्री न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नै भन्न सक्छ । नेपालको विकास हुन नसकेको नै निर्देशन दिने मान्छेको अभाव भएर हो भन्ने सोच मुलुकको प्रमुख कार्यकारीमा रहेको देखिन्छ । जोसुकै दलको प्रधानमन्त्री बने पनि निर्देशनको बाढी नै आउने गरेको छ । यसले प्रधानमन्त्रीमा प्रशासनिक र निर्णय क्षमता नभएको देखाउँछ । कार्यक्षमता नभएपछि निर्देशनको सहारा लिएको हो भन्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि १५ दिनभित्र प्रहरी समायोजन सक्न निर्देशन दिनुभयो । त्यस्तै भिजिट भिसामा जानेहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको थियो । बजेटमा हचुवाको सिलिङ नतोक्न प्रधानमन्त्रीले दिएको अर्को निर्देशन हो । त्यस्तै नेवानिका लागि जहाज खरीदमा सावधानी अपनाउन पनि उहाँको निर्देशन आएको थियो । यस्ता निर्देशन अनगिन्ती छन् । प्रधानमन्त्रीले यसरी निर्देशन दिने होइन । काम गर्न परेका अप्ठ्यारा केके हुन् पत्ता लगाएर तिनको समाधान गर्ने हो । सवारीचालक अनुमतिपत्र निर्देशनको भरमा छापिने होइन । कार्ड आपूर्तिको ठेक्का र आपूर्तिकर्ताको कार्यशैलीमै समस्या देखिन्छ । कहाँनेर समस्या भएको हो स्पष्टीकरण सोध्ने र काम गर्न नसक्नेलाई कारबाही गर्ने हो भने निर्देशन दिनैपर्ने होइन । प्रधानमन्त्रीले जेजस्ता निर्देशन दिनुभएको छ ती सबै जिम्मेवारी पूरा गर्न नै ती निकाय स्थापना गरिएका हुन् । त्यसका लागि नै नीति नियम र विधि स्थापना भएका छन् । तर, काम भइरहेको छैन भने ती निकायको कमजोरी हो, अक्षमता हो । यस्तो अक्षमलाई सरकारले दण्ड गर्नुपर्छ र तोकेको भन्दा राम्रो परिणाम दिनेलाई पुरस्कार पनि दिनुपर्छ ।
जनताले समेत काम किन भइरहेको छैन भनेर थाहा पाइरहेको अवस्थामा जति नै निर्देशन दिए पनि त्यो अर्थहीन हो भनेर सर्वसाधारणले बुझिहाल्छन् ।
कतिपय काममा कानून बाधक बनेको छ । विकास निर्माणका काम समयमा सम्पन्न नहुनुमा ऐनकानून बाधक छन् । तिनको समन्वय गर्न सरकारी अधिकारीहरू सक्रिय देखिँदैनन् । नागरिक एप, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, ग्राहक पहिचान, मतदाता नामावली, प्रत्येकका लागि अलग अलग प्लेटफर्ममा नागरिकलाई झुलाइएको छ । तिनलाई एकीकृत गर्न विज्ञहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरे पुग्छ । तिनको कार्यान्वयन गर्न केकस्तो सहजीकरण गर्नुपर्ने हो त्यो काम सरकारले गर्न सक्नुपर्छ ।
खासमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले काम हुन नसक्नुका कारण केके हुन् अध्ययन गरेर त्यस्ता अवरोधलाई हटाउने हो । योजना र रणनीति तय गर्ने हो । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले यस्तो काम गरेको ज्यादै कम पाइन्छ । अध्ययन नगर्ने र समस्याको वास्तविकता पत्ता लगाउनेभन्दा पनि दैनिक प्रशासनिक कार्यमा अलमलिने भएकाले नै निर्देशन दिने परिपाटी बसेको हो । यस्तो निर्देशन प्रधानमन्त्रीलाई देशको चिन्ता छ भनेर जनतामा आफ्नो छवि सुधार्ने प्रयास मात्रै हो । तर, जनताले समेत काम किन भइरहेको छैन भनेर थाहा पाइरहेको अवस्थामा जति नै निर्देशन दिए पनि त्यो अर्थहीन हो भनेर सर्वसाधारणले बुझिहाल्छन् ।
सरकारी संयन्त्रले कामै गर्न नसक्ने भन्नेचाहिँ होइन । कुनै अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन हुँदा त्यसका लागि रातारात पूर्वाधार बनाउनेदेखि अन्य काम तीव्र गतिमा भएको विगतमा देखिएकै हो । त्यस्तो बेला भएको खर्चको बिल भटाभट पास हुने भएकाले कर्मचारी खटिएर काम गर्छन् । सामान्य बेलामा काम गर्दा त्यस्तो आर्थिक लाभ लिन सजिलो छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार हतार काम भइरहेको देखिन्छ । त्यसको कारण पनि यही नै हो । त्यसैले जानाजान काम नगर्ने, कानूनी छिद्र खोजेर बस्ने सरकारी संयन्त्रलाई दण्ड र जरीवानामा सरकार कठोर बन्नैपर्छ ।
नेपालमा जोसुकै सरकारमा आए पनि कर्मचारीलाई रिझाउने ध्याउन्नमा हुन्छ । कतिपय अवस्थामा त्यो आवश्यक पनि पर्ला तर कामै नगर्ने, सरकारी कार्यक्रमलाई नै असफल पार्ने, कानूनी प्रावधान लागू गर्न नदिने प्रवृत्तिलाई भने सरकारले रोक्नैपर्छ । जजसले जेजे जिम्मेवारी लिएका छन्, त्यो जिम्मेवारीबापत जनताले तिरेको रकमबाट तिनले तलबभत्ता लिने गरेका छन् तिनले आफ्नो पदीय दायित्व पूरा गर्दैनन् भने तिनलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । तर, यसो भन्दैमा कर्मचारीको हातखुट्टा बाँधेर तथा स्रोत उपलब्ध नगराई परिणाम खोजियो भने त्यो चाहिँ गलत हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले निर्देशनको मोह छाडेर अन्य देशमा कसरी काम भइरहेको छ भन्ने हेरेर त्यसअनुसार काम गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा आउला त ?
पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाटमा रहेको चिसापानी अस्पतालमा नि:शुल्क कृत्रिम हातखुट्टा प्रदान गर्ने भएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिको जीवनयापन सहज बनाउन कृत्रिम हाटखुट्टा राख्ने सेवा सुरु गरेको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष इन्द्र सापकोटाले बताए ।
लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाका विकास तामाङको जन्मजातै एउटा खुट्टाको पैताला थिएन । उनलाई कृत्रिम खुट्टा हालेर अन्य मानिसजस्तै हिँड्ने, डुल्ने रहर नभएको होइन । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले रहर मारेर एउटा खुट्टाको सहारामा...
मैले अहिले खासै नयाँ बजेट बनाएको पनि होइन । ३ प्रतिशतभन्दा कम बजेट चलाएको हो । कसैको केही घटाइदिएको पनि छैन । राजस्वको लक्ष्य बढाएर केही कार्यक्रम सांकेतिक रूपले थपेको हो । अध्यादेश बजेट खासै चलाइएको छैन । तैपनि केही न केही सम्बोधन गरौं भनेर हेर्दा, हाम्रो बजेट बनाउने सिस्टम नै डरलाग्दो भेटियो, योजना बनाउने प्रचलन हेर्दा कहालीलाग्दो अवस्था पाएँ । देशलाई कति सडक चाहिने हो ? कुन सडक कति लेनको हुनुपर्ने हो ? यसको कुनै मानक पालना भएको पाइएन । जो आयो त्यसले आफ्नै मनमौजी तरीकाले सडकको बजेट हाल्ने गरेको पाइयो । सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलााई बोलाएर मैले सोधें । पूँजीगत बजेट किन खर्च भएन ? सचिवहरूले भन्नुभयो कि चाहिने ठाँउमा बजेट छैन नचाहिने ठाउँमा हालेको बजेट कसरी खर्च गर्ने ? यस्तो रहेछ बजेटको अवस्था ।
हामीलाई राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय लगानीको खाँचो छ । खर्च र लगानीका नयाँ क्षेत्रहरू पनि छन् । त्यो अनुसारको प्रणाली पनि आवश्यक छ । हामीलाई रोजगारी सृजना गर्नुछ । यसका लागि उद्योग धन्दा खोल्नु महत्त्वपूर्ण छ । तर, त्यसको पक्षमा मैले केही नयाँ निर्णय गर्दा कतिपयलाई घाटा पर्ने भएछ । मैले निर्णय गर्दा कसलाई घाटा भयो कसलाई नाफा भयो भनेर हिसाब किताब गरेको होइन । मैले त देशलाई फाइदा हुने निर्णय गरेको हो ।
अरूले हाम्रो देश बनाउन दिएनन् भन्थे त्यो कुरा सत्य होइन रहेनछ । हामी आफैले नबनाएको रहेछ । । तर, म त्यो प्रचलन तोड्नेछु । स्वदेशमै उद्योग धन्दा खुल्ने वातावरण बनाउँछु । यसका लागि पनि इमानदारी नै प्रमुख कुरा हुँदो रहेछ । भित्रैदेखिको इमानदारी चाहिने रहेछ । इमानदार छैन भने बाहिरबाट उठेका प्रश्नहरूको सामना गर्न सकिँदैन । मसँग त्यो आँट छ । म हरेक प्रश्नको सामना गर्न तयार छु किनकि मैले इमानदारीपूर्वक देश बनाउने कुरा गरेको छु ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउन खोज्यो भने पनि हाम्रै संयन्त्रले मान्दो रहेनछ । वातावरण सहज बनाउनुको सट्टा ढोका बन्द गर्ने चलन हाम्रै संयन्त्रभित्र रहेछ । औपचारिक बाटोमा आउन त प्रक्रिया सरल बनाइदिनुपर्यो नि । ढोका खोलिदिनुपर्यो नि त । तर, बन्द यहाँ त ढोका बन्द गर्ने परिपाटी रहेछ । अप्ठ्यारो बनाइदिने नीति र ऐन कानून बनाइने रहेछ । नीति, नियम, कानून सरल बनाइदियो भने धेरै कुरा अगाडि बढ्ने मैले देखेको छु । चाँडै नै देशको विकास हुने मैले देखेको छु । त्यो आँट म गर्दै छु ।
कोभिड–१९ कारण रोजगारी गुमाएका अतिविपन्न जनतालाई संकटको बेला राज्यले सम्झेको मात्र हो । मापदण्ड बनाएर केही थोरै दिन खोजेको मात्र हो । राज्यले पहिलोपटक गरीबलाई सम्झेको हो । सरकारको ढुकुटीमा रहेको जनताको अलिकति पैसा राहत कार्यक्रममार्फत बजारमा परिचालन गर्ने उपाय पनि हो । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम पनि गर्नेछ । गरीबले पाएको त्यो पैसा घरमा थन्क्याएर त पक्कै पनि राख्दैन । त्यो पैसा बजारमा पुग्छ । पैसा परिचालन हुन्छ । तर, एकथरीलाई अर्कै चिन्ता छ । हामीले त जनताको पैसा जनतालाई नै दिन खोजेको हो । यस्ता केही कुरामा अलिकति बल गरिएन भने अघि बढ्न सकिँदैन । हामी हाम्रा हातखुट्टा आफै बाँध्ने रहेछौं, हाम्रो विकास हामी आपैm रोक्दा रहेछौं । यो स्थिति तोड्न खोजेको हो । तपाईं अडिटरहरूले पनि यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्नेछ । तपाईं हामी सबैले आआफ्नो ठाँउबाट मेहनत गर्नुपर्यो । देशलाई समृद्ध बनाउन हामी सबैले प्रतिबद्धता गर्नुपर्यो । यसो गरियो भने पक्कै केही सुधार हुन्छ । देश विकासको बाटोतिर अघि बढ्छ ।
मैले केही समयअघि देशको समग्र सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने कुरा उठाएको थिएँ । यस अभियानबाट म पछि हटेको छैन । समग्र मूल्यांकन गरियो भने के नतिजा आउँछ त ? यो देशको समग्र वार्षिक ट्रान्जेक्शन कति हो त ? औपचारिक ट्रान्जेक्शनको तथ्यांक त आउला तर अनौपचारिक क्षेत्रको कति हो ? पूरा हिसाब के छ नेपालको ? यो पत्ता लगाउने विचार छ । यो कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यो आइडिया तपाईं अडिटरहरूले निकाल्नुपर्यो । मलाई त यो गर्नुपर्छ भन्ने मात्र थाहा छ तर कसरी गर्ने भन्नेको ज्ञान तपाइसँग छ । यस कार्यमा पनि तपाईंहरूले सहयोग गर्नुपर्यो । मैले यो कुरा गर्दा कतिपयहरू झस्किएछन् कि अब यसले व्यक्तिगत सम्पत्ति खोजबिन गर्ने कुरा गर्यो भनेर । तर, मैले त्यसो भन्न खोजेको होइन । मैले त समग्र देशको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न चाहेको हो ।
(नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्स संस्थाका नव निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नवौं पार्षद सदस्यहरूको शपथग्रहण समारोहमा अर्थमन्त्री शर्माले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)
असोज २, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट बनाउने सिष्टम डरलाग्दो किसिमको रहेको पाएको बताएका छन् ।
नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्स संस्थाका नव निर्वाचित पदाधिकारीहरुको सपथग्रहण समारोहमा मन्त्री शर्माले देशलाई कति सडक चाहिने हो ? कुन सडक कति लेनको हुनुपर्ने हो, यसमा कुनै मानक पालना नगरिकन जो आयो त्यसले आफ्नै मनमौजी तरिकाले सडकमा बजेट हाल्ने गरेको आफूले पाएको बताए ।
प्रस्तुत छ, सपथग्रहण समारोहमा अर्थमन्त्री शर्माद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश :
प्रतिस्थापन विधेयक
मैले अहिले खासै नयाँ बजेट बनाएको पनि होइन । तीन प्रतिशतभन्दा कम बजेट चलाएको हो । कसैको केही घटाइदिएको पनि छैन । राजस्वको लक्ष्य बढाएर केही कार्यक्रम सांकेतिक रुपले थपेको हो । अध्यादेश बजेट खासै चलाइएको छैन । तैपनि केही न केही सम्बोधन गरौं भनेर हेर्दा, हाम्रो बजेट बनाउने सिष्टम डरलाग्दो भेटियो, योजना बनाउने प्रचलन हेर्दा कहालीलाग्दो अवस्था पाँए । देशलाई कति सडक चाहिने हो ? कुन सडक कति लेनको हुनुपर्ने हो ? यसको कुनै मानक पालना भएको पाइएन । जो आयो त्यसले आफ्नै मनमौजी तरिकाले सडकको बजेट हाल्ने गरेको पाइयो । सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलााई बोलाएर मैले सोधें पूँजीगत बजेट किन खर्च भएन ? सचिवहरुले भन्नुभयो कि चाहिने ठाँउमा बजेट छैन, नचाहिने ठाँउमा हालेको बजेट कसरी खर्च गर्ने ? यस्तो रहेछ बजेटको अवस्था ।
हामीलाई राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय लगानीको खाँचो छ । खर्च र लगानीका नयाँ क्षेत्रहरु पनि छन् । त्यो अनुसारको प्रणाली पनि आवश्यक छ । हामीलाई रोजगारी सृजना गर्नुछ । यसको लागि उद्योग धन्दा खोल्नु महत्वपूर्ण छ । तर त्यसको पक्षमा मैले केही नयाँ निर्णय गर्दा कतिपयलाई घाटा पर्ने भएछ । मैले निर्णय गर्दा कसलाई घाटा भयो कसलाई नाफा भयो भनेर हिसाव किताव गरेको होइन । मैले त देशलाई फाइदा हुने निर्णय गरेको हो ।
अरुले हाम्रो देश बनाउन दिएनन् भन्थे त्यो कुरा सत्य होइन रहेनछ । हामी आफैले नबनाएको रहेछ । तर म त्यो प्रचलन तोड्नेछु । स्वदेशमै उद्योग धन्दा खुल्ने वातावरण बनाउँछु । यसको लागि पनि इमान्दारिता नै प्रमुख कुरा हुँदो रहेछ । भित्रैदेखिको इमान्दारिता चाहिनेरहेछ । देश बनाउने इमान्दारिता । इमान्दार छैन भने बाहिरबाट उठेका प्रश्नहरुको सामना गर्न सकिँदैन । मसँग त्यो आँट छ । म हरेक प्रश्नहरुको सामना गर्न तयार छु किनकि मैले इमान्दारितापूर्वक देश बनाउने कुरा गरेको छु ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउन खोज्यो भने पनि हाम्रै संयन्त्रले मान्दो रहेनछ । वातावरण सहज बनाउनुको सट्टा ढोका बन्द गर्ने चलन हाम्रै संयन्त्रभित्र रहेछ । औपचारिक बाटोमा आउनको लागि त प्रक्रिया सरल बनाइदिनुपर्यो नि । ढोका खोलिदिनुपर्यो नि त । तर बन्द यहाँ त ढोका बन्द गर्ने परिपाटी रहेछ । अप्ठेरो बनाइदिने रहेछ नीति र ऐन कानून बनाइनेरहेछ । नीति, नियम, कानुन सरल बनाइदियो भने धेरै कुरा अगाडि बढ्ने मैले देखेको छु । चाँडै नै देशको विकास हुने मैले देखेको छु । त्यो आँट म गर्दैछु ।
श्रम सहकारीलाई १० करोडको काम :
सहकारी संस्थाहरु निश्चित कानून अनुसार दर्ता भएका हुन्छन् । यो अविछिन्न संस्थाको रुपमा रहिरहन्छन् । श्रम सहकारीहरु जसले श्रमिकहरुलाई संगठति गरोस् । श्रमिकहरुलाई सीप विकास तालिम देओस् । तर उपभोक्ता समितिको निरन्तरता कहाँ छ त ? एउटा कामको लागि बन्यो, काम सकिएपछि भंग भयो । यस्तो हुन्छ उपभोक्ता समिति । संस्थागत स्मरणहरु केही हुँदैनन् । त्यसैले मैले यसलाई बदल्न खोजेको हो । निर्माणको काम कार्यकर्तालाई दिन खोज्यो भनेर प्रचारि गरिएको छ । तर वास्तवमा कुरा त्यसो होइन । कार्यकर्तालाई बाँड्ने काम त बरु उपभोक्ता समितिहरुले गरेका होलान । मैले यसलाई तोड्न खोजेको हो । श्रम सहकारीमार्फत काम गर्दा त्यस्तो हुँदैन ।
१० करोड भनेको हिजो उपभाोक्ता समितिलाई १ करोड दिएजस्तै हो आजको मूल्यमा अनुपात मिलाएर हेर्दा । मैले अघि सारेको यो कार्यक्रम उपभोक्ता समितिलाई सिधै रकम हस्तान्तरण गरेजस्तो होइन । श्रम सहकारीहरुबिच आपसी प्रतिस्पर्धा गरेर, दर रेट निर्धारण गरेर सामुहिक रुपमा काम गर्ने अवधारणा हो । निश्चित दर रेट निर्धारण भइसकेपछि प्रतिस्पर्धामा भाग लिने सबैले काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । यसमा कसैको हारजित हुँदैन । सबैले काम पाउनेछन् । सवै मिलेर काम गर्नुपर्नेछ । ।
१० हजार राहतको कुरा :
कोभिड १९ कारण रोजगारी गुमाएका अति विपन्न जनतालाई संकटको बेला राज्यले सम्झेको मात्र हो । मापदण्ड बनाएर केही थोरै दिन खोजेको मात्र हो । राज्यले पहिलो पटक गरिबलाई सम्झेको हो ।सरकारको ढुकुटीमा रहेको जनताको अलिकति पैसा राहत कार्यक्रममार्फत बजारमा परिचालन गर्ने उपाय पनि हो । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम पनि गर्नेछ । गरिबले पाएको त्यो पैसा घरमा थन्काएर त पक्कै पनि राख्दैन । त्यो पैसा बजारमा पुग्छ । पैंसा परिचालन हुन्छ । तर एकथरिलाई अर्कै चिन्ता छ । तर हामीले जनताको पैसा जनतालाई नै दिन खोजेको हो । यस्ता केही कुरामा अलिकति बल गरिएन भने अघि बढ्न सकिँदैन । हामी हाम्रा हातखुट्टा आफै बाँध्नेरहेछौं, हाम्रो विकास हामी आफै रोक्दारहेछौं । यो स्थिति तोड्न खोजेको हो । तपाई अडिटरहरुले पनि यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्नेछ । तपाई हामी सवैले आ–आफ्नो ठाँउबाट मेहेनत गर्नुप¥यो । देशलाई समृद्ध बनाउन हामी सवैले प्रतिवद्धता गर्नुपर्यो । यसो गरियो भने पक्कै केही सुधार हुन्छ । देश विकासको बाटोतिर अघि बढ्छ ।
देशको समग्र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन :
मैले केही समय अघि देशको समग्र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने कुरा उठाएको थिँए । यस अभियानबाट म पछि हटेको छैन । समग्र मूल्याङ्कन गरियो भने के नतिजा आउँछ त ? यो देशको समग्र वार्षिक ट्रान्जेक्शन कति हो त ? औपचारिक ट्रान्जेक्शनको तथ्याङ्क त आउला तर अनौपचारिक क्षेत्रको कति हो ? पुरा हिसाव के छ नेपालको ? यो पत्ता लगाउने विचार छ । यो कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यो आइडिया तपाई अडिटरहरुले निकाल्नु पर्यो । मलाई त यो गर्नुपर्छ भन्ने मात्र थाहा छ तर कसरी गर्ने भन्नेको ज्ञान तपाइसँग छ । यस कार्यमा पनि तपाईहरुले सहयोग गर्नुपर्यो । मैले यो कुरा गर्दा कतिपयहरु झस्किएछन कि अब यसले व्यक्तिगत सम्पत्ति खोजविन गर्ने कुरा गर्यो भनेर । तर मैले त्यसो भन्न खोजेको हैन । मैले त समग्र देशको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न चाहेको हो ।
प्रभु क्यापिटलले जेठ ५ गते बुधवारबाट प्रभु बैंक कोष प्रवर्द्धक तथा प्रभु क्यापिटल कोष व्यवस्थापक रहने प्रभु म्युचुअल फण्डअन्तर्गत पहिलो सामूहिक लगानी योजना प्रभु सेलेक्ट फण्डको निष्कासन गरेको छ । फण्डमा लगानी गर्नेहरूलाई प्रतिफल ग्यारेन्टी गरिने प्रभु क्यापिटलका मुख्य सञ्चालन अधिकृत कृष्ण गिरी बताउँछन् । म्युचुअल फण्डको वर्तमान अवस्था, यसले पुँजी बजारमा पुर्याएको योगदान तथा प्रभु क्यापिटलका भावी योजना र अहिले निष्कासन गर्न लागेको प्रभु सेलेक्ट फण्ड वरपर रहेर गिरीसँग गरिएको कुराकानी :
प्रभु सेलेक्ट फण्ड कस्तो योजना हो ?
यो एउटा बन्दमुखी सामूहिक लगानी योजना हो । योजनाअन्तर्गत प्रतिइकाइ १० रुपैयाँ अंकित दरमा १० करोड इकाइ बिक्री गरी १ अर्ब बराबरको रकम संकलन गरेर त्यसको ८० देखि १०० प्रतिशतसम्म शेयरमा लगानी गरिनेछ ।
सेलेक्ट फण्डले कसरी लगानी गर्छ ?
सेलेक्ट फण्डले लगानी गर्ने क्रममा शेयर बजारमा शेयरहरू सूचीकृत भई कारोबारमा रहेका विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीलाई लगानी नीतिअन्तर्गत रहने ग्रेडिङ नीतिअनुरूप विभिन्न आधार र मापदण्ड छनोट गरी अधिकतम ३० वटा कम्पनीमा लगानी गर्छ । यसरी छनोट गर्दा कम्पनीको व्यावसायिक वृद्धिदर, नियमित उच्च प्रतिफल, वित्तीय सबलता, संस्थागत सुशासन आदिका आधारमा छनोट गर्छौं । यसरी छनोट गरिएकामध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट ३० वटा कम्पनीहरूको शेयरमा मात्रै लगानी गरी नियमित खरिद बिक्री गर्नेछ । यो फण्ड आगामी दिनमा नेप्सेले जारी गर्ने तयारी गरेको नेप्से ३० नामक इन्डेक्ससँग रिफरेन्स बेन्चमार्कको रूपमा स्थापित हुने विश्वास गरेका छौं ।
तपाईंहरूले यसलाई चियाको तुलना गरेर सस्तो भनिरहनुभएको छ, वास्तविक नै हो ?
अहिले हामीले एक कप कालो चिया पनि प्रतिकप कम्तीमा २० रुपैयाँ तिर्छौं । तर, सामूहिक लगानी योजनाको १ इकाइ १० रुपैयाँमै खरिद गर्न पाइन्छ । प्राथमिक निष्कासनमा न्यूनतम खरिद गर्दा १०० इकाइ अर्थात् १००० रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । तसर्थ, महिनामा ५० कप चियाको खर्च मात्र बचाउने हो भने पनि १०० युनिट फण्ड खरिद गर्न सकिने रहेछ । यसरी स–सानो बचतलाई लगानीको रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ । सोही कारण विद्यार्थी, गृहणी, विभिन्न संगठित असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने लगानीकर्ताका साथै सुरक्षित लगानी र उच्च प्रतिफलको आशा गर्ने लगानीकर्ताका लागि यस्तो योजना प्रभावकारी हुने ठानेका छौं ।
तपाईंहरूको लगानी व्यवस्थापन टिम कस्तो छ ?
हाम्रो संस्थामा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा समेत काम गरिसकेका एवं लगानी व्यवस्थापनको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि हासिल गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ । करिब २ दशकभन्दा लामो अवधिदेखि लगानी तथा शेयर कारोबारमा संलग्न हुँदै आएका तथा कारोबारमै दक्षता हासिल गरेर सफलता पाएका साथीहरू हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ । प्रभु क्यापिटलसँग लगानी व्यवस्थापनका लागि अहिलेको टिम सक्षम छ ।
यो फण्डमा लगानी गर्ने युनिट होल्डरले कस्तो प्रतिफलको अपेक्षा गर्न सक्छन् ?
हामीले यो फण्डका युनिट होल्डरहरूलाई वार्षिक औसतमा २० प्रतिशतको प्रतिफल दिने प्रक्षेपण गरेका छौं । त्यसैगरी निरन्तर ७ वर्षसम्म लगानी गर्ने युनिट होल्डरले परिपक्व अवधिसम्म करिब ३ गुणासम्म प्रतिफल पाउने प्रक्षेपण गरेका छौं । निश्चित प्रतिफलका लागि बैंकमा फिक्स्ड डिपोजिटमा लगानी गर्नेहरूका लागि यो राम्रो लगानी क्षेत्र हो । फण्ड निष्कासनपछि यसलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत गरिने हुँदा लगानीकर्ताले जतिबेला चाह्यो बजारमा बिक्री गरेर पैसा निकाल्न सक्छन् । त्यसैले जोखिम नचाहने, चाहेका बेला आफ्नो लगानी झिक्न चाहने तथा आफ्नो बचतलाई लगानीमा परिणत गर्न चाहनेहरूले यो फण्डको आईपीओमा लगानी गर्न सक्छन् ।
म्युचुअल फण्डहरूको नेपाली पुँजी बजारमा कस्तो योगदान रहेको छ ?
हामी अहिले नेपाली पुँजी बजारको स्वर्णिम युगमा छौं । पुँजी बजारको आवश्यकताअनुसार क्रमिक व्यवस्था हुँदै गएका छन् । अहिले सबै कारोबारले डिम्याट भएर अभौतिक रूपमा स्थायित्व प्राप्त गरिसकेको छ । कारोबार पनि कम्प्युटर प्रणालीबाट सीमित ब्रोकरको घेरामा हुँदै आएकामा अहिले सबैले अनलाइनबाटै गर्न सक्छन् । बिक्री गरेको शेयरको भुक्तानी, खरिदपछिको रकम भुक्तानी पनि अनलाइनबाटै गर्न सकिने सुविधा छ ।
बजारको विकासमा अपुग देखिएको भनेको लगानीका लागि आवश्यक लगानी औजार भएजस्तो लाग्छ । तर, त्यसतर्फ पनि नियामक निकाय र बजार सञ्चालकहरूले काम गरिरहेका छन् । तसर्थ, चाँडै मार्जिन कारोबार, इन्ट्रा डे, सर्टसेलिङ, विभिन्न इन्डेक्स/कम्पनी बेस्ड डेरिभेटिभ कारोबार पनि छिट्टै गर्न पाइने विश्वास छ ।
सामूहिक लगानी कोषको योगदानको कुरा गर्दा सुरु अवस्थामा नेपाली पुँजी बजारमा धेरै खुद्रा र केही संस्थागत लगानीकर्ताको मात्रै सहभागिता हुँदा बजारप्रति उति सुझबुझ हुन नसकेको देखियो थियो । तर, पछिल्लो समय साना तथा खुद्रा लगानीकर्ताको बचतलाई लगानीमा परिणत गरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा बजारमा अनुभवी संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश हुनुपर्छ भन्ने आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र विधिअनुरूप नै सामूहिक लगानी कोषहरूको प्रवेश भएको छ । सामूहिक लगानी कोषहरूले बजार सहभागीबीच परिपक्वता कायम गर्न, पुँजी बजारको विकास र उत्थानमा सक्दो योगदान दिँदै आएका छन् ।
यो फण्डको उद्देश्य के हो ?
योजनाले इकाइ बिक्रीबाट संकलित रकम योजना व्यवस्थापकले सामूहिक लगानी कोष तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गरी आवेदकलाई उच्च प्रतिफल दिने उद्देश्य राखेको छ । धितोपत्र बजारको दिगो विकासमा सघाउ पुर्याउन यो योजनाको इकाइ निष्कासन गरिएको हो ।
यो योजनाले कस्ता–कस्ता कम्पनीमा लगानी गर्छ ?
यसले नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको सामूहिक लगानी कोषले तोकेका क्षेत्रमा लगानी गर्छ । जस्तै, बोर्डमा दर्ता भएको धितोपत्र, सार्वजनिक निष्कासन भएको धितोपत्र, धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको धितोपत्र, सरकारले जारी गरेको वा सरकारको जमानत वा पूर्ण सुरक्षित हुने गरी सरकारी स्वामित्व अथवा नियन्त्रणमा रहेका कुनै संस्था वा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र, ट्रेजरी बिल तथा मुद्रा बजारका अन्य साधन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निक्षेप, मुद्रा बजार उपकरण आदिमा लगानी गर्छ ।
यसरी लगानी गर्दा फण्डले अधिकतम ८० देखि १०० प्रतिशतसम्म धितोपत्र विनियम बजार अर्थात् नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये ३० वटा कम्पनीहरूमा मात्रै लगानी गरी पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्नेछ ।
प्रभु सेलेक्ट फण्डमै किन लगानी गर्ने ?
बजारमा धेरै सामूहिक लगानी योजनाहरू सञ्चालनमा छन । तर, ती सबै योजना एकअर्कासँग भिन्न छन् । प्रभु सेलेक्ट फण्डकै कुरा गर्दा हाम्रो फण्डको प्रकृति, यसको संरचना, लगानी रणनीतिको दृष्टिकोणबाट अरूभन्दा भिन्न छौं । हामीले जम्मा ३० वटा कम्पनीमा लगानी व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएका छौं । लगानीकर्तालाई उच्चतम प्रतिफल तथा जोखिम व्यवस्थापनको नयाँ लगानी औजारका साथै समग्र पुँजी बजारलाई नेप्सेका परिसूचकसँग दाँज्न मिल्ने बेन्चमार्क यो फण्डले प्रदान गर्नेछ ।
हामी लगानी रणनीतिका आधारमा पनि अरूभन्दा भिन्न छौं । बजार बुझ्नुभयो भने पनि गत ९ महिने अवधिमा लगानीबाट सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने क्यापिटलमध्ये रकमका आधारमा मात्र नभई प्रतिशेयर आम्दानीका हिसाबले हामी धेरै अगाडि छौं । यसअघि बजार डाउन ट्रेन्डमै रहेका बखतसमेत हामीले बजारमैत्री लगानी गरेर ती लगानीबाट मुनाफा कमाएर प्रतिफल दिएको अनुभव छ । हामीले यो फण्डलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउँछौं । सोही कारण हामीले ७ वर्षे अवधिमा करिब ३ गुणासम्म प्रतिफल दिन सक्छौं भनेर प्रक्षेपण गरेका हौं ।
तपाईंको विचारमा आगामी ५–७ वर्षमा नेपाली पुँजी बजारको भविष्य कस्तो होला ?
अबको ७ वर्षे अवधि नेपाली पुँजी बजारका लागि उज्ज्वल हुने हाम्रो विश्वास छ । यसबीचमा पुँजी बजारका लगानी औजारहरू थपिनेछन् । कारोबार गर्ने प्रक्रिया विस्तार हुनेछ । बजारमा थप संस्थागतसँगै खुद्रा लगानीकर्ताको प्रवेश हुने क्रम जारी छ । भर्खरै स्टक डिलरको प्रवेश भएको छ । यस्ता डिलर अझै थप हुँदै जानेछन् । क्लोज इन्डेडका साथै ओपन इन्डेड फण्ड एवं विशिष्टीकृत लगानी कोषहरूको संख्या बढेर जानेछ । यसले बजारमा थप माग तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई टेवा दिनेछन् । वैदेशिक लगानीलाई पुँजी बजारमा प्रवेशका लागि मार्गप्रशस्त हुनेछ । लगानीकर्ताहरूले पुँजी बजारप्रति दीर्घकालीन रूपमै ढुक्क भएर हाम्रो फण्डमा लगानी गर्न सक्छन् ।
हामीकहाँ पहिले आएका सामूहिक लगानी योजनाले गरेका प्रदर्शनबाट लगानीकर्ताहरू निराश अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा तपाईंहरूले विशेष औजार प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, हो ?
सामूहिक लगानी कोषलाई हातखुट्टा बाँधेर काम गर भनियो । एउटा निश्चित परिधिमा बसेर काम गर्नुपर्दा सुरु–सुरुमा केही सामूहिक लगानी योजनाहरूले युनिट होल्डरको अपेक्षाअनुरूप प्रदर्शन गर्न नसकेकै हो । हामीकहाँ इन्ट्रा डे, सर्ट सेलजस्ता सुविधा छैनन् । बजारमा किनेपछि मात्रै बेच्न पाइन्छ । बजार घट्दो अवस्थामा रहेका बेला खरिद गरी बसेका केही सामूहिक लगानी योजनामा त्यस्तो भए पनि ढिलोचाँडो सबैले प्रतिफल दिएकै छन् ।
हामीले लगानीकर्तालाई निर्धक्क भएर सामूहिक लगानी कोषको आईपीओमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छौं । प्रभु सेलेक्ट फण्डले अहिलेसम्म लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेभन्दा उच्च प्रतिफल दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौं ।
नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई ढाँटेको आरोप लगाएका छन् ।
एउटै भाषणमा दुई परस्परविरोधी कुरा गरेको भन्दै पन्तले कुनचाहिँ साँचो हो भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरे ।
'अस्ति नारायणहिटीको दक्षिण ढोकामा उभिएर दक्षिणतर्फ फर्किएर भन्नुभयो– मेरो पालामा जति विकास कहिल्यै भएन । ५ मिनेटपछि फेरि भन्नुभयो प्रचण्ड-नेपालले, बहुमत केन्द्रीय सदस्यले हातखुट्टा बाँधेर काम गर्नै दिएनन्,' पन्तले प्रश्न गर्दै भने, 'म केपी ओलीलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईंले भनेक...
