काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को मध्यफागुनसम्म २९ प्रतिशत प्रगति प्राप्त गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आव २०८१/८२ का लागि रू. १ खर्ब ३१ अर्बको सिलिङ पाएको छ । मन्त्रालयले भने रू. २ खर्ब बजेट आवश्यक हुने आकलन गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ कम भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । रू. २ खर्ब बजेट नपाए नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउन नसकिने मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले आगामी आवका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट बढ्नुपर्ने बताए । पहिले नै ठेक्का सम्झौता भइसकेका परियोजनामा रकम भुक्तानी गर्न नपुगेको, आगामी आवमा काठमाडौं–तराई दु्रर्तमार्गलाई नै ५० अर्ब र सडक विभागका लागि १ खर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने बताउँदै उनले सिलिङ निकै कम भएको बताएका हुन् ।
गत आव २०७९/८० को ७ महीनामा २३ प्रतिशत प्रगति थियो । गत वर्षकै ५/६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको सचिव शर्माले बताए । ‘त्यो रकम भुक्तानी गर्न सकियो भने ३५ प्रतिशत प्रगति पुग्थ्यो ।’ उनले भने । अहिले प्राप्त भएको सिलिङले आगामी आवमा नयाँ कार्यक्रम नै गर्न सक्दैनौं,’ शर्माले भने, ‘कि त ३/४ वर्ष पुराना काम गरेर नयाँ काम शुरू गरौं भन्नुपर्छ, नभए बजेटको आकार बढाऔं, यही बजेटले काम गर्न सकिँदैन ।’
पूँजीगत बजेटको ठूलो अंश हुने यो मन्त्रालयको अधिकांश वजेट सडक विभागमा जान्छ । विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले चालू आवको यो अवधिसम्म २६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिमा विहीवार 'निर्वाचन क्षेत्र जोड्ने रणनैतिक सडक'का विषयमा भएको छलफलमा शर्माले भने, 'हामीलाई कम सिलिङ दिइएको छ । यो त हातखुट्टा बाँधेर पौडी खेल भने जस्तो भएको छ ।' उनले २ वर्ष बजेट किन आवश्यक पन्यो भन्ने विषय पनि खुलाएका छन् । 'पुरानै कामका लागि सडक विभागलाई १ खर्व १ अर्व रुपैयाँ, चालू आवमा ठेक्का लागेका योजनालाई २० अर्व रुपैयाँ, दातृ निकायको सहयोगमा भएका काममा सरकारका तर्फबाट थप्नुपर्ने बजेटका लागि २० अर्ज रुपैयाँ चाहिन्छ,' शर्माले भने, 'यस हिसावले आगामी आवका लागि सडक विभागलाई १ खर्व ३० अर्ज, काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गलाई ५० अर्व र यातायात व्यवस्था, जल र रेलका लागि थप वजेट चाहिनेमा १ खर्च २४ अर्वको सिलिङ प्राप्त भएको छ ।' मन्त्रालयको बजेट आव २०७९/८० मा १ खर्व ६५ अर्थ थियो । त्यसयताका वर्षमा गो बजेट क्रमशः घटेको छ ।
