राष्ट्रपतिबाट वाचित सरकारको आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रमले पनि संस्थान सञ्चालनको उपयुक्त मोडेल दिन सकेन । मन्त्रिपरिषद्बाट गठित दुई समितिको अस्तित्व हुँदाहुँदै रुग्ण उद्योग अध्ययन समिति गठन गर्ने, बुटवल धागो कारखाना, हेटांैडा कपडा उद्योग तथा गोरखकाली रबर उद्योग चलाउने भन्यो । तर, जुन संस्थानहरू निजी व्यवस्थापनका व्यावसायिक मूल्य, कार्यदक्षता, उत्पादन, उत्पादकत्व र मुनाफा, रोजगारी, निर्यात, राजस्व वृद्धिजस्ता कुनै पनि दृष्टिकोणले नाफायुक्त छैनन् । यी स्पष्ट वाक्य विगतका संस्थान सुधारका दर्जनौं प्रतिवेदनका निष्कर्ष हुन् ।
बजेट भाषणसँगै निस्केको संस्थानको प्रतिवेदनले सरकारको पूर्ण र अधिकांश स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा सरकारको शेयर तथा ऋण गरी जम्मा लगानी ६ खर्ब १८अर्ब १६ करोड पुगको उल्लेख छ । यो रकम अघिल्लो आवभन्दा ९ प्रतिशतले बढी हो । सरकारलाई प्राप्त लाभांश ६ अर्ब १५ करोड रह्यो ।
जसमा सरकारको लगानी ९२ प्रतिशत र निजीक्षेत्रको ८ प्रतिशत छ । सरकारी लगानीको क्षेत्रगत प्रतिशत हेर्दा औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानमा ९७ प्रतिशत, व्यापारिक क्षेत्रमा ९९ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रमा ९९ प्रतिशत, सामाजिक क्षेत्रमा १०० प्रतिशत र जनउपयोगी क्षेत्रमा ९८ प्रतिशत देखिन्छ । हेटौंडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट, नेपाल आयल निगम, जनक शिक्षा, दुग्ध विकास, आवास र कन्स्ट्रक्सन, धौवादी फलामसमेत चल्तीका संस्थानमा १०० प्रतिशत लगानी सरकारको रहेको छ । यी मध्ये आयल निगमबाहेक बाँकी संस्थान लामो समयदेखि बिरामी अवस्थामा छन् । राहत मात्र खोजिरहन्छन् । यिनमा पदाधिकारी बारम्बार फेरबदल र नियुक्ति र पुनर्नियुक्ति भइरहन्छन् । यिनमा सरकारी लगानी थप्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सकिएको छैन ।
एकाध विशेष प्रकृतिका संस्थानबाहेक संस्थान चलाउने निजीक्षेत्र नै हो सरकार होइन । निजीक्षेत्रले प्राप्त गर्ने नाफामा विनालगानी र विनाजोखिम २५ प्रतिशतको अंशियार सरकार हो । प्रकृतित: राज्यको एकाधिकारका कारण सार्वजनिक संवेदनशीलताका क्षेत्र, नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकासमा सरकारी नियन्त्रण आज पनि आवश्यक छ ।
वित्तीय उत्तरदायित्व र पारदर्शिता कायम गराउने महालेखा परीक्षकको समीक्षाअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबै संस्थानको कुल सञ्चालन पूँजीको योगदान १० प्रतिशत छ । औद्योगिकतर्फको योगदान मात्र शून्य दशमलव १५ प्रतिशत छ जबकि सरकारको ९७ प्रतिशत लगानी यस क्षेत्रमा केन्द्रित छ । आयकरमा योगदान करीब १५ अर्ब छ, लाभांश ६ अर्ब १५ करोड ५१ लाख छ, जुन पोहोरभन्दा ८ प्रतिशतले कम हो । कुल रोजगारीमा अंश शून्य दशमलव ३९ प्रतिशत, बजार पूँजीकरणको अंश १४ प्रतिशत रहेको छ ।
नोक्सानीमा आयल निगम र नेपाल वायुसेवा छन् । सबैभन्दा बढी दायित्वतर्फ कोष व्यवस्था नगरिएको रकम करीब ५८ करोड छ जुन कर्मचारी दायित्व हो । सरकारको पूर्ण र आंशिक स्वामित्वका ११४ मध्ये २ खर्ब ५९ करोड लगानी रहेका १०५ संस्थानले सरकारलाई कुनै लाभांश दिन सकेनन् ।
सन् १९८० सम्म संस्थान खोल्ने लहर बढेकोमा तत्पश्चात् संसारभरि सरकारी तहमा सार्वजनिक संस्थान स्थापना र सञ्चालन र विस्तारको औचित्यमाथि उठेको प्रश्नले आजसम्म उत्तर पाउन सकेको छैन । संसारैभरि सरकारी तहमा संस्थानहरूको स्थापनाको एक मुख्य औचित्य भनेको निजीक्षेत्रले जनतालाई दिन नसक्ने, नचाहने र सरकारले नाफा कमाउन नमिल्ने वस्तु र सेवा आम जनतालाई समन्यायिक वितरण गर्न, खर्चिला, जनउपयोगी, ठूला सडक, विद्युत् आयोजना, पुल र विमानस्थल निर्माण, बस्ती विकासजस्ता आयोजनालाई आवश्यक पर्ने वैदेशिक सहायता जुटाउन, संकट, विपद्, महामारीजस्तो प्रकोपका बेला नागरिकलाई तत्कालै गर्नुपर्ने रेस्पोन्स, उद्धार, राहत तथा पुनर्निमाण हो ।
जापान, थाइल्यान्ड, इरान, चीन, टोगो, लाइबेरिया, इथियोपियाजस्ता देशहरूले पनि सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरेका थिए । १९औं शताब्दीको मध्यतिर आइसक्दा संसारका सबै मुलुकले कुनै न कुनै प्रकारले सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गरेको देखिन्छ । भारतजस्तो ठूलो अर्थतन्त्रमा पनि जीडीपीमा संस्थानको योगदान करीब २० प्रतिशत छ भने नेपालको भन्दा १० गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भएको बंगलादेशमा ६ प्रतिशत र थाइल्यान्डमा १८ प्रतिशत योगदान रहेको छ । जीडीपीमा दिएको योगदानको चर्चा गर्दा सम्बद्ध देशको अर्थतन्त्रको आकार र संस्थानहरूमा सरकारको लगानीलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा जस्तो जीडीपी बराबरको लगानी संस्थानमा संसारमै छैन ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूको निजीकरणको विकल्पमा व्यवस्थापन सुधार, विदेशी लगानी तथा प्रविधि आमन्त्रण, संगठनात्मक स्वरूप र मोडालिटी परिवर्तन, व्यवस्थापन करार, शेयर विक्रीजस्ता कैयौं उपायका बारेमा पर्याप्त छलफल नै गरेको देखिँदैन ।
अर्कोतर्फ नेपालले विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) आबद्धता जनाइसकेपछि विदेशी वस्तु तथा सेवाको निर्बाध आयात हुन थाल्यो । विशेष गरी कम उत्पादन लागत र ठूलो बजार भएका मुलुकहरूबाट हुने आयातसँग स्वदेशी वस्तुहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नै सार्वजनिक संस्थानहरूको आवश्यकता र औचित्यका बारेका संसारभर विभिन्न कोणहरूबाट हेर्ने गरिएको छ ।
चीन, भियतनाम, ताइवान, ब्राजिलजस्ता नवउदारवादी देशहरूले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजी–सरकारी स्वामित्वका कर्पोरेशनहरूले प्रतिस्थापन गरिरहेका छन् भने २०१० को दशकपछि यूरोपमा कुनै पनि सार्वजनिक संस्थानहरूप्रति त्यहाँका सरकारहरू सकारात्मक छैनन् । बरु मध्यपूर्वी एशियाका कतिपय देशहरूले सरकारी सेवालाई समेत आउटसोर्स गर्न थालेका छन् ।
शासनमा निजीक्षेत्रको बढ्दो प्रवेशले आज सरकारका विगतका कामलाई खुम्च्याउँदै लगेको छ । सरकारको कर्मचारी संयन्त्र नियम कानूनको पालना गर्ने, तोकिएको समयमात्र कार्यालय बस्ने, आदेश पर्खने, तोकिएको तलबभत्ता नघट्नेजस्ता सरकारी सुरक्षाका कारण हामी जोखिम लिन चाहँदैनौं ।
व्यवसाय अर्थात् संस्थानहरू स्वभावत: नाफा कमाउने, २४ घण्टा सञ्चालन हुने, बजार अनुकूल तुरुन्त निर्णय लिने, चुस्त व्यवस्थापन समूह, नाफा गर्न नसके सुविधा कटौती हुने, प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसके व्यवसाय नै धराशयी हुने जस्ता विशेषता बोकेका संस्थानहरू १० बजे खोलेर ५ बजे बन्द गरेर कसरी प्रतिस्पर्धी हुन्छन् र नाफामा जान्छन् ?
त्यसैले सरकारले अतिसंवेदनशील बाहेक सबै क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको व्यवस्थापन पहुँच स्थापित गर्न दिनुपर्छ, निजीक्षेत्र पुग्न सक्ने ठाउँमा अब सरकारको उपस्थिति अनिवार्य छैन । समाचार सुनिरहँदा विद्युत् उत्पादको क्षेत्रमा पीपीएका लागि १५ हजार मेगावाटको निवेदन छन् भनिन्छ । तर, प्राधिकरण १५ सय मेगावाटको कोटा तोकेर बसेको छ । निजी वायुसेवा कम्पनीले सेवा पुर्याइरहेको अवस्थामा दैनिक डेढ अर्बको घाटा सहेर सरकारी वायुसेवा चलाइरहने कि विशेष ठाउँमा मात्र
केन्द्रित गर्ने ? यो प्रश्न नागरिकले सरकारलाई गर्न सक्ने भएका छन् । नीतिगत बाटो त सरकारले खोलिदिनु दिनुपर्यो नि !
भारतको सरकारी कम्पनी एयर इन्डिया सरकारले आँट गरेर टाटा कम्पनीलाई बेचेपछि हालै मात्र ८० अर्ब डलरको जहाज किनेको उदाहरणबाट केही सिक्न सकिन्छ । निजी तहमा आज ६५/७० को हाराहारीमा चलेका सिमेन्ट उद्योगबाट देश आत्मनिर्भर भई निर्यात हुन थालेको छ । हामी हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट निजीकरणमा लाग्ने आँटै गर्दैनौं । पदाधिकारी फेरिनासाथ थुप्रो ऋण माग्दै मन्त्रालय धाउने गरिरहेको देखिन्छ । हामी ऋण काढेर घिउ खाने उखान सावित गरिरहेका छौं । यसमा कर्मचारी र नेतृत्व तह दुवै थरी हामी जिम्मेवार छौं । हामीले नगरेकै हो ।
प्रत्येक वर्ष आउने बजेट भाषणमा बुटवल धागो, हेटौंडा कपडा, जनकपुर चुरोट कारखाना र कृषि औजार कारखाना पनि सरकारी लगानीमा ब्युँताउने कुरा चलिरहेको सुनिँदा मन्त्रीहरूको यस्ता कुरामा नागरिकले विश्वास नै गर्दैनन् । मात्र यस्ता कुराले निजीक्षेत्रलाई त्रस्त बनाउने हो र निजीकरणको यात्रालाई अझ पर धकेल्ने हो ।
सन् १०९० को दशकमा पश्चिमा देशबाट शुरू भएको विश्वव्यापीकरण र निजीकरणको लहरलाई पच्छ्याउँदै हामीले पनि निजीकरण ऐन २०५० जारी गर्यौं । ऐनअनुरूप सरकारले चलाइरहेका सार्वजनिक प्रतिष्ठानको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रको सहभागितामा व्यापक वृद्धि गर्ने उद्देश्यले (विक्री, भाडा, कर्मचारी, नागरिकलाई शेयर सहभागिता) ३० ओटा संस्थान फरकफरक मोडालिटीमा निजीकरण गरियो । निजीकृत संस्थान विवादित पनि भए । लिने र दिने उच्च विश्वासका साथ नचल्दा मुद्दामामिलामा परी सरकारले नै नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको तीतो अनुभव हामीसँग छ । त्यसैले निजीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुग्यो ।
सरकारी क्षेत्र राजस्व र निजीक्षेत्र नाफाले चल्ने हो । निजीक्षेत्रले नै रोजगारीको अवसर सृजना गर्छ, राज्यको राजस्व वृद्धि गर्छ र सेवाक्षेत्रको विस्तार गर्छ । सरकारले निजीक्षेत्रको विकासविना राजस्वको दायरा र दर वृद्धि गर्न सक्दैन । विश्व प्रतिस्पर्धामा अब्बल प्राविधिक जनशक्तिको विकास, रोजगारीको अवसरमा वृद्धि तथा शिक्षा र सेवाक्षेत्रको विस्तारमा निजीक्षेत्रले नेतृत्व नै लिएको छ ।
सरकारी र निजीक्षेत्रको भिन्नतालाई अब साँघुर्याउँदै लैजानुपर्छ । निजीक्षेत्रले लगानी गर्न इच्छा देखाएका व्यापारिक, उत्पादन, पूर्वाधार विकास तथा सेवाक्षेत्रहरूमा लगानी गर्न सरकारले नीति बनाइदिनुपर्छ । निजीक्षेत्र जान सक्ने र गइरहेका काममा सरकारले हात हाल्नु हुँदैन । अब आम नागरिकले विकृति र विसंगतिका मुद्दा उठाउन सक्ने भएका छन् । निजीक्षेत्र पनि रेस्पोन्सिभ बन्दै छ र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा लगानी बढाएका छन् । आज सरकारहरूले आफ्नो हातखुट्टा खुम्च्याउँदै लगेका छन् र आफ्ना भूमिका केवल सहजकर्ता, सहयोगी र नियमनकारीमा सीमित गर्दै लगेका छन् ।
संघीयतासँगै प्रदेशहरूमा उद्योग तथा सार्वजनिक संस्थान हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि काम हुन सकेन । अब केही उद्योग संस्थान स्थानीय निकाय, सहकारी र स्थानीय उद्योगी व्यापारीको सहभागिता गराउने गरी जुन प्रदेशमा उद्योग छ, त्यहाँका जनता, स्थानीय उद्योगी व्यापारी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको लगानीलाई प्रोत्साहन गरेर युवालाई साथ लिई उद्योग पुन: सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ ।
एउटा प्रदेशमा पाइलटिङ गरेर हेरौं न । निजीक्षेत्रले कमाएको नाफामा विनालगानी र विनाजोखिमको २५ प्रतिशतको अंशियार सरकार हो । सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापनकालको उद्देश्य र हालको तिनको आवश्यकता र औचित्यको विश्लेषण गरी व्यवस्थापन दक्षता ल्याउन सक्ने गरी संस्थानहरू निजीकरण गर्दै जानु उपयुक्त देखिन्छ । त्यसैले संकल्प गरौं, अब राज्यले व्यापार गर्दैन निजीक्षेत्रको व्यवस्थापन दक्षता र लगानीमा हामी स्वर्णिम औद्योगिकीकरणसहित व्यावसायिक युगको आरम्भ गर्नेछौं ।
लेखक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।