सर्वोच्च अदालतसहित मातहतका ८२ निकायमा २ करोड बेरुजु

सर्वोच्च अदालत र मातहतका निकायमा करोडौं रुपैयाँ बेरुजु रहेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकले कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सर्वोच्च मातहतका ८२ निकायमा २ करोड बेरुजु देखिएको हो । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च अदालत र मातहत समेतका निकायमा २ करोड ४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।सर्वोच्च अदालत र मातहत समेतका ८२ निकायमा सुरूमा २ करोड ५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । प्रारम्भिक प्रतिवेदन देखाएपछि भने सर्वोच्च अदालत र मातहतका निकायले ६६ हजार रुप

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौं महानगरको २ अर्ब ४ करोड २७ लाख ७६ हजार ७०५ रुपैयाँ बेरुजु फर्स्योट

काठमाडौं महानगरपालिकाको २ अर्व ४ करोड २७ लाख ७६ हजार ७०५ रुपैयाँ ९४ पैसा बेरुजु फर्स्योट भएको छ । आर्थिक बर्ष ०७३/०७४ देखि ०७६/०७७ सम्म ४ बर्षको ४ अर्व २ करोड ५७ लाख ९९ हजार रकम बेरुजु कायम थियो । यसबाट फर्स्योट हुन बाँकी २ अर्ब ७ करोड ३० लाख २२ हजार ६३२ रुपैयाँ बेरुजुमा आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को १ अर्व ६ करोड ७४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा समपरीक्षण एकाइका प्रमुख गोपालप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । यसरी हेर्दा अब महानगरले फर्स्योट गर्नुपर्ने बेरुजुको अङ्क ३ अर्ब

सर्वोच्च अदालत र मातहतका ८२ निकायमा करोडौं रुपियाँ बेरुजु

काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालत र मातहतका ८२ निकायमा करोडौं रुपियाँ बेरुजु रहेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च मातहतका ती निकायमा २ करोड ४ लाख ७७ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको हो । सोमध्ये ७ लाख ६० हजार रुपियाँ बराबरको म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ । सर्वोच्च अदालत र मातहत समेतका ८२ निकायमा […]

सर्वोच्च अदालत र मातहतका निकायमा करोडौँ रुपैयाँ बेरुजु

काठमाडौं, साउन ९ । सर्वोच्च अदालत र मातहतका ८२ निकायमा करोडौँ रुपैयाँ बेरुजु रहेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च मातहतका ती निकायमा २ करोड ४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो। सोमध्ये ७ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ। सर्वोच्च अदालत र मातहत समेतका ८२ निकायमा सुरुमा […]

सर्वोच्च अदालत र मातहतका निकायमा करोडौँ रुपैयाँ बेरुजु

सर्वोच्च अदालत र मातहतका ८२ निकायमा करोडौँ रुपैयाँ बेरुजु रहेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च मातहतका ती निकायमा २ करोड ४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो। सोमध्ये ७ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ।सर्वोच्च अदालत र मातहत समेतका ८२ निकायमा सुरुमा २ करोड ५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो। त्यसै गरी शहरी विकास मन्त्रालयको मातहतको प्राविधिक जनशक्ति परिचालन नगरी छुट्टै परामर्शदाता राखेको विषयमा पनि प्रतिवेदनले

दाङमा ७२ करोडभन्दा बढी बेरुजु, ३ अर्बभन्दा बढी विकास बजेट फ्रिज

दाङ : जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु तुलसीपुरमा देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका १० स्थानीय तहमा बेरुजु रकम करिब ७२ करोडभन्दा बढी रहेको छ।कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औँ प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७७। ७८ को बेरुजुमा ७१ करोड ७६ लाख ५७ हजार पुगेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरमा १७ करोड ३६ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको छ भने सबैभन्दा कम दंगीशरण गापामा रहेको छ। उक्त गापामा २ करोड २ लाख १५ हजार बेरुजु रहेको छ। तुलसीपुरमा आर्थिक वर

संघीय संसद सचिवालयको बेरुजु २२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले संघीय संसद सचिवालयमा लाखौं रुपैयाँको बेरुजु रहेको देखाएको छ । कार्यालयको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले संघीय संसद सचिवालयमा २२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको हो ।सचिवालयको यो वर्ष २ करोड ३३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । जसमध्ये, प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि २ करोड १० लाख ५८ हजार फस्र्यौट भएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार अझै २२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बेरुजु बाँकी छ ।सोमध्ये ५ लाख ६१ हजार म्याद नाघेको पेश्की छ । नेपालको संविधानको धा

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय : पछिल्ला पाँच वर्षको बेरुजु ५ करोड ७८ लाख

असोज २, महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा बेरुजुको चाङ बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम विद्यालयको बेरुजु वर्षेनी बढ्दै गईरहेको पाइएको छ । महालेखाका पछिल्ला पाँच प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको बेरुजु पाँच करोड ७८ लाख ६ हजार रहेको छ ।  सार्वजनिक आय र व्ययको कार्य प्रचलित कानूनी विधि प्रक्रिया पूरा नगरी गर्दा देखा पर्ने अनियमित रकमलाई बेरुजुको रुपमा लिइन्छ । आर्थिक कारोबारको हिनामिना र आर्थिक अनुशासनहीनताको उपजका रूपमा लिईने बेरुजु विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायमा बढ्दै जान थालेपनि पारदर्शिता माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।  महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै विश्वविद्यालयको बेरुजु २ करोड ५२ लाख ६८ हजार देखिएको छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने ६ लाख ४५ हजार, अनियमित भएको ३७ लाख ८१  हजार र कागजात नपुगेको २ करोड ८ लाख ४२ हजार रुपयाँ रहेको छ ।  केन्द्रीय कार्यालय, सेवा आयोग, परीक्षा नियन्त्रण कार्यायल, संकाय विभाग तथा आंगिक क्याम्पस सहित ३१ ओटा निकायमा लेखा परीक्षण गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  ८८ वडा शिक्षक/कर्मचारी रहेको विश्वविद्यालयमा अघिल्लो आवमा ४४ करोड ३३ लाख खर्च गरिएको छ । विश्वविद्यालय ऐनको दफा ३ मा विश्वविद्यालयले आफ्नो आयव्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणली अनुसार राख्नु पर्ने र ताकिए बमोजिम आन्तरिक नियतन्त्रण प्रणाली प्रणालीको व्यस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि ऐन लागू भएको नौ वर्षसम्म पनि लेखाको ढाँचा नतोकेको, लेखाका नीतिहरु तयार नगरेको र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गरेका नगरे महालेखाले जानकारी दिएको छ ।  साथै, विश्वविद्यालयले सार्वजनिक लेखा अनुसार लेखा र वित्तीय विवरणको ढाँचा तोकि कार्यान्वयमा ल्याउन महालेखा सुझाएको छ । त्यस्तै महालेखाको ५७ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको बेरुजु १ करोड १३ लाख ६ हजार रहेको छ । जससमा अनियमित २८ लाख ३५ हजार, प्रमाण नपुगेको ८४ लाख ७१ हजार र असुल उपर गर्नुपर्ने ८ लाख १३ हजार रहेको छ ।  महालेखाको ५६ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा विश्वविद्यालयको बेरुजु ९३ लाख ८४ हजार रहेको उल्लेख छ । जसमा अनियमित ९१ लाख ६८ हजार, प्रमाण नपुगेकोमा १ लाख ८० हजार र अन्य असुल उपर गर्नुपर्ने रकम छ । भने अािर्थक वर्ष २०७३/७४ को बेरुजु ७४ लाख ७५ हजार रहेको महालेखाको ५५ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  त्यस्तै, आव २०७२/७३ मा २१ करोड २५ लाख ६५ हजार रकमको लेखा परीक्षण गरिएको ४३ लाख ७३ हजार बेरुजु देखिएको छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको ५६औं प्रतिवेदन अघिको बेरुजु मात्रै ३ करोड २३ लाख ३१ हजार रहेको छ ।

धनकुटाका स्थानीयतहको बेरुजु करिब १८ करोड

७ वटा स्थानीय तह रहेको धनकुटाका ५ वटा स्थानीय तहको बेरुजु १७ करोड ९८ लाख ३ हजार रहेको महालेखाको ५८ औं बार्षिक प्रतिबेदनले सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी महालक्ष्मी नगरपालिकाको ११ करोड १४ लाख ५२ हजार बेरुजु रहेको छ । त्यस्तै छथरजोरपाटी गाउँपालिकाको २ करोड ८३ लाख १३ हजार, धनकुटा नगरपालिकाको […]

बैतडीका स्थानीय तहको बेरुजु साढे ३२ करोडभन्दा बढी

भदौ १२, बैतडी । बैतडीका स्थानीय तहहरुको बेरुजु साढे ३२ करोडभन्दा बढी रहेको छ । महालेखाको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकामा गरेर ३२ करोड ६३ लाख ७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।  सबैभन्दा बढी डिलासैनी गाउँपालिका र सबैभन्दा कम पाटन नगरपालिकामा बेरुजु देखिएको छ । डिलासैनी गाउँपालिकाको ८६ करोड ४१ लाख ७९ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ५ करोड २० लाख २२ हजार बेरुजु रहेको छ । यो लेखा परीक्षण गरिएको ६ दशमलव २ प्रतिशत हो । यस्तै, कम बेरुजु देखिने पाटन नगरपालिकाको १ अर्ब २० करोड ३८ लाख ३० हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ करोड ७२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । यो लेखा परीक्षण गरेको रकमको १ दशमलव ४३ प्रतिशत हो ।  सिगास गाउँपालिकामा ३ दशमलव ८९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । ८७ करोड ९९ लाख १५ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा ३ करोड ४२ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको छ । दोगडाकेदार गाउँपालिकामा १ अर्ब २ करोड ७१ लाख ३२ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा २ करोड २७ लाख ७९ हजार बेरुजु देखिएको छ ।  यस्तै, शिवनाथ गाउँपालिकामा पनि ५९ करोड ८८ लाख ५८ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ४ दशमलव ८४ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ९० लाख १२ हजार बेरुजु देखिएको छ । पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको पनि ४ दशमलव ५१ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ३६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बेरुजु फेला परेको छ ।  सुर्नया गाउँपालिकाको ३ करोड ९८ लाख २६ हजार, पुर्चौडी नगरपालिकाको ३ करोड ४६ लाख ७२ हजार, दसरथचन्द नगरपालिकाको ४ करोड ५५ लाख १ हजार र मेलौली नगरपालिकाको १ करोड ७३ लाख ३५ हजार बेरुजु रहेको छ ।

सल्यानका स्थानीय तहको बेरुजु ५४ करोड बढी

भदौ ९, सल्यान । सल्यानका स्थानीय तहमा ५४ करोड बढी रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखाको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका ३ नगरपालिका र ७ गाउँपालिकामा गरेर ५४ करोड ४० लाख ८७ हजार रुपैयाँ बेरुजु निस्किएको हो ।  सबैभन्दा बढी सिद्ध कुमाख गाउँपालिका र सबैभन्दा कम त्रिवेणी गाउँपालिकामा बेरुजु देखिएको छ । ५३ करोड २३ लाख ४५ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएकोमा सिद्ध कुमाख गाउँपालिकामा ४ करोड ९३ लाख ७ हजार बेरुजु रहेको छ ।  यो लेखा परीक्षण गरिएको कुल बजेटको ९ दशमलव २८ प्रतिशत हो । यस्तै त्रिवेणी गाउँपालिकाको बेरुजु रू. २ करोड २१ लाख १७ हजार अर्थात् ३ दशमलव ४७ प्रतिशत हो ।  कपुरकोट गाउँपालिकामा ४ दशमलव २० प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । ६६ करोड ७१ लाख २१ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा रू. २ करोड ७९ लाख ९१ हजार बेरुजु फेला परेको छ । ७५ करोड ८९ लाख ३२ हजारको लेखा परीक्षण गराउँदा कालिमाटी गाउँपालिकाको रू. ३ करोड ९६ लाख ४८ हजार बेरुजु देखिएको छ । कुमाख गाउँपालिकाको ६ करोड ४७ लाख २ हजार बेरुजु देखिएको छ । जुन लेखा परीक्षण गरिएको बजेटको ७ दशमलव ७२ प्रतिशत हो ।  छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको रू. ८ करोड ९२ लाख २ हजार, दार्मा गाउँपालिकाको रू. ४ करोड ८९ लाख २ हजार बेरुजु रहेको छ । यस्तै, बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा ५ करोड ३५ लाख ९३ हजार, बागचौर नगरपालिकामा रू. ९ करोड ७४ लाख २ हजार र शारदा नगरपालिकाको ८ करोड ४० लाख ८४ हजार बेरुजु देखिएको छ ।