काठमाडौं महानगरको २ अर्ब ४ करोड २७ लाख ७६ हजार ७०५ रुपैयाँ बेरुजु फर्स्योट

सरकारको बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुग्यो

काठमाडौं – नेपाल सरकारको बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारको हाल सम्मको जम्मा बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको हो । प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकमुष्ट बेरुजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ […]

Khabarhub फाल्गुन २०७९

प्रधानमन्त्री कार्यालयको बेरुजु रु एक अर्ब ३२ करोड

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट रु २८ अर्ब ४९ करोड ३५ लाख ९२ हजार सात सय ८३ बेरुजु देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बेरुजु मात्र रु एक अर्ब ३२ करोड ९९ लाख ९३ हजार छ । आर्थिक कार्यविधि तथा तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ७५ मा केन्द्रीय लेखाको …

NepalJapan कार्तिक २०७९

धादिङका १३ पालिकामा एक अर्ब दुई करोड बेरुजु

धादिङका १३ स्थानीय तहमा एक अर्ब एक करोड ९३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षणका क्रममा बेरुजु देखिएको हो । कार्यालयले...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७९

झापामा एक अर्ब ३१ करोड ५७ लाख बेरुजु

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा झापामा एक अर्ब ३१ करोड ५७ लाख ११ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा झापाका १५ वटा पालिकाको कूल लेखा परीक्षक रकम २७ अर्ब ८१ करोड १४ लाख ८९ हजार (आम्दानी र खर्च) मध्ये एक अर्ब ३१ करोड ५७ लाख ११ हजार बेरुजु रकम […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु रु. दुई अर्ब ७९ करोड

काठमाडौँ,३० असार । महालेखापरीक्षकको चौथो प्रतिवेदन–२०७९ ले कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका निकायमा बर्सेनि बेरुजु बढ्दै गएको जनाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा प्रदेशको अद्यावधिक बेरुजु रु दुई अर्ब ७९ करोड ८७ लाख ३० हजार पुगेको छ । आव २०७७÷७८ मा प्रदेश सरकार र मातहतका गरी १५१ निकायको रु ३१ अर्ब आठ करोड […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु रु. दुई अर्ब ७९ करोड

कर्णाली । महालेखापरीक्षकको चौथो प्रतिवेदन–२०७९ ले कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका निकायमा बर्सेनि बेरुजु बढ्दै गएको जनाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशको अद्यावधिक बेरुजु रु दुई अर्ब ७९ करोड ८७ लाख ३० हजार पुगेको छ । आव २०७७/७८ मा प्रदेश सरकार र मातहतका गरी १५१ निकायको रु ३१ अर्ब आठ करोड ९० […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

कर्णालीमा बेथिति : बेरुजु रकम २ अर्ब ७९ करोड नाघ्यो

कर्णाली प्रदेशको बेरुजु रकम बढेर २ अर्ब ७९ करोडभन्दा माथि पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशका सरकारी निकाय र अन्य संस्था तथा समितितर्फ आर्थिक ०७६/०७७ को १ अर्ब १९ करोड र आर्थिक वर्ष ०७७/०७८को १ अर्ब ६० करोड १८ लाख ९ हजार गरेर जम्मा २ अर्ब ७९ करोड ८७ लाख ३० हजार बेरुजु पुगेको हो ।प्रदेश सरकार र प्रदेशका स्थानीय तहहरुले नियम विपरीत बजेट खर्च गर्ने र समयमै पेस्की फर्छ्यौट नगर्दा बेरुजु बढ्दै गइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयसहितका सर

Ratopati जेष्ठ २०७९

स्वास्थ्य मन्त्रालयको १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बेरुजु

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायमा १ अर्ब २२ करोड २८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक जेष्ठ २०७९

बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड

काठमाडौं । सरकारको बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोडसहित कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ५८औं प्रतिवेदनका अनुसार यो बेरुजु रकम गत वर्षभन्दा शून्य दशमलव १३ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु-याई कारोबार गरेको […] The post बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

राजधानी दैनिक श्रावण २०७८

गण्डकी प्रदेशको १ अर्ब ६५ करोड बजेट बेरुजु

गण्डकी प्रदेशको १ अर्ब ६५ करोड ४७ लाख बजेट बेरुजु रहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १३ अर्ब ९२ करोड बजेट खर्च हुँदा उक्त बजेट बेरुजु रहेको गण्डकी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख इन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए ।उनका अनुसार सबै भन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास योजना मन्त्रालयको बेरुजु देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयको […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

काठमाडौं महानगरको २ अर्ब ४ करोड २७ लाख ७६ हजार ७०५ रुपैयाँ बेरुजु फर्स्योट

सम्बन्धित सामग्री

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायमा १ अर्ब २२ करोड २८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।