सुकुम्बासी आयोगको राजनीतिः खारेज भएको तेस्रो दिनमै माओवादीले गर्‍यो पुनः गठनको आग्रह गर्ने निर्णय

गण्डकी प्रदेशद्धारा करको दर घटाउने निर्णय खारेज

काठमाडौं, २१ कात्तिक । गण्डकी प्रदेश सरकारको यसअघिको करको दर घटाउने निर्णय खारेज भएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सरकारलाई करको दर घटाउने निर्णय बदर गर्न निर्देशन दिएसँगै उक्त निर्णय खारेज गरिएको हो । प्रदेश सरकारको गत असोज ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको सो निर्णय असोज २७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।

Reporters Nepal आश्विन २०७९

असार १ गते देखि दुई दिन बिदा खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

नेपाल सरकारले असार १ गतेदेखि दुई दिन बिदा दिने व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले रातोपाटीलाई बताए ।नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब बढेपछि सरकारले इन्धन खपत कम गर्न परीक्षणका लागि शनिबार र आइतबार दुई दिने बिदा दिने व्यवस्था लागू गरेको थियो । तर सो निर्णय प्रभावकारी नदेखिएपछि सरकार सो निर्णयबाट पछि हटेको हो । आजमात्र दुई दिन बिदा दिने निर्णय विरुद्ध अदालतमा रिटसमेत परेको थियो ।

Ratopati बैशाख २०७९

मन्त्रिपरिषदको निर्णय : आइतबारको बिदा खारेज

सरकारले आइतबारको बिदा खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबारको बिदा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय आगामी १ असारदेखि लागू हुने छ । गत २६ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७९

पाँचदल बाहेकका दलसँगको तालमेल खारेज गर्ने गठबन्धनको निर्णय

काठमाडौं, १४ बैशाख । सत्ता गठबन्धनले पाँचदलिय गठबन्धन बाहेकका दलसँग चुनावी तालमेल गरेको ठाउँमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । विभिन्न स्थानमा गठबन्धनको निर्णयविपरित एमालेसँग कांग्रेस र माओवादीले तालमेल गरेको खबर बाहिरीएपछि गठबन्धनले तालमेल भएको भए खारेज गर्ने निर्देशन दिएको हो […]

Reporters Nepal चैत्र २०७८

स्थानीयस्तरमा एमालेसँग भएका तालमेल खारेज गर्ने गठबन्धनको निर्णय

सत्ता गठबन्धनले स्थानीयस्तरमा एमालेसँग भएका चुनावी तालमेल खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले गठबन्धन बाहेकका दलसँग भएका तालमेल खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि गठबन्धनमा भएको निर्णयविपरीत विभिन्न स्थानीय तहमा एमालेसँग काँग्रेस, माओवादीलगायतका पार्टीले तालमेल गरेको समाचार सार्वजनिक भएका थिए । गठबन्धनको बैठकपछि जारी विज्ञप्तीको सातौँ बुँदामा भनिएको छ, ‘गठबन्धनभित्रका दलहरुले कुनै पनि तहमा गठब

Ratopati चैत्र २०७८

आफ्नै निर्णय आयोगद्वारा खारेज

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उठाउनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ । राजनीतिक दलहरूले यस्तो व्यवस्थाको विरोध गर्दै ध्यानाकर्षण गराएपछि आयोगले यो निर्णय सच्याएको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यसअघिको निर्देशनमा अन्यथा भएकाले […]

Prashasan फाल्गुन २०७८

बतास समूहलाई धर्मशाला भाडामा दिने निर्णय खारेज

काठमाडौँ– बतास समूहको होटेल आनन्द प्रालिलाई तिलगंगामा रहेको धर्मशाला भाडामा दिने निर्णय खारेज भएको छ । पशुपति विकास कोषको आजको बैठकले धर्मशाला भाडामा दिने निर्णय खारेज गरेको हो । कोषको सञ्चालक परिषद्को बैठकले धर्मशाला भाडामा दिएकोबारे छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन अनुमोदन गर्दै सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिको प्रतिवेदन बैठकले अनुमोदन गरेको […]

Khabarhub पौष २०७८

बजेट खर्च हुन नसकेपछि यसअघि खारेज भएका तीन सडक डिभिजन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता

Image Khabar मंसिर २०७८

मुख्यमन्त्री राईको पहिलो निर्णय : भीम आचार्यको निर्णय खारेज

१६ कात्तिक, विराटनगर । प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद बैठकले भीम आचार्य नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेको सबै निर्णय, नियुक्ति र सरुवा पुनरावलोकन र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकार असंवैधानिक भन्दै उसले गरेका निर्णय एकमुस्ट खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

जसपा एकीकरणको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर

काठमाडौँ । प्रक्रिया पुरा नगरी समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई एकीकरणको मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। दुई पार्टी मिलाएर जनता समाजवादी पार्टी बनाउने गरी २०७७ साल असार २४ गते आयोगले गरेको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै आइतबार राजपाका तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता राजकुमार थापाले […]

Prashasan जेष्ठ २०७८

सुकुम्बासी आयोगको राजनीतिः खारेज भएको तेस्रो दिनमै माओवादीले गर्‍यो पुनः गठनको आग्रह गर्ने निर्णय

सम्बन्धित सामग्री