भूमिहीन र सुकुम्बासीको लगत सङ्कलनको लागि निवेदन आह्वान

काठमाण्डाै - राष्ट्रिय भूमि आयोगले विभिन्न जिल्लाका चौबीसवटा पालिकाका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन लगत सङ्कलन थालेको छ ।आयोगले आज सूचना निकालेर सम्बन्धित पालिकाका वडाका तोकिएका ठाउँमा खटिएका लगत सङ्कलकमार्फत् निवेदन आह्वान गरेको हो । आजदेखि ३५ दिनभित्र निवेदन दिइसक्नु पर्ने सूचनामा भनिएको छ ।कोशी प्रदेशमा उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका, ताप्ली गाउँपालिका, लिम्चुङबुङ गाउँपालिकामा निवेदन दिन आयोगको आग्रह छ ।यस्तै, मधेस प्रदेशमा सप्तरीको हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका, सिरहाको नवराजपुर ...

सम्बन्धित सामग्री

छुटेका भूमिहीनको लगत संकलन सुरु

म्याग्दीमा छुटेका भूमिहीनको लगत संकलन सुरु भएको छ । पालिकाले वडा कार्यालयमार्फत भूमिहिनदलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सुरु गरेको हो । राष्ट्रिय भूमि आयोगले १ भदौमा सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार ३५ दिनभित्र भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसाबासीले वडा कार्यालयमा पुगेर निवेदन पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय […]

छुटेका भूमिहीनको लगत संकलन सुरु

म्याग्दीमा छुटेका भूमिहीनको लगत संकलन सुरु भएको छ । पालिकाले वडा कार्यालयमार्फत भूमिहिनदलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सुरु गरेको हो । राष्ट्रिय भूमि आयोगले १ भदौमा सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार ३५ दिनभित्र भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसाबासीले वडा कार्यालयमा पुगेर निवेदन पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय […]

यसअघि निवेदन दिन छुटेका सुकुम्बासीलाई पुन: निवेदन दिन भूमि आयोगको आग्रह

काठमाण्डाै – राष्ट्रिय भूमि आयोगले यसअघि निवेदन दिन छुटेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई ३५ दिनभित्र निवेदन दिन सूचना प्रकाशन गरेको छ । आयोगले गएको पुस २५ गते ६८ वटा पालिकाका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निवेदन दिन ३५ दिने सूचना निकालेको थियो  । तर २८ वटा पालिकाले विभिन्न कारण देखाएर तोकिएको समयमा लगत संकलन गर्न नसकेको भन्दै पुन: सूचनाको लागि आयोगलाई अनुरोध गरेका थिए । आयोगले आज सूचना निकालेर इलाम, झापा, मोरङ, उदयपुर, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, सर्लाह...

सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन १५९ स्थानीय तहमा दरखास्त आह्वान

काठमाडौं : राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्न नयाँ सूचना जारी गरेको छ।आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय तहबाट जग्गा वितरणका लागि बिहीबार सूचना जारी गरेको हो।सूचनामा तोकिएको ढाँचा बमोजिम निवेदन फाराम भरी ३५ दिनभित्र स्थानीय तहबाट वडाका तोकिएका स्थानहरूमा खटिएका लगत संकलकमार्फत निवेदन पेश गर्न अनुरोध गरिएको छ।यसअघि पहिलो चरणमा सूचना निकालेर जग्गा वितरणको प्रक्

भूमिसम्बन्धी लगत सङ्कलन,छ सय स्थानीय तहमा सम्पन्न

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले छ सय स्थानीय तहमा लगत सङ्कलन पूरा गरेको छ । त्यसक्रममा पछिल्लो एक वर्षमा करिब ११ लाख भूमिहीन सुकुम्बासीको आवेदन फारामसमेत सङ्कलन गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता भीमबहादुर कार्कीले सङ्कलन गरिएको ११ लाख भूमिहीनको विवरणमध्ये एक लाखको विवरण केन्द्रीय प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बाँकी विवरण प्रविष्ट गर्न पनि धेरै समय नलाग्ने जानकारी दिनुभयो । भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय तहमै लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक वडामा भूमिहीनको निवेदन दर्ता गर्ने र वडाले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

लगत सङ्कलन एकाइ कार्यालय स्थापना

रुपन्देहीको सैनामैनामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग लगत सङ्कलन एकाइ कार्यालय आजदेखि स्थापना भएको छ । भूमिहीन लक्ष्मी दमाइँको लगत फाराम गणकमार्फत नगरप्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले बुझेर सैनामैना नगरपालिकामा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने कार्य शुरु भयो ।          सो अवसरमा नगरप्रमुख कार्कीले भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास भएकालाई जग्गा उपलब्ध गराउनेकार्य स्पष्ट कानूनसहित अघि बढेको जानकारी दिँदै लगत सङ्कलनमा लाग्न गणकलाई आग्रह गर्नुभयो । “जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने नियम र कानूनअनुसार यो कार्य अघि बढेको छ”, नगरप्रमुख कार्कीले भन्नुभयो । माघ महिनाभरि अव्यवस्थित बसोबासको लगत सङ्कलन गर्ने र भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई आवासका लागि एक कठ्ठा र कृषिलाई ६ कठ्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था भएबमोजिम प्रक्रिया पु¥याएर वितरण गरिने उहाँले बताउनुभयो ।          “भोगचलान गरेका भनी आफूसँग भएको प्रमाणसहित लगत सङ्कलन गरी पाँउ भनेर एउटा निवेदन दिनुहोस्”, नगरप्रमुख कार्कीले भन्नुभयो । “जग्गा नापजाँचको काम हुन कानूनी प्रक्रियापछि जग्गा उपलब्ध गराउन लेखापढी गर्न पठाउने छांै, त्यसपछि पूर्जा वितरण हुनेछ”, उहाँले जानकारी दिनुभयो ।