यसअघि निवेदन दिन छुटेका सुकुम्बासीलाई पुन: निवेदन दिन भूमि आयोगको आग्रह

काठमाण्डाै – राष्ट्रिय भूमि आयोगले यसअघि निवेदन दिन छुटेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई ३५ दिनभित्र निवेदन दिन सूचना प्रकाशन गरेको छ । आयोगले गएको पुस २५ गते ६८ वटा पालिकाका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निवेदन दिन ३५ दिने सूचना निकालेको थियो  । तर २८ वटा पालिकाले विभिन्न कारण देखाएर तोकिएको समयमा लगत संकलन गर्न नसकेको भन्दै पुन: सूचनाको लागि आयोगलाई अनुरोध गरेका थिए । आयोगले आज सूचना निकालेर इलाम, झापा, मोरङ, उदयपुर, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, सर्लाह...

सम्बन्धित सामग्री

भूमिहीन र सुकुम्बासीको लगत सङ्कलनको लागि निवेदन आह्वान

काठमाण्डाै - राष्ट्रिय भूमि आयोगले विभिन्न जिल्लाका चौबीसवटा पालिकाका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन लगत सङ्कलन थालेको छ ।आयोगले आज सूचना निकालेर सम्बन्धित पालिकाका वडाका तोकिएका ठाउँमा खटिएका लगत सङ्कलकमार्फत् निवेदन आह्वान गरेको हो । आजदेखि ३५ दिनभित्र निवेदन दिइसक्नु पर्ने सूचनामा भनिएको छ ।कोशी प्रदेशमा उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका, ताप्ली गाउँपालिका, लिम्चुङबुङ गाउँपालिकामा निवेदन दिन आयोगको आग्रह छ ।यस्तै, मधेस प्रदेशमा सप्तरीको हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका, सिरहाको नवराजपुर ...

संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन आयोगको आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार र सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, आयोगले विगतमा दिएका सुझाव र अन्तरराष्ट्रिय मान्यताबमोजिम हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न र यथाशीघ्र आयोग गठन गरी यस विषयलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन आयोगले आग्रह गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा विगत केही दिनदेखि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको र यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारसँग माग गरिएको छ । विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते राज्य पक्ष र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनिए पनि १६ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत संक्रमणकालीन न्यायका कतिपय विषय टुंगोमा नपुग्नु चिन्ताको विषय बनेको आयोगको ठम्याई छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसै सन्दर्भमा केही द्वन्द्वपीडित न्यायको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न गएको विषयमाथि केही राजनीतिक दलले प्रश्न उठाउनुले द्वन्द्वपीडितको न्याय खोज्ने हकमा अवाञ्छित प्रभाव पर्नसक्ने देखिन्छ ।’ संक्रमणकालीन न्यायको छुट्टै विधि र प्रक्रिया भए पनि मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा न्याय प्राप्तिका लागि न्यायिक निकायमा प्रवेश गर्न पाउने पीडितको हकलाई संकुचित गर्नु न्यायोचित नहुने आयोगको ठहर छ । रासस

भूमिहीनले असोज ४ गतेभित्र निवेदन दिन आयोगको आग्रह

खोटाङ । राष्ट्रिय भूमि आयोग खोटाङले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमि प्राप्तिका लागि असोज ४ गतेभित्र निवेदन दिन आग्रह गरेको छ । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई आयोगले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिन भनेको हो । आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले सूचना प्रकाशन गरेसँगै जिल्लाका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमि […]

कर्णाली प्रदेशमा मतदाता नामावलीमा दाबी विरोध गर्न आयोगको आग्रह

निर्वाचन आयोग, कर्णाली प्रदेश निर्वाचन कार्यालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेतले मतदाता नामावलीमा दाबी विरोध गर्न वा नाम सच्याउन आग्रह गरेको छ ।   यही फागुन १९ गते मतदाता नामावली प्रकाशन हुने सूचना गर्दै सो कार्यालयले प्रकाशित मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन सम्बन्धित वडा कार्यालय र प्रमुख दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा निवेदन दिन आग्रह गरेको छ । प्रदेश निर्वाचन अधिकारी दुर्गाप्रसाद चालिसेले मतदाताको नाम दोहोरिएको, फरक पर्न गएको, एकभन्दा बढी स्थानमा नाम आएको, मृत्यु भएकालगायत विभिन्न समस्या यह