भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले छ सय स्थानीय तहमा लगत सङ्कलन पूरा गरेको छ । त्यसक्रममा पछिल्लो एक वर्षमा करिब ११ लाख भूमिहीन सुकुम्बासीको आवेदन फारामसमेत सङ्कलन गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता भीमबहादुर कार्कीले सङ्कलन गरिएको ११ लाख भूमिहीनको विवरणमध्ये एक लाखको विवरण केन्द्रीय प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बाँकी विवरण प्रविष्ट गर्न पनि धेरै समय नलाग्ने जानकारी दिनुभयो । भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय तहमै लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक वडामा भूमिहीनको निवेदन दर्ता गर्ने र वडाले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।