चुनाव ५ वर्षमा हुने हो, प्रधानमन्त्रीले भन्दैमा हुँदैन : सांसद विडारी

एक अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको पटेर्वाघाट पुल उद्घाटनपछि स्थानीय भन्छन्- समयमै निर्माण हुनेमा उत्साही छौँ

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

बूढीगण्डकी बहुआयमिक आयोजना हो, काम छिटो अगाडि बढाऔं : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको बहुआयमिक आयोजना भएकाले काममा तीव्रता दिन जोड दिनुभएको छ । आयोजनालाई अगाडि बढाउनेसम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिएर जानुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सामान्य परियोजना होइन, यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका साथै बहुआयमिक आयोजना पनि हो । हामीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं । तसर्थ, यस्ता आयोजनालाई विलम्ब नगरी अगाडि बढाउनुपर्दछ ।’ जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जासमेत वितरण गरिसकेको परिस्थितिमा आयोजनाको निर्माणबारे कुनै प्रकारको अन्यौलमा नरहन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बूढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडलाई निर्देशितसमेत गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले अगाडि भन्नुभयो, ‘रु ४३ अर्ब मुआब्जा वितरण भइसक्यो । थप अधिग्रहणका निम्ति जग्गा रोक्का गरिएको छ । फिल्ड अफिस स्थापना गरेर उद्घाटनसमेत भइसक्यो । अब पनि आयोजना अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भनेर सोच्नु हुँदैन । आयोजना अगाडि बढाउनैपर्छ । तपाईंहरू छिटो अगाडि बढ्नुस ।’ यो बहुप्रतिफलमुखी आयोजना भएकाले गति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै गुणात्मक योगदान गर्दछ,’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘यसबाट जलविद्युत् उत्पादन त हुन्छ नै । त्यसमाथि जलाशययुक्त आयोजना भएकाले वर्षातको समयमा देखिने ऊर्जाको दबाब सन्तुलित गर्न यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसबाट पर्यटक आगमन, माछापालन, भौतिक निर्माण, निर्माण सामग्रीको खपत, रोजगारी सिर्जनालगायत अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा योगदान पुग्दछ भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा बुझौं ।’ आयोजनाको स्रोतका निम्ति मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार करको रू पाँच उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । उनले अन्तरनिकाय समन्वय गरी सरकारी कोषमा रहेको रकम पनि परिचालन गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो । बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले बूढीगण्डकी आयोजना ऊर्जा सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि समेत महत्त्वपूर्ण रहेकाले लगानीका स्रोतको खोजी र परिचालनमा जोड दिए । बैठकमा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले बूढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको रू १० पूर्वाधार करमध्ये रू पाँच बूढीगण्डकीका लागि विनियोजन गर्ने निर्णय भइसकेको जानकारी गराउँदै कोष सञ्चालन गरिरहेका सरकारी संरचनाको पूँजी आयोजनामा परिचालन गर्न आवश्यक समन्वय र पहल हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै बूढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडका आयोजना प्रमुख जगत श्रेष्ठले आयोजनाको स्थिति, प्रगतिको अवस्था र आगामी योजनाबारे आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, ऊर्जामन्त्री बस्नेत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, मुख्यसचिव अर्याल, अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, ऊर्जा सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी र बूढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडका अधिकारी उपस्थित थिए । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

झन् महङ्खवाकांक्षी बजेटको तयारी

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट झन् महत्त्वांकाक्षी आउन सक्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाइरहेको १६औं पञ्चवर्षीय योजनापत्र पास गराएर त्यसका लक्ष्यअनुरुप सरकारले महत्त्वाकांक्षी बजेट निर्माणको तयारी थालेको हो । यसका लागि आगामी माघ मसान्तभित्रै योजना बनाउने र त्यसलगत्तै दस्तावेज मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गराउने तयारी छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं योजनाको आधार वर्ष अर्थात् आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम अझै बनाइसकेको छैन । तर यही योजनापत्रलाई आधार बनाएर बजेट बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट तत्काल योजनापत्रलाई अन्तिम रूप दिन दबाब आएको आयोगका अधिकारी बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले बारम्बार बजेटको ढर्रा फेर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेट निर्माणको गृहकार्यमा जुटिसकेको छ । यही अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालले छिटो दस्तावेज तयार गर्न आयोगलाई दबाब दिइरहनुभएको स्रोतको भनाइ छ । आयोगले भने अहिलेसम्म राज्यका असीमित दायित्व कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा छिनोफानो गर्न सकेको छैन । आयोगका सहसचिव यमलाल भुसालले अन्तिम दस्तावेज अझै तयार भइनसकेको बताए । उनका अनुसार माघभित्रै योजनापत्र तयार गर्ने गरी आयोगले काम गरिरहेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले यही योजनापत्रमा टेकेर बजेट बनाउने भन्नुभएकाले हामी अलि दबाबमै छौं । माघभित्रै दस्तावेज बनाउने गरी लागिपरेका छौं । निर्धारित अवधिमै सकिनेछ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । सहसचिव भुसालका अनुसार अब आयोगले योजनापत्रलाई अन्तिम रूप दिएर राष्ट्रिय विकास परिषद्मा पठाउँछ । त्यहाँबाट अनुमोदन गराएपछि मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि दस्तावेज लागू हुन्छ । मुलुकमा आर्थिक गतिविधि शिथिल रहे पनि योजना आयोगले बनाइरहेको १६औं योजनापत्रमा अति महत्त्वांकाक्षी लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैको जगमा बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाउन खोजिँदै छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको योजनापत्रको मस्यौदामा आगामी ५ वर्षभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आकार करीब ३० खर्ब रुपैयाँले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्न लागिएको छ । अहिले आधारभूत मूल्यमा जीडीपीको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । १६औं योजनाको अन्त्यसम्ममा ८० खर्बदेखि ८६ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुर्‍याउने लक्ष्य छ । गत आर्थिक वर्षमा १ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा औसत ७ देखि साढे ८ प्रतिशतसम्म कायम गर्ने लक्ष्य मस्यौदामा छ । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य पनि महत्त्वाकांक्षी छन् । आन्तरिक उत्पादन बढाउन १७ ओटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने, १ सय ४० ओटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को संंख्या दुईबाट तीन पुर्‍याउने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ । त्यस्तै हाल २ हजार ८०० मेगावाट हाराहारी रहेको जलविद्युत्को जडित क्षमता ११ हजार ८०० मेगावाट हाराहारी पुर्‍याउने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३ सय ८० किलोवाट घण्टाबाट बढाएर ७ सय किलोवाट घण्टा पुर्‍याउनेलगायत लक्ष्य आवधिक योजनाको मस्यौदामा छ । नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा वार्षिक ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली निर्यात गर्ने र समग्र व्यापारघाटा कम गर्न ऊर्जा क्षेत्रको योगदान करीब ४ प्रतिशत पुर्‍याउने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । हाल १५ लाख ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेकोमा त्यसलाई १७ लाख २२ हजार हेक्टर पुर्‍याउने लक्ष्य राख्न लागिएको छ । आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसंख्या हाल ९६ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ९९ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ । त्यसैगरी वार्षिक १२ लाख हाराहारीमा रोजगारी सृजना गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध लाभग्राहीको संख्या २० लाख पुर्‍याउने र श्रम सम्झौता भएका गन्तव्य मुलुकको संख्या १५ पुर्‍याउने लक्ष्य नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा राखिएको छ । मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १ सय ५१ जना रहेकोमा त्यसलाई ८५ मा झार्ने, वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सा १० प्रतिशत हाराहारी पुर्‍याउने, पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरता दर शतप्रतिशत पुर्‍याउने, शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको पहुँच भएका शैक्षिक संस्था शतप्रतिशत पुर्‍याउने र विद्युत् पहुँच शतप्रतिशत बनाउने लक्ष्य राख्न लागिएको छ । मस्यौदाका अधिकांश लक्ष्यलाई आयोगले केही परिवर्तन गरेर दस्तावेजलाई अन्तिम रूप लिन लागेको स्रोतले बतायो । १६औं योजनाको दस्तावेज छिट्टै पास गर्ने र ती लक्ष्य हासिल हुने गरी बजेट निर्माणको तयारीमा लाग्न अर्थका अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री दाहालबाट निर्देशन भइसकेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । योजना आयोगले तयार गरेको योजनापत्र अनुसार बनाउने हो भने आगामी बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ठूलो हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘अहिले पनि बजेट एकदमै दबाबमा बनाउनुपर्ने अवस्था छ । अहिलेसम्म खर्च र आम्दानीको तालमेल मिलिरहेको छैन,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने । उनका अनुसार ठूलो बजेट बनाउन सक्ने अवस्था छैन । चालू वर्षको बजेट सरकारले अघिल्लो वर्षको भन्दा केही घटाएर ल्याए पनि ६ महीनासम्मको अवस्था हेर्दा कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ । संघीय सरकारले यो वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएकोमा आधा वर्ष बित्दा ३२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । पुस मसान्तसम्म सरकारले ५ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र खर्च गरेको छ । चालू खर्चको लागि सरकारले ११ खर्ब ४१ अर्ब विनियोजन गरेकोमा करीब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । पूँजीगत खर्चको लागि ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १६ प्रतिशत खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा पछिल्लो समय ठूलो रकम खर्च हुन थालेको छ । सरकारको दायित्व भुक्तानीमा यो वर्ष हालसम्ममा ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । सरकारले पुससम्म ६ खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा ५ खर्ब १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ । पुसको लक्ष्यमा पनि सरकार चुकेको छ । पुसमा १ खर्ब ८८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १ खर्ब ३४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यसले अहिले पनि सरकारी खर्च र आम्दानीमा तालमेल नमिलेको देखाउँछ । अर्थशास्त्री केशव आचार्य चालू बजेट नै कार्यान्वयन हुन नसकेका बेला आगामी बजेट महत्त्वाकांक्षी र ठूलो आकारको ल्याउन नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले कार्यशैली नबदलेसम्म बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन । बजेट कार्यान्वयनमुखी बनाउनु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

सेलायो दोहोरो करमुक्ति सम्झौता

काठमाडौं। करदातालाई दोहोरो करको भारबाट मुक्त गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्न दोहोरो करमुक्ति सम्झौता हुनुपर्नेमा सरकार पछिल्लो समय यसमा निष्क्रिय देखिएको छ । सन् २०१९ मार्च ५ मा बंगलादेशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएयता अरू कुनै देशसँग सम्झौता भएको छैन । मलेशिया, क्यानडा, ब्राजिल, युएईजस्ता मुलुकलाई १ दशकअघि सरकारले सम्झौता गर्न प्रस्ताव पठाए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । खासगरी सरकारी अधिकारीको प्राथमिकतामा दोहोरो करमुक्ति सम्झौता नपर्दा विदेश पठाइएका फाइल अघि बढ्न नसकेका हुन् । सरकारी अधिकारीहरूले ती फाइलको ‘फलो अप’ नगर्ने, सम्बद्ध मुलुकले पठाएका कतिपय प्रस्तावमा गैरजिम्मेवार भएर जवाफै नफर्काउँदा करमुक्ति सम्झौता लामो समयदेखि रोकिएको हो । नेपालको आयकर ऐनले अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता एवं दोहोरो करमुक्तिसम्बन्धी सम्झौता गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । तर, सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । सरकारले बंगलादेशसँग सम्झौता गर्न धेरै प्रयत्न गरेको थियो । तत्कालीन अधिकारीका अनुसार चारपटकको प्रयासबाट दुई देशबीच करमुक्ति सम्झौता भएको थियो । त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरूले विशेष चासो देखाएका थिए । पछिल्लो समय यस्तो सम्झौता गर्न न प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएका छन् न अर्थमन्त्रीले नै । सरकारले हालसम्म ११ देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेको छ । सन् १९९६ मे १३ मा नर्वेसँग पहिलो करमुक्ति सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि क्रमश: थाइल्यान्ड, श्रीलंका, मौरिसस, अस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, चीन, कोरिया, कतार र भारतसँग सम्झौता भयो । मलेसिया, सिंगापुर, संयुक्त अधिराज्य, अमेरिका, जापान, क्यानडा, ब्राजिल, ओमानसँग पनि दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि १ दशकदेखि गृहकार्य भइरहेको छ । तर, परिणाममुखी प्रगति प्राप्त भएको छैन । ती देशबाटै सम्झौताका लागि प्रस्ताव आए पनि अहिलेसम्म सम्झौता हुन नसकेको आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारी बताउँछन् । विभागको अन्तरराष्ट्रिय कर शाखा हेर्ने निर्देशक आनन्द गुप्ताले बंगलादेशसँग सम्झौता भएपछि अरू कुनै पनि देशसँग सम्झौता गर्न नसकिएको स्वीकारे । ‘अरू देशबाट प्रस्ताव आएको हो तर हामीले गरेका छैनौं,’ उनले भने । यत्रा वर्ष एउटा पनि सम्झौता नहुनुको कारण उनले खुलाएनन् । करमुक्ति सम्झौताले एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी देशमा कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई लाभ पुग्छ । यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्त्याउन सहयोगी भूमिका खेल्ने बताइन्छ । आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतका अनुसार दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि मलेसिया, क्यानडा, ब्राजिल, यूएई, मलेशिया र सिंगापुरले इच्छा जाहेर गरे पनि सरकारले वार्ता गरेर निष्कर्षमा पुग्न चासो देखाएको छैन । दोहोरो करमुक्ति सम्झौता किन ? एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी देशमा कारोबार गर्‍यो भने आफू बासिन्दा भएको र कारोबार गरेको दुवै देशमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । आफू बासिन्दा रहेको देशमा बसोवासको आधारमा र लगानी गरेको देशमा आयस्रोतको आधारमा कर तिर्नुपर्छ । करदातालाई यही दोहारो करको भारबाट मुक्ति दिन सम्बद्ध देशको आयकर कानूनले तिरेको कर मिलान गर्न पाउने वा त्यस्तो कर खर्च लेख्न पाउनेलगायत व्यवस्था गरेको हुन्छ । यसबाट विदेशी लगानीकर्ता लाभान्वित हुन्छन् । तथापि विभिन्न देशको घरेलु आयकर कानूनले व्यवस्था गरेको आयकरको परिभाषा, बासिन्दा वा स्थायी संस्थापनको परिभाषा, कर लगाउने प्रावधान वा करको दायराले गर्दा सबै परिस्थितिमा मुलुकभित्रको कानूनले मात्र अन्तरराष्ट्रिय दोहोरो कर हटाउन सम्भव हुँदैन । करदातालाई दोहोरो करबाट मुक्ति दिलाउन घरेलु आयकर ऐनमै कानूनी व्यवस्था गरी दुई देशबीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्ने विश्वव्यापी चलन छ । आर्थिक वृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक ठानेर सबैजसो देश वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि आकर्षक वातावरण निर्माण गर्न सक्रिय रहने गरेका छन् । नेपालको आयकर ऐनले अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता एवं दोहोरो करमुक्ति सम्बन्धमा सम्झौता गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ । त्यसैले यसमा सरकारले नै पहलकदमी लिनुपर्ने जानकार सुझाउँछन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

निजीक्षेत्रले विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स पाए बजार थप सुनिश्चित हुन्छ - कुमार पाण्डेको अन्तरवार्ता

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

अभियान टिप्पणी: विद्युत् निर्यातमा अन्योल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने बताउनुभएको छ । यसमा औपचारिक रूपमा सहमति नभएकाले यसबारे अन्योल भने कायमै छ । तर, नेपालमा यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । कम्तीमा विद्युत् बजार सुरक्षित रहेको सन्देश गएको छ । त्यसैले अब सरकारले विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) चाँडै खुलाउनुपर्छ । ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले पनि यस्तै माग गरेको छ । अर्को कुरा अब विद्युत् उत्पादनको जिम्मा कसलाई दिने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । एकपछि अर्को गर्दै ठूला र कम लागत पर्ने खालका आयोजना सबै भारतीय सरकारी कम्पनीलाई दिन थालिएको छ । यसरी भारतीय पक्षलाई नै सबै आयोजना जिम्मा दिनु ठीक हुँदैन । उत्पादन र विक्रीका लागि कुनै एक देशमाथि मात्र भर पर्न थालियो भने कुनै पनि दिन समस्या आउन सक्छ । ऊर्जा रणनीतिक वस्तु हो । त्यसैले अन्य वस्तुको व्यापारजस्तो गरेर यसलाई लिनु उपयुक्त हुँदैन । भारतलाई नै जिम्मा दिँदा पनि निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्छ । नेपालको निजीक्षेत्रले पनि उत्पादन गर्नुपर्छ । चिनियाँलगायत विदेशी लगानीकर्ता पनि आउन सक्छन् । चिनियाँ लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको विद्युत् भारतले नकिन्ने गरी नीति लिएको छ । त्यसलाई स्पष्ट पारेर नेपालले भारतलाई र अन्य लगानीकर्तालाई पनि विश्वासमा लिनुपर्छ । अहिले चिनियाँ लगानीकर्ता नपुगेका कहाँ छन् र ? त्यसैले चिनियाँ लगानीमा आशंका गर्ने भारतीय पक्षलाई नेपालले स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । विश्व प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका ठेकेदारप्रति आशंका गरेर नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्नु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको बेला गौतमबुद्ध विमानस्थल चीनले बनाएको भन्दै हवाई रूटको विवाद समाधान भएन । वास्तवमा त्यो विमानस्थल चीनले नभई चिनियाँ ठेकेदारले बनाएका हुन् । विमानस्थलमा प्रयोग भएको पैसा एडीबीको हो । एडीबीको सदस्यमा भारत पनि छ । नेपालले यस्ता कुरा बुझाउन सक्नुपथ्र्यो । विद्युत् क्षेत्रमा पनि यस्ता कुराले ठूलो अर्थ राख्छ । र, नेपालले पनि सोहीखाले रणनीति लिएर अघि बढ्नुपर्छ । अनिमात्र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् विक्री गर्ने कुरा कार्यान्वयनमा आउन सक्छ । यसमा सबभन्दा पहिला सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल–भारत सम्बन्धका समस्या हल गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ : दाहाल [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

बढ्दो विद्युत् खपत र अर्थतन्त्र

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतमै प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपालले विद्युत् निर्यात गरी धनी बन्ने चर्चा बहस पनि हुने गरेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको भनाइले आन्तरिक खपतको औचित्य देखाएको छ । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि मात्र यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको होइन भने तत्काल ऊर्जा खपत बढाउन आवश्यक रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् उत्पादनमा संलग्न गराएपछि अहिले नेपालमा वर्षा याममा बिजुली खेर जान थालेको छ भने आगामी वर्षदेखि हिउँदमा समेत विद्युत् आयात गर्नु नपर्ने देखिन्छ । निर्माणाधीन र सम्भाव्यता अध्ययन भएका विद्युत् आयाजनाहरू द्रुतगतिमा सम्पन्न गर्ने हो भने केही वर्षभित्रै नेपालमा बिजुली छ्यालब्याल हुने निश्चित छ । उचित प्रोत्साहन पाए केही वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर देखाउने अभिव्यक्ति निजीक्षेत्रले दिएको पाइन्छ । यस्तोमा नेपालको बिजुली निर्यातका लागि भारत बंगलादेशको बजार खोजी भइरहेको छ । भारततर्फ बिजुली निर्यात शुरू पनि भएको छ । तर, भारतीय बजार सधैं सहज हुन्छ भन्ने छैन । ऊर्जा व्यापारिक मात्र नभएर रणनीतिक महत्त्वको वस्तु भएकाले आवश्यक भएर पनि उसले नेपालबाट बिजुली नलिन सक्छ । हो, भारतमा कोइलाबाट विद्युत् निकालिने विद्युत्का परिमाण ठूलो छ र उसलाई कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा ठूलो दबाब छ । यस्तोमा उसले कि त आणविक ऊर्जातिर लाग्नुपर्ने हुन्छ कि त नेपालजस्ता मुुलुकबाट बिजुली खरीद गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालले उचित रणनीति अपनाएमा बिजुली विक्रीका लागि बजार नै नपाउने भन्ने त हुँदैन । तैपनि विद्युत्को आन्तरिक खपत अर्थतन्त्रको विकासका लागि पनि आवश्यक देखिन्छ । देशको आर्थिक वृद्धिदर बढाउन पनि ऊर्जा खपत बढाउनुपर्ने हुन्छ । बिजुलीको नियमित आपूर्ति हुन थालेपछि अहिले औसतमा नेपालमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतको दर बढेर प्रतिवर्ष २६७ युनिट पुगेको छ । ४ वर्षभित्र यसलाई ५ सय पुर्‍याउने लक्ष्य प्राधिकरणको रहेको छ । सरकारले मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । विकसित देशको दाँजोमा नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत निकै कम रहेको छ । अमेरिकामा १९ हजार ९९४ किलोवाट रहेको छ । बेलायतमा ५ हजार १३० किलोवाट प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष रहेको छ भने चीनमा ३ हजार ९२७ रहेको छ । यसरी विद्युत् खपत बढाउनु भनेको अर्थतन्त्र विकसित हुँदै जानु हो । प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिसँग यसको सम्बन्ध रहेको छ । विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन महसुल दर न्यून बनाउनैपर्छ । केही घटाएर सकारात्मक सन्देश त दिइएको छ तर त्यो अपर्याप्त छ । सरकारले विद्युत्मा अनुदान दिएर, प्राधिकरणको खर्च कटौती गरेर भए पनि शुल्क घटाउन आवश्यक छ । विद्युत् सस्तो बनाउनु भनेको विद्युत् खपत बढाउनुमात्र होइन अर्थतन्त्र विस्तार गर्नु र यसमा बहुगुणित अवसर सृजना गर्नु पनि हो । बिजुली खपत बढाउन प्रसारण लाइनको व्यापक विस्तार जरुरी छ । तर, यसका लागि आएको अमेरिकी अनुदान एमसीसी संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन । नेपाल आफैले पनि उच्चस्तरको प्रसारण लाइन आवश्यक मात्रामा बनाउन सकेको छैन । बिजुलीको नियमित र गुणस्तरीय आपूर्तिको सुनिश्चितता अझै हुन सकेको छैन । यसो हुन सकेमा मानिसहरूले बिस्तारै खाना पकाउन एलपी ग्यासको साटो बिजुली प्रयोग गर्न थाल्नेछन् । आयातित ग्यासमा अनुदान दिने तर आफ्नै देशको उत्पादन बिजुली सस्तो बनाउन अनुदान नदिने सरकारी नीति उपयुक्त छैन । प्रसारण लाइनको विस्तार र महसुल सस्तो हुने हो भने ठूलो परिमाणमा विद्युत् आवश्यक पर्ने उद्योगहरू खुल्न थाल्छन् । रासायनिक मल कारखानादेखि क्रिस्टल ग्राइन्डिङ उद्योगसम्म खुल्न थाल्नेछन् । विद्युतीय उपकरणका कारखाना पनि खुल्नेछन् । अहिले सञ्चालनमा आएका उद्योगहरूले नै ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत गर्न थाल्नेछन् । विद्युतीय गाडीका एसेम्बलिङ प्लान्ट स्थापना हुनेछन् जसका लागि लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता व्यक्त समेत गरेका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि मात्र यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको होइन भने तत्काल ऊर्जा खपत बढाउन आवश्यक रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

विश्वभर सांसदहरुलाई कस्तो सुरक्षा दिईन्छ ?

ब्रिटेनका सांसद सर डेभिड एमेसको हत्याले विश्वभरिका राजनीतिकर्मीहरूले भोग्ने गरेको दुबिधालाई झल्काउँछ। उनीहरू कसरी जनताले सहजै पहुँच प्राप्त गर्ने जनप्रतिनिधि बन्न सक्छन् र त्यसो गर्दा आफ्नो सुरक्षा कसरी कायम राख्न सक्छन्?हामीले हाम्रा संवाददाताहरूलाई विभिन्न देशमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कसरी यो स्थितिको सामना गर्छन् भनेर सोधेका छौँ।ब्राजिल ब्रजिल जस्तो वृहत् देशमा कैयौँ फरक राजनीतिक वास्तविकताहरू हुन्छन्। अमेजनजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा औसत राजनीतिज्ञहरूलाई एकदमै थोरै वा कुनै सुरक्षा नहुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।तर त्यसको अर्थ त्यहाँ सुरक्षा चिन्ताहरू हुँदैनन् भन्ने होइन किनभने शक्तिशाली आर्थिक खेलाडीहरू उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छन् र राजनीतिज्ञहरूविरुद्ध धम्की आउनु नौलो होइन।तर र्‍यालीहरू सामुदायिक गतिविधिहरू हुन्। राजनीतिज्ञहरू अधिकांश अवस्थामा चिनेकै व्यक्तिहरू हुन्छन्।दक्षिणमा रहेका ठूला सहरहरू साओ पाउलो र रियो द जनेरोमा नेताहरू सुरक्षा गार्ड र ठूलो लावालस्करसहित हिँडेको देख्ने सम्भावना बढी हुन्छ।त्यहाँ धन र असमानता दुवै चरम छन्। ठूला व्यापारी जस्तै धनी नेताहरूले आफूलाई जोगाउँछन्। ब्रजिल राजनीतिक रूपमा एकदमै विभाजित छ र त्यो राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारुको नेतृत्वमा अझै स्पष्ट भएको छ।चुनावी अभियानमा उनीमाथि छुरा प्रहार भएको थियो र त्यसलाई उनले बन्दुक राख्न पाउने कानुनलाई खुकुलो बनाउन प्रयोग गरिरहेका छन्।तर अन्तर्विरोधहरू प्रस्टै देखिन्छ।हालै म राष्ट्रपतिको भवनमा जाँदा सुरक्षा अवस्था उल्लेख्य रूपमा खुकुलो नै थियो।अमेरिकाबन्दुक हिंसा र महामारीले अमेरिकामा राजनीतिज्ञहरूले आफ्ना मतदाताहरूसँग कसरी अन्तरक्रिया गर्छन् भन्ने कुरामा परिवर्तन ल्याएको छ। रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटहरू दुवै हिंसात्मक आक्रमणको निशानामा परेका छन्।लुइजियानाका रिपब्लिकन स्टिभ स्कलीसलाई सन् २०१७ मा कंग्रेसको टोलीका लागि बेसबलको अभ्यास गरिरहेका बेला एक जनाले गोली हानी घाइते बनाएका थिए।सन् २०११ मा सुपर मार्केट बाहिर भएको एउटा राजनीतिक कार्यक्रममा एरिजोनाकी डेमोक्र्याट ग्याब्रिएल गिफर्डसलाई बन्दुकधारीले गम्भीर रूपमा घाइते बनाएका थिए।त्यस्ता जोखिममा व्यक्त हुने प्रतिक्रियाहरू अधिकांश अवस्थामा दलीय आबद्धताका आधारमा हुने गर्छन्।कतिपय डेमोक्रयाटहरूले खुला स्थानहरूमा सकेसम्म ठूला भिडहरूलाई छल्न खोज्छन् वा सुरक्षाकर्मीसहित यात्रा गर्छन्।कैयौँ कन्जरभेटिभहरू भिडमै पस्छन् र आफ्ना समर्थकहरूसँग एकदमै नजिक गएर भेट्छन। रिपब्लिकनहरूले बन्दुक राख्न पाउने अधिकारको प्रवर्द्धन गर्छन् तर डेमोक्र्याटहरूले बन्दुकसम्बन्धी कडा कानुनको पक्षमा पैरवी गर्छन्।सबै राजनीतिकर्मी जस्तो पृष्ठभूमि भए पनि एक अर्कासँग राम्रो सामाजिक सम्बन्ध राख्ने प्रयास गर्छन्। र सबै जना देशभित्र र बाहिर आफ्ना सहकर्मी राजनीतिज्ञहरू विरुद्ध हुने हिंसाका कारण भयभीत हुने गर्छन्।नेदरल्याण्डप्रधानमन्त्रीले आरामले संसद् भवनसम्म साइकलमा यात्रा गरिरहेको दृश्यले नेदरल्याण्ड सुरक्षा, शान्ति र सहअस्तित्व स्वीकार गर्ने देश भएको सङ्केत दिन्छ।तर निकै प्रशंसा पाएको उनको स्वतन्त्रतालाई हालै नियन्त्रण गरिएको छ। प्रधानमन्त्री मार्क रुटलाई हत्या गर्ने योजना बनाएको आशङ्कामा एक जना २२ वर्षका व्यक्ति प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्।अघिल्लो हप्ता दुई जना नेताहरूलाई मार्ने धम्की सहितको पोस्ट फेसबुकमा राखेका कारण अर्का डच व्यक्ति अदालतमा उपस्थित भएका थिए। र दुई दशकअघि एक जना पशु अधिकारकर्मीले डच नेता पिम फोर्टानको हत्या गरेका थिए।डच सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्रमा गएर यूकेमा जस्तो भेटघाट गर्दैनन् किनभने त्यहाँ त्यस्तो विभाजन छैन।र उनीहरूले योजनाबद्ध वा सार्वजनिक विज्ञापन गरिएको कार्यक्रममा नियमित रूपले भाग पनि लिँदैनन्। उनीहरू सर्वसाधारणसँग भेटघाट गर्छन् तर अनौपचारिक हिसाबले।इस्लाम विरोधी नेता ख्रिट विल्डर्स जस्ता एकदमै थोरै नेताहरुले सुरक्षा लिएका छन्। बहुसङ्ख्यक आफ्नो काम गर्दा खासै ठूलो जोखिम नरहने कुरामा विश्वास गर्छन्।भारत विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भनिने भारतमा सांसद बन्नु भनेको तपाईँले विशेषाधिकार पनि पाउनु हो। त्यसमा सुरक्षा पनि एउटा हो। अधिकांश सांसदहरूसँग हतियारसहित कम्तीमा एक जना सुरक्षाकर्मी हुन्छन्।तर सबै सांसदहरूको तह एउटै हुँदैन। र सुरक्षाको जोखिम हेरेर विशेष जोखिम रहेका सांसदहरूलाई त्यसको मूल्याङ्कन गरी केन्द्रीय गृहमन्त्रालयले सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउँछ।राज्यका प्रहरीहरूले पनि सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा सुरक्षा दिन्छन्। त्यो पनि सुरक्षाको जोखिम र उसको प्रभावलाई हेरेर निर्धारण हुन्छ।अधिकांश सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा दलबल सहित बैठकहरू गर्छन् त्यसमा उनीहरूका समर्थक र बेला बेलामा निजी सुरक्षा गार्डहरू पनि लैजान्छन्।एउटा प्रमुख राज्यका पूर्व प्रहरी अधिकारीले भने अनुसार बढी सुरक्षा उपलब्ध हुनु कतिपय मन्त्री र सांसदहरूलाई प्रतिष्ठाको विषय हो। त्यसले गर्दा कतिपय अवस्थामा राम्रो सुरक्षा चाहिएका नेताको सट्टा अरूले सुरक्षाकर्मी लिइरहेका हुन्छन्।हालैका वर्षमा आक्रमणहरू भएका छन् र त्यो कालो छ्याप्ने र झापड हान्नेमै सीमित छन्। चुनावी अभियानका समयमा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई गालामा झापड हानिएको थियो।तर विगतमा हिंसात्मक आक्रमणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू इन्दिरा गान्धी र राजीव गान्धी सहित कैयौँ नेताहरूले ज्यान पनि गुमाएका छन्। -बिबिसीबाट

Bizpati आश्विन २०७८

नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरि प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा के-के छ ? हेर्नुहोस् (पूर्णपाठसहित)

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

चुनाव ५ वर्षमा हुने हो, प्रधानमन्त्रीले भन्दैमा हुँदैन : सांसद विडारी

सम्बन्धित सामग्री