विद्युत् प्राधिकरणले आज रातिदेखि उद्योगलाई विद्युत् दिने

उद्यमीले निर्यात बढाउन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ : मन्त्री बडू

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न उद्यमीले औद्योगिक उत्पादनको निर्यात बढाउन लाग्नुपर्ने बताएका छन् । मोरङ व्यापार संघद्वारा आज आयोजित भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रममा उनले वर्तमान सरकार आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि निजी क्षेत्रका उद्यमीले स्थापना गर्ने निर्यातजन्य उद्योग स्थापनामा आवश्यक सहयोग गर्न तत्पर रहेकाले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।मन्त्री बडूले सरकारले यस वर्षको बजेटमा निर्यात गर्ने उद्योगलाई नगद अनुदान र विद्युत् महशुलमा

Ratopati आषाढ २०७९

अम्बे स्टिलमा जोडियो थप १७.५ मेगावाट बिजुली

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खपत गरेर बढी भएको बिजुली भारत निकासी गर्न थालेको छ । शनिबार मध्यरातदेखि कालीगण्डकी ‘ए’ को १४० मेगावाट बिजुली भारत निर्यात भएको छ । प्रति युनिट रु १९ मा बिजुली भारत पठाइएको छ । त्यसका अलावा देशभित्रै पनि बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई एकपछि अर्को गर्दै बिजुली उपलब्ध गराउन थालिएको छ । सोही क्रममा आज मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कोहलपुर वितरण केन्द्रले बाँकेमा रहेको अम्बे स्टिललाई १७.५ मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराएको छ । यसअघि सो उद्योगले आठ मेगाव

Ratopati बैशाख २०७९

भारतबाट आयात गरेर उद्योगलाई विद्युत् दिन्छौँ : प्राधिकरण

काठमाडौँ- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट आयात गरेरै उद्योगमा विद्युत् दिने बताइको छ । भारतमा ऊर्जा संकट भएपछि केही दिनयता उद्योगलाई दिने विद्युत् कटौती गरेको प्राधिकरणले बिहीबार मध्यरातिबाट फेरि भारतबाटै आयात गरेर उद्योगलाई विद्युत् दिने बताएको हो । ‘आज रातिबाट भारतबाट नै फरक मूल्यमा विद्युत आयात गर्छाैं,’ पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरण प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले भने, ‘भारतबाट आयात […]

Khabarhub फाल्गुन २०७८

आजदेखि सबै उद्योगलाई बिजुली, महँगोमै किनेर भए पनि लोडशेडिङ हुन दिन्नौँ : घिसिङ

काठमाण्डाै – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आज बिहीवारदेखि सबै उद्योगलाई बिजुली दिने भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतमा एकाएक कोइलाको भाउ बढ्दा नेपालमा पनि समस्या परेको तर यसको समाधान गर्ने बताउनुभयो । ‘हामीले महँगोमा किनेर भए पनि लोडशेडिङ हुँदैन, घरायसी ग्राहक, साना र ठूला कुनै पनि उद्योगमा लोडशेडिङ गर्दैनौँ, सबै जना ढुक्क हुनुहोला लोडशेडिङ हुँदैन,’ घिसिङले भन्नुभयो । भारतले कोइलाबाट उत्पादन भएको बिजुली मात्रै नेपालमा निर्यात गर्ने नीति बनाएको छ, अहिले र...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७८

प्राधिकरणले आज रातिदेखि उद्योगलाई विद्युत् दिने

भारतमा ऊर्जा संकट भएपछि केही दिनयता उद्योगलाई दिने विद्युत् कटौती गरेको प्राधिकरणले बिहीबार मध्यरातिबाट फेरि भारतबाटै आयात गरेर उद्योगलाई विद्युत् दिने बताएको हो ।

Image Khabar फाल्गुन २०७८

प्राधिकरणले भारतबाट ३८ रुपैयाँ युनिटमा बिजुली किन्दै

काठमाण्डाै – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आज बिहीवार रातिदेखि भारतबाट ३८ रुपैयाँ प्रतियुनिटको दरले बिजुली किन्ने भएको छ । भारतबाट बिजुली नआउँदा नेपालका उद्योगमा समस्या परेको भन्दै प्राधिकरणले महँगो भए पनि भारतबाट बिजुली किन्ने भएको हो ।प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले आज रातिदेखि २० भारुमा बिजुली किनेर भए पनि समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो । आज राति १२ बजेदेखि सात हजार मेगावाट आवर बिजुली आयात हुने र उद्योगलाई बिजुली दिइने उहाँले बताउनुभयो ।

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७८

उद्योग विस्तारका लागि पूर्ण सहयोग हुन्छ : ऊर्जामन्त्री भुसाल

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले ऊर्जाका कारण उद्योगमा समस्या पर्ने हो कि भन्ने आशङ्कामा नपरी निर्धक्क भएर लगानी विस्तार गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेकी छिन् । उनले उद्योग विस्तारमा ऊर्जाबाट पूर्ण सहयोग हुन्छ भन्ने कुरा हृदयगम गर्न अपिल गरेकी हुन् ।ऊर्जा खपतका विषयमा निजी क्षेत्रसँग आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनले भनिन्, “निजी क्षेत्रलाई हामी चाहिएजति गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गरउँछौँ ।” उनले सहज तवरले कुनै पनि बिलम्ब नगरीकन विद्युत् उपलब्ध गराउने विश्वास दिलाउँदै केही समस्या भएमा सिधैँ कार्यकारी निर्देशक र आफूलाई पनि सम्पर्क गर्न आग्रह गरिन् ।निजी क्षेत्रले विद्युत् महसुल दर कम गरेर खपत बढाउन सकिने भनि दिएको सुझावमा मन्त्री भुसालले यस विषयमा आफू सकारात्मक रहेको तर विद्युत खरिद दर(पिपिए)का आधारमा महसुल दर हेरफेर गरिनुपर्ने बताईन् । उनले निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासँग पनि सहकार्य गर्ने भएकाले विद्युत खपत गर्ने वैदेसिक लगानीका उद्योग स्थापनामा पहल गर्न आग्रह गरिन् ।कार्यक्रमा मन्त्रालयका ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले सुधार भनेको निरन्तर हुँदै जाने भन्दै ऊर्जा क्षेत्रका गुणस्तर सुधारका लागि आफूहरू प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई समस्या परेको भए कहाँ र केके समस्या परेको हो स्पष्टरूपमा विषय खुलाएर आए त्यस्ता समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तयार रहेको स्पष्ट पारे ।विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगी व्यवसायीलाई १३२ केभीबाट विद्युत लिन आग्रह गरे । उनले भने, “हामीले ठूला उद्योगलाई विद्युत् उपलब्ध गराउन १३२ केभीका प्रशारण कोरिडोर निर्माण गरेका छौँ, त्यसबाट विद्युत लिँदा गुणस्तरमा कुनै समस्या हुँदैन ।”छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउन र ट्रान्समिशन लाइनको भरपर्दो पूर्वाधार विकास गर्न सुझाव दिए । त्यसैगरी छलफलमा सहभागी अन्य उद्योगीहरूले गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउन र विद्युत महसुल कम गर्ने विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

Bizpati कार्तिक २०७८

स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने उपाय

केही वर्षअघिसम्म लोडशेडिङ भोगिरहेको नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक दिनचर्या आज विद्युत्को खपत कसरी बढाउने भन्ने चिन्तनमा लागेको छ । स्वदेशमा विद्युत्को उत्पादन बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो । माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादन शुरू भएपछि प्राधिकरण खपत बढाउने र बजारको खोजीको दबाबमा परेको छ । प्राधिकरणको नेतृत्व विद्युत्को बजार खोज्न पटकपटक भारतीय बजार र त्यहाँका नियामक निकायसम्म धाएको तर आशातीत सफलता हात नपरेका समाचार पनि सञ्चारमाध्यममा आउने गरेका छन् । नेपालमा विद्युत्को उत्पादन बढे पनि खपत कसरी बढाउने भन्नेमा प्रभावकारी योजना बनेको छैन । कतिपय नेपालको विद्युत्लाई भारत, बंगलादेशलगायत देशमा पुर्‍याएर विक्री गर्ने कुरा गर्छन् । तर, यो उपाय त्यति व्यावहारिक र सोचेजति सहज छैन । आजको विश्व सस्तो ऊर्जा उत्पादनमा लागेको छ । नेपालको विद्युत् बाहिरको बजार खपत हुन सस्तो दरमा उपलब्ध हुनु प्राथमिक शर्त हो । तर, नेपाल विद्युत् भारतमा उत्पादित विद्युत्भन्दा महँगो पर्ने अध्ययनले देखाएका छन् । केही दशकअघिसम्म पनि भारतमा विद्युत् निकासी सहज थियो । त्यहाँ ऊर्जाको अभाव थियो । तर, आज भारत आफै सस्तो र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा आक्रामक रूपमा अगाडि आएको छ । भारतले सौर्य ऊर्जाबाट प्रतियुनिट ३ देखि साढे ३ रुपैयाँसम्ममा विद्युत् उत्पादन गरिरहेको अवस्थामा नेपालको महँगो बिजुली भारतीय बजारमा जाने कुरै हुँदैन । केही महीनाअघि मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय बजारमा विद्युत् बेच्ने प्रयास यही मूल्य नमिल्दा सफल हुन सकेको थिएन । त्यतिबेला प्राधिकरणको नेतृत्वले त्यो असफलतालाई बाहिरी बजारमा अनुभवको कमी भन्दै ढाकछोप गरेको थियो । अतः स्वदेशी बजारमा नै यसको खपत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी भइसकेको छ । केही समयअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालमै खपत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । निजीक्षेत्रले पनि सरकारले प्रोत्साहन दिने हो भने केही वर्षमै उत्पादन १० हजार मेगावाट पुग्ने बताइरहेको छ । नेपालमा खपत बढाउन सकिने थुप्रै क्षेत्र र सम्भावना छन् । तर, ती क्षेत्रको उपयोगमा रणनीतिक योजनाको कमी देखिएको छ । नेपालको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको भरपर्दो व्यवस्थापन हुन सकेको खण्डमा आगामी ३ वर्षभित्रै देशभित्रै ५ हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुन सक्ने बताएको छ । खाना पकाउने प्रयोजनका लागि २००० मेगावाट, यातायात क्षेत्रमा १ हजार र उद्योगको क्षेत्रमा थप २००० मेगावाट विद्युत् खपत बढाउन सकिने अनुमान निजीक्षेत्रको छ । यसकारण स्वदेशको विद्युत् बाहिरी बजारका मुख ताक्नुभन्दा आन्तरिक खपत कसरी बढाउने भन्नेमा ध्यान जानु सान्दर्भिकमात्र होइन, सहज पनि हुन सक्छ । अहिले नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६७ युनिट छ । यसलाई अबको ४ वर्षभित्र ५ सय पुर्‍याउने लक्ष्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लिएको छ तर खपत कसरी बढाउने ? मौजुदा नीतिले विद्युत्को खपत बढ्न सक्छ ? यसमा पुनरवलोकनको खाँचो छ । नेपालमा अहिले विद्युत् खपतका मुख्य क्षेत्र धरायसी उपयोग र उद्योग कलकारखाना नै हो । सवारीसाधन सञ्चालनमा खपतको सम्भावना भए पनि आवश्यकताजति पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । अहिले हामीकहाँ खाना पकाउने ग्यासको ठूलो खपत छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार वर्ष ४० अर्ब रुपैयाँको खाना पकाउने ग्यास आयात हुन्छ । २ खर्ब हाराहारीमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात हुन्छ । सरकारले ग्यासमा अनुदान दिएर आयात बढाउनुभन्दा घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने विद्युत्मा अनुदान दिने हो भने विद्युत् खपतमात्र बढ्दैन, यसले ग्यासको आयात प्रतिस्थापन हुन सक्छ । घरघरमा प्रयोग हुन सक्ने विद्युतीय चूल्होमा पनि अनुदान दिन सकिन्छ । विद्युत् महसुल अझै घटाउनुपर्छ । उद्योग क्षेत्रमा अझै पनि डिजेल र अन्य वैकल्पिक ऊर्जा खपत हुन्छ । नियमित र गुणस्तरीय विद्युत्को आपूर्ति हुने हो भने यस क्षेत्रमा विद्युत् खपत नबढ्ने प्रश्नै हुँदैन । निजीक्षेत्रले भारतीय बजारमा विद्युत् पठाउनुभन्दा स्वदेशी उद्योगलाई त्यही दरमा दिन माग गरिरहेका छन् । यदि सरकारले बाह्य बजारमा लक्षित गरेको मूल्यमा स्वदेशी उद्योगधन्धालाई उपलब्ध गराउने र आपूर्तिका प्रक्रिया र पद्धतिलाई सहज बनाउने हो भने निजीक्षेत्रले भनेजस्तै थप २ हजार मेगावाट विद्युत् खपत बढाउनु ठूलो कुरा होइन । नेपाललाई सार्क क्षेत्रमै सबैभन्दा सस्तो विद्युत् उपलब्ध हुने देशको रूपमा ब्रान्डिङ गरेर विदेशी लगानीसमेत आकर्षण गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा उत्पादनको लागत कम गरेर उद्यम व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । अहिले विद्युतीय गाडीमा आकर्षण बढेको छ । सरकारले नीतिगत रूपमै केही क्षेत्रमा सहुलियत र केहीमा कडाइको उपाय अपनाउनुपर्छ । अहिले विद्युतीय गाडीको आयातमा भन्सार घटाएर प्रोत्साहनको नीति लिएको छ । अहिले केही निजी प्रयोजनका गाडी भित्रिए पनि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र आकर्षित हुन सकेको छैन । सरकारले यस्ता गाडीको आयातमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म राजस्व लिने गरेको छ । यसलाई अझ घटाउन सकिन्छ । बरु, पेटोलियम पदार्थमा कर बढउँदा फरक पर्दैन । यसबाट सवारीसाधनमा घटेको कर पूर्ति हुन सक्छ । यसले विद्युत् खपत बढाउन मद्दत मिल्छ । तर, विद्युतीय सवारीको खरीददेखि सञ्चालनसम्मलाई सहज बनाइनु यसको पहिलो शर्त हुनुपर्छ । स्वदेशमा विद्युतीय गाडीको उपयोगमात्र होइन, उत्पादनलाई पनि नीतिगत प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । गाडी भित्र्याएरमात्र हुँदैन, चार्जिङ स्टेशनहरूको अभावले विद्युतीय गाडीको उपयोगमा अपेक्षित प्रोत्साहन मिलेको छैन । सरकारले ३२ ठाउँमा ५० ओटा यस्ता चार्जिङ स्टेशन बनाउने भनेको छ । तर, त्यो कहिले बन्ने टुंगो छैन । यसमा निजीक्षेत्रलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । बजारका पार्किङस्थल, सपिङ मल, सिनेमा हल, पेट्रोल पम्पजस्ता स्थानमा चार्जिङ स्टेशन अनिवार्य गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्ता स्थानमा आधा एक घण्टामै चार्ज हुन सक्ने गरी फास्ट चार्जिङको प्रविधि अनिवार्य गरिनुपर्छ । क्यालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

महांसघको टोलीलाई उर्जामन्त्रीको जवाफ ' पिपिए गर्ने अवस्था छैन'

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बजारको सुनिश्चितताका आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने बताएकी छिन् । डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्ताव अगाडि नबढाउन तथा विगत लामो समयदेखि रोकिएको पिपिए खुलाउन माग गर्दै आज ऊर्जा मन्त्रालय पुगेको उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डललाई उनले माग र आपूर्तिको सन्तुलन अध्ययन गरेरमात्र सम्झौतलाई अगाडि बढाउने बताएकी हुन्।मन्त्री भुसालले भनिन्, “वस्तुगत आधार तयार नभइ पिपिए गर्ने अवस्था छैन ।” जलविद्युत् उत्पादनका लागि स्वदेशी लगानी सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा हामी सकारात्मक रहेको बताएकी छिन् । मन्त्री भुसालले बढी विजुली खपत गर्ने उद्योग स्थापना गर्न र त्यस्ता उद्योगलाई भित्राउन महासङ्घले पहल गर्नु पर्ने बताएकी छिन् ।उद्योगी तथा व्यवसायीले मागेको स्थानमा विद्युत् उपलब्ध गराउने विश्वास दिलाउँदै मन्त्री भुसालले भनिन् , “पूर्वाधार छिटो सम्पन्न गरेर मागेका स्थानमा हामी विद्युत् पु¥याउँछौँ ।” विद्युत् खपतका विषयमा वस्तुगत भएर सोच्ने समय आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले कृषि, सिँचाइ एवं अन्य क्षेत्रमा कसरी विद्युत खपत् गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई विशेष ध्यान दिने बताईन् ।गरिबीको रेखामुनी रहेका आधारभूत नेपाली जनताले निःशुल्क विद्युत् पाउँदा निजी क्षेत्रलाई महसुल बढाउने नीति नलिएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री भुसालले विद्युत् महसुल दरलाई निरन्तररूपमा कम गर्दै लैजाने विश्वास दिलाईन् । उनले जलासययुक्त आयोजना निर्माणका लागि राज्यले विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ लाग्न निजी क्षेत्रलाई सुझाव दिएकी छिन्।सो अवसरमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले निजी क्षेत्रले पिपिए गरेर विद्युत् गर्न चाहेका अवस्थामा सरकार सकारात्मक हुने उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले नै पिपिए गर्ने विषयमा बजार अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । उनले विद्युत् धेरै खपत गर्ने उद्योगलाई छुट दिने विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने विश्वास दिलाए ।त्यस अवसरमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालसहितको टोलीले पिपिए खुलाउन र पछिल्लो समय प्रस्ताव गरिएको डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्तावलाई अगाडि नबढाउन आग्रह गरेको थियो ।

Bizpati भाद्र २०७८

महांसघको टोलीलाई उर्जामन्त्रीको जवाफ ' पिपिए गर्ने अवस्था छैन'

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बजारको सुनिश्चितताका आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने बताएकी छिन् । डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्ताव अगाडि नबढाउन तथा विगत लामो समयदेखि रोकिएको पिपिए खुलाउन माग गर्दै आज ऊर्जा मन्त्रालय पुगेको उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डललाई उनले माग र आपूर्तिको सन्तुलन अध्ययन गरेरमात्र सम्झौतलाई अगाडि बढाउने बताएकी हुन्।मन्त्री भुसालले भनिन्, “वस्तुगत आधार तयार नभइ पिपिए गर्ने अवस्था छैन ।” जलविद्युत् उत्पादनका लागि स्वदेशी लगानी सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा हामी सकारात्मक रहेको बताएकी छिन् । मन्त्री भुसालले बढी विजुली खपत गर्ने उद्योग स्थापना गर्न र त्यस्ता उद्योगलाई भित्राउन महासङ्घले पहल गर्नु पर्ने बताएकी छिन् ।उद्योगी तथा व्यवसायीले मागेको स्थानमा विद्युत् उपलब्ध गराउने विश्वास दिलाउँदै मन्त्री भुसालले भनिन् , “पूर्वाधार छिटो सम्पन्न गरेर मागेका स्थानमा हामी विद्युत् पु¥याउँछौँ ।” विद्युत् खपतका विषयमा वस्तुगत भएर सोच्ने समय आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले कृषि, सिँचाइ एवं अन्य क्षेत्रमा कसरी विद्युत खपत् गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई विशेष ध्यान दिने बताईन् ।गरिबीको रेखामुनी रहेका आधारभूत नेपाली जनताले निःशुल्क विद्युत् पाउँदा निजी क्षेत्रलाई महसुल बढाउने नीति नलिएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री भुसालले विद्युत् महसुल दरलाई निरन्तररूपमा कम गर्दै लैजाने विश्वास दिलाईन् । उनले जलासययुक्त आयोजना निर्माणका लागि राज्यले विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ लाग्न निजी क्षेत्रलाई सुझाव दिएकी छिन्।सो अवसरमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले निजी क्षेत्रले पिपिए गरेर विद्युत् गर्न चाहेका अवस्थामा सरकार सकारात्मक हुने उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले नै पिपिए गर्ने विषयमा बजार अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । उनले विद्युत् धेरै खपत गर्ने उद्योगलाई छुट दिने विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने विश्वास दिलाए ।त्यस अवसरमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालसहितको टोलीले पिपिए खुलाउन र पछिल्लो समय प्रस्ताव गरिएको डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्तावलाई अगाडि नबढाउन आग्रह गरेको थियो ।

Bizpati भाद्र २०७८

विद्युत् प्राधिकरणले आज रातिदेखि उद्योगलाई विद्युत् दिने

सम्बन्धित सामग्री