इजरायलमा श्रमिक पठाउन सफलता

एकीकृत सामाजिक सुरक्षा अपरिहार्य

पाँच वर्षअघि सरकारले नयाँ युगको शुरुआत भन्दै निकै महत्त्वका साथ अघि सारेको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम लक्ष्यको अनुपातमा निकै सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । निजीक्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत पेन्सन उपलब्ध गराउने भनी प्रचारित यो कार्यक्रम किन अपेक्षा गरेअनुसार सफल हुन सकेन भनेर सरकारले समेत चासो दिएको पाइँदैन । यद्यपि यस अवधिमा केही पनि भएको छैन भन्ने होइन, धेरै काम भएका छन् । यसलाई प्रभावकारी बनाउन स्थापना दिवसका दिन शुभकामना सन्देश दिएर मात्रै सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै एकीकृृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यसै कोषमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी नीति बनाउन ढिला भइसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना हुँदा यसका बारेमा मानिसहरूमा अनेक आशंका र द्विविधा थियो । यस्ता आंशका र द्विविधाको अन्त्य अझै हुन सकेको छैन । श्रीमान् श्रीमती दुवै योगदानकर्ता भएमा एकको निधनपछि अर्काले योगदानको रकम नपाउने अवस्था छ । त्यस्तै आफैले जम्मा गरेको रकम नै महीनावारी पाउने हो भने किन कोषमा रकम जम्मा गर्ने भन्ने प्रश्नको पनि चित्तबुझ्दो जवाफ कोषले दिन सकेको छैन । कोष भर्खर स्थापना भएको र यसमा लगानीसम्बन्धी विशेषज्ञहरूको अभाव भएकाले यस कोषको परिचालन राम्ररी हुन नसकेको देखिन्छ । कोषको रकम आयमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने योगदानकर्ताले बढी लाभ प्राप्त गर्छन् । त्यसो हुँदा श्रमिकहरू यसमा आबद्ध हुन आकर्षित हुन्छन् । पाँच वर्षमा ९ लाख श्रमिकमात्रै यसमा आबद्ध हुनु भनेको यसको सफलता हो भनेर मान्न सकिँदैन । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई समेत यसमा समेट्ने नीति लिइएको छ । साँचै नै यस्तो हुने हो भने यसमा ३० लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध हुनुपर्ने देखिन्छ । समान प्रकृतिका भए पनि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष अनिवार्य होइनन्, सामाजिक सुरक्षा कोष भने कानूनत: अनिवार्य भनिएको छ । तर, संघीय राजधानीकै ठूलाठूला संगठित संस्थाहरू यसमा आबद्ध भएका छैनन् । बैंकहरू यसमा आबद्ध हुन नचाहेर अदालत पुगेका छन् । अदालतले यससम्बन्धी अन्तिम फैसला भने गरेको छैन । यी सबै कुराले कोष अझै सबल बन्न नसकेको देखिन्छ । पाँच वर्षअघि सरकारले नयाँ युगको शुरुआत भन्दै निकै महत्त्वका साथ अघि सारेको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम लक्ष्यको अनुपातमा निकै सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । निजीक्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत पेन्सन उपलब्ध गराउने भनी प्रचारित यो कार्यक्रम किन अपेक्षा गरेअनुसार सफल हुन सकेन भनेर सरकारले समेत चासो दिएको पाइँदैन । यद्यपि यस अवधिमा केही पनि भएको छैन भन्ने होइन, धेरै काम भएका छन् । यसलाई प्रभावकारी बनाउन स्थापना दिवसका दिन शुभकामना सन्देश दिएर मात्रै सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै एकीकृृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यसै कोषमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी नीति बनाउन ढिला भइसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना हुँदा यसका बारेमा मानिसहरूमा अनेक आशंका र द्विविधा थियो । यस्ता आंशका र द्विविधाको अन्त्य अझै हुन सकेको छैन । श्रीमान् श्रीमती दुवै योगदानकर्ता भएमा एकको निधनपछि अर्काले योगदानको रकम नपाउने अवस्था छ । त्यस्तै आफैले जम्मा गरेको रकम नै महीनावारी पाउने हो भने किन कोषमा रकम जम्मा गर्ने भन्ने प्रश्नको पनि चित्तबुझ्दो जवाफ कोषले दिन सकेको छैन । कोष भर्खर स्थापना भएको र यसमा लगानीसम्बन्धी विशेषज्ञहरूको अभाव भएकाले यस कोषको परिचालन राम्ररी हुन नसकेको देखिन्छ । कोषको रकम आयमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने योगदानकर्ताले बढी लाभ प्राप्त गर्छन् । त्यसो हुँदा श्रमिकहरू यसमा आबद्ध हुन आकर्षित हुन्छन् । पाँच वर्षमा ९ लाख श्रमिकमात्रै यसमा आबद्ध हुनु भनेको यसको सफलता हो भनेर मान्न सकिँदैन । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई समेत यसमा समेट्ने नीति लिइएको छ । साँचै नै यस्तो हुने हो भने यसमा ३० लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध हुनुपर्ने देखिन्छ । समान प्रकृतिका भए पनि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष अनिवार्य होइनन्, सामाजिक सुरक्षा कोष भने कानूनत: अनिवार्य भनिएको छ । तर, संघीय राजधानीकै ठूलाठूला संगठित संस्थाहरू यसमा आबद्ध भएका छैनन् । बैंकहरू यसमा आबद्ध हुन नचाहेर अदालत पुगेका छन् । अदालतले यससम्बन्धी अन्तिम फैसला भने गरेको छैन । यी सबै कुराले कोष अझै सबल बन्न नसकेको देखिन्छ । राजस्व नबढेर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा बजेटको ३७ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो खर्च अब सरकारले धान्न सक्ने देखिँदैन । योगदानका आधारमा पेन्सन दिने भन्ने सरकारी नीति आएपछि त्यसमा सरकारी कर्मचारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारीका लागि अलग व्यवस्था आवश्यक छैन । योगदानका आधारमा घटीबढी पेन्सन र सुविधा प्राप्त गर्ने भएपछि सरकारी कर्मचारीलाई यसमार्फत नै सामाजिक सुरक्षा दिन सरकारलाई के को आपत्ति ? सरकारी कर्मचारीले नै सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति अविश्वास गरेपछि निजीक्षेत्रले विश्वास नगर्नु सामान्य नै हो । त्यस्तै कोषको सञ्चालक समितिमा मजदूर संगठनका प्रतिनिधिको बोलवाला रहनु पनि उपयुक्त होइन । निजी संस्थामा काम गर्ने कामदारका लागि मात्रै यो संस्था बनाउने उद्देश्यले यसो गरिए पनि सबै क्षेत्रलाई यसमा समेट्ने हो भने यो प्रावधानमाथि पुनर्विचार गरिनुपर्छ । यसको सञ्चालकमा कोष सञ्चालन गर्ने हैसियतका विज्ञहरू राखिनुपर्छ । अर्कोतर्फ नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निकै बढी भइसकेका छन् । यी कार्यक्रम आवश्यकताका आधारमा ल्याइएको हो वा लहडले भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहन्छ । राजस्व नबढेर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा बजेटको ३७ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो खर्च अब सरकारले धान्न सक्ने देखिँदैन । संघीय सरकारले मात्रै ९० वटा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यस्तो वितरणप्रति आकर्षण देखिएको छ । यस्तोमा सबै सामाजिक सुरक्षालाई यही कोषबाट सञ्चालन गर्ने अवधारणाअनुसार काम गर्नै पर्ने अवस्था आइसकेको छ । यसबाट नै योगदानमा आधारित कार्यक्रम र अशक्तहरूका लागि अलग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसो नगर्ने हो भने एकातिर दोहोरो सुविधा लिने सम्भावना रहन्छ भने अर्कातिर सरकारले सामाजिक सुरक्षाकै लागि मात्रै ऋण लिनुपर्ने र अन्तत: मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । योगदानका आधारमा पेन्सन दिने भन्ने सरकारी नीति आएपछि त्यसमा सरकारी कर्मचारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारीका लागि अलग व्यवस्था आवश्यक छैन । योगदानका आधारमा घटीबढी पेन्सन र सुविधा प्राप्त गर्ने भएपछि सरकारी कर्मचारीलाई यसमार्फत नै सामाजिक सुरक्षा दिन सरकारलाई के को आपत्ति ? सरकारी कर्मचारीले नै सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति अविश्वास गरेपछि निजीक्षेत्रले विश्वास नगर्नु सामान्य नै हो । त्यस्तै कोषको सञ्चालक समितिमा मजदूर संगठनका प्रतिनिधिको बोलवाला रहनु पनि उपयुक्त होइन । निजी संस्थामा काम गर्ने कामदारका लागि मात्रै यो संस्था बनाउने उद्देश्यले यसो गरिए पनि सबै क्षेत्रलाई यसमा समेट्ने हो भने यो प्रावधानमाथि पुनर्विचार गरिनुपर्छ । यसको सञ्चालकमा कोष सञ्चालन गर्ने हैसियतका विज्ञहरू राखिनुपर्छ । अर्कोतर्फ नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निकै बढी भइसकेका छन् । यी कार्यक्रम आवश्यकताका आधारमा ल्याइएको हो वा लहडले भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहन्छ । राजस्व नबढेर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा बजेटको ३७ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो खर्च अब सरकारले धान्न सक्ने देखिँदैन । संघीय सरकारले मात्रै ९० वटा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यस्तो वितरणप्रति आकर्षण देखिएको छ । यस्तोमा सबै सामाजिक सुरक्षालाई यही कोषबाट सञ्चालन गर्ने अवधारणाअनुसार काम गर्नै पर्ने अवस्था आइसकेको छ । यसबाट नै योगदानमा आधारित कार्यक्रम र अशक्तहरूका लागि अलग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसो नगर्ने हो भने एकातिर दोहोरो सुविधा लिने सम्भावना रहन्छ भने अर्कातिर सरकारले सामाजिक सुरक्षाकै लागि मात्रै ऋण लिनुपर्ने र अन्तत: मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

नेपाली घरेलु श्रमिकलाई न्यूनतम तलब ५२ हजार दिन यूएई तयार

संयुक्त राष्ट्र इमिरेट्स (यूएई) ले नेपालका घरेलु श्रमिक (हाउसमेड) का लागि न्यूनतम तलब ४ सय डलर (१४ सय ६९ दिराम) दिन सकारात्मक देखिएको छ । योसँगै नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजाने यूएईको ६ वर्षदेखिको निरन्तर पहल सफलता नजिक पुगेको छ ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०८०

आप्रवासी नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न एनआरएनएको माग

गैरआवासीय नेपाली संघले आप्रवासी नीति तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।संघले शनिबार विश्व आप्रवास दिवसको अवसरमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसको सफलता कामना गर्दै यसको सकारात्मक सन्देश जनस्तरसम्म पुग्नुपर्ने जनाएको छ ।संघकी कार्यकारी अध्यक्ष रविना थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आग्रवारी समस्या र चुनौतीलाई सामाना गर्न गैरआवासीय नेपाली संघले नेपाल सरकारसंग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

Ratopati मंसिर २०७९

आप्रवासी नीति तथा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग

काठमाडौँ- गैरआवासीय नेपाली संघले आप्रवासी नीति तथा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले विश्व आप्रवास दिवसको अवसरमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसको सफलता कामना गर्दै यसको सकारात्मक सन्देश जनस्तरसम्म पुग्नुपर्ने जनाएको छ । संघकी कार्यकारी अध्यक्ष रविना थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आप्रवासी समस्या र चुनौतीलाई सामाना गर्न गैरआवासीय नेपाली […]

Khabarhub मंसिर २०७९

रोजगारीका लागि एक हजार युवा इजरायल प्रवेश

इजरायलमा सहायक कामदारका रुपमा केयर गिभरमा जान छनोट भएकामध्ये ८६२ श्रमिक इजरायल प्रवेश गरेका छन् ।शनिबार र आइतबारसम्म थप १४० सहित हालसम्म रोजगारीका लागि इजरायल जाने युवाको संख्या १ हजार २ हुने वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक कृष्णप्रसाद भुसालले बताए । “आइतबार जाने श्रमिक संख्या हेर्दा रोजगारीका लागि युवा इजरायल पठाउने काममा विभागले सफलता हासिल गरेको […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७९

जिफन्टको अभियान : २० लाख श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने लक्ष्य

नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले आगामी चार वर्षभित्रमा २० लाख श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने लक्ष्यसहित देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका, सबै प्रकृतिको ज्याला रोजगारी र स्वरोजगारीमा रहेका गरी २० लाख श्रमिकलाई कोषमा जोड्न सकिने जिफन्टको ठहर छ । यसका लागि लक्ष्य २० लाख अभियान सञ्चालन गर्ने जिफन्टको योजना छ । जिफन्टको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको आगामी चार वर्षको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले स्वास्थ्य बीमाको प्रचार गर्ने, उपचारमा सहयोग गर्ने र प्रिमियम सङ्कलनमा हस्तक्षेप गर्ने योजना पनि बनाएको जानकारी दिए । जिफन्टले विभिन्न कलेजका विद्यार्थीलाई होटल, चेन रेष्टुराँ र मार्टहरुमा तालिमे (इन्र्टन) का नाममा शुल्क लिएर इन्र्टनशीप गराइने गरेको भन्दै यो अन्यायपूर्ण काम भएकाले त्यसरी काम गर्नेहरुलाई तलब दिलाउने अभियान पनि चलाउने निर्णय गरेको छ । ‘तालिमेलाई तलब’ नामको सो अभियान सञ्चालन गरिने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।ज्याला रोजगारीलाई मर्यादित बनाउने, श्रम अडिट कार्यान्वयन गर्न दबाब सिर्जना गर्नेलगायत अभियान पनि सञ्चालन गर्ने जिफन्टले जनाएको छ । यसैगरी पालिका तहमा श्रमिक पञ्जीकरणका लागि पनि तीव्रता दिने कार्यक्रम जिफन्टले पारित गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई अन्यायमा पर्न नदिन सीमापारीको समस्या ः सङ्गठन र सफलता भन्ने कार्यक्रम पनि जिफन्टले सञ्चालन गर्नेछ । युवा र महिलालाई ट्रेड यूनियन आन्दोलनमा जोड्न पनि अभियान नै सञ्चालन गरिने अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । यसैबीच जिफन्टको काठमाडौँमा सम्पन्न भएको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ राष्ट्रिय कमिटी चयन गरेको छ । अधिवेशनले उपाध्यक्षहरुमा विदुर कार्की, जनक चौधरी, जितेन्द्र श्रेष्ठ, कमल गौतम, मञ्जु कुमारी थापा मगर र सीता लामालाई चयन गरेको छ । महासचिवमा लक्ष्मण शर्मा चयन भएका छन् । उपमहासचिवमा नरनाथ लुईंटेल र पदेन उपमहासचिवमा कमला तामाङ, सचिवहरुमा हरिबहादुर कार्की, कृष्णबहादुर केसी, स्मृति लामा, महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, बेलीमाया घले, तारानिधि पन्त र पदेन सचिवमा विजया खड्का चयन भएका छन् । यही साउन ७ देखि १० गतेसम्म आयोजना भएको महाधिवेशनमा देशभरका झण्डै ५०० प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

Bizpati आषाढ २०७९

एउटा सानो स्वतन्त्र मजदुर युनियनले कसरी जित्यो विश्वकै शक्तिशाली कम्पनीसँगको संघर्ष ?

Ratopati चैत्र २०७८

चुनावमा ओझेल श्रमिकका सवाल

सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागो सहरको हेमार्केटमा श्रमिकहरूले ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ नारासाथ सुरु गरेको र्‍यालीमा प्रहरीहरूलाई लक्षित गरी बम विस्फोट भयो । विस्फोट गराउनेको परिचय नखुलेपछि आन्दोलन गरिरहेकाहरूमाथि गोली चलाउँदा सात मजदुरको मृत्यु भयो । त्यसपछि श्रमिक आन्दोलनले सफलता पाएको इतिहास छ । त्यसैको सम्झनामा हरेक मे १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका रूपमा मनाइँदै आइएको छ ।

कान्तिपुर चैत्र २०७८

पहिलो चरणमा ९९ जना नेपाली श्रमिक इजरायल प्रस्थान, मासिक २ लाख तलव पाउने

नेपालबाट पहिलो चरणमा ९९ जना श्रमिक इजरायल प्रस्थान गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले इजरायलमा दीर्घकालीन सहायक श्रमिकका लागि छनोट भइ पहिलो चरणमा इजरायल प्रस्थान गरेका श्रमिकहरुलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गइ विदाइ गरेका छन् । निजी क्षेत्र तथा बिचौलीयारहित सरकार–सरकार (जिटुजी) प्रक्रियामार्फत पहिलोपटक इजरायल प्रस्थान गरेका श्रमिकको बिदाइका लागि मन्त्री श्रेष्ठ सहित मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी तथा नेपालका लागि इजरायलका राजदुत हनान गोदर विमानस्थल पुगेका थिए । पहिलो चरणमा इजरायल प्रस्थान गरेका श्रमिकहरुलाई सम्वोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको इज्यत रहने गरी अनुशासित भएर काम गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले विगतमा पनि नेपालीहरू इजरायल रोजगारीमा पठाउन पटक-पटक प्रयास भएपनि आफ्नो कार्यकालमा सफलता प्राप्‍त भएको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले इजरायल नेपालीहरूका लागि आकर्षक गन्तव्य मुलुक बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ६३ महिला र ३६ पुरुष गरी ९९ जना नेपाली श्रमिक पहिलो चरणमा इजरायल प्रस्थान गरेका हुन् । इजरायल सरकारबाट भिसा जारी भइसकेकाले ‘फस्ट कम फस्ट सर्भिस’ का आधारमा पहिलो चरणमा इजरायल प्रस्थान गरेका हुन् । यसपछि माघ १५ र १६ गतेका दिन दुई उडान हुनेछ । वैदेशिक रोजगार विभागले गत कात्तिकमा पाँच सय र मङ्सिरमा छ सय ७५ श्रमिकको नामावली रोजगार सम्झौताका लागि इजरायल पठाएको थियो । छनोटमा परेका एक हजार एक सय ७५ मध्ये आठ सय २१ महिला र तीन सय ५४ पुरुषको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएको छ । नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच २०७७ असोज १४ गते श्रम सम्झौता भएको थियो ।इजरायल जाने नेपालीले मासिक करिव २ लाख रुपियाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् ।

Bizpati पौष २०७८

कारोवारकर्मी ढकाल सम्मानित

कारोवार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकमा कार्यरत पत्रकार प्रगति ढकाललाई नेपाल सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले सम्मान गरेको छ । १११ औं अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा काम गर्ने महिलाहरुको संघर्ष, सफलता र आवाजलाई बाहिर ल्याउन संचार माध्यमबाट अतुलनीय योगदान पु-याएको भन्दै ढकाललाई सम्मान गरिएको हो ।यसअघि पनि ढकालले मिडिया इन् कन्जरभेसन अवार्ड, […]

कारोबार दैनिक माघ २०७७

इजरायलमा श्रमिक पठाउन सफलता

सम्बन्धित सामग्री