एकीकृत सामाजिक सुरक्षा अपरिहार्य

पाँच वर्षअघि सरकारले नयाँ युगको शुरुआत भन्दै निकै महत्त्वका साथ अघि सारेको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम लक्ष्यको अनुपातमा निकै सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । निजीक्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत पेन्सन उपलब्ध गराउने भनी प्रचारित यो कार्यक्रम किन अपेक्षा गरेअनुसार सफल हुन सकेन भनेर सरकारले समेत चासो दिएको पाइँदैन । यद्यपि यस अवधिमा केही पनि भएको छैन भन्ने होइन, धेरै काम भएका छन् । यसलाई प्रभावकारी बनाउन स्थापना दिवसका दिन शुभकामना सन्देश दिएर मात्रै सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै एकीकृृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यसै कोषमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी नीति बनाउन ढिला भइसकेको छ ।  सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना हुँदा यसका बारेमा मानिसहरूमा अनेक आशंका र द्विविधा थियो । यस्ता आंशका र द्विविधाको अन्त्य अझै हुन सकेको छैन । श्रीमान् श्रीमती दुवै योगदानकर्ता भएमा एकको निधनपछि अर्काले योगदानको रकम नपाउने अवस्था छ । त्यस्तै आफैले जम्मा गरेको रकम नै महीनावारी पाउने हो भने किन कोषमा रकम जम्मा गर्ने भन्ने प्रश्नको पनि चित्तबुझ्दो जवाफ कोषले दिन सकेको छैन । कोष भर्खर स्थापना भएको र यसमा लगानीसम्बन्धी विशेषज्ञहरूको अभाव भएकाले यस कोषको परिचालन राम्ररी हुन नसकेको देखिन्छ । कोषको रकम आयमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने योगदानकर्ताले बढी लाभ प्राप्त गर्छन् । त्यसो हुँदा श्रमिकहरू यसमा आबद्ध हुन आकर्षित हुन्छन् । पाँच वर्षमा ९ लाख श्रमिकमात्रै यसमा आबद्ध हुनु भनेको यसको सफलता हो भनेर मान्न सकिँदैन । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई समेत यसमा समेट्ने नीति लिइएको छ । साँचै नै यस्तो हुने हो भने यसमा ३० लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध हुनुपर्ने देखिन्छ । समान प्रकृतिका भए पनि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष अनिवार्य होइनन्, सामाजिक सुरक्षा कोष भने कानूनत: अनिवार्य भनिएको छ । तर, संघीय राजधानीकै ठूलाठूला संगठित संस्थाहरू यसमा आबद्ध भएका छैनन् । बैंकहरू यसमा आबद्ध हुन नचाहेर अदालत पुगेका छन् । अदालतले यससम्बन्धी अन्तिम फैसला भने गरेको छैन । यी सबै कुराले कोष अझै सबल बन्न नसकेको देखिन्छ । पाँच वर्षअघि सरकारले नयाँ युगको शुरुआत भन्दै निकै महत्त्वका साथ अघि सारेको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम लक्ष्यको अनुपातमा निकै सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । निजीक्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत पेन्सन उपलब्ध गराउने भनी प्रचारित यो कार्यक्रम किन अपेक्षा गरेअनुसार सफल हुन सकेन भनेर सरकारले समेत चासो दिएको पाइँदैन । यद्यपि यस अवधिमा केही पनि भएको छैन भन्ने होइन, धेरै काम भएका छन् । यसलाई प्रभावकारी बनाउन स्थापना दिवसका दिन शुभकामना सन्देश दिएर मात्रै सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै एकीकृृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यसै कोषमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी नीति बनाउन ढिला भइसकेको छ ।  सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना हुँदा यसका बारेमा मानिसहरूमा अनेक आशंका र द्विविधा थियो । यस्ता आंशका र द्विविधाको अन्त्य अझै हुन सकेको छैन । श्रीमान् श्रीमती दुवै योगदानकर्ता भएमा एकको निधनपछि अर्काले योगदानको रकम नपाउने अवस्था छ । त्यस्तै आफैले जम्मा गरेको रकम नै महीनावारी पाउने हो भने किन कोषमा रकम जम्मा गर्ने भन्ने प्रश्नको पनि चित्तबुझ्दो जवाफ कोषले दिन सकेको छैन । कोष भर्खर स्थापना भएको र यसमा लगानीसम्बन्धी विशेषज्ञहरूको अभाव भएकाले यस कोषको परिचालन राम्ररी हुन नसकेको देखिन्छ । कोषको रकम आयमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने योगदानकर्ताले बढी लाभ प्राप्त गर्छन् । त्यसो हुँदा श्रमिकहरू यसमा आबद्ध हुन आकर्षित हुन्छन् । पाँच वर्षमा ९ लाख श्रमिकमात्रै यसमा आबद्ध हुनु भनेको यसको सफलता हो भनेर मान्न सकिँदैन । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई समेत यसमा समेट्ने नीति लिइएको छ । साँचै नै यस्तो हुने हो भने यसमा ३० लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध हुनुपर्ने देखिन्छ । समान प्रकृतिका भए पनि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष अनिवार्य होइनन्, सामाजिक सुरक्षा कोष भने कानूनत: अनिवार्य भनिएको छ । तर, संघीय राजधानीकै ठूलाठूला संगठित संस्थाहरू यसमा आबद्ध भएका छैनन् । बैंकहरू यसमा आबद्ध हुन नचाहेर अदालत पुगेका छन् । अदालतले यससम्बन्धी अन्तिम फैसला भने गरेको छैन । यी सबै कुराले कोष अझै सबल बन्न नसकेको देखिन्छ । राजस्व नबढेर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा बजेटको ३७ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो खर्च अब सरकारले धान्न सक्ने देखिँदैन ।  योगदानका आधारमा पेन्सन दिने भन्ने सरकारी नीति आएपछि त्यसमा सरकारी कर्मचारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारीका लागि अलग व्यवस्था आवश्यक छैन । योगदानका आधारमा घटीबढी पेन्सन र सुविधा प्राप्त गर्ने भएपछि सरकारी कर्मचारीलाई यसमार्फत नै सामाजिक सुरक्षा दिन सरकारलाई के को आपत्ति ? सरकारी कर्मचारीले नै सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति अविश्वास गरेपछि निजीक्षेत्रले विश्वास नगर्नु सामान्य नै हो । त्यस्तै कोषको सञ्चालक समितिमा मजदूर संगठनका प्रतिनिधिको बोलवाला रहनु पनि उपयुक्त होइन । निजी संस्थामा काम गर्ने कामदारका लागि मात्रै यो संस्था बनाउने उद्देश्यले यसो गरिए पनि सबै क्षेत्रलाई यसमा समेट्ने हो भने यो प्रावधानमाथि पुनर्विचार गरिनुपर्छ । यसको सञ्चालकमा कोष सञ्चालन गर्ने हैसियतका विज्ञहरू राखिनुपर्छ ।  अर्कोतर्फ नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निकै बढी भइसकेका छन् । यी कार्यक्रम आवश्यकताका आधारमा ल्याइएको हो वा लहडले भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहन्छ । राजस्व नबढेर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा बजेटको ३७ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो खर्च अब सरकारले धान्न सक्ने देखिँदैन । संघीय सरकारले मात्रै ९० वटा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यस्तो वितरणप्रति आकर्षण देखिएको छ । यस्तोमा सबै सामाजिक सुरक्षालाई यही कोषबाट सञ्चालन गर्ने अवधारणाअनुसार काम गर्नै पर्ने अवस्था आइसकेको छ । यसबाट नै योगदानमा आधारित कार्यक्रम र अशक्तहरूका लागि अलग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसो नगर्ने हो भने एकातिर दोहोरो सुविधा लिने सम्भावना रहन्छ भने अर्कातिर सरकारले सामाजिक सुरक्षाकै लागि मात्रै ऋण लिनुपर्ने र अन्तत: मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।  योगदानका आधारमा पेन्सन दिने भन्ने सरकारी नीति आएपछि त्यसमा सरकारी कर्मचारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारीका लागि अलग व्यवस्था आवश्यक छैन । योगदानका आधारमा घटीबढी पेन्सन र सुविधा प्राप्त गर्ने भएपछि सरकारी कर्मचारीलाई यसमार्फत नै सामाजिक सुरक्षा दिन सरकारलाई के को आपत्ति ? सरकारी कर्मचारीले नै सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति अविश्वास गरेपछि निजीक्षेत्रले विश्वास नगर्नु सामान्य नै हो । त्यस्तै कोषको सञ्चालक समितिमा मजदूर संगठनका प्रतिनिधिको बोलवाला रहनु पनि उपयुक्त होइन । निजी संस्थामा काम गर्ने कामदारका लागि मात्रै यो संस्था बनाउने उद्देश्यले यसो गरिए पनि सबै क्षेत्रलाई यसमा समेट्ने हो भने यो प्रावधानमाथि पुनर्विचार गरिनुपर्छ । यसको सञ्चालकमा कोष सञ्चालन गर्ने हैसियतका विज्ञहरू राखिनुपर्छ ।  अर्कोतर्फ नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निकै बढी भइसकेका छन् । यी कार्यक्रम आवश्यकताका आधारमा ल्याइएको हो वा लहडले भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहन्छ । राजस्व नबढेर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा बजेटको ३७ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो खर्च अब सरकारले धान्न सक्ने देखिँदैन । संघीय सरकारले मात्रै ९० वटा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यस्तो वितरणप्रति आकर्षण देखिएको छ । यस्तोमा सबै सामाजिक सुरक्षालाई यही कोषबाट सञ्चालन गर्ने अवधारणाअनुसार काम गर्नै पर्ने अवस्था आइसकेको छ । यसबाट नै योगदानमा आधारित कार्यक्रम र अशक्तहरूका लागि अलग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसो नगर्ने हो भने एकातिर दोहोरो सुविधा लिने सम्भावना रहन्छ भने अर्कातिर सरकारले सामाजिक सुरक्षाकै लागि मात्रै ऋण लिनुपर्ने र अन्तत: मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।