आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रशासनिक खर्च घटाइएको दावी गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा भने झण्डै दोब्बर बढाउने तयारी गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा वृद्धि गर्नेगरी प्रदेशसभा सचिवालयमा जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा संशोधन विधेयकको मस्यौदामा पेश गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणको बुँदा नं. १८४ मा चालू खर्च घटाउने र प्रशासनिक खर्च कटाउने नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने उल्लेख छ ।
तर, बजेट कार्यान्वयन नहुँदै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि यातायातमा दोहोरो सुविधा प्रस्ताव गर्दै सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।
