सरकारले नयाँ राष्ट्रिय औषधि नीति ल्याउने र औषधि ऐन २०३५ संशोधन गरेर यसको दायरा बढाउने तयारी थालेको छ । औषधि व्यवस्था विभागले समयसापेक्ष राष्ट्रिय औषधि नीति निर्माण गर्ने र औषधि ऐन संशोधन गर्ने अबको मुख्य योजना रहेको बताएको छ ।
यसअघि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको तत्कालीन राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ को परिपूरक नीतिका रूपमा राष्ट्रिय औषधि नीति २०५१ निर्माण गरिएको थियो ।
औषधि क्षेत्रको वृत्ति विकासका लागि औषधि नीति ल्याउने योजना रहेको औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले बताए । राजधानी ...