कसिलो मौद्रिक नीति बनाउने राष्ट्र बैंकको तयारी, निजी क्षेत्रद्वारा लचक नीतिको अपेक्षा

राष्ट्र बैंक समग्र वित्तीय स्थायित्वमा संवेदनशील देखिएनः शाक्य

राष्ट्रियसभाका सदस्य अन्जान शाक्यले केही दिनअघि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीति जनताको अपेक्षा अनुसार आएको बताएकी छन् ।

Shilapatra 1 महिना पहिले

सिद्धान्त र आवश्यकताको कसीमा मौद्रिक नीति: वित्तीय नीतिसँगको यसको सम्बन्ध र आम अपेक्षा

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

राष्ट्र बैंकले माग्यो मौद्रिक नीतिका लागि राय-सुझाव

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका लागि राय-सुझाव माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिका लागि आफ्ना राय सुझावहरु दिन आग्रह गरेको हो ।आर्थिक अनुसन्धान विभागको इमेल monetarypolicy@nrb.org.np वा विभागको कार्यालय रहेको बालुवाटार स्थित एनआरएन भवनको ठेगानामा सुझावहरु पठाउन विभागले आग्रह गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपछि बजेट कार्यन्वयनमा सहयोग पुग्ने गरि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सर्वजनिक गर्ने गर्दछ । सरकारले बजेटमा अर्थतन्त्रमा सिर्जना भएको गतिशीलता, पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको उत्साहप्रद लगानी र सरकारद्बारा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट आगामी आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा लिएको छ । उल्लिखित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने सरकारको लक्ष्य छ । यी २ लक्ष्य हाँसिल हुने गरि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ।

Bizpati बैशाख २०७९

आगामी मौद्रिक नीति र उद्यमीका अपेक्षा

नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो सातामै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको थियो । यसबीच सरकार परिवर्तन भएपछि राष्ट्र बैंक रोकिएको छ । नयाँ सरकारको प्राथमिकता र परिमार्जन गरिने भनिएको बजेटपछि नै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने पर्खाइमा छ ।यद्यपि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । खासगरी उद्यमी–व्यवसायीका संगठनहरूले मौद्रिक नीतिले कोरोनाका […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति ल्याउन रोकिएको छैनः अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयबाट मौद्रिक नीति ल्याउन रोकिएको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। आर्थिक पत्रकार संघ नेपाल नाफिजका पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरुसँगको भेटघाटको क्रममा मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भएकोले त्यस्तो निर्देशन जारी नगरिएको जानकारी दिए। राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई देशको आर्थिक क्रियाकलाप, जनताको अपेक्षा र लाभग्राहीहरुको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा कुनै किसिमको […]

Desh Sanchar आषाढ २०७८

मसँग काम गर्ने धेरै समय छैन, धेरै गर्न सकिने अवस्था पनि छैनः अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयबाट मौद्रिक नीति ल्याउन रोकिएको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट गरेका छन् । आर्थिक पत्रकार संघ नेपाल नाफिजका पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरुसँगको भेटघाटको क्रममा मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भएकोले त्यस्तो निर्देशन जारी नगरिएको जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई देशको आर्थिक क्रियाकलाप, जनताको अपेक्षा र लाभग्राहीहरुको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा कुनै किसिमको नकारात्मक असर नपर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन मात्र भनेको

Ratopati आषाढ २०७८

मौद्रिक नीतिका यथार्थ र अपेक्षा

बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन र अनुगमन एवम् त्यसको स्थायित्वका लागि स्वतन्त्र केन्द्रीय बैंकको आवश्यकता अपरिहार्य हुन्छ भन्ने अवधारणाका साथ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आएपछि केन्द्रीय बैंकका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तत्कालीन गभर्नर डा. तिलक रावलले २०५९ सालमा पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए । मौद्रिक नीतिलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने यही विषयलाई कसै कसैले बजेट भाषणसित पनि तुलना गर्ने गरेका छन् । कहिलेकाहीँ सरकारी वित्त नीति जारी हुन ढिलो हुँदा त्यसअघि नै जारी हुने मौद्रिक नीतिको कुनै अर्थ रहँदैन भनेर केन्द्रीय बैंकले आलोचना पनि खेप्दै नआएको होइन । अब पहिले बजेट भाषण आउनुपर्ने कि पहिले मौद्रिक नीति भन्ने कुराको पनि आआप्mना स्थानमा तर्कहरू होलान् । तर, मूल कुरा के हो भने मौद्रिक नीति भनेको वित्त नीतिको परिपूरक होइन र यो जहिले आए पनि त्यसले बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रकै स्थायित्व र सुशासनका लागि काम गर्ने अभीष्ट राखेको हुनुपर्छ । जुन स्रोत (निक्षेप) ले बैंकहरूको वासलातको ७० प्रतिशतभन्दा बढी अंश ओगटेको छ त्यसैको ब्याजदरचाहिँ अत्यन्त न्यून राख्नु न्यायोचित होइन । यसबाट निक्षेप पलायन हुने त्रास छ । गएको वर्षको मौद्रिक नीति मूलतः विश्वव्याधिका रूपमा देखा परेको कोरोनाको महामारीको जोखिमबाट नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र उसका लगानीका क्षेत्र र पात्रहरूको सुरक्षण र राहतका लागि आएको थियो । त्यो महामारी यस वर्षसम्म पनि जारी नै रहेको छ । अब तेस्रो लहरको पनि सम्भावना छ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेकाले यसपटकको मौद्रिक नीतिका अपेक्षा पनि गतवर्षको भन्दा पनि अझ बढिरहेको देखिएको छ । यसै क्रममा निजीक्षेत्रका अपेक्षा कर्जाको असुलीको सहजीकरण र ब्याजदरको राहतमै मूलरूपमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । पहिलेका तुलनामा हाल बैंकहरूको ब्याजदर घटिरहेको र नियामकले तोकेकोभन्दा पनि कम अंकको स्पे्रड कायम रहेको परिप्रेक्ष्यमा तिनको माग भने एकल दरको कर्जाको ब्याज दर तोकिनुपर्छ भन्ने पनि अगाडि आएको देखिन्छ । अर्कातिर, वित्तीय संस्थाहरू भने ब्याजदरका विषयमा बैंकहरूले नै तोक्न पाउनुपर्ने धारणा अघि सारिरहेका पनि देखिन्छन् भलै ती खुलेर भन्न भने सकेका छैनन् । अपेक्षाकृत रूपमा बैंकहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था नदेखिएकैले सम्भवतः कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमाथि समयसमयमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको हुन्छ । बैंकहरूको ब्याजदर बजारमा धेरै प्रतिस्पर्धा भएर घटेको होइन कि कोभिड–१९ का कारण लगानी खुम्चिएर वा लगानीमा जोखिम लिन नचाहेर घटेको हो । बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज उति तल झारेका छन् निक्षेपकर्ताहरू अहिले केही बोल्न सकेका छैनन् । बैंकहरूले अहिले (२०७८ असार १ गतेदेखि, अधिकांशले) बचतको ब्याजदर २ प्रतिशत वा त्योभन्दा पनि तल झारेका छन् । आवधिक निक्षेप (१ वर्षको) ३ देखि ४ प्रतिशतमा राखेका छन् । पहिलेपहिले ऋणीका कर्जाको ब्याजदरविना सूचना बढिरहेका हुन्थे भने कारोनाकालमा भने बैंकहरूले एसएमएस गरेर निक्षेपको ब्याज घटेको सूचना दिएर सूचनाको हकलाई राम्ररी पालना गरेका हुन् कि भन्ने अनुमान पनि हुन्छ । तर, जुन स्रोत (निक्षेप) ले बैंकहरूको वासलातको ७० प्रतिशतभन्दा बढी अंश ओगटेको छ त्यसैको ब्याजदरचाहिँ अत्यन्त न्यून राख्नु न्यायोचित होइन । यसबाट अब निक्षेप पलायन हुने त्रास छ भने त्यसप्रतिको आमधारणा पनि नकारात्मक देखिन थालेको छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिले पहिले नबोलेको क्षेत्र अर्थात् बचत निक्षेपकर्ताहरूको विश्वास बढाउने काम गर्नु अब अपरिहार्य भएको छ । ब्याजदरको निर्धारणमा स्वतन्त्रता भनेको बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको स्थिति ल्याउने वा मनोमानी भन्ने पक्कै होइन । आफ्ना साधनको मूल्य तोक्न ती स्वतन्त्र भए पनि आम निक्षेपकर्तामाथि अन्याय भइरहनुलाई पक्कै पनि केन्द्रीय बैंकले आँखा चिम्लेर बस्नु भन्ने होइन । कोभिड–१९ को जोखिम अझै कति वर्ष रहने हो यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । खासगरेर, नेपालले यसको खोपको सुनिश्चितता नभएसम्म त्यसको जोखिम बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि कायमै रहने निश्चित छ । यसैले कर्जाका श्रेणीहरूले आगामी एकाध वर्षसम्मको सहुलियतको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो भने वित्तीय संस्थाहरूले पनि त्यसैका कारण आप्mना वासलातको हरितीकरणको चाहना राख्नु अपेक्षितै हो । तर, त्यस किसिमको राहत केही समयका लागि मात्र हो । त्यस्तो राहतले नयाँ लगानीलाई प्रोत्साहित नगर्ला । विगतमा केन्द्रीय बैंकले ल्याएको पुनर्कर्जाको यस्तै सुविधा पनि तिनै ठूला र पहुँचका ऋणीहरूले नै कुम्ल्याएका यथार्थलाई केन्द्रीय बैंकले यसपटक बिर्सन नमिल्ला । केन्द्रीय बैंकको पुनर्कर्जाको सदुपयोग हुनसकेको देखिँदैन । गएको वर्ष स्वदेश फर्किनेको लर्को देखेर कृषिक्षेत्रमा ठूलै लगानी हुने र साना तथा मझौला उद्योगधन्दामा पनि लगानी वृद्धि हुने अपेक्षाअनुरूप मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेकै हो । तथापि, बैंकहरूका वर्ष दिने लगानीका आँकडा हेर्दा सन्तोष लिने ठाँउ देखिँदैन । हाल कोरोनाका कारण बैंकहरूलाई हर्जाना लाग्ने व्यवस्थामा केही पर सारिएकाले अहिले तिनले हर्जाना त बुझाइहाल्नु परेको छैन तर कतिपय बैंकहरूको यस क्षेत्रको लगानी स्थिति हेर्दा भने सम्भावित हर्जानाका कारण तिनका मुनाफा नै चट् हुने अवस्था पनि देखिएको छ । त्यो अवस्था आउनु भनेको राम्रो होइन । यसैले कृषिक्षेत्र र एसएमईजमा हुने लगानी नीतिको पुनरवलोकनको आवश्यकता त छ । यो क्षेत्रमा एक बेग्लै संस्थाको आवश्यकतामाथि पनि बेलैमा मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । प्रााथमिक क्षेत्रकै अवधारणा र कृषि विकास बैंकबाट कृषि बन्ड परिचालन गरेर नेपालको कृषि र लघुउद्यम क्षेत्र अघि बढ्ने सम्भावना धेरै कम देखिएको छ । मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने हो भने लघुवित्तीय संस्थाहरूमार्फत पनि कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्ने निश्चित सीमा तोक्नसके ठूलो परिमाणको कृषि कर्जा प्रवाह हुने सम्भावना छ । हालको विपन्न वर्ग कर्जा व्यवस्थाअन्तर्गतको लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई वाणिज्य बैंकहरूले पुनर्कर्जाका माध्यमबाट पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । यो व्यसस्था नेपालको सन्दर्भमा केही नौलो हुनसक्छ । अहिले तोकिएको कुनै निश्चित संख्यामा सहुलियत कर्जामा लगानी गर भनेर बैंकहरूको लगानी बढ्दैन । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि कर्जा बढाउने हो भने लघुवित्तीय संस्थाहरू उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छन् भने बैंकहरूको साधन पनि तीमार्पmत परिचालन हुने देखिन्छ । यसका लागि लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई माइक्रो फाइनान्स बन्ड परिचालनको ढोका पनि खोल्न सकिन्छ । कोरानाकै कारण बैंक वित्तीय संस्थाहरूको गतवर्षको मुनाफा प्रभावित भएको छ । यो वर्ष पनि त्यस्तै हुने देखिएको छ । नियमनका कारण मुनाफा खुम्चिनु नराम्रो होइन । तिनले दीर्घकालीन हित नै हेरेका हुन्छन् । तर, नियामक निकायले गतवर्ष बैंकहरूको मुनाफा वितरणमा दोहोरो लगाम कसेको हुँदा सोही नीति कायम रहेमा नगद लाभांश २÷३ प्रतिशतमा खुम्चने वा त्यसभन्दा बढी वितरण गर्न नमिल्ने हुन्छ । यसैले मौद्रिक नीतिले अब त्यस्तो अवधिमा घोषित गरेको लाभांशमध्ये १० प्रतिशतसम्मको नगद लाभांश बाँड्न पाउने नीति राख्नु व्यावहारिक हुन्छ । यसो भएमा अधिक पूँजीको चापबाट बैंकहरू मुक्त रहनेछन् । हाल बैंकहरूको खुद नाफाको १ प्रतिशत सीएसआरअन्तर्गत खर्चनुपर्ने नीतिको स्थगनतर्फ पनि आगामी मौद्रिक नीतिको ध्यान जानुपर्छ । यो नीतिगतरूपमा असल अभीष्टले आएको भए पनि यसको सदुपयोग भइरहेको देखिँदैन । यसको कुनै अनुगमन र परीक्षण पनि भएको पाइँदैन । कोरानाकालीन अव्स्थामा बैंकहरूकै नाफामा असर पुीगरहेको परिप्रेक्ष्यमा बैंकहरूको नाफामै असर गर्ने यो नीतिको स्थगन आवश्यक छ । कुनै पनि मौद्रिक नीतिको सफलता त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहने यथार्थ पनि हुँदै हो । अझ त्यो सरकारी वित्त नीतिसित तालमेल/समन्वय गरेर आउन सक्यो भने सुनमा सुगन्ध पनि थपिएको अनुभूत हुन्छ । सरकारी वित्त नीतिसितै फरक पर्नेगरी वा त्यसलाई प्रभावित गर्नेगरी मौद्रिक नीतिको परिकल्पना हुँदैन । केन्द्रीय बैंकले प्रोपोगान्डिस्ट खाले वित्त नीतिलाई मौद्रिक उपकरणमार्फत नियन्त्रण गर्नसक्ने हिम्मत भने गर्न सक्नुपर्छ । वित्त नीतिमा राजनीतिक प्रोपोगन्डाहरू पनि समावेश भइआउने भएकाले कुनै पनि केन्द्रीय बैंकको कार्यरत गभर्नरलाई कसरी तीसित समन्वय र आफ्नो स्वायत्तता बचाएर विज्ञता प्रदर्शन गर्ने चुनौती रहेको हुन्छ । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

बजार सुहाउँदो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसअन्तर्गत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक नीतिले सोहीअनुसार नीतिगत व्यवस्था जारी गर्नुपर्ने चुनौती छ । मौद्रिक नीतिले यससम्बन्धी व्यवस्था गरेपछि त्यसले मूर्तरूप पाउनेछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी थालेको छ । प्रस्तुत छ, कोभिडका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईसँग आर्थिक अभियानकर्मी ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा उक्त लक्ष्यलाई महŒवाकांक्षी भनिएको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ? चालू आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशतको लक्ष्य लिए पनि कोरोना तथा महामारीले कतिपय वित्तीय, व्यावसायिक कारोबार र उत्पादनको चेन भत्किएको अवस्था थियो । उपभोक्ताको पनि मागमा संकुचन भएको थियो । यसबीचमा बजार खुलेको, केही समय सहज भएर जनजीवन सामान्य हुँदै गएको र उत्पादन तथा माग बढ्न थालेको अवस्थामा अहिले कोभिडको दोस्रो लहर आएपछि उत्पादन दर कम भएको छ । अझ कोभिड संक्रमण र मृत्युदर पनि बढेको परिस्थितिमा सबैलाई खोप दिएर यसलाई नियन्त्रण गर्न सके अहिले तोकेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ । अर्थतन्त्र एकैपटक चलायमान भयो भने लक्ष्यभन्दा माथि वृद्धि हुने सम्भावना छ । तर यो स्थिति यस्तै भए सम्भावना कम छ । यद्यपि बजारमा आत्मविश्वास बढाउन पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बढाउनु पनि उपयुक्त हो । गतवर्षदेखि कोभिड महामारीको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ । यस अवस्थामा अब आगामी आवका लागि राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउन जरुरी छ ? मौद्रिक नीति नेपाल सरकारले बनाउने वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भर पर्छ । यो रणनीति २०२१ मा सकिँदै छ । यसपछिका लागि सरकारले पनि बनाउँदै होला । यसले ५ वर्षमा वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी लैजाने भन्ने पनि आउँछ । यस्तै बैंकिङ क्षेत्रलाई वित्तीय स्थायित्व, ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा ल्याउने र नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नेगरी अघि बढ्नु राष्ट्र बैंकको प्रमुख दायित्व हो । अहिले कोभिडले एकदम थलिएको अवस्था भए पनि कतिपय सूचकांकहरू सकारात्मक छन्, विप्रेषण आप्रवाह राम्रै बढेको छ । आयात बढेको छ र उत्पादन तत्काल कम भएको छ । अहिले उपभोक्ताको माग कम छ । कतिपय व्यावहारिक कठिनाइले नगद प्रवाहमा असर पर्ने देखिएको छ । यसैले नगद प्रवाह सजिलो हुन सक्ने हिसाबले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । यतिबेला अधिकांश व्यवसायमा तनाव छ । वित्तीय क्षेत्रमा पनि एक किसिमको तनाव छ । यस्ता तनावबाट वित्तीय क्षेत्रमा कुनै दुर्घटना नहुने हिसाबले बजार सुहाउँदो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । त्यसमा पनि हदैसम्मको लचकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था कत्तिको अर्थपूर्ण देख्नुभयो ? यसलाई हेरेर अब थप के सुधार गर्नुपर्ला ? कोभिड शुरू भएदेखि राष्ट्र बैंकले विभिन्न किसिमका नीतिगत व्यवस्था कायम गरेर कर्जा लगानी, कर्जाको प्रोभिजनिङ, ब्याजदरमा खुकुलोपन तथा सहुलियत, छूट दिएर दूरदर्शी हिसाबले अघि बढेको देखियो । छोटो समयमा आर्थिक पुनरुत्थान गर्न रणनीतिक हिसाबले आयो । त्यतिबेला नीति बनाउँदा कोभिडको दोस्रो लहर आउला भन्ने पनि थिएन । तत्काललाई सुधार गर्नेतर्फ सही ढंगले आयो । तर अब भने सम्पूर्ण जनतालाई खोप नलगाएसम्म कोभिड नियन्त्रण नहुने देखिएकाले दीर्घकालीन रूपमा मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । आगामी आवका लागि व्यवस्था हुने र अर्को आवका लागि दिशानिर्देश हुनेगरी ल्याउनु पर्‍यो । यसो गरे राष्ट्र बैंकले अर्को आव पनि यस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्छ भनेर बजारमा आत्मविश्वास दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण आगामी ४ आर्थिक वर्षसम्मको रणनीतिलाई प्रतिविम्बित गर्ने किसिमको, बजारमा उत्साह कायम राख्ने नीति ल्याउन जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, कार्यक्षत्र विस्तार गने, प्रविधिमैत्री बनाउने र जनतालाई पनि प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ । बैंकिङ कारोबार प्रविधिमैत्री बनाउन प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न र अर्कोतर्फ वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रीय बैंकले कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला ? अहिले चुनौती सबै क्षेत्रमा छ । राष्ट्र बैंकलाई मात्रै होइन, सरकारलाई पनि बजेट व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौती छ । व्यापार व्यवसायलाई पनि चुनौती छ । साधारण जनतालाई आफूले पाउने तलब, रोजगारी टिकाइराख्न चुनौती छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रवाहित कर्जा नउठ्ला भन्ने डर छ । व्यवसाय गर्नेहरूको सामानको माग नहोला, समयमा कर्जा तिर्न नसकुँला भन्ने चिन्ता छ । सरकारले तोकेको राजस्व नउठ्ला भन्ने डर छ । अहिलेको परिस्थिति सामान्य होइन । यस अवस्थामा चुनौतीको सामना गर्नु नै क्षमता हो । त्यसैले अहिले चुनौती हुँदाहुँदै पनि हामीले यसलाई जितेर अर्थतन्त्रलाई सबल र मजबूत बनाउन सक्छौं भन्ने विश्वास राख्नुपर्छ । चुनौतीलाई अवसरमा परिवर्तन गर्नु अहिलेको मुख्य दायित्व हो । राष्ट्र बैंकले लिने रणनीति पनि सोहीअनुसारको हुनुपर्छ । अहिले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूलाई केही चीजमा छूट गर्छौं, यसका लागि वित्तीय जोखिम कम गर्न नयाँ उपकरणका लागि प्रपोजल ल्याउन भन्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र अहिलेसम्म केन्द्रीय बैंकले नीति बनाए अनुसार कर्जामा प्रोभिजनिङ छूट गरिदिने र बैंकको ‘प्रोफिटाबिलिटी मेन्टेन’ हुने काम भएको छ । तर अब कर्जाबाहेक इनोभेटिभ उपकरण ल्याउन सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । यससँगै व्यवसायीहरू पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र भर पर्ने होइन, यसबाहेक बजारमा विदेशी लगानी जस्ता अन्य विभिन्न वित्तीय उपकरणमा जान समेत पहल गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार कत्तिको हुनुपर्छ ? अब लक्ष्य हासिल गर्न २० प्रतिशत कर्जा थप विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो वर्ष पनि २३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । आगामी आवमा २० प्रतिशत कायम हुन अब ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि स्रोत अर्थात् निक्षेप जुटाउनेतर्फ सोच्न जरुरी छ । यसैले ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा दिन करीब ७२ अर्ब रुपैयाँजतिको पूँजी चाहिन्छ । यो नयाँ पूँजी जुटाउनुपर्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंक वित्तीय क्षेत्रमा पूँजी थप्नुपर्ने हिसाबले अगाडि बढ्ला । स्रोत परिचालन गर्न र कर्जा दिने क्षमता बढाउने हिसाबको रणनीति आउन सक्ला । कर्जा वृद्धि भएर मात्रै लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन । गएको कर्जा उत्पादनशील कार्यमा लगाउनु प¥यो । नेपाल आयातमा आधारित देश भएकाले हामी उत्पादन कम गर्छौं । तर यसलाई उत्पादकत्वमा कसरी जोड्न सकिन्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । यसमा निजीक्षेत्रको पनि ठूलो भूमिका छ । पूर्वाधार जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा योगदान पुग्नेगरी गयो भने निजीक्षेत्रको ठूलो भूमिका रहनेछ । मौद्रिक नीति विस्तारकारी हुँदा यसबाट मूल्यमा कत्तिको चाप पर्ला ? विभिन्न सामानको मूल्यलाई बास्केटमा राखेर यसको आधारमा मूल्य गणना गरिन्छ । कोभिडको कारण अर्थतन्त्रमा त्यो बास्केटै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो । त्यो बेलाको अवस्थामा मानिसले के चीज माग गर्थे र के चलाउँथे भन्नेमा अहिले देखिएको मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि)लाई सही ढंगले प्रक्षेपण गरेको पाइँदैन । बास्केटको सूचीमा भएका कतिपय वस्तुमा उपभोक्ताको माग नै छैन । यसले गर्दा मूल्यले राम्ररी प्रतिविम्ब गर्दैन । यसैले बास्केटै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटले एउटै प्रकृतिको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मात्रै मर्जर तथा प्राप्ति गर्नुपर्ने भनिसकेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत यसले मूर्तरूप पाउँछ । यद्यपि अझै पनि वाणिज्य बैंकहरू मर्जर भएर होस् वा अरू नै विकल्पबाट चुक्तापूँजी बढाउन आवश्यक छ त ? चुक्तापूँजी वृद्धिको क्रममा वाणिज्य बैंकमा मात्रै २ अर्बदेखि हाल ८ अर्बसम्म पुग्यौं । शुरूदेखि पछिल्ला दिनमा क्रमशः पूँजी थपिँदै लगियो । हामीले पूँजी थप्नैपर्छ । अहिलेको अवस्थामा चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा हामीसँग ठूलो आकारको वित्तीय संस्था भएन । हामीले बाहिरबाट स्रोत ल्याउनुपर्छ । बाहिरका वित्तीय संस्थासँग कुरा गर्ने क्षमता भएको बैंकिङ क्षेत्र भएन । एकदमै छरिएर रहेका साना भए । यिनीहरूलाई ‘कन्सोलिडेशन’ गर्नैपर्छ । यसका लागि पूँजी बढाउनु एउटा पक्ष हो भने अर्कोतर्फ प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन त बजेटले पनि एकै प्रकृतिका संस्था गाभिए छूट तथा सहुलियत दिने भनेको छ । अब राष्ट्र बैंकको रणनीतिमा पनि बजेटको आधारमा आउँदा यस्तो मर्जरमा क्यापिटल एडिक्विसीको सुविधालगायत दिनुपर्छ । यस्तै कर्जा प्रवाहको समय सीमा थप, संस्थाका सीईओ तथा निर्देशकहरूको कुलिङ पिरियडको छूट दिएर र अरू पनि सेवासुविधामा सहजीकरण गरेर मर्जरको अवस्थामा जान प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । साथै क्षमता अभिवृद्धि गर्न अरू पनि सेवा सुविधा दिन्छौं भन्ने हिसाबले गएमा पूँजी बढाएर मर्जर हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा वित्तीय संस्था एकदमै बढी छन् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेरेर अब बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति भएर कतिमा सीमित हुन जरुरी छ ? अर्थतन्त्रलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ । हालको अर्थतन्त्रको अवस्था र पछिको ५ वर्ष र १० वर्षपछि अर्थतन्त्रको आकार कत्रो हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । यद्यपि अहिले र आगामी ५ वर्षको आकार हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ५० प्रतिशत कटौती गर्दा पनि त्यसले खासै नकारात्मक असर पार्दैन । शुरूदेखि हेर्दा पहिला बैंकमा पहुँच बढ्छ भनेर संख्या थपियो । यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सबै क्षेत्रमा शाखा कार्यालय खोल्न भनियो । तर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले पनि कर्जा लिने व्यक्तिको संख्या कुल जनसंख्याको ४ प्रतिशत पनि छैन । हामीले खाता खोल्न सक्यौं । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा लिन सहजता गर्न सकिएको अवस्था छैन । अहिले करिब १७ लाख हाराहारीमा कर्जाको खाता छ । जब कि निक्षेप खाता संख्या ३ करोडभन्दा बढी छ । त्यसैले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट कति जनतालाई कर्जा पाउने अवस्था सृजना गर्ने भन्ने हो । घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले बजारमा राम्रै स्थान बनाएका छन् । यसैले क, ख, ग वर्गका संस्थाको संख्या घटाएर बरु उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ अहिलेको अवस्थामा वाणिज्य बैंक मात्रै ५० प्रतिशत कटौती गर्दा पनि केही फरक पर्दैन । चालू आवको मौद्रिक नीति पनि कोभिड लक्षित भएर आयो । यसले दिएका विभिन्न छूट तथा सहुलियतले बैंकको नाफा समेत संकुचन भएको भन्ने थियो । यसैले अब आम व्यापार व्यवसाय र बैंक दुवै क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्न राष्ट्र बैंकले कस्तो रणनीति लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको नाफा सुरक्षण गर्ने भन्ने हुँदैन । सबै बैंकले नाफै कमाउनुपर्छ भन्ने रणनीति हुँदैन । तर राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वको हिसाबले हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा कुनै क्षेत्रलाई बढी लाभ होला, कुनैलाई कम होला । तर घाटा कसैलाई हुँदैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकको रणनीति सन्तुलित नै आउने गरेको देखिन्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटमा उल्लेख भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी सबै व्यवस्था सम्बोधन अपेक्षा गरिएको छ । यसअन्तर्गत विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न जोड भनेको छ । यो केन्द्रीय बैंकले भन्दै आएको पनि छ । यो व्यवस्था कत्तिको व्यावहारिक छ ? घरमा आमाले छोरालाई पढाएमा उत्पादनमूलक भएन, तर छोराले स्कूलमा पढ्यो भने उत्पादनमूलक हुन्छ । लगानीबाट रोजगारी सृजना, समाजमा योगदान पुग्यो भने उत्पादनमूलक हुन्छ । व्यापार व्यवसायमा प्राकृतिक हिसाबले काम हुन्छ । मान्छेले बाहिरबाट पठाएको विप्रेषणले कर्जा तिर्ने होला, जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने होला । विप्रेषणबाट आएको आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लैजाने, यहाँ देशभित्रै कमाउनेहरूको तलब चाहिँ किन उत्पादनमूलकमा नलैजाने ? किन रेमिट्यान्स मात्रै हेर्ने ? नेपाल सरकार र वित्तीय संस्थादेखिका विभिन्न संघसंस्था लगायतबाट थुप्रो तलब पाउनेहरू पनि छन् । नेपालभित्र कमाएको चाहिँ मोजमजा गर्न पाउने, विदेशबाट पठाएको पैसा उत्पादनमूलकमा जानुप¥यो भन्नु राम्रो रणनीति होइन । नेपालभित्र कमाएकाको तलब पनि उत्पादनमूलकमा लैजाऔं भनेर पनि राख्न सकिन्छ । त्यसैले कुनै व्यक्तिले कमाएको पैसा खर्च गर्ने अधिकार उसको हो । यो विषय गौण हो । यसमा अवरोध गर्न सम्भव हुँदैन । सरकारले ब्याजदर अनुदानमा दिन घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा, स्टार्टअप कर्जा लगायतको कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउला ? यो कार्यान्वयनमा चुनौती छ । कतिपय अवस्थामा सम्पत्ति धितोमा आधारित कर्जा भएन भने फ्रीमा पाएको कर्जा भन्ने अधिकांश नेपालीको बानी छ । हुन त कर्जा लगेपछि भुक्तानी त गर्छन् । अब शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर तिरेनन् भने सिल गरेर पनि के गर्नु, कालोसूचीमा राखेर पनि के गर्नु । त्यसैले वित्तीय अनुशासन राखेर कर्जा सूचना सम्बन्धी प्राविधिक हिसाबले अघि बढाएर प्रत्येक ऋणीको निगरानी गर्नुपर्छ । डिफल्ट गरेमा उसलाई स्वास्थ्य उपचार, यातायात लगायतमा प्रतिबन्ध लगाउँदै जाने अवस्था आयो भने यस्ता ऋणीलाई वित्तीय अनुशासनमा राख्न सकिन्छ । यसका लागि स्मार्ट कार्डमार्फत ऋणीको सबै सूचना एकद्वार प्रणालीबाट आउने व्यवस्था मिलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो गाह्रो काम त होइन, तर अहिलेको परिप्रेक्ष्य चुनौतीपूर्ण छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

निराश ऊर्जा क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिले उत्साहको आशा

नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७-७८ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई कुनै सहुलियत र प्रोत्साहन नदिएको भन्दै असन्तुष्ट रहेका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू मौद्रिक नीतिको आशामा बसेका छन् । मौद्रिक नीतिले जलविद्युत् आयोजनाहरूको लगानीको स्थिर ब्याजदर बनाउने, हाल रहेको दुई एकलविन्दुको ब्याजदरलाई एकल विन्दुमा झार्ने, धेरै जलविद्युत् आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले १५ प्रतिशत बाध्यकारी बनाउने लगायतका आशा जगाउने नीति आउने अपेक्षा गरेको छ । कोरोना महामारीपछि धेरै जलविद्युत् आयोजनाले समस्या भोगिरहेको बेला मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने विषयमा ऊर्जा विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी ःनेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७७

सन्तुलित मौद्रिक नीतिका अपेक्षा

यतिखेर देशको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक आउँदो आर्थिक वर्षका लागि नयाँ मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारीमा छ । सरकारले जारी गर्ने वित्तीय नीतिलाई सघाउ पु¥याउने मूल उद्देश्यसहित केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने गर्छ ।

कारोबार दैनिक बैशाख २०७५

कसिलो मौद्रिक नीति बनाउने राष्ट्र बैंकको तयारी, निजी क्षेत्रद्वारा लचक नीतिको अपेक्षा

सम्बन्धित सामग्री