काठमाडौं । सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिदिने भएको छ । हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा एमसीए नेपालका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी दिए । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन नसक्दा लामो समयदेखि अन्योलग्रस्त छ । एमसीए नेपालले कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि भन्दै अर्थसँग थप बजेट मागेको थियो । आवश्यक बजेट प्रबन्धसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गएसँगै त्यसबारे छलफल भई निर्णय भएको अर्थका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा दिगो खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कार्यान्वयन गर्न फिनल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ९ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ भने अर्थकै प्रस्तावमा नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी रू. ३ अर्ब २७ करोड कायम रहनेगरी स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले बुधवारको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए ।
कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले अक्सिजनलगायत मालवस्तुमा कर छूट दिने निर्णयसमेत गरेको छ । कोरोनालाई लक्षित गरेर सिलिन्डर आयातमा छूट दिने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलको ३० वर्ष ननाघ्ने गरी यही वैशाख २१ गतेदेखि २०७९ साल वैशाख १८ गतेसम्म पदावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले गरेका निर्णयमा जसपाका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिनेदेखि त्रिदेशीय अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाललाई उपाधि दिलाउने खेलाडी र प्रशिक्षकहरूलाई पुरस्कार दिनेसम्मका छन् ।
बुधवार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गुरुङले मधेश आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेका जनता समाजवादी पार्टीका १२० जना कार्यकताको मुद्दा फिर्ता लिइएको बताए ।
उनका अनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा त्रिदेशीय अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालका तर्पmबाट सहभागी विजेता २३ जना खेलाडीलाई प्रतिव्यक्ति ४ लाख तथा तीन जना प्रशिक्षकलाई जनही २ लाखका दरले प्रमाणपत्र र नगद रकमसहित सम्मान गर्ने समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।
रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा भारतका प्रमुख रक्षा अध्यक्षलाई दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा तयार हुने अनुकूल समयमा र श्रीमती र स्टाफ अधिकृतसहित नेपाल भ्रमणको औचारिक निमन्त्रणा पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा विभिन्न स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्तिको स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा बदनियतपूर्ण अनुसन्धान वा अभियोजनको कसुरको सम्बन्धमा परेको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान समितिको सदस्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका हेर्ने सहसचिव र प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रहरी महानिरीक्षक सचिवालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई तोक्ने निर्णयसमेत भएको सरकारका प्रवक्ता गुरुङको भनाइ छ ।
